लढाई जिंकली... पुढे?

ही लढाई म्हणजे आधी शरीर पोखरत असलेल्या रोगानं वर काढलेलं डोकं होतं. त्यानं डोकं वर काढल्यानंतर आय.सी.यू.मध्ये तीन दिवस औषधोपचार झाले आणि वर आलेलं डोकं छाटून टाकण्यात आलं. याचा अर्थ रोगी बरा झालेला नाही. मुळात हा रोग का झाला आणि यापुढे किती दिवस काळजी घ्यावी लागणार आहे, हे महत्त्वाचं. आता रोग दिसत नाही, म्हणून जल्लोष करण्यात अर्थ नाही. घरी आलेल्या रोग्याची नीट काळजी घेणं सगळ्यात आवश्‍यक असतं.

अभिजित थिटे

शनिवारी आपण लढाई जिंकली. आधीचे तीन दिवस टांगणीला लागलेला जीव सुखावला. ताज हॉटेलमधला शेवटचा अतिरेकी मारला गेला आणि आपण साऱ्यांनीच सुस्कारा सोडला. शनिवार सकाळपासून तणावलेलं वातावरण निवळलं. आपण सारेच मोकळे झालो... सिनेमाला जायला, गप्पा मारायला, मुक्तपणे फिरायला आणि अर्थातच राज्यकर्त्यांवर टीका करायला.

शनिवारी कशाला, शुक्रवारी रात्री टीव्हीवर नरिमन हाउस, ओबेरॉय हॉटेलची जी दृष्यं दाखवली जात होती, त्यावरून आपण तेव्हापासूनच जल्लोषी झाल्याचं दिसत होतंच की!

मुक्‍तपणे साजऱ्या करायच्या सुटीचे वेध शुक्रवारी लागले. शनिवारी सकाळी टीव्हीला चिकटलेले सगळे शेवटचा अतिरेकी मारला गेल्याच्या बातमीने मोकळे झाले आणि सुरू झाला जल्लोष...
हो जल्लोषच... अगदी रस्त्यावर उतरून गाणं-बजावणं नसेल; पण मनावरचा ताण हलका झालाच ना... आपण नेहमीच्या कार्यक्रमांना, विकएंडचे कार्यक्रम आखायला मोकळे झालो ना...

या दोन दिवसात, म्हणजे शनिवार आणि रविवारमध्ये या प्रकरणात दोषी कोण ही चर्चा अगदी जोमानं सुरू झाली. शिवराज पाटील, आर.आर. आबा, विलासराव, मनमोहनसिंग अगदी सगळ्या राज्यकर्त्यांवर आगपाखड करून झाली. कोणी हाच धागा भाजप सरकार ते थेट नेहरू आणि गांधीजींपर्यंतही नेला. यात सारेजण एक महत्त्वाचा मुद्दा, महत्त्वाचा गुन्हेगार विसरून गेले. विसरून गेले म्हणण्यापेक्षा हा गुन्हेगार आहे, हे कोणाच्या लक्षातच आलं नाही. तो गुन्हेगार आहे, आपण सारे...
खोटं वाटतंय? पटत नाहीये? या घटनेची जबाबदारी आपल्यावरच कशी? लिहिणाऱ्याला वेड लागलंय... अशा काहीशा भावना उमटतील मनामध्ये; पण नीट विचार केला, आपणच केलेल्या विधानांची संगती लावली, तर सहजपणे लक्षात येईल, की हे खरं आहे. आपण एक एक मुद्दा विचारात घेऊ...

पहिला अगदी महत्त्वाचा मुद्दा राज्यकर्त्यांचा. आपले राज्यकर्ते नेभळट आहेत. ते कडक कारवाई करत नाहीत. त्यांना त्यांची "व्होट बॅंक' सुरक्षित ठेवायची आहे. मुद्दे चुकीचे आहेत का? तसं म्हणता येणार नाही; पण आपले राज्यकर्ते असे कसे, याचा आपण कधी विचार केला आहे का?

पटकन कोणावर तरी कारवाई करावी. चुकीचं वागणाऱ्याला अटकाव करावा, गुन्हेगाराला शासन करावं, एवढं स्वातंत्र्य आपणच दिलंय का त्यांना? आपण येताजाता किती नियम तोडतो, याचा आपणच विचार केलाय का कधी? आपण केलेली बेकायदा बांधकामं आपल्या डोळ्यावर आलीत कधी? ती तोडायला येणाऱ्यांवर दगडफेक आपणच करत असतो ना? आपण जेव्हा घर घेतो, तेव्हा आपला बिल्डर मनपामध्ये इमारतीचा नकाशा "पास' करून घेण्यासाठी पाठवतो. त्यामध्ये इमारतीतील सगळ्या सदनिकांचे नकाशे असतात. कोणती खोली कुठे असेल, भिंती कोठे आहेत, प्रत्येक खोली किती चौरस फुटांची आहे, बाल्कनी आहे का, टेरेस आहे का, या सर्वांची नोंद त्या नकाशावर असते. याचाच अर्थ त्यानंतर आपण घरात जे काही बदल करू, ते मनपाच्या परवानगीने केले पाहिजेत, त्याची नोंद मनपामध्ये असली पाहिजे.

आपण आपल्या घरात अंतर्गत सजावट केली, बाल्कनी आत घेतली, खिडकी मोठी केली... किंवा इतर काही छोटे मोठे बदल नक्की केले असतील. या प्रत्येक बदलासाठी किती जणांनी मनपाची परवानगी घेतली? किती जणांनी नकाशे सादर केले? ही चूक नाहीये का? हा गुन्हा नाहीये का? परवा त्या अतिरेक्‍यांना ताज हॉटेलची खडान्‌खडा माहिती होती. आपल्या लष्कराला ती नव्हती. त्यांनी हॉटेलचा नकाशा मागितला, तर तो मनपामध्ये नव्हता. समजा असता, तर आतील सारी परिस्थिती नकाशामध्ये दाखविल्यासारखीच असती? आपण अशी खात्री देऊ शकतो?

आपल्या रस्त्यांवर कोट्यवधी गाड्या फिरतात. त्या चालविणारे तुमच्याआमच्यासारखे कोट्यवधी नागरिक आहेत. किती जणांकडे गाड्या चालविण्याचे परवाने, गाड्यांची, गाडी रस्त्यावर आणण्यासाठी आवश्‍यक असणारी आवश्‍यक कागदपत्रे आहेत? मी इथं प्रमाणाविषयी बोलतोय. तुमच्या-माझ्याकडे लायसन्स आहे, इथं मुद्दा प्रमाणाचा आहे. पोलिसांना विचारलं, तर ते प्रमाण सांगतात. गाडी चालविण्याचे नियम आपण पाळतो? पोलिस असल्यानंतर सिग्नल व्यवस्थित का पाळले जातात? पोलिस नसताना सिग्नल चुकविण्यावर का भर असतो? गोष्टी अगदी साध्या आहेत. गाड्या किंवा इमारत, घर या गोष्टी उदाहरणासाठी घेतल्या आहेत. आपण सारे व्यवस्थित नियम पाळणारे असू, तर नियम तोडणारा सहजपणे लक्षात येईल ना?

व्होटबॅंकेचा मुद्दा सगळ्यात जास्त चर्चिला गेला. पण मुद्दा असा आहे, की या व्होट बॅंका तयार का होतात? जातीच्या, धर्माच्या, प्रांताच्या अस्मितांवर मते का मागितली जातात आणि तशी मागितल्यानंतर तो उमेदवार निवडून का येतो? मतदान किंवा आपली लोकशाही ही अस्मितांवर चालते का? आपल्यासाठी तेवढेच महत्त्वाचे असते का? आपल्या देशात सार्वजनिक आरोग्य हा खूप महत्त्वाचा आणि मोठा प्रश्‍न आहे. काही दिवसांपूर्वी दिल्लीमध्ये या विषयावर एक परिषदही झाली. बहुसंख्य खेड्यांमध्ये आजही संडास नाहीत. या प्रश्‍नावर एकही निवडणूक का लढली गेली नाही? शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक, रस्ते, गाड्यांची संख्या हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या प्रश्‍नांमुळे आपल्या आरोग्याचे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. मग हा महत्त्वाचा मुद्दा सोडून एखाद्या अस्मितेला हात का घातला जातो? आपण मत मागायला येणाऱ्यांना किंवा त्यांच्या नेत्यांना जाब का विचारत नाही? त्यांना एखाद्या निवडणुकीत धडा का शिकवत नाही?

याचं कारण आपण मुळी मतदानालाच जात नाही. विचारी समाज मतदानापासून दूर राहणार असेल, तर या गोष्टी घडणारच. आपल्या देशाच्या सुदैवानं आणि मतदानाची आकडेवारी पाहता हा विचारी समाज बहुसंख्य आहेत. (त्यामुळे मतदानाची आकडेवारी नेहमी कमी असते...) या बहुसंख्यांनी असे प्रश्‍न विचारायला सुरवात केली आणि त्यानुसार मत द्यायला सुरवात केली, की राजकीय नेतृत्वाला विचार करावाच लागेल ना...

असे मुद्दे भरपूर आहेत. ताजमधील अतिरेक्‍यांपैकी दोघेजण तिथेच इंटर्नशिप करत होते म्हणे. याचाच अर्थ आधी ते कोणत्यातरी कॉलेजमध्ये शिकत होते. शिकताना कुठेतरी घर भाड्याने घेऊन राहात होते. कॉलेजात ऍडमिशन कशा प्रकारे मिळू शकते, हे आपल्याला नवं नाही. घर भाड्याने घेतल्यानंतर आपण किती चौकशी करतो, हे आपल्यालाच चांगलं माहीत आहे. आपण सुरक्षितता पाहतो की भाडं, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे.

एक चांगलं उदाहरण देतो. मी काही वर्षं गोव्यात होतो. तिथे ज्यांच्याकडे भाड्यानं राहात होतो, त्यांनी माझ्याकडून सुरवातीलाच एक फॉर्म भरून घेतला. तो फॉर्म पोलिसांनी दिला होता. त्यात माझी संपूर्ण माहिती, मी मुळचा कुठला ही माहिती, मूळच्या घराचा पत्ता, फोन, माझ्या मूळच्या घरात, म्हणजे पुण्यात आणखी कोण कोण राहतात, ते कुठे काम करतात, तिथले क्रमांक कोणते वगैरे साऱ्या गोष्टी त्यांनी नोंदून घेतल्या. नंतर मला पोलिस चौकीमध्ये जाऊन पोलिसांसमोर सह्या कराव्या लागल्या. पोलिसांनी मी नोकरी करत असलेल्या ठिकाणी आणि पुण्यामध्ये फोन करून, त्यांच्या पद्धतीनं चौकशी करून मी लिहून दिलेल्या गोष्टी खऱ्या असल्याची खात्री करून घेतली... हे असं इतर शहरांमध्ये का घडत नाही? मला गोव्याची पद्धत आवडली. मी तसं पोलिसांना सांगितलं, गोवा सोडताना त्यांना तसं पत्रही पाठवलं... आपण किमान एवढी चौकशी केली, पोलिसांना सहकार्य केलं, तर बरेच प्रश्‍न सुटतील, असं वाटत नाही का?

राहता राहिला मुद्दा सुरक्षिततेचा. हे अतिरेकी एकदम कसे घुसले हा... तर यात गुप्तहेर यंत्रणांचं अपयश आहे, हे मान्यच करायला हवं. तरीदेखील एक बोट आपल्याकडे वळतंच. साधं उदाहरण घेऊ. आपल्या इमारतीत किंवा कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेची काळजी घेण्यासाठी कडक पावलं उचलली. आत येणाऱ्या आणि बाहेर जाणाऱ्यांची तपासणी करणं, नोंदी करणं सुरू केलं तर? माझ्या इमारतीत, घरात जाताना सिक्‍युरिटीनं माझी पिशवी, सॅक तपासायला सुरवात केली, तर मला चालेल? त्यात मी बिल्डिंगचा सेक्रेटरी असेल तर? जे तुम्हाला-मला चालत नाही, ते आपल्या आमदार-खासदारांना, मोठ्या अधिकाऱ्यांना चालेल?
मुद्दा फिरून फिरून तिथंच येतो. आपण अमेरिका, इंग्लंड, इस्राईलचं उदाहरण वारंवार देतो. तिथं कशी कडक सिक्‍युरिटी आहे, याचे गोडवे गातो. फक्त हे गात असताना तिथल्या नागरिकांविषयी विचार करायला विसरतो. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला झाल्यानंतर अमेरिकेनं हे युद्ध आहे, असं घोषित केलं. त्यानंतर तिथल्या नागरिकांनी प्रशासनाला प्रचंड सहकार्य केलं. तिथला मीडियाही जबाबदारीनं वागला. तिथल्या हल्ल्यांची, त्यानंतर होणाऱ्या कारवाईची दृष्यं टीव्ही सिरिअलसारखी दाखविली गेली नाहीत. जे दाखविणं आवश्‍यक आहे तेवढंच, आणि जे सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं, कारवाईच्या दृष्टीनं घातक आहे, ते दाखविणं कटाक्षानं टाळलं गेलं. मागे गोळीबार होत असताना तिथले नागरिक "मज्जा' बघण्यासाठी गर्दी करत नाहीत. टीव्हीच्या कॅमेरासमोर घुटमळून हात हलवत नाहीत...
आपण तिथल्या स्वच्छतेचं कौतुक करतो, तेव्हा ती स्वच्छता सामान्य नागरिकच राखत असतात, हे का विसरतो?

मुद्दा हाच आहे. आपण नागरिक शास्त्र शिकतो, आचरणात आणत नाही. त्यामुळेच घटना घडून गेली, की राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू होतात. निवडणून न येणारी, निवडणुकीत पडणारी मंडळी देशाची महत्त्वाची मंत्रिपदं भूषवू शकतात. एकही निवडणूक सार्वजनिक सुरक्षितता, आरोग्य अथवा वाहतूक या प्रश्‍नावर लढविली जात नाही. स्वस्त तांदूळ, गहू, टीव्ही अशा भूलथापांना आपण बळी पडतो....

थोडक्‍यात आत्ता रोगानं वर काढलेलं डोकं छाटलं गेलंय. खरी काळजी रुग्ण घरी आल्यानंतर घ्यायची असते. ती आपण घ्यायला हवी. सुजाण नागरिक हे फक्त नागरिक शास्त्रातील पुस्तकात नसतात. ते प्रत्यक्षातही असावे लागतात. आपण आत्तातरी तसे नाही, म्हणून आपली लोकशाही साठ वर्षांची झाली, तरही "मॅच्युअर' होऊ शकलेली नाही. मुंबईची घटना हा आपण वर्षानुवर्षे करत असलेल्या दुर्लक्षाचा परिपाक आहे. आतातरी आपण विचार करूया, पावलं उचलूया... आपल्या पुढच्या पिढीसाठीतरी हे करायलाच हवं...

आपण या लेखाशी सहमत आहात काय? किती विचारपूर्वक आपण मतदान करता. सुजाण नागरिकत्वाबाबत आपल्याला काय वाटते? आम्हाला नक्की लिहा.

बच्चन यांच्या माफीपूर्वी घडले पडद्यामागचे नाट्य

जया बच्चन यांच्या वादग्रस्त वक्‍तव्याबद्दल अमिताभ बच्चन यांनी जाहीरपणे मागितलेली माफी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मान्य केली असली तरीही गेल्या ४८ तासांत पडद्यामागे वेगळे नाट्य घडल्याची चर्चा आहे.

जया बच्चन यांच्या वक्तव्यानंतर मनसेने बच्चन कुटुंबीयांवर बहिष्कार टाकल्यानंतर प्रचंड वादळ उठले. बच्चन यांनी आपल्या ब्लॉगवर महाराष्ट्राची व मुंबईची जाहीर माफी मागितली. बच्चन यांनी ब्लॉगवर मागितलेली माफी पुरेशी ठरेल, अशी शक्‍यता वर्तविण्यात येत होती; पण राज ठाकरे यांना जाहीर माफी हवी होती. जर मराठी माणसाचा जाहीर अपमान होत असेल तर माफीसुद्धा जाहीर हवी, ही त्यांची भूमिका होती. राज ठाकरे यांच्या ठाम भूमिकेमुळे अमिताभ बच्चनही पेचात पडले. त्यांनी थेट शिवसेनाप्रमुखांना साकडे घालण्याची तयारी केली. मातोश्री निवासस्थानी शिवसेनाप्रमुखांची भेट घेऊन त्यांनी आता मार्ग काढावा, अशी कळकळीची विनंती बच्चन यांच्याकडून केली जाणार होती; पण सध्याच्या वातावरणात ही भेट योग्य ठरणार नाही, असा संदेश मातोश्रीवरून आल्यामुळे अमिताभ बच्चन मातोश्रीवर गेले नाहीत.

फक्त बच्चन व शिवसेनाप्रमुखांचे दूरध्वनीवर बोलणे झाले. या वेळी बच्चन यांनी त्यांच्याकडे आपले गाऱ्हाणे मांडले. त्यानंतर बच्चन यांची पत्रकार परिषद झाली, असे विश्‍वसनीय सूत्रांनी सांगितले.बच्चन यांची पत्रकार परिषद संपल्यानंतर राज ठाकरे आपली भूमिका उद्या मांडणार असल्याचे तातडीचे निरोप मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून प्रसिद्धिमाध्यमांना धाडण्यात आले. पण राज ठाकरे यांच्यावर भाषणबंदी असल्यामुळे ते आपली भूमिका कशी मांडणार याबाबतही खुद्द मनसेच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांमध्ये साशंकता होती. अखेर राज ठाकरे यांनी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी पोलिस आयुक्त हसन गफुर यांच्याकडे परवानगी मागितली. त्यानंतर आमदार बाळा नांदगावकर यांच्या मध्यस्थीने राज ठाकरे व उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याशीही चर्चा झाली व त्यामध्ये राजकीय तोडगा निघाल्याचे सांगण्यात येते. पण सकाळी आयुक्त गफुर यांनी राज ठाकरे यांना परवानगी नाकारली. कारण त्यांच्यावरील भाषणबंदी ही सहायक पोलिस आयुक्त यांच्या अधिकार क्षेत्रातील आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडेच परवानगी मागावी, असे सांगितले. त्यानंतर राज ठाकरे यांनी सहाय्यक पोलिस आयुक्त भांगे यांच्याकडे केवळ पत्रकार परिषदेसाठी लेखी परवानगी मागितली. त्यामुळे भांगे यांनी राज ठाकरे यांना पत्रकार परिषदेची परवानगी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आर.आर. यांचाही फोन तत्पूर्वी गणपती व रमजानचे सण ध्यानात घेता व कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती ध्यानात घेता उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आज सकाळी राज ठाकरे यांना फोन केला व पत्रकार परिषदेत आपल्या कार्यकर्त्यांना शांततेचे आवाहन करण्याची सूचना केल्याचे विश्‍वसनीयरीत्या समजते.
बच्चन कुटुंबियांना माफ केल्याची घोषणा करण्यासाठी राज ठाकरे यांनी एवढा अट्टाहास का केला? असा कोणता दबाव त्यांच्यावर आला असेल? या प्रकरणामागे नक्की काय झाले असेल.

जयांनी पुन्हा राज ठाकरेंना छेडले

"महाराष्ट्रात राहायचे असेल तर मराठी बोलता आलेच पाहिजे', असा मुद्दा "मनसे'चे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी लावून धरला असला, तरी खासदार जया बच्चन यांनी त्यावर कडी करीत "हम तो यूपी के है, हिंदीमेंही बोलेंगे. महाराष्ट्र के लोग हमें माफ करे...' असे वक्तव्य करीत अप्रत्यक्षरीत्या राज यांनाच टोला लगावल्याने नव्या वादाला तोंड फुटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. जया बच्चन यांच्या या वक्तव्याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेबरोबरच शिवसेनेनेही तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे.

अंधेरी येथील लीला कॅम्पस्की हॉटेलात अभिषेक याची भूमिका असलेल्या "द्रोण' या चित्रपटाच्या म्युझिक रिलीजच्या कार्यक्रमात अभिषेकचे संपूर्ण भाषण इंग्रजीतून झाले. तो धागा पकडून जया बच्चन यांनी भाषणाची सुरुवात करतानाच "नये बच्चे भले इंग्लिशमें बात करते हो, मगर यह फिल्म हिंदी है...' अशी सुरुवात करीत त्यांनी संपूर्ण भाषण हिंदीत केले. त्यांच्यानंतर अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा हिने, "जयाजीने फिल्म हिंदी है एैसा कहॉं है, तो मैं भी हिंदीमेंही बोलना पसंद करूंगी' असे बोलताच हस्तक्षेप करीत जया बच्चन म्हणाल्या, "हम तो यूपी के है, हिंदीमेंही बोलेंगे. महाराष्ट्रके लोग हमें माफ करना...' त्यांनी हा राज ठाकरे यांना लगावलेला टोला असल्याचे लक्षात येताच आजूबाजूला असलेल्या काही उपस्थितांत खसखस पिकली.

मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी उत्तर भारतीयांविरोधात छेडलेल्या आंदोलनात अमिताभ बच्चन यांनाच सुरुवातीला टार्गेट बनविले होते. तेव्ह ा राज यांच्याविरुद्ध "सामना' करताना जया बच्चन यांनी "राज ठाकरे यांना आपण ओळखत नसल्या'चे सांगितले होते. त्याला राज यांनीही सडेतोड उत्तर दिल्याने आरोप- प्रत्यारोपांचा हा सामना अनेक दिवस रंगला होता. तो शांत होत असतानाच जया बच्चन यांनी पुन्हा नवा वाद उकरून काढला आहे. जया बच्चन यांच्या या वक्तव्याचा समाचार घेताना "मनसे'चे उपाध्यक्ष संदीप देशपांडे यांनी ठणकावले, की हा महाराष्ट्राचा व मराठी माणसांचा अपमान असल्याने त्यांनी माफी मागावी. "म' हा मुंबईतील "मनी' पुरता नाही तर "म' हा मुंबईचा आहे. मराठीचा आहे आणि महाराष्ट्राचाही आहे. शिवसेनेचे प्रवक्ते व खासदार संजय राऊत यांनीही त्यांच्यावर उपरोधिक टीका करीत, "जया बच्चन या धाडसी महिला आहेत. त्यांचे हिंदी प्रेम एवढे मोठे असेल तर त्यांनी आसाम आणि दक्षिणेत जाऊन हिंदीचा झेंडा फडकवत ठेवला पाहिजे,' असे सांगितले.

या सर्व प्रकरणानंतर जया बच्चन यांनी माफी मागीतली असली, तरी त्यामध्येही कुत्सितपणाच अधिक जाणवतो. आपल्या अशा वक्तव्याने वादाला तोंड फुटू शकते याचा अंदाज असतानाही जया बच्चन यांनी असे धाडसी वक्तव्य का केले असेल? यापाठीमागे द्रोण चित्रपटाला प्रसिद्धी मिळविण्याचा हेतू तर नसेल ना? कारण हल्ली चित्रपटाचं यश त्याच्या वदग्रस्तपणाने होण्याचा नवा ट्रेंड आहे. जया बच्चन यांनी तोच तर फॉम्युला नाही ना वापरला? आपल्याला काय वाटते? लिहा पुणे प्रतिबिंब आणि सकाळ ब्लॉगवर...

हत्यार घेऊन फिरल्याने नियमांचा भंग नाही; उच्च न्यायालय

अवैधपणे हत्यार घेऊन सार्वजनिक ठिकाणी केवळ फिरल्यामुळे पोलिस प्रतिबंधक नियमांचा भंग होत नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे.

जोपर्यंत एखादी व्यक्ती आपल्याकडे हत्यार आहे असे बोलून किंवा कृतीने दर्शवून परिसरात तणाव निर्माण करीत नाही; तोपर्यंत त्या व्यक्तीकडून पोलिस नियमांचा भंग झाला आहे असे म्हणता येणार नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्‍त केले आहे.

महाराष्ट्र प्रतिबंधक कारवाई कायद्यानुसार (एमपीडीए) ताब्यात घेतलेल्या अब्दुल रेहमान अब्दुल वाहीद सिद्दिकी ऊर्फ रहमान काश्‍मिरी या आरोपीच्या अटकेचे आदेश न्या. बिलाल नाझकी व न्या. आशुतोष कुंभकोणी यांनी नुकतेच रद्दबातल ठरविले. पायधुनी पोलिस ठाण्यामध्ये व कुलाबा पोलिस ठाण्यात या आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. आरोपी व त्याचे साथीदार कुलाबा येथील सोन्याच्या पेढीवर दरोडा टाकण्यासाठी येणार आहेत, अशी खबर पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून (२१ जुलै २००७) आरोपी व त्याच्या साथीदारांना अटक केली. होंडा सिटी गाडीमधून आलेल्या आरोपींनी गाडीतून उतरल्यावर दरोड्याबाबत बोलणे केले, असा पोलिसांचा दावा होता; मात्र पोलिसांना पाहून ते पळत असतानाच पोलिसांनी त्यांना अटक केली, असा गुन्हा कुलाबा पोलिस ठाण्यात नोंदविण्यात आला. या वेळी आरोपींकडे पोलिसांना फॅक्‍टरीमेड रिव्हॉल्व्हर व तीन काडतुसे शर्टाच्या आत लपविलेली आढळली. तसेच चॉपरसारखी हत्यारेही सापडली होती, परंतु आरोपीच्या वतीने या हत्यारांबाबत खंडन करण्यात आले.

केवळ जवळ हत्यार बाळगले आणि त्याचा कोणताही वापर सामाजिक शांतता भंग करण्यासाठी केला नाही, तर ती व्यक्ती एमपीडीएखाली अटक होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद आरोपीच्या वतीने करण्यात आला. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला. हत्यार बाळगणारी व्यक्ती ही पोलिस नियमांचा भंग करीत आहे असे यावरुन सिद्ध होत नाही, असे म्हणून न्यायालयाने आरोपीच्या अटकेचे आदेश रद्दबातल केले.

राणे कॉंग्रेस सोडणार?

कॉंग्रेसमध्ये एकाकी पडलेले महसूलमंत्री नारायण राणे आता पक्षातूनही बाहेर पडणार का, अशी चर्चा सध्या सुरू असून, "आता राणे फार काळ पक्षात राहत नाहीत,' अशी प्रतिक्रिया ऐकू येत आहे. येत्या दहा-पंधरा दिवसांतच याबाबतची हालचाल अपेक्षित असल्याचा अंदाज पक्षात व्यक्त होत आहे.

पक्षश्रेष्ठींनी देऊ केलेल्या "शेवटच्या संधी'वरही राणे यांच्याकडून प्रतिसाद न आल्याने आता ते कॉंग्रेसचे कमी दिवसांचेच सोबती राहिल्याचेही बोलले जात आहे. राणे यांना पक्षात सामावून घेण्यासाठी पक्षश्रेष्ठींच्या पातळीवरूनही अनेक प्रयत्न करण्यात आले होते. प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद त्यांना देऊ करण्यात आले होते; पण त्यांनीच ते नाकारले होते. त्यानंतरच त्यांना प्रदेश प्रचार समितीचे अध्यक्षपद देऊ करण्यात आले आणि त्याबाबतही त्यांनी फारशी अनुकूलता दाखविली नाही. राणे यांनी त्यांचा हट्टीपणा सोडावा, यासाठी कॉंग्रेस अध्यक्षांचे राजकीय सचिव अहमद पटेल, महाराष्ट्राच्या प्रभारी सरचिटणीस मार्गारेट अल्वा, राणे यांना कॉंग्रेसमध्ये आणण्यात मोठी भूमिका बजावणारे बाळासाहेब विखे-पाटील यांनीही त्यांची समजूत घालण्याचे प्रयत्न केले. अगदी राणे यांनी दिल्लीस दिलेल्या शेवटच्या भेटीच्या वेळीही त्यांना सबुरीचा सल्ला देण्यात आला होता; पण राणे यांनी भूमिकेत बदल केला नाही.

आता राणे पक्षात व सरकारमध्येही एकटे पडले आहेत. त्यामुळे त्यांचा आक्रमक स्वभाव लक्षात घेता त्यांच्या पुढील हालचालींचा अंदाज घेतला जात आहे; परंतु राणे आता फार काळ पक्षात राहणार नाहीत, असेच त्यांच्याबद्दल ठामपणे बोलले जात आहे. राणे कदाचित आपला एखादा वेगळा पक्ष काढतील, अशी शक्‍यता व्यक्त होत आहे. "ते' भाकीत खरे ठरणार?

आसारामबापूंच्या मुलावर एका तरुणीचे गंभीर आरोप

संत आसारामबापू यांचे पुत्र नारायणसाई यांच्यावर मुंबईतील एका तरुणीने पत्रकार परिषदेत गंभीर आरोप केले आहेत.पदवीधर असलेली ही तरुणी विरारमधील नारायणसाई आश्रमात मन:शांतीसाठी दाखल झाली होती, असे तिने सांगितले.

ती विरारमधीलच रहिवासी असून, नारायणसाई यांचे शिष्यत्व पत्करल्यानंतर आसारामबापू व नारायणसाई यांच्या देशातील विविध आश्रमांना तिने भेट दिली. गुजरातमधील साबरकंठा जिल्ह्यातील गणभोई गावात नारायणसाईंचा हिंमतनगर महिला आश्रम आहे. या आश्रमालाही आपण भेट दिल्याचे तिने सांगितले.

अविन असे त्या तरुणीचे नाव असून, नारायणसाई महिलांना हिप्नॉटिझम करतात. आश्रमातील तरुणी गर्भवती झाल्यास एखाद्या साधकाबरोबर तिचा जबरदस्तीने विवाह लावण्यात येतो किंवा अशा महिला व तरुणी अचानक गायब होतात. नारायणसाईंचा अंगरक्षक आश्रमात तरुणींचा पुरवठा करतो, असे तिने सांगितले. यापेक्षाही अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आरोप अविनने भरगच्च पत्रकार परिषदेत केले आहेत. दरम्यान, अहमदाबादमधील आसारामबापू गुरुकुलात मृत्यू झालेल्या मुलांच्या पालकांनी या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय गुप्तचर विभागाकडून करण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे.

आसारामबापूंच्या छिंदवाडा येथील आश्रमात दोन बालकांचा मृत्यू झाल्यानंतर या तरुणीने बापूंच्या पूत्रावर नारायणसाई यांच्यावर केलेल्या आरोपाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, आश्रमाच्या नावाखाली अशाप्रकारे गैरप्रकार करणे लांच्छनास्पद आहे.

एसएमएस'द्वारे कळणार वाहतुकीची स्थिती

संजय बर्वे ः महिनाभरात योजना कार्यान्वित

रस्त्यांवर नित्यनेमाने होणारा वाहतुकीचा खोळंबा मुंबईकरांना नवा नाही. बऱ्याचदा ऐन "पिकअवर्स'च्या वेळी होणाऱ्या ट्रॅफिक जॅममुळे शहरातील वाहतुकीचा बोजवारा उडतो. ट्रॅफिक जॅममुळे तासन्‌तास एकाच जागी अडकून राहणाऱ्या मुंबईकरांना यापुढे ते ज्या रस्त्याने प्रवास करणार आहेत, त्या रस्त्यावरील वाहतुकीची इत्थंभूत स्थिती अवघ्या एका "एसएमएस'ने मिळू शकणार आहे.

दीड कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या मुंबईत सुमारे साडेचार लाख वाहने दररोज धावतात. दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या वाहनांच्या तुलनेने येथील रस्ते मात्र अपूर्ण पडू लागले आहेत. राज्याच्या इतर भागांना रस्ते मार्गांनी जोडणाऱ्या पूर्व आणि पश्‍चिम द्रुतगती महामार्ग तसेच शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर होणारा वाहतुकीचा होणारा खोळंबा टाळण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी डिजिटल प्रयत्न करायला सुरुवात केली आहे. प्रमुख रस्त्यांवर ठिकठिकाणी क्‍लोजसर्किट टीव्ही लावून त्याद्वारे वाहतुकीचे नियमन करीत असतानाच त्या रस्त्यावरील वाहतुकीची प्रत्येक मिनिटाची इत्थंभूत माहिती "एसएमएस'च्या साह्याने त्या रस्त्याने जाणाऱ्या वाहनचालकांसाठी वाहतूक पोलिसांकडून उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

या अभिनव योजनेचे काम सुरू झाले असून त्यासाठी ट्राय (टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथरिटी ऑफ इंडिया) कडून पाच अंकी क्रमांक लवकरच घेण्यात येणार आहे. हा क्रमांक मिळाल्यानंतर लगेचच ही सेवा कार्यान्वित होईल.

मुंबईप्रमाणेच पुण्यातही वाहुतकीचा खोळंबा होत असल्याने पुण्यातही ही योजना राबविण्याची गरज आहे.

दिशाहीन पक्षबांधणीमुळेच कॉंग्रेसमध्ये हुल्लडबाजांचे धाडस

सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॉंग्रेसच्या पदाधिकारी मेळाव्यातील हुल्लडबाजीचे तीव्र पडसाद उमटत असून, या गटबाजीमुळे पक्षाची प्रतिमा डागाळली असल्याचे कार्यकर्त्यांमध्ये बोलले जात आहे.विलासराव देशमुख आणि नारायण राणे यांच्यातील राजकीय संघर्षातून हा प्रकार घडल्याचा आरोप होत असला, तरी राज्यातील दिशाहीन पक्षबांधणी हेच त्याचे मूळ असल्याचे कार्यकर्त्यांचे मत आहे.

गोरेगावच्या एनएसई संकुलातील हा कार्यक्रम जाहीर सभा नव्हे, तर पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा होता. पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यात आणि पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याच्या हजेरीतच घोषणाबाजी होऊन गटबाजीचे जाहीर प्रदर्शन झाल्यामुळे कॉंग्रेसच्या शिस्त आणि संस्कृतीलाच धक्का पोचला, असे पक्षाच्या एका पदाधिकाऱ्याने व्यथित होऊन सांगितले.

देशमुख-राणे यांच्यातील संघर्षाच्या पार्श्‍वभूमीवर घडलेल्या या घटनेमुळे प्रदेशाध्यक्षा प्रभा राव यांच्या विरोधातील नाराजीलादेखील तोंड फुटण्याचे सूचित होऊ लागले आहे.

कॉंग्रेस नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी आपली नाराजी अशाप्रकारे हुल्लडबाजी करून बाहेर काढणे योग्य आहे का? लिहा सकाळ ब्लॉगवर..

कैद्यांना विधी विद्यार्थ्यांनी साह्य करावे

उच्च न्यायालय : कार्यवाही निश्‍चित करावी

कारागृहात असलेल्या कच्च्या कैद्यांना विधी साहायता करण्यासाठी विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान दिले.जिल्हा न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश आणि विधी महाविद्यालयांचे प्राचार्य यांची यासंबंधित बैठक घेऊन पुढील कार्यवाही निश्‍चित करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

पोलिस दलात महिलांची संख्या नगण्य : प्रसाद

पोलिस दलात महिलांची संख्या अतिशय नगण्य आहे. त्यामुळे मुंबईभेटीवर येणाऱ्या महिला सेलिब्रेटीजच्या विशेष सुरक्षेसाठी खास महिला अंगरक्षक पोलिस दलात नसल्याचे कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे पोलिस सहआयुक्त के. एल. प्रसाद यांनी नुकताच सांगितले.

शहरात येणाऱ्या महिला सेलिब्रेटीजच्या सुरक्षेची काळजी घेण्यासाठी पोलिस दलातील पुरुष अंगरक्षक ठेवले जातात. महिला अंगरक्षकांच्या अभावामुळे या सेलिब्रेटीजची काही वेळा गैरसोय होत असते. ही गौरसोय टाळण्यासाठी खासगी सुरक्षा एजन्सींनी पुढाकार घेतला आहे. "टॉप्स'सारख्या काही एजन्सींनी 200 हून अधिक महिलांना अंगरक्षकाचे प्रशिक्षण दिले आहे. त्यांना मार्शल आर्टस्‌, ज्युडो, हत्यारे हाताळण्याचे व जलतरणाचे प्रशिक्षण दिले जाते. तीन आठवड्यांच्या या प्रशिक्षण कार्यक्रमानंतर महिला अंगरक्षकांची तुकडी महिला सेलिब्रेटीजच्या संरक्षणाकरिता सज्ज होऊ शकणार आहे. पोलिस दलात असलेल्या महिला शिपायांना अद्याप अंगरक्षकांचे विशेष असे प्रशिक्षण देण्यात आलेले नसल्याचेही आयुक्त प्रसाद म्हणाले.

तहान लागली की विहीर खोदायची ही आपली खासियत.. त्याप्रमाणे मुंबईत येणाऱ्या सेलिब्रेटीजची गैरसोय होते म्हणून महिला अंगरक्षक तयार केले जात आहे...वरवरच्या प्रशिक्षणातून अंगरक्षक तयार करणे हेही धोकादायक वाटते....आपल्यालाही असेच वाटते का?

सरकारी कामकाज आता मराठीतून

महाराष्ट्र दिनी सुरवात

मराठीला "राजभाषे'चा मान देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या मंत्रालयातील मातृभाषेची अनेक वर्षांची उपेक्षा आता संपणार असून, सरकारी कागदपत्रांवर "मराठी'ची स्पष्ट मोहोर उमटण्याची सुचिन्हे दिसू लागली आहेत. सरकारी परिपत्रके, निर्णय किंवा पत्रव्यवहार मराठी भाषेतूनच करण्याच्या आदेशांना नोकरशाहीने 1966 पासून वेगवेगळ्या सबबींखाली वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचा साक्षात्कार सामान्य प्रशासन विभागाला झाला आहे. त्यामुळे मंत्रालयापासून तालुका पातळीपर्यंत सर्व सरकारी कार्यालयांत मराठीतून कामकाज करण्याच्या सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मंत्रालयातच मराठीची उपेक्षा होत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सावधगिरीचा पवित्रा घेतला असून, मराठीबाबत आतापर्यंत "झारीतील शुक्राचार्या'ची भूमिका बजावणाऱ्यांवरच मराठीच्या वापरावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी टाकण्यात येणार आहे.

शिक्केही मराठीतचशिक्के आणि मुद्रा मराठीतूनच असल्या पाहिजेत, असा सक्त आदेश जारी झाला आहे. तब्बल 42 वर्षांनंतर का होईना, येत्या महाराष्ट्र दिनापासूनच या निर्णयाच्या अंमलबजावणीकडे कटाक्षाने लक्ष दिले जाणार आहे.

मराठीला राजभाषेचा सन्मान दिल्याने सबंध मराठी जन सुखावले आहेत. अन्य भाषेतून कामकाज चालत असल्याने सरकारच्या नादी न लागणारा सर्वसामान्यही आता सरकारच्या थेट संपर्कात राहू शकणार आहे. त्यामुळे उशिरा आलेले हे शहाणपण कौतुकास्पदच म्हणावे लागेल.

सरकारकडे धनुर्वाताच्या लसीचा तुटवडागरीब कुटुंबातील मुले वर्षभर लसीपासून वंचितराज्यभरातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये धनुर्वाताच्या लसीचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारकडून मागणीपेक्षा निम्माच पुरवठा झाल्याने सरकारी रुग्णालयांवर अवलंबून असलेल्या गरीब कुटुंबातील 10 ते 16 वर्षांखालील मुलांना गेल्या वर्षभरात धनुर्वाताची लस मिळाली नसल्याचा गंभीर प्रकार पुढे आला आहे.

देशभरात कमीअधिक प्रमाणात या लसीचा तुटवडा आहे.केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत देशभरात डीपीटीसह इतर सर्व लसीकरणाचे कार्यक्रम राबवले जातात. केंद्राकडून मागणीनुसार सर्व राज्यांना टप्प्याटप्प्याने या लसींचा पुरवठा केला जातो. हिमाचल प्रदेशातील कसोली येथील सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूटमार्फत धनुर्वाताच्या लसीचा पुरवठा होत होता. यंदा या इन्स्टिट्यूटची पुरवठ्यासंदर्भातील निविदा केंद्र सरकारने नाकारून इतर कंपन्यांकडून लस खरेदी करण्यावर शिक्‍कामोर्तब केले; मात्र संबंधित कंपन्यांकडून केंद्र सरकारला पुरेसा पुरवठा न झाल्याने त्याची परिणती राज्यात झाली असून जवळजवळ वर्षभरापासून सरकारी रुग्णालयांना धनुर्वात लसीच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे.


राज्याची धनुर्वात लसीची मागणी वर्षाला 105 लाख डोसेस एवढी असताना गेल्या वर्षी निम्मीच लस मिळाल्याची माहिती आरोग्य विभागाचे उपसंचालक (लसीकरण) डॉ. पी. वाय. गायकवाड यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली. निम्मा तुटवडा भरून काढण्यासाठी गरोदर माता, नवजात बालके यांनाच प्राधान्याने लस दिली गेल्याने 10 ते 16 वर्षांखालील मुले लसीकरणापासून वंचित राहिली, यालाही डॉ. गायकवाड यांनी दुजोरा दिला.

तुटवड्यामुळे गरीब कुटुंबातील मुले लसीकरणापासून वंचित राहणार असल्याची बाब निदर्शनास आणून आरोग्य विभागाने ही लस खासगी तत्त्वावर खरेदी करण्याची लेखी परवानगी केंद्र सरकारकडे मागितली होती. त्याबाबत वेळोवेळी पाठपुरावाही करण्यात आला. मात्र केंद्र सरकारकडून त्याला उचित प्रतिसाद मिळाला नाही. याशिवाय मुले लसीकरणापासून वंचित राहण्यासारखी गंभीर बाब घडू नये, यासाठी राज्य सरकारकडूनही यापेक्षा विशेष प्रयत्न केले गेले नसल्याचे दिसून येते.

विवाहामुळे जात बदलली तरी आरक्षणाचा लाभ नाही

लग्नानंतर पतीचे नाव आणि गाव स्वीकारण्याची भारतीय परंपरा असली तरीही जर उच्च वर्गातील मुलीचा विवाह अनुसूचित जाती-जमातीत झाला तरी त्या वर्गातील आरक्षणामुळे मिळणारे शासकीय सेवेतील फायदे संबंधित महिलेला मिळू शकत नाहीत, असे स्पष्ट करणारा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

यामुळे नोकरी किंवा अन्य लाभांसाठी विवाहाच्या मार्गाने आरक्षणाचा आसरा घेण्याच्या प्रवृत्तीला चाप बसण्याची शक्‍यता आहे.केवळ अनुसूचित जाती-जमातीतील तरुणाशी विवाह केला म्हणून आरक्षणाची मागणी करणे अप्रस्तुत आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. नाशिक येथे राहणाऱ्या हेमलता मिलिंद बच्छाव यांनी न्यायालयात केलेली रिट याचिका न्या. रंजना देसाई व न्या. रोशन दळवी यांच्या खंडपीठाने नुकतीच फेटाळली आहे. आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देणाऱ्या दोन शासकीय अध्यादेशांचा दाखलाही याचिकेत देण्यात आला होता. यानुसार पतीला मिळणारे फायदे पत्नीलाही मिळू शकतात; मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद अमान्य केला.

अनुसूचित जाती-जमातींचा विकास करण्यासाठी घटनेत आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे; मात्र काही उच्चवर्गीय लोकही या आरक्षणाचा लाभ खोटी प्रमाणपत्रे वा अन्य कोणत्या ना कोणत्या कारणाने घेताना आढळतात आणि हे अयोग्य आहे, या सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या निष्कर्षाचा उल्लेख खंडपीठाने आपल्या नऊ पानी निकालात केला आहे. केवळ सहानुभूती म्हणून जरी याचिकाकर्त्याचे म्हणणे मान्य केले तरी ते कायद्याच्या आणि घटनेतील नैतिकतेच्या विरोधात असेल, असे नमूद करून न्यायालयाने जिल्हा परिषदेचा निर्णय योग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय योग्यच म्हणावा लागेल. कारण जातीचे बनावट प्रमाणपत्र तयार करून निवडणुका लढविणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यातच विवाहानंतर जात बदलून आरक्षणाचा लाभ घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे अशांचा चपराक बसू शकेल, यात शंका नाही.

प्रक्षोभक वक्तव्ये - कायदा काय सांगतो?

प्रक्षोभक वक्तव्य केल्याबद्दल राज ठाकरे व अबू आझमी यांच्याविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. भारतीय दंडविधानाच्या कलम " अ व ब' कलमांनुसार दाखल करण्यात आलेल्या या गुन्ह्यासाठी आरोपीला अटक करणे गरजेचे असतेच का, पुढील कायदेशीर कारवाई काय असते, राज ठाकरे यांनी जामीन घेण्याचे नाकारले तर काय होऊ शकते आदी मुद्दयांचा हा ऊहापोह...

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांना अटक होणार का याविषयी गेले काही दिवस मुंबईसह राज्यात सर्वत्र चर्चा सुरू असून, वातावरण तापले आहे. त्यांना कधीही अटक होईल, अशी परिस्थिती आहे. या गुन्ह्यासाठी आरोपीला अटक करण्याची व पोलिस कोठडीत ठेवण्याची गरज असते का, याविषयी कायदेतज्ज्ञांचे संमिश्र मत आहे. "या गुन्ह्यासाठी अटक आवश्‍यक असली, तरी ती तांत्रिक स्वरूपाची असते आणि न्यायालयात लगेच जामिनावर आरोपीची मुक्तता केली जाते,' असे काहींचे मत आहे.

""कायद्यापुढे सर्व जण समान असतात. सर्वांनी कायदा पाळला पाहिजे व त्याचे उल्लंघन करता कामा नये, नाहीतर त्यांना न्यायालयात याचे उत्तर द्यावे लागेल,'' असे फौजदारी वकील माजीद मेमन यांचे म्हणणे आहे. ते म्हणाले, ""कायद्याच्या उल्लंघनाबद्दल निवडणूक आयोग व मतदारही जागरूक असतात, याची जाणीव राजकीय पक्षांनी ठेवली पाहिजे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी तोडफोड केली, तर त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल होऊ शकतो. त्यामुळे लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यावर सर्वांनी भर द्यायला हवा.''

अटक झाली तर जामीन घेणार नाही, असे ठाकरे यांनी ठरविले आहे. त्यामुळे मात्र पोलिसांची पंचाईत होऊ शकते. अजामीनपात्र गुन्ह्यात पोलिस आरोपीला जामिनावर सोडू शकत नाहीत. आरोपीला अटक केल्यावर दंडाधिकाऱ्यांपुढे हजर करावे लागते आणि न्यायालय योग्य त्या अटींवर आरोपीची जामिनावर मुक्तता करते. जामिनाच्या अटींची पूर्तता न करता ठाकरे यांनी जामीन घेण्याचे नाकारले, तर मात्र त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत होईल. त्यामुळे त्यांना तुरुंगात हालवावे लागेल. ठाकरे यांना तुरुंगात पाठविल्यास मुंबई व राज्यात हिंसक प्रतिक्रियांची भीती असल्याने जामीन घेतला नाही, तर पोलिसांची अडचण होणार आहे.

सध्या विक्रोळी पोलिस ठाण्यात राज ठाकरे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. त्या खटल्याच्या सुनावणीस किमान चार-पाच वर्षे लागू शकतात. या गुन्ह्यासाठी जास्तीत जास्त तीन वर्षे तुरुंगवास आणि दंड किंवा नुसता दंड अशी शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे ठाकरे यांना खटला पूर्ण होईपर्यंत तुरुंगात ठेवणे शक्‍य नाही. त्यांनी जामीन नाकारल्यास लवकरात लवकर खटल्याची सुनावणी घेण्याची विनंती सरकारला न्यायालयास करावी लागेल.

- उमाकांत देशपांडे

राज ठाकरे यांना अटक होईल, असे वाटते का? आणि अटक झालीच तर काय होईल? आम्हाला जरूर लिहा..

आता भेसळखोरांना होणार विनावॉरंट अटक

मुंबई - दुध व अन्न पदार्थातील वाढत्या भेसळीस आळा घालण्यासाठी हे गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र करण्याबरोबरच गुन्हेगारांना वॉरंटशिवाय अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी मंगळवारपासून होत आहे.भेसळीस आळा घालण्याच्या दृष्टीने कायद्यात सुधारणा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे.

अन्न पदार्थातील भेसळ शोधण्यासाठी संबंधित नमुन्यांचे विश्‍लेषण करण्यासाठी मुंबई व औरंगाबाद येथे दोन स्वतंत्र प्रयोगशाळा कार्यरत करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री बाबा सिद्दीकी यांनी दिली. या प्रयोगशाळांमुळे विश्‍लेषणाचे काम तातडीने होईल, असे त्यांनी सांगितले.

मुंबई शहर आणि परिसरात दूध भेसळीचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. येथील झोपडपट्ट्यांमधून दूध भेसळ अधिक प्रमाणात होते. पोलिसांनी कारवाई केल्यानंतरही गुन्हेगार जामिनावर सुटत असल्याने त्यांच्यावर कायद्याचा वचक राहिला नव्हता. याबाबत विधिमंडळात आवाज उठविण्यात आला होता. याविषयीचे सुधारणा विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात पारित झाल्यानंतर आता हा कायदा अस्तित्वात आला आहे.

अन्नपदार्थातील भेसळीचे विश्‍लेषण करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेची एक आणि अन्य 11 जिल्ह्यांत आरोग्य प्रयोगशाळा आहेत. मात्र, अन्न नमुने तपासणी करण्याव्यतिरिक्त तेथे दुसरी कामे असल्याने अहवाल मिळण्यास विलंब होतो. भेसळीचे विश्‍लेषण तातडीने करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिपत्याखाली मुंबई व औरंगाबाद येथे दोन स्वतंत्र प्रयोगशाळा कार्यरत करण्यात आल्या आहेत, असे सिद्धिकी यांनी सांगितले.

कायदा होऊनही त्याची अंमलबजावणी किती काटेकोर होते, याला महत्त्व आहे. शिवाय प्रयोगशाळा किती काळ कार्यान्वित राहातात हेही तितकेच महत्त्वाचे.आता ती होते की नाही हे पाहायचे...

रेव्ह पार्ट्यांवर पोलिसांची नजर!

नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी मुंबईत कम्युनिटी साईटवरून रेव्ह पार्ट्यांची निमंत्रणे पाठविण्यास सुरुवात झाली आहे. शहरी भागात लपूनछपून होणाऱ्या या पार्ट्यांवर पोलिसांनी लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे यंदा अशा पार्ट्यांचे आयोजक "रेव्हर्स' शहरालगतच्या जंगलांचा तसेच ट्रेकिंगच्या ठिकाणांचा आश्रय घेणार आहेत. नागरी वसाहतींपासून दूर असणारे हे परिसर पिंजून काढण्याचा निर्णय पोलिसांनी घेतला आहे.

यंदा थर्टी फर्स्टनिमित्त शहरात ठिकठिकाणी सेलिब्रेशन पार्ट्या आल्या आहेत. इंटरनेटवर येणारी रेव्ह पार्ट्यांची निमंत्रणेही बऱ्यापैकी वाढीस लागली आहेत. या पार्ट्यांत मोठ्या प्रमाणावर अमली पदार्थांचा वापर होतो. यंदा ऑर्कुट, गुगलसारख्या वेबसाईटवरील अनेक कम्युनिटीवरून रेव्ह पार्ट्यांसाठी निमंत्रणे पाठविण्यात येऊ लागली आहेत. मुंबईत झडणाऱ्या रेव्ह पार्ट्यांच्या ठिकाणांवर पोलिसांचे लक्ष असल्याने या पार्ट्यांच्या संयोजकांनी आता मुंबईला लागून असलेल्या जंगलांचा आश्रय घेण्याचे ठरविले आहे. बोरिवलीच्या राष्ट्रीय उद्यानाचा परिसर, येऊरचे जंगल, माहुली, खडवली, वसई, मुरबाड, खोपोली, कर्जत येथील जंगल परिसर या रेव्हर्ससाठी "हॉट स्पॉट' ठरणार आहे. याव्यतिरिक्त शहरालगत असलेली ट्रेकिंगची ठिकाणेही या मंडळींची आवडीची ठिकाणे ठरणार आहेत.

ऑर्कुटवर रेव्ह पार्ट्यांना आमंत्रित करण्यात आलेल्यांत महाविद्यालयीन विद्यार्थी तसेच बीपीओ, केपीओ इंडस्ट्रीत काम करणाऱ्या युवक व युवतींचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. काही ठिकाणी ई-मेल्स तसेच जाहिरातींच्या माध्यमातून सोबत आपल्या जोडीदाराला घेऊन येण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मुंबईत घेण्यात येणाऱ्या दक्षतेमुळे काही रेव्हर्सनी आपला मोर्चा गोवा तसेच बंगळूरकडे वळविला आहे. त्यासाठी गेल्या काही दिवसांत गोवा येथील कलंगुट, म्हापसा, बगा, अरपोरासारख्या बीचवर या पार्ट्या होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

गेल्या वर्षी पुण्यात सिंहगडाच्या पायथ्याशी झालेल्या रेव्ह पार्टीत सुशिक्षित घरातील युवक-युवती अमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकल्याचे दर्शन घडले. कॅलिफोर्निया ड्रॉप्ससारख्या महागड्या अमली पदार्थांचा या पार्टीत वापर झाला होता. गोराई बीच तसेच वसईनजीक झालेल्या अशाच प्रकारच्या पार्ट्यांत मोठ्या प्रमाणावर अमली पदार्थांचा साठा हस्तगत करण्यात आला होता. त्यावर मोठ्या प्रमाणावर चर्वितचर्वन होऊनही या युवा पिढीची रेव्ह पार्टीची धुंदी अजून उतरलेली नाही. आता या पार्ट्या बंद करण्यासाठी पालकांनीही पुढाकार घेतला पाहिजे...अन्यथा ही पिढी व्यसनांच्या गर्तेत फसत जाईल.

सरकारची हॅक झालेली वेबसाइट "जैसे थे'"

हायटेक' असल्याचा दावा करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारची अधिकृत वेबसाईट हॅक होऊन साडेतीन महिने झाले, तरी अद्याप ही वेबसाईट पूर्णतः पूर्ववत झाली नसून हॅकरचा तपास लावण्यातही पोलिस यंत्रणेला यश मिळालेले नाही.

वेबसाईट हॅक झाल्यावर अवघ्या 48 तासांत ती पुन्हा सुरू केल्याचा दावा सरकारने केला होता; मात्र आजही ही वेबसाईट "अपडेट' करताना अडचणी येत आहेत.महाराष्ट्र सरकारमधील सर्व खाती, विभाग, प्रकल्प व योजनांशी संबंधित इत्थंभूत माहिती असणारी सरकारची अधिकृत वेबसाईट 17 सप्टेंबरला हॅकर्सनी हॅक केली होती. हॅकर्सनी यातील कोणत्याही माहितीला धोका न पोहोचवता केवळ वेबसाइटचे मुख्य पान हॅक केले होते. सरकारने ही वेबसाईट काही तासांत पुन्हा नव्याने सुरू केली असली, तरी आजही साइट आजारी अवस्थेतच आहे.

ही वेबसाईट "हॅकर्स कूल अँड अलजेरा' या हॅकर्सनी हॅक केल्याचे सांगण्यात येत होते. याप्रकरणी सरकारच्या वतीने मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेअंतर्गत असलेल्या सायबर क्राईम सेलने अज्ञात हॅकर्सविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. या सेलने वेबसाईटचे मुख्य सर्व्हर तपासासाठी हैदराबाद येथील फोरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीकडे पाठविले होते. तेथून ते परत आले, पण अजूनही ते माहिती-तंत्रज्ञान संचालनालयाकडे परत दिलेले नाही.

हॅक करणाऱ्याचा आय. पी. कोड अमेरिकेतून मिळाल्याचे आढळून आले. इंटरनॅशनल सर्व्हिस प्रोव्हायडरकडे हा कोड कोणाला दिला होता का, याचा शोध सुरू आहे; मात्र अद्याप एकूण तपासात काहीही ठोस माहिती हाती लागलेली नाही.

प्राथमिक शिक्षणात महाराष्ट्र ठरला "ढ'

प्राथमिक शिक्षणात इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र प्रगतिपथावर असल्याचे ढोल राज्य सरकार पिटत असले, तरी हे साफ खोटे असल्याचे केंद्र सरकारच्या एका अहवालात आढळून आले आहे. सर्व शिक्षा अभियानाची राज्यातील प्रगती अत्यंत असमाधानकारक असून राज्य सरकार आपल्या वाट्याचा निधीही वेळेवर देत नसल्याचे ताशेरे या अहवालात ओढण्यात आले आहेत.

गेल्या शैक्षणिक वर्षातील "सर्व शिक्षा अभियानाचा' आढावा घेण्यासाठी तसेच नवीन उपक्रमांना मान्यता देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव चंपक चॅटर्जी यांनी नवी दिल्ली येथे 18 एप्रिल व 12 जुलैला बैठक घेतली होती. गेल्या शैक्षणिक वर्षातील बहुतेक आश्‍वासने महाराष्ट्र सरकारने पूर्ण केली नसल्याचे या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे.

मुलींच्या पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या "एनपीईजीईएल' या योजनेसाठी राज्य सरकार केवळ 59 टक्के निधी देत आहे. तो वाढविण्याची आवश्‍यकता आहे. "कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय' या योजनेनुसार गेल्या वर्षात सात शाळांना केंद्राने मंजुरी दिली होती. त्यातील केवळ दोन शाळा सुरू झाल्या. शाळांच्या इमारतींची बरीचशी बांधकामे पूर्ण झालेली नाहीत. मुलींसाठी स्वच्छतागृहे तसेच पिण्याच्या पाण्याची सुविधा अपुरी आहे, अशी नाराजी अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.

अमिताभ बच्चनना अनाहूत सल्ला

माननीय बच्चनसाहेब,

आपले निस्सीम मराठी चाहते आहेत. नुकतीच एक बातमी वाचनात आली, की आपल्या चिरंजीवांच्या विवाहप्रसंगी आपण विविध गोष्टींवर किती खर्च केला याचा तपशील विचारण्यात आला आहे. त्यामुळे आपल्या कुटुंबाचा अवमान झाल्याची आणि सेवाकराच्या नावाखाली नागरिकांचा छळ होत असल्याची तक्रार जयावहिनींनी थेट राज्यसभेत केली आहे.

बच्चनजी, आपल्या घरचे हे कार्य मोठ्या प्रमाणात गाजले. ज्यांना निमंत्रणही नव्हते, अशा अनेकांना घरचे कार्य असल्यासारखा उत्साह वाटत होता. आत गोंधळ नको आणि चर्चेला कारण नको म्हणून आपण प्रसारमाध्यमांनाही बंदी घातली होतीत. परिणामी आत नक्की काय झाले ते गुपितच राहिले.

"विजय'जी आपल्या माहितीसाठी सांगतो, की विवाह समारंभात दिल्या जाणाऱ्या अनेक सेवा करपात्र झाल्या आहेत. समारंभाची जागा (मंडप) अन्न सेवा, मांडव घालणे, सभागृहाची सजावट, रोषणाई, समारंभ संयोजन यासाठी भाड्याने घेतलेल्या गाड्या, वधू-वरांसाठीचे "हनिमून पॅकेज' अशा साऱ्यांवर अनेक वर्षांपासून सेवाकर आहे आणि संसदेच्या अनेक अधिवेशनांत खासदारांच्या मान्यतेनेच या सेवा करपात्र झाल्या आहेत आणि त्यांचे दरही बदलले आहेत. खासदार बच्चन वहिनींना याची माहिती असणारच!

अमिताभजी, सेवा कर खाते सेवा घेणाऱ्याला "नोटीस' बजावीत नाही, तर सेवा देणाऱ्याला बजावते. मात्र, ही "नोटीस' बजावण्यासाठी गृहपाठ म्हणून नागरिकांकडून माहिती मिळविली जाते. देशातील सुबुद्ध आणि प्रतिष्ठित नागरिकांचे शासनाला सहकार्य करण्याचे आद्य कर्तव्य असते. तर पहिली बाब अशी, की आपणास "नोटीस' आली नसून "चौकशीपत्र' आले असणार आणि त्यात अवमानकारक काही असत नाही. आपणाकडून ही माहिती घेऊन सेवा कर विभाग, संबंधित सेवादात्यांनी त्याबाबतचा कर सरकारजमा केला आहे किंवा कसे हे तपासून आवश्‍यक तिथे "नोटिसा' पाठवेल.

अमितजी, महाराष्ट्रात बहुतेक ठिकाणी असा खर्च वधूपित्याच्या माथी मारला जातो. आपणही कदाचित हा सर्व खर्च रॉय कुटुंबालाच करायला लावला असणार! प्रश्‍न आहे तो "मेकअप'चा. आपली सून एके काळची विश्‍वसुंदरी असल्याने, तिला मेकअपची गरजच नाही. शिवाय अभिनेत्री असल्याने तिचा पगारी "ब्यूटीशियन' असणारच. तसा तो आपल्या कुटुंबातील सर्वांचाच असणार. पगारी माणसाने दिलेली सेवा करपात्र ठरू शकत नाही, ही माहिती लक्षात घ्या.

बच्चनसाहेब, आपणापुढे दोन-तीन मार्ग आहेत. विवाह सोहळ्याच्या खर्चाचा तपशील आपण खर्च केला असल्यास सेवा कर विभागाला कळवा. तसे नसल्यास हा खर्च आम्ही केलेला नाही, असे कळवा किंवा एकदा संबंधित अधिकाऱ्यांना वेळात वेळ काढून प्रत्यक्ष भेटा. तेही प्रभावित होतील आणि पुढे नातवंडांना "अमिताभ आमच्या ऑफिसात आला होता' अशा आठवणी सांगतीलच.

आपण काहीही करा; पण अवमान वगैरे न मानता आदर्श नागरिकाने कसे वागावे याचा धडा भारतीय जनतेला द्या.जयावहिनींना नमस्कार कळवावा.

आपला (मित्र)चारुचंद्र भिडे

फायलींचा निपटारा नियम मंत्र्यांनाही लागू करावा

मुंबई - ठराविक कालावधीत फायलींचा निपटारा करण्याबाबतचा नियम मंत्र्यांनाही लागू करावा, अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली आहे; तसेच शासकीय पातळीवरील "भेटी-गाठी' संस्कृतीला आळा घालण्यासाठी काही वर्गांच्या बदल्यांचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना द्यावेत, अशी मागणीही महासंघाने लावून धरली आहे.

शासकीय स्तरावरील विविध कामांच्या फायली विशिष्ट कालमर्यादेत निकालात काढाव्यात यासाठी शासनाने ११ मे २००६ रोजी एक अध्यादेश जारी करून शासकीय कर्मचारी-अधिकाऱ्याने कोणत्याही विषयाची फाईल सात दिवसांपेक्षा अधिक काळ स्वतःकडे ठेवू नये, असा आदेश काढला; अन्यथा संबंधित कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता.

शासकीय पातळीवर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी वेळेत फायलींचा निपटारा केला, तरी संबंधित मंत्र्यांकडे काही कारणाने उशीर होतो; मात्र त्याचा ठपका विभागातील अधिकाऱ्यांवर येतो. म्हणूनच मंत्र्यांनीही विशिष्ट कालमर्यादेतच फायलींचा निपटारा करावा, असा अध्यादेश काढण्याची मागणी राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या महासंघाने शासनाकडे केली आहे.

प्रशासकीय यंत्रणेवर कितीही टीका केली, तरी त्यांची ही मागणी रास्तच आहे. कारण, अनेक कार्यक्षम सरकारी अधिकाऱ्यांना भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम मंत्र्यांमुळे नीटपणे काम करता येत नाही. त्यामुळे जो नियम सरकारी अधिकाऱ्यांना तोच नियम मंत्र्यांनाही असलाच पाहिजे...नाही का?