Saturday, December 08, 2007

प्राथमिक शिक्षणात महाराष्ट्र ठरला "ढ'

प्राथमिक शिक्षणात इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र प्रगतिपथावर असल्याचे ढोल राज्य सरकार पिटत असले, तरी हे साफ खोटे असल्याचे केंद्र सरकारच्या एका अहवालात आढळून आले आहे. सर्व शिक्षा अभियानाची राज्यातील प्रगती अत्यंत असमाधानकारक असून राज्य सरकार आपल्या वाट्याचा निधीही वेळेवर देत नसल्याचे ताशेरे या अहवालात ओढण्यात आले आहेत.

गेल्या शैक्षणिक वर्षातील "सर्व शिक्षा अभियानाचा' आढावा घेण्यासाठी तसेच नवीन उपक्रमांना मान्यता देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव चंपक चॅटर्जी यांनी नवी दिल्ली येथे 18 एप्रिल व 12 जुलैला बैठक घेतली होती. गेल्या शैक्षणिक वर्षातील बहुतेक आश्‍वासने महाराष्ट्र सरकारने पूर्ण केली नसल्याचे या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे.

मुलींच्या पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या "एनपीईजीईएल' या योजनेसाठी राज्य सरकार केवळ 59 टक्के निधी देत आहे. तो वाढविण्याची आवश्‍यकता आहे. "कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय' या योजनेनुसार गेल्या वर्षात सात शाळांना केंद्राने मंजुरी दिली होती. त्यातील केवळ दोन शाळा सुरू झाल्या. शाळांच्या इमारतींची बरीचशी बांधकामे पूर्ण झालेली नाहीत. मुलींसाठी स्वच्छतागृहे तसेच पिण्याच्या पाण्याची सुविधा अपुरी आहे, अशी नाराजी अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.

No comments: