आता भेसळखोरांना होणार विनावॉरंट अटक

मुंबई - दुध व अन्न पदार्थातील वाढत्या भेसळीस आळा घालण्यासाठी हे गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र करण्याबरोबरच गुन्हेगारांना वॉरंटशिवाय अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी मंगळवारपासून होत आहे.भेसळीस आळा घालण्याच्या दृष्टीने कायद्यात सुधारणा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे.

अन्न पदार्थातील भेसळ शोधण्यासाठी संबंधित नमुन्यांचे विश्‍लेषण करण्यासाठी मुंबई व औरंगाबाद येथे दोन स्वतंत्र प्रयोगशाळा कार्यरत करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री बाबा सिद्दीकी यांनी दिली. या प्रयोगशाळांमुळे विश्‍लेषणाचे काम तातडीने होईल, असे त्यांनी सांगितले.

मुंबई शहर आणि परिसरात दूध भेसळीचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. येथील झोपडपट्ट्यांमधून दूध भेसळ अधिक प्रमाणात होते. पोलिसांनी कारवाई केल्यानंतरही गुन्हेगार जामिनावर सुटत असल्याने त्यांच्यावर कायद्याचा वचक राहिला नव्हता. याबाबत विधिमंडळात आवाज उठविण्यात आला होता. याविषयीचे सुधारणा विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात पारित झाल्यानंतर आता हा कायदा अस्तित्वात आला आहे.

अन्नपदार्थातील भेसळीचे विश्‍लेषण करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेची एक आणि अन्य 11 जिल्ह्यांत आरोग्य प्रयोगशाळा आहेत. मात्र, अन्न नमुने तपासणी करण्याव्यतिरिक्त तेथे दुसरी कामे असल्याने अहवाल मिळण्यास विलंब होतो. भेसळीचे विश्‍लेषण तातडीने करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिपत्याखाली मुंबई व औरंगाबाद येथे दोन स्वतंत्र प्रयोगशाळा कार्यरत करण्यात आल्या आहेत, असे सिद्धिकी यांनी सांगितले.

कायदा होऊनही त्याची अंमलबजावणी किती काटेकोर होते, याला महत्त्व आहे. शिवाय प्रयोगशाळा किती काळ कार्यान्वित राहातात हेही तितकेच महत्त्वाचे.आता ती होते की नाही हे पाहायचे...

श्रीमंतांकडून गरिबांच्या चौपट प्रदूषण

देशातील एकूण कार्बन उत्सर्जनात श्रीमंत वर्गाचा वाटा गरिबांच्या तुलनेत साडेचार पटीने जास्त आहे. "ग्रीनपीस' या पर्यावरणवादी संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. ........
चार महानगरांतील सात उत्पन्न गटांतील ८१९ घरांमध्ये करण्यात आलेल्या पाहणीच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
श्रीमंतांकडून होणारा गाड्यांचा वाढता वापर, अत्याधुनिक उपकरणांसाठी लागणारी वाढीव वीज यामुळे त्यांच्याकडून कर्बोत्सर्जन जास्त होते. कर्बोत्सर्जनाची मुख्य कारणे कमी दर्जाच्या कोळशाद्वारे केली जाणारी वीजनिर्मिती, अपुरी आणि अकार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, अतिजलद रेल्वे ही आहेत. "विकासाच्या तुलनेतच प्रदूषण कमी करण्याची जबाबदारी वाटली जावी, अशी भूमिका भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली आहे. तशीच देशांतर्गत प्रदूषणाबाबतही घ्यावी. जो उत्पन्न गट जास्त प्रदूषण करतो, त्याच्यावर प्रदूषण कमी करण्याची जबाबदारी जास्त प्रमाणात असायला हवी,' अशी मागणी या निमित्ताने केली जात आहे. "इंडोनेशियातील बाली येथे महिनाभरानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पर्यावरणीय बदल परिषदेचे अधिवेशन भरणार आहे; मात्र अजूनही भारत आपल्या विकासात कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्याबाबत फारसा गंभीर नाही,' असा ठपकाही अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
"ग्रीनपीस'चे कार्यकारी संचालक जी. अनंतपद्मनाभन म्हणाले, ""एकीकडे सरकार दरडोई कार्बन उत्सर्जनाकडे लक्ष वेधू पाहत आहे. दुसरीकडे दीड कोटी भारतीय निर्धारित प्रमाणापेक्षा जास्त प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन करीत आहेत. भारताचे दरडोई कर्बोत्सर्जन कमी दिसते; कारण गरिबांची संख्या व प्रमाण मोठे असून, त्यांचे कर्बोत्सर्जनाचे प्रमाण नगण्य आहे.''

काय म्हणतो अहवाल? श्रीमंत वर्गात कोण? - दरमहा ३० हजार रुपये वा त्यापुढे उत्पन्न असणारे गरीब कोण? - तीन हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न असणारे श्रीमंतांचे दरडोई कर्बोत्सर्जन - १४९४ किलो गरिबांचे दरडोई कर्बोत्सर्जन - ३३५ किलो आठ हजार रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणारे १४ टक्के लोक देशाच्या एकूण कर्बोत्सर्जनाच्या २४ टक्के कर्बोत्सजन करतात.