Tuesday, February 05, 2008

न्यायदानाच्या गतिमान प्रक्रियेसाठी दबावगट हवा

देशातील न्यायव्यवस्थेत सुधारणा होणे आवश्‍यक आहे. न्यायदानाची प्रक्रिया गतिमान झाली पाहिजे. त्यासाठी न्यायालयांची, न्यायाधीशांची संख्या वाढविली पाहिजे. याकरिता दबावगट निर्माण झाला पाहिजे...

निवडणुका जसजशा जवळ येत जातील तसतसे सर्व राजकीय पक्ष आपापली धोरणे आखण्यास सुरवात करतील. जनतेला कुठकुठली आश्‍वासने द्यायची याची जुळवाजुळव सुरू होईल. धर्मनिरपेक्षता, हिंदुत्व, गरिबांसाठी सवलती, आरक्षणे वगैरे नेहमीचे मुद्दे असतीलच. एक विषय राजकीय पक्ष नेहमी टाळत आले आहेत, तो म्हणजे देशातील न्यायव्यवस्थेत सुधारणा. कदाचित, ज्यामुळे ते अडचणीत येतील, अशा सुधारणा त्यांना नको असतील.


वास्तविक आपल्या देशाचे "इंडियन पिनल कोड' अत्यंत सविस्तरपणे लिहिले गेलेले आहे. त्याची अंमलबजावणी त्वरित आणि निःपक्षपातीपणे होते का, हा मुख्य प्रश्‍न आहे. उत्तर दुर्दैवाने नाही असे आहे. सामान्य माणसाला कोर्टाची पायरी चढणे नकोसे वाटते. फौजदारी दावेही कोर्टात वर्षानुवर्षे पडून असतात. दिवाणी दाव्यांबद्दल तर बोलायलाच नको. जनता हे सर्व असह्यपणे बघत असते. धनदांडगे आणि राजकारणी पैशाच्या जोरावर पुरावे नष्ट करीत असतात. साक्षीदारांना विकत घेत असतात आणि फुटकळ कारणांवरून खटले वर्षानुवर्षे लांबवीत असतात. आरोपी मात्र पुराव्याअभावी सुटून समाजात उजळ माथ्याने वावरत असतात.

मुंबई बॉंबस्फोट प्रकरणाचा निकाल लागायला पंधरा वर्षे लागली. गुजरात हत्याकांडातील बिल्किस बानोला न्याय मिळाला हा अपवादच. अशी इतर किती प्रकरणे दडपली जातात याचा भरवसा नाही. मुंबई बॉंबस्फोटाच्या आधीच्या दंगली, १९८४ तील शिखांचे हत्याकांड, बाबरी मशीद प्रकरण यांसारख्या घटनांवर गाजावाजा करून चौकशी समित्या नेमल्या गेल्या. या समित्यांचे निष्कर्ष येण्यास किती वर्षे लागली ते सर्वांना माहीत आहे.

जेव्हा दंगे घडतात किंवा घडविले जातात तेव्हा आरोपी शोधून काढणे कठीण असते. कारण जमावाला चेहरा नसतो; पण जमावाला चिथवणाऱ्याला तर चेहरा असतो. त्याला शिक्षा व्हावयास नको काय? दंगलीत सामान्य माणसांचे सर्वाधिक नुकसान होते. बसगाड्या, खासगी वाहने जाळली जातात. ज्यांचा दंगलीशी काहीही संबंध नसतो त्यांच्या दुकानांची, मालमत्तेची तोडफोड केली जाते. त्यांनी न्याय कुणाकडे मागायचा? नशिबाला दोष देत गप्प बसण्याखेरीज त्यांच्याकडे पर्यायच नसतो.अशी सर्व लाजिरवाणी परिस्थिती जनता आणि सरकार निर्विकारपणे बघत असते. स्थितप्रज्ञता म्हणजे आणखी काय असते? सरकारला विचारल्यास "जे काही होईल ते कायद्याने होईल' असे उत्तर येते.

जनतेच्या हे अंगवळणी पडले आहे. राजकारणी याबाबतीत उदासीन असतात.राजकीय पक्ष यासाठी आपणहून काही करणार नाहीत हे उघड आहे. त्यांच्यावर जनमताचा दबाव आणला गेला पाहिजे. निवडणूक काळात हे करणे तुलनेने सोपे आहे. न्यायदानाची प्रक्रिया जास्तीत जास्त एक वर्षच चालेल. तेवढ्या अवधीत खटले निकालात निघालेच पाहिजेत, अशी जनतेची मागणी असेल, तर ती अवास्तव ठरेल काय? हे व्हावयाचे असेल तर न्यायाधीशांची आणि न्यायालयांची संख्या जरूर तेवढी वाढवली गेली पाहिजे. खटले लवकर निकालात काढण्यासाठी कायद्यात जे बदल करावे लागतील त्यासाठी कायदेतज्ज्ञांनी सूचना द्यायला हव्यात आणि जरूर ते नवे कायदे केले पाहिजेत. पोलिस तपास अधिक कार्यक्षम झाला पाहिजे. दंगलीत निरपराध सामान्यांचे जे नुकसान होते, त्यांना न्याय कसा देता येईल याचा विचार झाला पाहिजे. मुळात दंगली होऊ नयेत यासाठी खबरदारी घेतली गेली पाहिजे. हे सर्व केल्यास अगर त्याबाबतीत जाहीर आश्‍वासन दिल्यासच मत मिळेल, असे राजकीय पक्षांना परखडपणे सांगण्याची आवश्‍यकता आहे. कायदा मोडल्यास शिक्षा होतेच, असा धाक वाहतूक नियम मोडणाऱ्यापासून खुन्यापर्यंत किंवा भुरट्या चोरापासून प्रतिष्ठित चोरापर्यंत सर्वांनाच वाटणे गरजेचे आहे. तरच देशात जनतेला सुरक्षित वाटेल. अमेरिकेत जर असे असू शकते

-श्रीकांत साठे

2 comments:

Ashish Badwe said...

श्रीकांतजी साठे मी आपल्या न्याय प्रक्रीये विषयीच्या मताशि सहमत आहे. - आशिष बडवे
www.dainikyayavatmalnews.com
ashish_badwe@yahoo.co.in

Anonymous said...

I too agree with Shri.Sathe,but it is our courts & many of their judges,lawyers & assistants,who want to stall speedy justice on some silly reasons as they are more interested in perpetrators of serious crime remain in the balance or in letting them go scotfree by charging & accepting hefty fees above & under the tables!
Of course,many of our politicians having criminal background too are not interested in quick solutions due to vested interests!
Common man sincerely prays for speedy justice like it is in advanced countries,but in this aspect,we have remained backward as obvious from out dismal track record & the few crore pending cases.
Eminent & honest retired judges should form & spearhead the suggested pressure group as they are familiar with the govt's ways.