Saturday, February 02, 2008

पैसे अथवा भेटवस्तू म्हणजे हुंडा नाही

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशः त्यासाठी छळ केल्यास गुन्हा
मुलाच्या जन्माच्या वेळी अथवा अन्य कार्यक्रमप्रसंगी सुनेच्या माहेरी पैसे अथवा भेटवस्तू मागणे म्हणजे हुंड्याची मागणी होत नाही. समाजातील रीतींचा हा एक भाग आहे. त्यामुळे अशी मागणी गुन्हा ठरवून शिक्षा करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. याचा अर्थ पैसे अथवा भेटवस्तूंसाठी मुलीचा छळ झाल्यास हुंडाविरोधी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल होणार नाही. नेहमीच्या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणेच गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

हुंड्यासाठी छळ केल्याच्या आरोपावरून एका महिलेने पती व त्याच्या कुटुंबीयांविरुद्ध पोलिसांत तक्रार केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पती वगळता सासू व सासऱ्यांची मुक्तता केली. न्यायमूर्ती अरिजित पसायत व एस. सातासीवम यांच्या खंडपीठाने यावर निकाल देताना काही महत्त्वपूर्ण बाबींकडे लक्ष वेधले. सन 2001 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाचा आधार त्यासाठी घेतला गेला. सासरकडून केली जाणारी प्रत्येक मागणी म्हणजे हुंड्याची मागणी होत नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, हुंडाविरोधी कायद्यानुसार विवाहपूर्व किंवा विवाहानंतर रोख पैसे, भेटवस्तू मागणे हा गुन्ह असला तरी मुलाच्या जन्माच्या वेळी किंवा विशेष कार्यक्रमप्रसंगी पैसे, भेटवस्तू मागण्याची पद्धत समाजाच्या विविध घटकांत रूढ आहे. त्यामुळे त्याचा हुंडाविरोधी कायद्यात समावेश करता येणार नाही.

हरयानातील न्यायालयाने पतीविरुद्ध हुंडाप्रतिबंधक कायद्यान्वये खटला सुरूच ठेवताना सासू, सासरे, नणंद व दिराला मुक्त केले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने नणंद व दिराला वगळले आणि सासू सासऱ्यांविरुद्ध खटला चालविण्याचे आदेश दिले. त्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली आहे. संबंधित महिलेने पतीच्या अधिकाधिक नातेवाइकांना यात गुंतविण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे कनिष्ठ न्यायालयाने म्हटले असताना सासू सासऱ्याविरुद्ध खटला चालविण्याचे कारण उच्च न्यायालयाने द्यायला हवे होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने दिलेला निकालाचा गैरअर्थ लावून त्यातून पळवाटा काढण्याचे निमित्त समस्त सासरवाड्यांना मिळाले आहे. बारसे अथवा तत्सम समारंभांचे निमित्त साधून विवाहितेस भेटवस्तू मागण्याची शक्‍यता यातून निर्माण झाली आहे. या निकालाचा समाजात चुकीचा अर्थ लावला जाणार नाही, याची काळजी घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. आपल्याला काय वाटते याविषयी? तर त्वरित लिहा......

6 comments:

Anonymous said...

Really this Judgment is ridiculous and supporting all the peoples who are threatening their daughter in laws for the money and other demand; which is part of dowry. Some one should challenge this judgment to the higher court and ask for judgment. By this, again the innocent Daughters & Ladies will have to scarify their life for cruel demand of our so called sophisticated and unsophisticated rules of marriage.

Anonymous said...

This again shows that how our country is poor in judgement. We all should get together, atleast send our comments in oppose to the judgement given by High court. It shows that judges dont know the meaning of term called "Hunda" in our culture.

Ashish Badwe said...

खरचं हा आदेश अनेकांकरीता निश्चीत फायदेशिर आहे. - आशिष बडवे
www.dainikyavatmalnews.com
vidarbhanews.blogspot.com

captsubh said...

Our so called courts' ridiculous backdoor method of protecting & encouraging those trying to exploit daughters-in-laws & their helpless parents!
This is like another silly court order of विनयभंग करणाऱ्या व्यक्तीला सहा महिने समाजसेवा करण्याची शिक्षा!
As it is,in India,justice is forever delayed & therefore denied despite a plethora of so called public interest laws!
When the courts/judges cannot speedily declare judgements on flimsy excuses & there are few crore long pending cases,who are they to pass such silly orders?
This needs to be denounced in strongest terms!
हुंडाबळीची प्रकरणे व स्त्रियांवरील अत्याचार यामुळे वाढण्याची शक्यता आहे! सर्वोच्च न्यायालय आपले कर्तव्य व जबाबदारी विसरू लागलेले दिसत आहे!

Aartee said...

Sometime we dont understand our culture. Our culture does not tell to "ASK FOR GIFTS" from anybody. If family of the daughter feels that we should give some gifts for pleasure and cultural norms(?) then that is up to them. But asking money or gifts and calling it as cultural norm is wrong extrapolation of culture. This shows that how much people at power understand THE CULTURE and manipulate it. Our culture teaches us to give and not to take. I think underprivilaged women of India are again thrown under threat of slavary and life if the law is not protecting them. As one of them I feel scared about the decision.

Prachiti said...

This judgement is unfair.This will give another way to ask for Dowry. Those who will not ask money at the time of Marriage will ask under cover of child's birth or other functions. They will not have any threat as this is permitted by law. This is like asking for dowry in another good names which are permitted by law