Showing posts with label parlment. Show all posts
Showing posts with label parlment. Show all posts

Friday, October 10, 2008

लिव्ह इन रिलेशनशिपला' मंजुरी

कायदेशीररीत्या विवाह न करता पत्नी म्हणून पुरुषासमवेत एकत्र राहणाऱ्या कोणत्याही महिलेला यापुढे पत्नीचा दर्जा देण्याच्या भारतीय दंड संहितेतील प्रस्तावित तरतुदीस बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

एखादी स्त्री पुरुषासमवेत त्याची पत्नी म्हणून "लिव्ह इन रिलेशनशिप' या नात्याने अथवा विवाहबाह्य संबंध ठेवून ठराविक कालावधीसाठी राहत असेल, तर त्या स्त्रीचा "पत्नी'च्या व्याख्येत समावेश करण्यात येईल आणि त्या स्त्रीला पोटगी मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळू शकेल, अशी सुधारणा भारतीय दंड संहितेमध्ये करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या पुरोगामी विचारसरणीवर शिक्कामोर्तब होते, असे वाटते का?

Sunday, December 09, 2007

सरकारची हॅक झालेली वेबसाइट "जैसे थे'"

हायटेक' असल्याचा दावा करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारची अधिकृत वेबसाईट हॅक होऊन साडेतीन महिने झाले, तरी अद्याप ही वेबसाईट पूर्णतः पूर्ववत झाली नसून हॅकरचा तपास लावण्यातही पोलिस यंत्रणेला यश मिळालेले नाही.

वेबसाईट हॅक झाल्यावर अवघ्या 48 तासांत ती पुन्हा सुरू केल्याचा दावा सरकारने केला होता; मात्र आजही ही वेबसाईट "अपडेट' करताना अडचणी येत आहेत.महाराष्ट्र सरकारमधील सर्व खाती, विभाग, प्रकल्प व योजनांशी संबंधित इत्थंभूत माहिती असणारी सरकारची अधिकृत वेबसाईट 17 सप्टेंबरला हॅकर्सनी हॅक केली होती. हॅकर्सनी यातील कोणत्याही माहितीला धोका न पोहोचवता केवळ वेबसाइटचे मुख्य पान हॅक केले होते. सरकारने ही वेबसाईट काही तासांत पुन्हा नव्याने सुरू केली असली, तरी आजही साइट आजारी अवस्थेतच आहे.

ही वेबसाईट "हॅकर्स कूल अँड अलजेरा' या हॅकर्सनी हॅक केल्याचे सांगण्यात येत होते. याप्रकरणी सरकारच्या वतीने मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेअंतर्गत असलेल्या सायबर क्राईम सेलने अज्ञात हॅकर्सविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. या सेलने वेबसाईटचे मुख्य सर्व्हर तपासासाठी हैदराबाद येथील फोरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीकडे पाठविले होते. तेथून ते परत आले, पण अजूनही ते माहिती-तंत्रज्ञान संचालनालयाकडे परत दिलेले नाही.

हॅक करणाऱ्याचा आय. पी. कोड अमेरिकेतून मिळाल्याचे आढळून आले. इंटरनॅशनल सर्व्हिस प्रोव्हायडरकडे हा कोड कोणाला दिला होता का, याचा शोध सुरू आहे; मात्र अद्याप एकूण तपासात काहीही ठोस माहिती हाती लागलेली नाही.