शालेय ज्ञान अन्‌ शाहरुख खान

"सबसे बडा अंडा देनेवाले पंछी का नाम क्‍या है?' "शतुर्मुग!' ""बिलकुल सही, आपको मिलता है एक लाख का इनाम!'' (टाळ्या). "देश के सबसे पश्‍चिमी राज्य की राजधानी का नाम?' अहमदाबाद। ""इस जबाब के लिये आपको मिलता हे पॉंच लाख का इनाम!'' (प्रचंड टाळ्या)....

दूरचित्रवाणीवरील "क्‍या आप पॉंचवी पास से तेज है?' या कार्यक्रमाची ही एक छोटीशी झलक. हिंदी चित्रपट अभिनेता शाहरुख खानचा हा कार्यक्रम देशातली "ज्ञानी' माणसं हुडकून त्यांना कोट्यवधी रुपये वाटणार आहे. त्यातलं सगळ्यांत मोठ्ठं- दोन कोटी रुपयांचं बक्षीस जेव्हा कुणाला मिळेल तेव्हा ते मिळवणाऱ्याच्या मुलाखती, तिच्या माध्यमातून "बुद्धिवर्धक' तेल - साबण - वेफर्सच्या जाहिराती यानं माध्यमं गजबजून जातील, ज्ञानी माणूस "सेलिब्रिटी' होईल.

थोडक्‍यात, एकविसाव्या शतकाच्या सुरवातीलाच ज्ञानाधारित समाजाची निर्मिती पूर्ण होईल. (एकविसाव्या शतकाला ज्ञानाधारित का म्हणायचं? याआधीची शतकं अज्ञानाधारित होती का? पण हा प्रश्‍न तूर्तास बाजूला.) प्रश्‍न असा आहे, की एक समाज म्हणून आपण ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञानार्जन कुणाला, कशाला म्हणतो?शालेय ज्ञानालाच महत्त्वआधुनिक जगात औपचारिक शिक्षणाला ज्ञान मिळवण्याचं सगळ्यात प्रभावी माध्यम मानलं जातं.

औद्योगिक क्रांतीच्या जोरावरचा युरोपियन वसाहतवाद जगभर फोफावल्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं बनलेलं ज्ञान म्हणजे शाळा-महाविद्यालयं, विद्यापीठांतून "मिळणारं' ज्ञान. एका समाजगटाचं दुसऱ्या समाजगटावरचं सांस्कृतिक वर्चस्व हा शालेय ज्ञानाचा मुख्य आधार आहे.

फक्त पुस्तकात असणाऱ्या, समाजातल्या छोट्या पण प्रबळ गटानं सांगितलेल्या ज्ञानालाच ज्ञान म्हणण्याचा आपल्या देशातला सगळ्यांत मोठा तोटा म्हणजे ग्रामीण- दलित- आदिवासी मुलामुलींची शाळाशाळांमधून होणारी पडझड. अगदी लहान वयापासून परिसरात नसलेली भाषा, परिसरात नसलेली माणसं- घरं- पशु-पक्षी, प्राणी, झाडं, खाणं, पिणं पुस्तकांच्या माध्यमांतून चित्रं दाखवत शिकणं मुलांवर अन्याय तर करतंच; पण शिक्षणातला त्यांचा रस सुरू होण्याआधीच संपवतं. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005 म्हणतो तसं केवळ शहरी, श्रीमंत, उच्चजातीय घरांमधले, परिसरातले अनुभव शाळांमधून वैध ज्ञान म्हणून येतात, तेव्हा आपण देशातल्या कोट्यवधी मुलांचं जगणंच नाकारतो. मुलं शाळांमधून गळत नसतात, शाळांकडून नाकारली जातात.

शाहरुखच्या कार्यक्रमात दिसणारं ज्ञानाचं स्वरूप हे सत्ताधारी, बाजारपेठेनं प्रभावित झालेला, इंग्रजी जाणणारा नवश्रीमंत मध्यमवर्ग, ज्याला ज्ञान म्हणतो त्या प्रकारचं आहे. सामाजिक वस्तुस्थितीशी, जीवनानुभवाशी त्याचा संबंध नाही. या ज्ञानाला वैधता असण्याचं कारण म्हणजे त्यात पैसा, प्रसिद्धी अन्‌ व्यक्तिकेंद्रित प्रगती साधणारं "मार्केट' आहे. "राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध'सारख्या प्रतिष्ठित परीक्षादेखील अशाच कार्यक्रमाचं अवघड स्वरूप आहेत. जोवर अशा कार्यक्रमांमधून ज्ञानी, प्रज्ञावान माणसं शोधण्याचा उद्योग उच्चवर्गीय आश्रयानं सुरू राहील, जोवर शाहरुखच्या अभिनयाला- नाट्याला, "ज्ञानी माणसं शोधण्याची मोहीम' मानलं जाईल तोवर शैक्षणिक गुणवत्तेचं सार्वत्रिकीकरण एक स्वप्नच राहील.

आपल्याला काय वाटते याविषयी? ज्ञानाचं स्वरूप सत्ताधारी बाजारपेठेने प्रभावित झालेलं असावं, की त्याहीपलिकडे असावं?

शिक्षणाचे तीन-तेरा! राज्यातील 90 हजार मुले शिक्षणापासून वंचित

शाळाबाह्य विद्यार्थी ः शिक्षण खाते खेळतेय आकड्यांचा खेळ

चिमणीचे पिलू किंवा वाघाचे बछडे कधीच शाळेत जात नाही? मग माणसाच्या पिलालाच शाळेची गरज का भासते? खरेच शाळा एवढी महत्त्वाची आहे; मग सरसकट सर्वांनाच शिक्षण का मिळत नाही? या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळणे कठीणच आहे. आजही राज्यातील सुमारे नव्वद हजारांहून अधिक मुले प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित आहेत.

सहा वर्षांपूर्वी अशाच शाळाबाह्य मुलांची संख्या सोळा लाखांच्या घरात होती. आता ही संख्या नव्वद हजारांवर जाऊन पोहोचली आहे. काही दिवसांत ही संख्या शून्यावर पोहोचली, तर आश्‍चर्य वाटण्याचे काहीच कारण नाही. कारण राज्यातील शाळाबाह्य मुलांची संख्या झपाट्याने कमी होत असून एकही शाळाबाह्य मूल राज्यात दिसणार नाही, असे दिवास्वप्न तीन वर्षांपूर्वी शिक्षणमंत्र्यांनी दाखविले होते. त्यामुळे हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शिक्षण खात्याकडून आकड्यांचा खेळ खेळला जात आहे.

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबापुरीत सुमारे 50 हजार मुले शाळाबाह्य आहेत; तर राज्यातील इतर जिल्ह्यांत त्याचे प्रमाण ठाणे (2,591), रायगड (648), नाशिक (3,331), पुणे (1,650) आणि नागपूर (3,353) असे आहे.

शिक्षण खात्याच्या अनागोंदी कारभारामुळे नेमकी किती मुले शाळाबाह्य आहेत आणि किती शिक्षणाच्या प्रवाहात आली, याची नेमकी आकडेवारी शिक्षण खात्याकडे उपलब्ध नसल्याचेच स्पष्ट होते.

मुलांना शाळेत न पाठविणाऱ्यांना शिक्षा?

वसंत पुरके ः वरच्या इयत्तांतील विद्यार्थ्यांना यंदापासून लैंगिक शिक्षण

येत्या शैक्षणिक वर्षापासून वरच्या इयत्तांतील विद्यार्थ्यांना लैंगिक शिक्षण, तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी आनंददायी पूर्व प्राथमिक शिक्षण, सर्व मुलांनी शाळेत यावे, यासाठी 15 दिवस पटनोंदणी मोहीम आणि शैक्षणिक ऑडिट हे उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री वसंत पुरके यांनी आज विधान परिषदेत केली. जे पालक त्यांच्या मुलांना शाळेत पाठविणार नाहीत त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्याची तरतूद असणारे "शिक्षणाचा अधिकार' (राइट टू एज्युकेशन) विधेयक मांडण्याचा आपल्या विभागाचा विचार आहे. मुलांची गणित विषयाची भीती दूर करण्यासाठी द्विस्तरीय गणित पद्धती सुरू करण्यात येणार आहे. सातवीची परीक्षा शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणार आहे, असेही श्री. पुरके यांनी जाहीर केले.

ग्रामीण भागात सध्या दिले जाणारे शिक्षण सुमार दर्जाचे असल्याची कबुली शिक्षणमंत्र्यांनी दिली. अध्यापनाची आस्था नसलेले शिक्षक आणि पालकांत जागरूकतेचा अभाव या दुरवस्थेला कारणीभूत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. जागतिकीकरणाचा रेटा लक्षात घेऊन इंग्रजीच्या व्यापक शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांच्या शाळांतील शिक्षकांची वीस टक्के पदे इंग्रजी माध्यमातून डीएड पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात येतील. शिक्षणाचा धंदा करणाऱ्या संस्थाचालकांचा खरपूस समाचार करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांच्या बोगस नोंदणीला आळा बसावा म्हणून युनिट कार्ड पद्धती सुरू करण्यात येईल. राष्ट्रीयत्वाची भावना लोप पावेल असे शिक्षण देणाऱ्या शाळांना "ना हरकत' (नो-ऑब्जेक्‍शन) प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. शिक्षकांसाठी आचारसंहिता अमलात आणण्यात येईल, असेही प्रा. पुरके यांनी सांगितले. आपण शिक्षकांना छळतो हा आरोप निराधार आहे, असे त्यांनी आवर्जून नमूद केले. जुने नियम आणि कार्यप्रणाली अमलात आणणाऱ्यांवर आपण केवळ भर देत आहोत, असे ते म्हणाले.

शिक्षणमंत्री प्रा. पुरके यांनी घेतलेले निर्णय अतिशय योग्य आणि तेवढेच महत्त्वाचे आहेत. त्यातल्या त्यात वरच्या वर्गातल्या विद्यार्थ्यांना लैगिक शिक्षण देण्याचा निर्णय आपल्याकडील शिक्षण व्यवस्थेला नवी दिशा देणारा ठरेल, असे वाटते. अर्थात हे निर्णय प्रत्यक्षात किती उतरतात हेही महत्त्वाचे आहे.

बिहारचे विद्यार्थी इंग्रजी, गणितात तरबेज

प्रगत राज्यांवर मातः गळतीचे प्रमाणही निम्म्याने घटले
देशातील अन्य राज्यांपेक्षा बिहारमधील शालेय विद्यार्थ्यांना इंग्रजी आणि गणित या विषयांमध्ये चांगली गती असल्याचे वार्षिक शिक्षण स्थिती अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. केंद्रीय नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहलुवालिया यांनी नवी दिल्लीत नुकताच हा अहवाल प्रकाशित केला.

शिक्षण प्रकल्प संचालक आणि जनसंपर्क विभागाचे सचिव राजेश भूषण यांनी या अहवालाच्या आधारे दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत बिहारमधील विद्यार्थी इंग्रजी चांगल्या रीतीने आत्मसात करतात. इयत्ता पहिली ते आठवीतील 26.5 टक्के विद्यार्थी इंग्रजी वाक्‍ये सहजतेने वाचू शकतात, देशभर हेच प्रमाण 23.6 टक्के आहे. गणित विषयात देखील बिहारचे विद्यार्थी पुढे आहेत. सहा ते आठ वयोगटातील 31.4 टक्के विद्यार्थी तोंडी वजाबाक्‍या करू शकतात. देशात हेच प्रमाण केवळ 18.1 टक्के इतकेच आहे.

बिहारमधील विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाणदेखील जवळपास निम्म्यावर आले आहे. विशेष म्हणजे विद्यार्थिनींच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. एक ते सहा वयोगटातील विद्यार्थ्यांनी शाळा सोडण्याचे प्रमाण 2006 मधील 12.8 टक्‍क्‍यांवरून एका वर्षात 6.5 टक्‍क्‍यांपर्यंत घटले आहे, तर अकरा ते चौदा वयोगटातील विद्यार्थिनींच्या गळतीचे प्रमाण 17.6 टक्‍क्‍यांवरून 9.7 टक्‍क्‍यांपर्यंत घटले आहे. एवढेच नाही तर याच कालावधीत शाळेतील भरतीचे प्रमाण 72.2 वरून 84.1 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले आहे.

प्रगत म्हणून टिमकी वाजवणाऱ्या राज्यांवर बिहारने मात केली असून, बिहारची शैक्षणिक प्रगती कौतुकास्पदच म्हणावी लागेल. पण, कौतुक करत असतानाच त्यात काही घोटाळा (चाऱ्याप्रमाणेच) झाला नाही ना, याची पडताळणी करणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. अन्यथा बिहारने केलेल्या प्रगतीचा बोध इतर राज्यांनीही घ्यावा, एवढेच म्हणता येईल.

अप्रगत विद्यार्थी...दोष कोणाचा ?

(छायाचित्र - सकाळ संदर्भ सेवा)

नाशिक - औद्योगिक आघाडीवर पुढे झेपावणाऱ्या महाराष्ट्राचे शैक्षणिक पातळीवरील चित्र निराशाजनक आहे. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या राज्य शैक्षणिक गुणवत्ता नियंत्रण कक्षाने केलेल्या सर्वेक्षणात दुसरी ते सातवी या वर्गांतील तब्बल ४९ टक्के मुले अप्रगत असल्याचे पुढे आले आहे. त्यावर उपाय म्हणून राज्यात पुन्हा एकदा लेखन-वाचन धडक कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.

कक्षाने चौदा जिल्ह्यांतील २२ शाळांमधील दुसरी ते सातवीच्या ३७५ वर्गांचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणानुसार राज्यात सरासरी ५१ टक्के मुले प्रगत, तर तब् बल ४९ टक्के मुले अप्रगत असल्याचे दिसून आले. सर्वेक्षणात आठ हजार ६१४ विद्यार्थ्यांचा समावेश होता.

सर्वेक्षणाची माहिती प्राप्त होताच, शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वसंत पुरके यांनी अप्रगत विद्यार्थ्यांसाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याच्या आधारे केवळ शिक्षकांवर लक्ष केंद्रीत करण्यापेक्षा पर्यवेक्षकीय यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांना आपल्या जबाबदारीची जाणीव करुन देण्यासाठी हा धडक कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती शिक्षण उपसंचालक संतोष पाटील यांनी "सकाळ' ला दिली.

सर्वेक्षणामध्ये नाशिक जिल्ह्यात ५१, धुळ्यामध्ये २५, नंदूरबारमध्ये २९, गडचिरोलीमध्ये ४७, चंद्रपूरमध्ये ३८, रायगडमध्ये ६९, रत्नागिरीमध्ये ५९, सिंधुदुर्गमध्ये ६४, ठाण्यात ५९, नागपूरमध्ये ३८ टक्के मुले प्रगत असल्याचे आढळून आलेले आहे. राज्यामध्ये यापूर्वी लेखन-वाचन उपक्रम राबविण्यात आला होता. त्यात शिक्षकांच्या जबाबदारीवर भर देण्यात आला होता. आता राज्यातील शिक्षक उपचारात्मक वर्ग घेत आहेत. त्यामुळे केंद्रप्रमुखांनी ११ ते १५ फेब्रुवारीपर्यंत अप्रगत मुलांचा शोध घेवून त्याच्या याद्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सादर करावयाच्या आहेत. त्यासाठी केंद्रप्रमुखांसोबत एक साधन शिक्षक देण्यात येणार आहे. या अप्रगत विद्यार्थ्यांना उपचारात्मक वर्गामधून विशेष लक्ष देवून शिक्षकांनी शिकवायचे आहे. पंधरा दिवसांनी पर्यवेक्षकीय यंत्रणेने या वर्गांचे सर्वे क्षण करावयाचे आहे.

साधन शिक्षक वगैरे सरकारी थाटाच्या उपाययोजनांनी अप्रगत मुलांची प्रगती खरेच साध्य होईल...? ज्या पिढीच्या जोरावर भविष्याची उज्वल स्वप्ने पाहायची, ती पिढी शिक्षणात मागे राहात असेल, तर दोष सरकारी धोरणांचाच की आणखी कोणाचा ?

राज्यात खासगी क्‍लासचे वाढते खूळ

शाळेत जाणाऱ्या प्रत्येकाला खासगी कोचिंग क्‍लास हे समीकरण रूढ झाले आहे. महाराष्ट्रासह देशभरात कोचिंग क्‍लासेसचे प्रमाण वाढले असून "कोचिंग क्‍लास' ही समांतर शिक्षण व्यवस्था बळकट झाली आहे. मात्र शैक्षणिक दर्जा दिवसेंदिवस खालावत चालला आहे, असे "असर' या सर्व शिक्षण अभियानाच्या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. देशात "खासगी क्‍लास'च्या उद्योगात पाच लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होते, असा संस्थेचा अंदाज आहे. दर वर्षी वीस टक्के वेगाने या उद्योगाची वाढ होत आहे.

शालेय शिक्षण व्यवस्थेत "खासगी शिकवण्या' "सक्ती'च्या आहेत, असे चित्र या सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या क्‍लासचे मूळ कारण आहे इंग्रजी विषय. "कोचिंग क्‍लास' लावण्याचे प्रमाण सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांमध्ये अधिक आहे. "असर' संस्थेने नोंदविलेल्या निष्कर्षानुसार देशात शिक्षण व्यवस्थेचे दोन वर्ग निर्माण झाले आहेत. यात मातृभाषेत शिक्षण घेणारा वर्ग साहजिकच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहे. मध्यम व श्रीमंत वर्गातील मुले इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत शिक्षण घेतात किंवा तेथे त्यांची मक्तेदारी बनली आहे, असेही चित्र आहे. मातृभाषेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये इंग्रजीविषयी भीती असल्याने त्यांचे या विषयाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. यापैकी 39.1 टक्के मुलांना इंग्रजीची मुळाक्षरेही वाचता येत नाहीत."

असर' संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्र, केरळ, बिहार, ओरिसा, पश्‍चिम बंगालमध्ये खासगी क्‍लासला जाणाऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे 30 ते 60 टक्‍क्‍यांदरम्यान आहे. खासगी शाळांतील पहिली ते सातवीच्या वर्गांतील मुलांमध्ये हे प्रमाण 12 ते 19 टक्के आहे, तर आठवीत हे प्रमाण 25 टक्के आहे. इंग्रजी विषयाचे फारसे आकलन नसलेल्या पालकांमध्ये इंग्रजीसाठी क्‍लास आवश्‍यक असल्याचा समज असल्यामुळे हे प्रामाण अधिक आहे. खासगी क्‍लासचे प्रमाण वाढण्यामागे हे मुख्य कारण असण्याची शक्‍यता "असर' संस्थेने व्यक्त केली आहे. "खासगी क्‍लास' घेणारे शिक्षक शाळेत गैरहजर असतात. गैरहजर राहणाऱ्यांचे प्रमाण दर चार शिक्षकांमागे एक शिक्षक ऐवढे प्रचंड आहे.

प्राथमिक शिक्षणात महाराष्ट्र ठरला "ढ'

प्राथमिक शिक्षणात इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र प्रगतिपथावर असल्याचे ढोल राज्य सरकार पिटत असले, तरी हे साफ खोटे असल्याचे केंद्र सरकारच्या एका अहवालात आढळून आले आहे. सर्व शिक्षा अभियानाची राज्यातील प्रगती अत्यंत असमाधानकारक असून राज्य सरकार आपल्या वाट्याचा निधीही वेळेवर देत नसल्याचे ताशेरे या अहवालात ओढण्यात आले आहेत.

गेल्या शैक्षणिक वर्षातील "सर्व शिक्षा अभियानाचा' आढावा घेण्यासाठी तसेच नवीन उपक्रमांना मान्यता देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव चंपक चॅटर्जी यांनी नवी दिल्ली येथे 18 एप्रिल व 12 जुलैला बैठक घेतली होती. गेल्या शैक्षणिक वर्षातील बहुतेक आश्‍वासने महाराष्ट्र सरकारने पूर्ण केली नसल्याचे या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे.

मुलींच्या पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या "एनपीईजीईएल' या योजनेसाठी राज्य सरकार केवळ 59 टक्के निधी देत आहे. तो वाढविण्याची आवश्‍यकता आहे. "कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय' या योजनेनुसार गेल्या वर्षात सात शाळांना केंद्राने मंजुरी दिली होती. त्यातील केवळ दोन शाळा सुरू झाल्या. शाळांच्या इमारतींची बरीचशी बांधकामे पूर्ण झालेली नाहीत. मुलींसाठी स्वच्छतागृहे तसेच पिण्याच्या पाण्याची सुविधा अपुरी आहे, अशी नाराजी अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.