बालकुपोषितांच्या मृत्यूस शासकीय अनास्थाच जबाबदार

औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेल्या,देशातील प्रगत राज्यांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्रात गेल्या तीन महिन्यात कुपोषणामुळे पाचशेहून अधिक बालकांचा मृत्यू झाला आहे. महाराष्ट्रातील सामाजिक विषमता अधोरेखित करणारी, तसेच सरकारी यंत्रणांची या प्रश्‍नाविषयी असलेली अनास्था दर्शविणारी ही आकडेवारी आहे.

राज्यात 2003-04 या वर्षात कुपोषणामुळे 8321 एवढे बालमृत्यू झाले. तर, 2004-05 आणि 2005-06 या वर्षांत ही आकडेवारी अनुक्रमे 8003 आणि 7700 होती. केवळ 15 जिल्ह्यांतल्या दुर्गम भागातील आहे, म्हणजे केवळ निम्म्या महाराष्ट्रतली ही आकडेवारी असून आजही मृत्यूचे प्रमाण फारसे बदललेले नाहीत. (सरकार दरबारी जरी हे प्रमाण कमी झाल्याची नोंद असली तरी!) असे असूनही या कुपोषणाच्या समस्येकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. एवढेच नाही, तर महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईपासून काहीच किलोमीटरील ठाणे जिल्ह्यांतील आदिवासी पाड्यांवरही कुपोषणाचे प्रमाण गंभीर आहे.

मेळघाट हा अमरावती जिल्ह्यांतला अतिदुर्गम भाग आहे. तसेच तो अतिदारिद्रय अडाणीपणा, अंधश्रद्धेने ग्रासलेला आहे. शेती आणि इतर प्राथमिक उद्योगांवरच येथील लोक अवलंबून आहेत. आरोग्याचे प्रश्‍न येथे गंभीर आहेत पण त्यांतील गांभीर्य ना इथल्या लोकांना जाणवतं ना सरकारला. गेल्या पाच महिन्यांत मेळघाटमध्ये कुपोषणामुळे मृत्यू झालेल्या मुलांची संख्या 176 इतकी आहे. ऑगस्ट महिन्यात कुपोषणामुळे 57 बालकांचा मृत्यू झाला आहे.

अशा परिस्थितीतही मेळघाटमधील आरोग्यकेंद्रांची संख्या अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे. बऱ्याचदा येथील आरोग्य सेवकांनाही अतिकुपोषितांचे निदान (ग्रेड 3 किंवा 4) करता येत नाही. साहजिकच त्यामुळे त्याच्यावर योग्य उपचार होत नाहीत.

या भागात डॉ. अभय बंग आणि डॉ. राणी बंग त्यांच्या "सर्च' या संस्थेच्या माध्यमातून कार्यरत आहेत. मात्र एकटे डॉ. बंग या समस्येचे निवारण करू शकत नाहीत.

मेळघाट हा आदिवासी भाग आहे, त्यामुळे इथे असे प्रश्‍न निर्माण होणारच असा विचार करून जर या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष करू नका. ठाण्यामध्ये गेल्या तीन महिन्यात कुपोषणाने 274 बालकांचा बळी घेतला आहे. मात्र हे मृत्यू न्यूमोनिया आणि अन्य आजाराने झाल्याचे शासनाने म्हटले आहे. मात्र तरीही ठाण्यातील परिस्थिती बरीच सुधारली आहे, असे म्हणावे लागेल. कारण दोन वर्षांपूर्वी याच कालावधीत कुपोषणामुळे मृत्यू झालेल्या मुलांचा आकडा 412 होता.

महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या डॉ. अभय बंग समितीने दिलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात कुपोषणामुळे दरवर्षी एक लाख 60 हजार बालकांचा मृत्यू होत असल्याचे म्हटले होते. हा अहवाल 2004 मध्ये प्रकाशित झाला होता आणि शासनाने तो स्वीकारलाही होता. इतकेच नाही, तर त्यानंतर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दलवीर भंडारी यांनी या प्रश्‍नी हलगर्जीपणा केल्यावरून सरकारला धारेवरही धरले होते. या सर्वांचा परिपाक म्हणून तरी चार वर्षांत "सरकारी उपाययोजनां'मुळे कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होणे अपेक्षित होते. मात्र वरील आकडेवारी विचारात घेतली तर असे काही झालेले दिसत नाही.

अनेक स्वयंसेवी संस्था कुपोषणाची समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करत असताना शासनाकडून मात्र अनास्थाच दाखविली जात आहे. ही अनास्था आणखी किती बालकांचा बळी घेणार आहे, हे शासनच सांगू शकेल. नाही का? आपल्याला काय वाटते?

चारचाकी वाहनधारकांवर लावणार "ग्रीन टॅक्‍स' - वनमंत्री

राज्याला प्रदूषण मुक्त करून वनसंपदा वाढविण्यासाठी लागणारा खर्च म्हणून राज्यातील चारचाकी वाहनधारकांवर दरवर्षी ५०० रुपये प्रमाणे "ग्रीन टॅक्‍स' वसूल करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव वनविभागाने तयार केला आहे. लवकरच मंत्रिमंडळामुळे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती वनमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे प्रत्येक राज्यात ३३ टक्के वनसंपदा असणे आवश्‍यक आहे. मात्र राज्यात २०.१३ टक्के वनक्षेत्र आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगच्या धोक्‍यामुळे सामान्य लोकांपासून, तर विविध संघटनांचे लक्ष वनखात्याकडे लागले आहे, असे सांगून श्री. पाचपुते म्हणाले, राज्यातील वनक्षेत्र वाढविण्याची आवश्‍यकता आहे. राज्यात १ कोटी २२ लाख चार चाकी वाहने आहेत. वाहनांमधून निघणाऱ्या धुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होत आहे. वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी वनखात्याच्या तिजोरीत हवा तेवढा पैसा नाही. त्यामुळे महसूल वाढवून वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी टॅक्‍सरूपात आलेल्या पैशांचा उपयोग करता येईल. प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येत आहे. प्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत वसुली करण्यात येईल.

वन कायद्याने मांडलेला हा प्रस्ताव आपल्याला योग्य वाटतो का?

प्रश्‍न भूमिकेचा...!

नारायण राणे यांचा मुद्दा अगदी बरोबर आहे, व्हिडिओकॉनला एवढ्या कमी दरात जमीन देण्याचा अट्टाहास विलासराव का करत आहेत? आज राणे यांनी आवाज उठविला म्हणून, राज्य सरकारचे बिंग फुटले अन्यथा ही गोष्ट सर्वसामान्यांपर्यंत आलीही नसती, अशा प्रतिक्रियांबरोबरच नारायण राणे सतत प्रकाशझोतात राहण्याचा प्रयत्न करत असतात, व्हिडिओकॉलला विरोध करणे म्हणजे..ही सर्वसामान्यांच्या प्रती कळकळ नाही, तर स्वत:ची जनतेसमोरची प्रतिमा स्वच्छ ठेवण्याचा त्याचा हा व्यर्थ प्रयत्न आहे. ते किती भ्रष्टाचारी आहेत, हे अख्ख देश जाणतो. त्यांना या जमीन व्यवहारात सहभागी करून घेतले असते, तर तेरी भी चूप मेरी भी चूप असे चित्र निर्माण झाले असते, अशी मतेही "ई- सकाळ'च्या वाचकांनी सकाळ ब्लॉगवर नोंदविली.

नवी मुंबईतील सिडकोची 250 एकर जमीन व्हिडीओकॉन उद्योग समूहाला केवळ 910 कोटी रुपयांना देण्याचा निर्णय विलासराव देशमुख यांच्या मत्रिमंडळाने घेतला. त्यास नारायण राणे तीव्र विरोध करतानाच राजीनाम देण्याचा इशाराही दिला. त्यावर संताप व्यक्त करताना देशमुखांनी राज्यात उद्योग यायला हवे की नकोत, असा खडा सवालही केला. त्या पार्श्‍वभूमीवर आम्ही "ई- सकाळ'च्या वाचकांना मते नोंदविण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत, अनेक वाचकांनी थेट प्रतिक्रिया नोंदविल्या.

जर्मनीत स्थायिक असलेले संतोष म्हस्के म्हणाले, ""राजकारणी म्हणून नारायण राणे आवडतात की नाही, हा मुद्दा नाही. तर, त्यांनी सध्या जी भूमिका घेतली ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. मला खात्री आहे, की मध्यमवर्ग राणे यांच्या भूमिकेचे स्वागत करतील. सिडकोच्या या जागेवर घरकुलांची योजना राबविल्यास त्यामुळे मध्यमर्गीयांची निश्‍चितच सोय होणार आहे. देशमुख आणि जयंत पाटील यांनी जमिनीचा व्यवहार कोणत्या आधारे केला, हा प्रश्‍नच आहे.

'' कॅप्सतुभ याबाबत म्हणाले, ""इंद्रायणी नदीच्या कार्ल्याच्या पात्रात 30 हजार ट्रक राडारोडा टाकून त्यावर रिसॉर्ट बांधणाऱ्या बिल्डर्सना राणे यांनीच अभय दिले आहे. तसेच इतर कित्येक गोष्टीत पैसा खाण्यात त्यांचा वाटा आहे. निवडणूका जवळ आल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये आपली पोळी भाजून घेतला, सर्वसामान्य खड्ड्यात गेले, तरी चालेल, पण अल्पसंख्यांकाची त्यांना मते हवी आहेत.

''कॅप्स्तूभ यांना दुजोरा देताना शीतल म्हणाल्या, ""आज राणे यांनी आवाज उठविला म्हणून देशमुखांनी केलेला व्यवहार जनतेसमोर आला. खरे तर कोणीच देशासाठी आणि जनतेसाठी काही करत नाही. पण, या व्यवहारातून आपण आपल्या जनतेचे पर्यायाने देशाचे भले करू शकलो, तरी देशाची बरीच प्रगती होईल.''

दीपक लालिंगकर म्हणाले, ""जमीन विकासासाठी टीआयएआर ला आंध्र प्रदेशने त्यांच्याकडील जमीन विनामूल्य दिली आहे. काही व्यवहार वगळले, तर सेझसारख्या अनेक विषयांत ते सक्रीय सहभागी राहिले आहेत, असे मत अशाच एका वाचकाने व्यक्त केले.''

या व्यतिरिक्त आपल्या आणखी काही प्रतिक्रिया असतील तर जरूर कळवा.

नवी मुंबईतील २५० एकर जमीन व्हिडीओकॉनला ?

नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील जमिनीवर हक्क सांगण्यासाठी बड्या उद्योगांमध्ये जोरदार स्पर्धा सुरू झाली असून, त्याचे पडसाद राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले.नवी मुंबईतील वहाळ गाव, कामोठे आणि करंजादे येथील सिडकोची २५० एकर जमीन व्हिडीओकॉन उद्योग समूहाला केवळ ९१० कोटी रुपयांना देण्यास मंत्रिमंडळातील अनेक सदस्यांनी जोरदार विरोध केला. मात्र मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी तातडीची बाब म्हणून मूळ प्रस्ताव मंजूर करून घेतल्याचे समजते.

मंत्रिमंडळाच्या नवी मंबईतील सिडकोची शंभर हेक्‍टर जमीन व्हिडीओकॉन उद्योगाला टीएफटी-एलसीडी प्रकल्प उभारण्यासाठी देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्याला नारायण राणे यांनी तीव्र विरोध केला. एवढ्या कमी किमतीत जमीन विकण्याचे कारण काय, असा सवाल त्यांनी केला. त्यावर मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मंत्रिमंडळाने काय निर्णय करायचा तो करावा, राज्यात उद्योगांना जमीन मिळत नसेल, तर ते दुसऱ्या राज्यात जायला मोकळे आहेत, तिथे त्यांना मोफत जमिनी दिल्या जातात, राज्यात उद्योग यायला हवेत की नको, असा काहीसा संताप व्यक्त केल्याचे समजते. त्यावरून बरीच खडाजंगी झाली. राणे यांनी ही जमीन अशा प्रकारे व्हिडीओकॉनला देण्यास आपला विरोध आहे असे लेखी मत नोंदविले.

महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी व्हिडिओकॉनच्या विरोधात मांडलेले मुद्दे योग्य, की मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण योग्य? लिहा सकाळ ब्लॉगवर

पाचशे महिला कर्मचारी असल्यास पाळणाघर सक्तीचे

नगरविकास सचिव ः विकास नियमावलीत सुधारणा

मुंबईत यापुढे नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या व्यापारी, औद्योगिक आणि अन्य आस्थापनांच्या इमारतीत पाचशेपेक्षा अधिक महिला कर्मचारी असतील, तर अशा ठिकाणी 40 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे पाळणाघर बांधणे विकसकावर बंधनकारक राहील. यासाठी विकास नियमावलीत आवश्‍यक सुधारणा करण्यात आली आहे. नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव टी. सी. बेंजामिन यांनी मंत्रालयात पत्रकारांना ही माहिती देताना, येत्या दोन-तीन महिन्यांत राज्यात अन्यत्रही पाळणाघरांच्या सक्तीसाठी नियमावलीत दुरुस्ती करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे, असे सांगितले. या सुधारणांची अंमलबजावणी महानगरपालिकेने करावयाची आहे.

महाराष्ट्र पहिलानोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी पाळणाघरांची कामाच्या ठिकाणीच व्यवस्था करणे बंधनकारक करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य असल्याचे बेंजामिन यांनी सांगितले. महिला कर्मचाऱ्याचे मूल कामाच्या ठिकाणच्या पाळणाघरात असेल, तर तिला कामाकडे पूर्ण लक्ष देणे शक्‍य होईल, या उद्देशाने पाळणाघर योजना राबविण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे.

ही योजना स्वागतार्ह असली, तरी पाळणाघराचे बंधन राहू नये म्हणून महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या पाचशेपेक्षा कमीच असल्याचे दाखविण्यात येईल, असे होण्याची शक्‍यता आहे. त्याचप्रमाणे पाळणाघरासाठी मुंबईसारख्या शहरात उपनगरी गाड्यांच्या गर्दीतून लहान मुलाला रोज घेऊन जाणे महिला कर्मचाऱ्यांना अशक्‍यप्राय आहे, त्यामुळे याचाही विचार झाला पाहिजे.

शिक्षणाचे तीन-तेरा! राज्यातील 90 हजार मुले शिक्षणापासून वंचित

शाळाबाह्य विद्यार्थी ः शिक्षण खाते खेळतेय आकड्यांचा खेळ

चिमणीचे पिलू किंवा वाघाचे बछडे कधीच शाळेत जात नाही? मग माणसाच्या पिलालाच शाळेची गरज का भासते? खरेच शाळा एवढी महत्त्वाची आहे; मग सरसकट सर्वांनाच शिक्षण का मिळत नाही? या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळणे कठीणच आहे. आजही राज्यातील सुमारे नव्वद हजारांहून अधिक मुले प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित आहेत.

सहा वर्षांपूर्वी अशाच शाळाबाह्य मुलांची संख्या सोळा लाखांच्या घरात होती. आता ही संख्या नव्वद हजारांवर जाऊन पोहोचली आहे. काही दिवसांत ही संख्या शून्यावर पोहोचली, तर आश्‍चर्य वाटण्याचे काहीच कारण नाही. कारण राज्यातील शाळाबाह्य मुलांची संख्या झपाट्याने कमी होत असून एकही शाळाबाह्य मूल राज्यात दिसणार नाही, असे दिवास्वप्न तीन वर्षांपूर्वी शिक्षणमंत्र्यांनी दाखविले होते. त्यामुळे हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शिक्षण खात्याकडून आकड्यांचा खेळ खेळला जात आहे.

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबापुरीत सुमारे 50 हजार मुले शाळाबाह्य आहेत; तर राज्यातील इतर जिल्ह्यांत त्याचे प्रमाण ठाणे (2,591), रायगड (648), नाशिक (3,331), पुणे (1,650) आणि नागपूर (3,353) असे आहे.

शिक्षण खात्याच्या अनागोंदी कारभारामुळे नेमकी किती मुले शाळाबाह्य आहेत आणि किती शिक्षणाच्या प्रवाहात आली, याची नेमकी आकडेवारी शिक्षण खात्याकडे उपलब्ध नसल्याचेच स्पष्ट होते.

पाणी, शौचालये अनिवार्य

शाळांना आदेश : ग्रामीण पाण्यासाठी 6426 कोटी

ग्रामीण भागातील सर्व शाळांमध्ये यंदा डिसेंबरअखेर पिण्याचे पाणी आणि शौचालयांची व्‌ यवस्था करणे सर्व शाळांना अनिवार्य ठरणार असून, सर्व राज्यांनी याबाबत वचनबद्धता व्‌ यक्त केली आहे. आठ लाख 53 हजार ग्रामीण शाळांपैकी 47 हजार शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात आली असून, या वर्षी जूनअखेर सुमारे 46 हजार शाळांमध्ये सोय केली जाईल, अशी माहिती केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह यांनी दिली.

ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेसाठी 2007-08 वर्षात सर्व राज्यांना 6426 कोटी रुपये देण्यात आले असून, एक लाख 55 वस्त्यांमध्ये पिण्याचे सुरक्षित पाणी उपलब्ध करण्यात आले आहे. 2009 पर्यंत देशात दरडोई 40 लिटर सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करण्याचे या योजनेचे लक्ष्य आहे. देशातील 2 लाख 16 हजार वस्त्यांमध्ये पाण्याच्या गुणवत्तेची समस्‌ या आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. "निर्मल भारत' कार्यक्रमाचे 54 टक्के लक्ष्य या विभागाने गाठले असून, 2012 पर्यंत शंभर टक्के उद्दिष्ट गाठले जाईल. सिक्कीम, पुदुचेरी, मिझोराम आणि केरळ या चार राज्यांनी हे लक्ष्य याआधीच गाठले आहे, तर महाराष्ट्राने 56 टक्के, गोवा 58 टक्के, दिल्ली 62 टक्के, गुजरात, पंजाब आणि राजस्थान (प्रत्येकी) यांनी 55 टक्के कामगिरी केली आहे.

केवळ वचनबद्धता व्यक्त करून शाळांमध्ये शौचालये आणि पाण्याची सोय होईल, असे वाटते का?

चिअरगर्ल्सवर राज्यात बंदी ?

आयपीएल सामन्यांत खेळाडूंना प्रात्साहन देण्यासाठी नाचणाऱ्या चिअरगर्ल्सनी सभ्यतेच्या मर्यादा ओलांडल्या असल्यास, कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा राज्याचे गृहराज्यमंत्री सिद्धराम म्हेत्रे यांनी दिला आहे. या मुलींचे हावभाव आणि कपडे यांबाबत विधिमंडळातही अनेक सदस्यांनी गुरुवारी आक्षेप नोंदविला. चिअरगर्ल्सचे नृत्य अश्‍लील वाटत आहे. या अर्धनग्न नर्तिकांना क्रिकेट सामन्यात मनोरंजनासाठी नाचवायची गरज काय? असा प्रश्‍नही म्हेत्रे यांनी विचारला...

म्हेत्रे यांचा प्रश्‍न अगदी योग्यच आहे. ज्या खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी या मुलींना नाचवले जाते, त्या खेळाडूंना तो नाच पाहायला तरी मिळतो का? आणि जर याचे उत्तर नाही असे असेल, तर मग त्यांना का नाचवलं जातं?

मुलांना शाळेत न पाठविणाऱ्यांना शिक्षा?

वसंत पुरके ः वरच्या इयत्तांतील विद्यार्थ्यांना यंदापासून लैंगिक शिक्षण

येत्या शैक्षणिक वर्षापासून वरच्या इयत्तांतील विद्यार्थ्यांना लैंगिक शिक्षण, तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी आनंददायी पूर्व प्राथमिक शिक्षण, सर्व मुलांनी शाळेत यावे, यासाठी 15 दिवस पटनोंदणी मोहीम आणि शैक्षणिक ऑडिट हे उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री वसंत पुरके यांनी आज विधान परिषदेत केली. जे पालक त्यांच्या मुलांना शाळेत पाठविणार नाहीत त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्याची तरतूद असणारे "शिक्षणाचा अधिकार' (राइट टू एज्युकेशन) विधेयक मांडण्याचा आपल्या विभागाचा विचार आहे. मुलांची गणित विषयाची भीती दूर करण्यासाठी द्विस्तरीय गणित पद्धती सुरू करण्यात येणार आहे. सातवीची परीक्षा शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणार आहे, असेही श्री. पुरके यांनी जाहीर केले.

ग्रामीण भागात सध्या दिले जाणारे शिक्षण सुमार दर्जाचे असल्याची कबुली शिक्षणमंत्र्यांनी दिली. अध्यापनाची आस्था नसलेले शिक्षक आणि पालकांत जागरूकतेचा अभाव या दुरवस्थेला कारणीभूत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. जागतिकीकरणाचा रेटा लक्षात घेऊन इंग्रजीच्या व्यापक शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांच्या शाळांतील शिक्षकांची वीस टक्के पदे इंग्रजी माध्यमातून डीएड पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात येतील. शिक्षणाचा धंदा करणाऱ्या संस्थाचालकांचा खरपूस समाचार करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांच्या बोगस नोंदणीला आळा बसावा म्हणून युनिट कार्ड पद्धती सुरू करण्यात येईल. राष्ट्रीयत्वाची भावना लोप पावेल असे शिक्षण देणाऱ्या शाळांना "ना हरकत' (नो-ऑब्जेक्‍शन) प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. शिक्षकांसाठी आचारसंहिता अमलात आणण्यात येईल, असेही प्रा. पुरके यांनी सांगितले. आपण शिक्षकांना छळतो हा आरोप निराधार आहे, असे त्यांनी आवर्जून नमूद केले. जुने नियम आणि कार्यप्रणाली अमलात आणणाऱ्यांवर आपण केवळ भर देत आहोत, असे ते म्हणाले.

शिक्षणमंत्री प्रा. पुरके यांनी घेतलेले निर्णय अतिशय योग्य आणि तेवढेच महत्त्वाचे आहेत. त्यातल्या त्यात वरच्या वर्गातल्या विद्यार्थ्यांना लैगिक शिक्षण देण्याचा निर्णय आपल्याकडील शिक्षण व्यवस्थेला नवी दिशा देणारा ठरेल, असे वाटते. अर्थात हे निर्णय प्रत्यक्षात किती उतरतात हेही महत्त्वाचे आहे.

सरकारी कामकाज आता मराठीतून

महाराष्ट्र दिनी सुरवात

मराठीला "राजभाषे'चा मान देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या मंत्रालयातील मातृभाषेची अनेक वर्षांची उपेक्षा आता संपणार असून, सरकारी कागदपत्रांवर "मराठी'ची स्पष्ट मोहोर उमटण्याची सुचिन्हे दिसू लागली आहेत. सरकारी परिपत्रके, निर्णय किंवा पत्रव्यवहार मराठी भाषेतूनच करण्याच्या आदेशांना नोकरशाहीने 1966 पासून वेगवेगळ्या सबबींखाली वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचा साक्षात्कार सामान्य प्रशासन विभागाला झाला आहे. त्यामुळे मंत्रालयापासून तालुका पातळीपर्यंत सर्व सरकारी कार्यालयांत मराठीतून कामकाज करण्याच्या सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मंत्रालयातच मराठीची उपेक्षा होत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सावधगिरीचा पवित्रा घेतला असून, मराठीबाबत आतापर्यंत "झारीतील शुक्राचार्या'ची भूमिका बजावणाऱ्यांवरच मराठीच्या वापरावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी टाकण्यात येणार आहे.

शिक्केही मराठीतचशिक्के आणि मुद्रा मराठीतूनच असल्या पाहिजेत, असा सक्त आदेश जारी झाला आहे. तब्बल 42 वर्षांनंतर का होईना, येत्या महाराष्ट्र दिनापासूनच या निर्णयाच्या अंमलबजावणीकडे कटाक्षाने लक्ष दिले जाणार आहे.

मराठीला राजभाषेचा सन्मान दिल्याने सबंध मराठी जन सुखावले आहेत. अन्य भाषेतून कामकाज चालत असल्याने सरकारच्या नादी न लागणारा सर्वसामान्यही आता सरकारच्या थेट संपर्कात राहू शकणार आहे. त्यामुळे उशिरा आलेले हे शहाणपण कौतुकास्पदच म्हणावे लागेल.

राज्यात 20 मे पासून गुटखा बंद

गोळा झाला 8 टन कचरा महाराष्ट्रात 20 मेपासून गुटखा बंद करण्याचा निर्णय राज्यसरकारने पुन्हा घेतला आहे.

केंद्र सरकारने गुटखा बंद करण्याबाबत पाच फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार राज्य सरकारने गुटखाबंदीचा निर्णय घेतल्याची माहिती अन्न व औषधी द्रव्ये राज्यमंत्री बाबा सिद्दिकी यांनी दिली आहे.

गुटखाबंदीबाबतची अधिसूचना राज्य सरकार काढणार असून त्यानुसार 20 मेपासून गुटख्याची निर्मिती, साठा आणि वितरणही बेकायदा ठरेल, असे श्री. सिद्दिकी यांनी सांगितले. यापूर्वीही राज्य सरकारने गुटखाबंदी केली होती. पण, मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या अधिसूचनेस स्थगिती दिली होती. या वेळी सर्व कायदेशीर बाबी लक्षात घेऊन राज्य सरकार नवीन अधिसूचना काढणार असल्याचे श्री. सिद्दिकी यांनी स्पष्ट केले.

यापूर्वीची बंदीची अधिसूचना काढूनही तिची नीट अंमलबजावणी झाली नाही. निदान आता तरी राज्य सरकारने आपल्या निर्णयाची नीट अंमलबजावणी करायला हवी, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे.

गडकरी यांची टीका स्वाभाविक असली, तरी ती रास्तही आहे. राज्य ससरकारने यापूर्वी दोन वेळा अशाप्रकारची गुटखा बंदी आणली होती. मात्र, योग्य अंमलबजावणीअभावी बंदीला स्थगिती मिळाली. आता तरी त्याची अंमलबजावणी व्हावी. अन्यथा जनतेला तो केवळ फार्स वाटू शकतो. आपल्यालाही असेच वाटते का? तर आपल्या प्रतिक्रिया जरूर कळवा...

आता भेसळखोरांना होणार विनावॉरंट अटक

मुंबई - दुध व अन्न पदार्थातील वाढत्या भेसळीस आळा घालण्यासाठी हे गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र करण्याबरोबरच गुन्हेगारांना वॉरंटशिवाय अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी मंगळवारपासून होत आहे.भेसळीस आळा घालण्याच्या दृष्टीने कायद्यात सुधारणा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे.

अन्न पदार्थातील भेसळ शोधण्यासाठी संबंधित नमुन्यांचे विश्‍लेषण करण्यासाठी मुंबई व औरंगाबाद येथे दोन स्वतंत्र प्रयोगशाळा कार्यरत करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री बाबा सिद्दीकी यांनी दिली. या प्रयोगशाळांमुळे विश्‍लेषणाचे काम तातडीने होईल, असे त्यांनी सांगितले.

मुंबई शहर आणि परिसरात दूध भेसळीचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. येथील झोपडपट्ट्यांमधून दूध भेसळ अधिक प्रमाणात होते. पोलिसांनी कारवाई केल्यानंतरही गुन्हेगार जामिनावर सुटत असल्याने त्यांच्यावर कायद्याचा वचक राहिला नव्हता. याबाबत विधिमंडळात आवाज उठविण्यात आला होता. याविषयीचे सुधारणा विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात पारित झाल्यानंतर आता हा कायदा अस्तित्वात आला आहे.

अन्नपदार्थातील भेसळीचे विश्‍लेषण करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेची एक आणि अन्य 11 जिल्ह्यांत आरोग्य प्रयोगशाळा आहेत. मात्र, अन्न नमुने तपासणी करण्याव्यतिरिक्त तेथे दुसरी कामे असल्याने अहवाल मिळण्यास विलंब होतो. भेसळीचे विश्‍लेषण तातडीने करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिपत्याखाली मुंबई व औरंगाबाद येथे दोन स्वतंत्र प्रयोगशाळा कार्यरत करण्यात आल्या आहेत, असे सिद्धिकी यांनी सांगितले.

कायदा होऊनही त्याची अंमलबजावणी किती काटेकोर होते, याला महत्त्व आहे. शिवाय प्रयोगशाळा किती काळ कार्यान्वित राहातात हेही तितकेच महत्त्वाचे.आता ती होते की नाही हे पाहायचे...