Friday, September 26, 2008

चारचाकी वाहनधारकांवर लावणार "ग्रीन टॅक्‍स' - वनमंत्री

राज्याला प्रदूषण मुक्त करून वनसंपदा वाढविण्यासाठी लागणारा खर्च म्हणून राज्यातील चारचाकी वाहनधारकांवर दरवर्षी ५०० रुपये प्रमाणे "ग्रीन टॅक्‍स' वसूल करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव वनविभागाने तयार केला आहे. लवकरच मंत्रिमंडळामुळे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती वनमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे प्रत्येक राज्यात ३३ टक्के वनसंपदा असणे आवश्‍यक आहे. मात्र राज्यात २०.१३ टक्के वनक्षेत्र आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगच्या धोक्‍यामुळे सामान्य लोकांपासून, तर विविध संघटनांचे लक्ष वनखात्याकडे लागले आहे, असे सांगून श्री. पाचपुते म्हणाले, राज्यातील वनक्षेत्र वाढविण्याची आवश्‍यकता आहे. राज्यात १ कोटी २२ लाख चार चाकी वाहने आहेत. वाहनांमधून निघणाऱ्या धुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होत आहे. वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी वनखात्याच्या तिजोरीत हवा तेवढा पैसा नाही. त्यामुळे महसूल वाढवून वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी टॅक्‍सरूपात आलेल्या पैशांचा उपयोग करता येईल. प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येत आहे. प्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत वसुली करण्यात येईल.

वन कायद्याने मांडलेला हा प्रस्ताव आपल्याला योग्य वाटतो का?

1 comment:

captsubh said...

सडलेल्या कोंग्रेस पक्षाला शंभर प्रकारचे कोट्यावधी रुपयांचे कर अपुरे पडत आहेत.तसेच महाराष्ट्र व अन्य राज्यात अमर्याद वृक्षतोड सतत चालू आहे त्यामुळेच महाराष्ट्रातील वनक्षेत्रांचे प्रमाण फ़क्त २० टक्क्यावर आले आहे.

एसईझेड,उद्योगीकरण वगैरे वगैरे कारणांकरता जमिनींवरची झाडे तोडणे,फ़र्निचर व घरबांधणीकरता लागणा-या लाकडांसाठी वृक्षतोड सतत चालू आहे!
तस्करांकडून शहरातील चंदनव्रुक्षतोड,शहरांची अनिर्बंध वाढ चालू असल्यामुळे जवळची गांवे समाविष्ट करतांना तेथिल वृक्षतोड या व अनेक कारणांमुळे वनक्षेत्रांचे प्रमाण आणखी कमी होणार आहे!

प्रदुषण वाढले म्हणून चारचाकी गाड्यांवर हा आणखी कर लावणे अतिशय चूकीचे आहे.
सरकार १५ वर्षांचा कल्पनेपलिकडच्या रकमेचा वाहनकर एकरकमी जमा करते,कोर्पोरेट क्षेत्रातील कंपनी गाड्यांवर तो कर दुप्पट लावते तरी रस्ते भिकार,पार्किंगला जागा नाहीत,वाहतुक अतिशय दाटीडाटीची व बेशिस्त!

आता आणखी एक कर लावून खडखडाट असलेल्या सरकारी तिजोरीत भर घालण्याचा हा आणखी एक केविलवाणा प्रयत्न! इतके प्रचंड कर गोळा करूनसुद्धा पैसे अपुरे कारण त्याची सतत उधळण चालूच!

बबनराव पाचपुते व वनरक्षक यांना आधी सह्यद्री व इतरत्र विनापरवाना अविरत चाललेली वृक्षतोड थांबवायला सांगा,सरकारला family planning सक्तीचे करायला लावा व असले आणखी कराचे फ़ालतु प्रस्ताव गुंडाळून ठेवायला लावा!!!

लाजसुद्धा वाटत नाही यांना असला प्रस्ताव ठेवायला? पत्रकार परिषदेत हे पत्रकार यांना दोनचार शब्द सुनावत कां नाहित?

आणी हा कर गोळा केला तरी गाड्यांची संख्या तसेच प्रदुषण तसुभरहि कमी होणार नाही!!!
प्रदुषण शहरात व हायवे जवळच असते,जंगलात नव्हे!!!