Friday, May 16, 2008

पाणी, शौचालये अनिवार्य

शाळांना आदेश : ग्रामीण पाण्यासाठी 6426 कोटी

ग्रामीण भागातील सर्व शाळांमध्ये यंदा डिसेंबरअखेर पिण्याचे पाणी आणि शौचालयांची व्‌ यवस्था करणे सर्व शाळांना अनिवार्य ठरणार असून, सर्व राज्यांनी याबाबत वचनबद्धता व्‌ यक्त केली आहे. आठ लाख 53 हजार ग्रामीण शाळांपैकी 47 हजार शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात आली असून, या वर्षी जूनअखेर सुमारे 46 हजार शाळांमध्ये सोय केली जाईल, अशी माहिती केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह यांनी दिली.

ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेसाठी 2007-08 वर्षात सर्व राज्यांना 6426 कोटी रुपये देण्यात आले असून, एक लाख 55 वस्त्यांमध्ये पिण्याचे सुरक्षित पाणी उपलब्ध करण्यात आले आहे. 2009 पर्यंत देशात दरडोई 40 लिटर सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करण्याचे या योजनेचे लक्ष्य आहे. देशातील 2 लाख 16 हजार वस्त्यांमध्ये पाण्याच्या गुणवत्तेची समस्‌ या आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. "निर्मल भारत' कार्यक्रमाचे 54 टक्के लक्ष्य या विभागाने गाठले असून, 2012 पर्यंत शंभर टक्के उद्दिष्ट गाठले जाईल. सिक्कीम, पुदुचेरी, मिझोराम आणि केरळ या चार राज्यांनी हे लक्ष्य याआधीच गाठले आहे, तर महाराष्ट्राने 56 टक्के, गोवा 58 टक्के, दिल्ली 62 टक्के, गुजरात, पंजाब आणि राजस्थान (प्रत्येकी) यांनी 55 टक्के कामगिरी केली आहे.

केवळ वचनबद्धता व्यक्त करून शाळांमध्ये शौचालये आणि पाण्याची सोय होईल, असे वाटते का?

1 comment:

Dhananjsy said...

it is important as the student (Girls ) and techears (Ladis ) have major proble to find a place for the urinal and WC in case of imergency, Specially in rainy days it will be very very difficult