Tuesday, February 05, 2008

अप्रगत विद्यार्थी...दोष कोणाचा ?

(छायाचित्र - सकाळ संदर्भ सेवा)
नाशिक - औद्योगिक आघाडीवर पुढे झेपावणाऱ्या महाराष्ट्राचे शैक्षणिक पातळीवरील चित्र निराशाजनक आहे. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या राज्य शैक्षणिक गुणवत्ता नियंत्रण कक्षाने केलेल्या सर्वेक्षणात दुसरी ते सातवी या वर्गांतील तब्बल ४९ टक्के मुले अप्रगत असल्याचे पुढे आले आहे. त्यावर उपाय म्हणून राज्यात पुन्हा एकदा लेखन-वाचन धडक कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.


कक्षाने चौदा जिल्ह्यांतील २२ शाळांमधील दुसरी ते सातवीच्या ३७५ वर्गांचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणानुसार राज्यात सरासरी ५१ टक्के मुले प्रगत, तर तब् बल ४९ टक्के मुले अप्रगत असल्याचे दिसून आले. सर्वेक्षणात आठ हजार ६१४ विद्यार्थ्यांचा समावेश होता.


सर्वेक्षणाची माहिती प्राप्त होताच, शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वसंत पुरके यांनी अप्रगत विद्यार्थ्यांसाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याच्या आधारे केवळ शिक्षकांवर लक्ष केंद्रीत करण्यापेक्षा पर्यवेक्षकीय यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांना आपल्या जबाबदारीची जाणीव करुन देण्यासाठी हा धडक कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती शिक्षण उपसंचालक संतोष पाटील यांनी "सकाळ' ला दिली.


सर्वेक्षणामध्ये नाशिक जिल्ह्यात ५१, धुळ्यामध्ये २५, नंदूरबारमध्ये २९, गडचिरोलीमध्ये ४७, चंद्रपूरमध्ये ३८, रायगडमध्ये ६९, रत्नागिरीमध्ये ५९, सिंधुदुर्गमध्ये ६४, ठाण्यात ५९, नागपूरमध्ये ३८ टक्के मुले प्रगत असल्याचे आढळून आलेले आहे. राज्यामध्ये यापूर्वी लेखन-वाचन उपक्रम राबविण्यात आला होता. त्यात शिक्षकांच्या जबाबदारीवर भर देण्यात आला होता. आता राज्यातील शिक्षक उपचारात्मक वर्ग घेत आहेत. त्यामुळे केंद्रप्रमुखांनी ११ ते १५ फेब्रुवारीपर्यंत अप्रगत मुलांचा शोध घेवून त्याच्या याद्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सादर करावयाच्या आहेत. त्यासाठी केंद्रप्रमुखांसोबत एक साधन शिक्षक देण्यात येणार आहे. या अप्रगत विद्यार्थ्यांना उपचारात्मक वर्गामधून विशेष लक्ष देवून शिक्षकांनी शिकवायचे आहे. पंधरा दिवसांनी पर्यवेक्षकीय यंत्रणेने या वर्गांचे सर्वे क्षण करावयाचे आहे.


साधन शिक्षक वगैरे सरकारी थाटाच्या उपाययोजनांनी अप्रगत मुलांची प्रगती खरेच साध्य होईल...? ज्या पिढीच्या जोरावर भविष्याची उज्वल स्वप्ने पाहायची, ती पिढी शिक्षणात मागे राहात असेल, तर दोष सरकारी धोरणांचाच की आणखी कोणाचा ?

1 comment:

Sachin Vehale said...

I wonder how suddenly Maharashtra government realised that there are these many so-called 'apragat' students in primary schools. 'Jeevan shikshan Mandir' this what has been a motto of primary education in maharashtra for many years. village student is lagging behind & not even able to reach higher education levels just because poor foundation of primary education .I'm not saying condition of this school-education was very good before , but all this 'apragat' propaganda is like -taking photographs of an injured person, instead of giving him medical treatment.

for example ,Some times back I saw goverment primary school students asked to wear a so-called red 'tie' with their uniform ! I not sure who's brain child was that...This was just rediculous to see that students who do not get even minimum required stationary & come bare-footed to school wearing 'tie'...!! is this government's way to take primary education to 'HIGHER' level ?

Instead of spending precious time & money for conducting such glittering surveys & publishing some figures, government must focus on root causes of this so-called 'apragat' results. Today government run primary schools are meant only for those who can not afford fees of private schools.Is this the reason State Government is neglecting the education standards in such school ? whay teachers of these schools are loaded with all kind of government tasks other than teaching ? can't government use un-employed youths for such tasks like various surveys, census, elections etc ?

instead of offering TV sets, why not provide these schools with basic science experiement-kits ? way not provide a low-cost computer per school ? why not develope text-book library in each school? why not teachers are provided with subject-specialization training periodically ?

The problems with government run primary schools are easy to resolve...I have been a student of one of such primary schools..& really a lot needs to be paid attention to...today ,ONLY THING NEEDED IS - GOVERNMENT & ALL CORRESPONDING MINISTERS MUST LOOK AT root causes INSTEAD OF JUST MAKING A CHAOS BY USING FANCY WORDS..