कोठे आहेत मराठी अधिकारी?
मराठी-अमराठी वाद ताजा असातानाच प्रशासनात वाढणारी उत्तर भारतीयांची संख्या आणि कमी असलेला मराठी टक्का हा (पुरवणी) विषयही आता गाजू लागला आहे आणि तोही ऑनलाइन ... "कोठे आहेत मराठी अधिकारी', असा सवाल करीत आता थेट "ई-मेल'वरुनच "मराठी अस्मिते'ला जागं केलं जात आहे.मात्र मराठी अस्मिता किंवा परप्रांतीय विरोधाचा पूर्वग्रह दूर करून पाहिले, तरी केंद्रीय प्रशासनात मराठी नावं अभावानंच ऐकायला मिळत असल्याचं चित्र आहे.
प्रशासनात मराठी अधिकाऱ्यांचे प्रमाण तुलनेनं कमीच किंबहुना नगण्यच आहे. केंद्राच्या प्रत्येक मंत्रालयामधील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची यादी पाहिली तर त्यात मराठी अधिकाऱ्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी असल्याचं दिसून येतं. संरक्षण, रेल्वे, पेट्रोलियम, हवाईउड्डाण अशा महत्त्वाच्या मंत्रालयात उच्चस्तरिय महत्त्वाच्या 50 अधिकाऱ्यांमध्ये एकही मराठी नाव दिसत नाही. अगदी कृषि मंत्री शरद पवारांच्या खात्यातही एकही मराठी माणूस नाही! प्रत्येक मंत्रालयाचे अधिकृत संकेतस्थळ पाहिल्यानंतर केंद्रामध्ये आठ मंत्री असलेल्या महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे प्रमाण मात्र समाधानकारक नाही किंबहुना केंद्रीय प्रशासनातील महत्त्वाच्या पदांवर मराठी अधिकारी नसल्याचेच दिसते.महाराष्ट्रातही फारशी वेगळी परिस्थिती नाही.
सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांपैकी 70 टक्‍के नावं ही परप्रांतीयच आहेत. त्यामुळे मराठी माणसाच्या हिताचा विचार करताना शासकीय सेवेत मराठी माणसांसाठी आरक्षणाची मागणीही काही संघटनांतर्फे केली जात आहे.पण अशी मागणी करण्याच्या आधी थोडा विचार केला तर ही नाण्याची केवळ एकच बाजू आहे, हे लक्षात येईल. कारण प्रशासनातले हे अधिकारी केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमधून निवडले जातात. आणि अशा परीक्षांना बसणाऱ्या महाराष्ट्रीय मुलांची संख्या ही उत्तर भारतातील राज्यांतील मुलांच्या तुलनेत कमी आहे. शासकीय सेवेपेक्षा मराठी मुलांना प्रायव्हेट सेक्‍टर जास्त आकर्षित करतात,त्यामुळे "साहेब' होण्याची "क्रेझ' उत्तर भारतीय मुलांपेक्षा महाराष्ट्रीय मुलांत तुलनेने कमीच आहे.
गेल्या काही वर्षांत मात्र हे चित्र बदलत आहे. "यूपीएससी'मध्ये उत्तीर्ण होणाऱ्या मुलांमध्ये मराठी मुलांचे प्रमाण वाढत आहे. तरीही ही सुरवातच आहे, पण ती आश्‍वासक आहे, हे निश्‍चित. त्यामुळेच अस्मिता, भाषा अशा मुद्द्यांवरून मराठी मुलांना आरक्षणाची मागणी करण्यापेक्षा स्पर्धा परीक्षांना बसणाऱ्या मराठी मुलांचे प्रमाण कसे वाढेल, याचा विचार होणे आवश्‍यक आहे.
2 comments:
If there is anyone totally responsible for the denial of rights to Maharashtrians,it is the congress party supported by none other than our own Marathi/Maratha NCP leaders.
NCP पक्षाने कोंग्रेसमधून फ़ुटून ज्या कारणाकरता राष्ट्रवादी कोंग्रेसचे स्थापना केली ते कारण पूर्णपणे व सोयिस्करपणे विसरून त्यांनी कोंग्रेस पक्षाध्यक्षांपुढे सत्तेकरता सपशेल लोटांगण घातले व आजहि घालत आहेत!
त्यामुळे यांना मराठी केंद्रिय गृहमंत्र्यांचा नाकर्तेपणा व भ्याडपणा पण चालतो, कारण काय तर सोनियाची मर्जी संभाळायची आहे सदैव व सोनियाने चाटू पाटलांना कायमचे अभय दिले आहे, ज्यायोगे हतबल पंतप्रधानपण 'ब्र' काढू शकत नाहित,मग कितीहि "आम आदमी" अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात मरोत!
कृषीमंत्र्यांच्या कचेरीतपण एकहि मराठी माणुस नाही ही बातमी कळून वाईट तर वाटलेच,पण रागहि आला!
MNS किंवा SS ने मराठी माणसांच्या वतीने आंदोलन केले तर कोंग्रेस/NCP च्या पुढा-यांना राग कां येतो? मार्गारेट अल्वा या बाईचा महाराष्ट्राशी काय संबंध आहे? सोनियाला येथिल सर्व बाबतीत सतत लुडबुड करण्याचा अधिकार येथिल मराठी नेत्यांनीच बहाल केला ना? हेच कां छत्रपती शिवाजींचे
[ना]मर्द वारस?
आधी मुंबईची वाट लावली,आता पुणे व इतर शहरात बहुतेक सर्व मोठ्या पदांवर अमराठीच बसविलेले आहेत!
मुंबई शहराच्या महानगरपालिकेवर ती नशिबाने शिवसेनेने जिंकली म्हणून मराठी आयुक्त नेमले गेले!
पुढच्या निवडणुकांत SS/BJP+MNS चे येथे राज्य आले तरच कांही फ़रक पडण्याची शक्यता आहे!
Despite the likelihood of being labelled parochial/partial,I say it is a shame on greedy & sycophantic Congress & NCP leaders,who have allowed the situation to come to this pass,where sons of the soil are being denied their rightful places under the sun!
In This anti MNS environment, dont you think the government distracting the common people from the root caause of problem. 'Why the MNS doing this if the advertisement for government job is not published into the local news paper than how can local people appear for exam ?, this government want that maharastrian people need to purchase the north indian news paper to get job in government. If this is the stratergy than how can MARATHI people found in Goverment Job. Dont u think the lalu giving the favor to the north indian people only. Than why don't these state concentrating to do development over there. Mayawati cancel the reservation for new factory, when they have more non employed people rather than pushing them in Maharashtra. Why dont LALU raise his voice?
See the problem of local and outsider is every where not in only India , its exists in US , UK, Australia there the problem is local people and foreigner.
Post a Comment