"वर्दी'ची अस्वस्थता

पोलिस दलात अधीक्षक- उपायुक्त पदावर काम करणाऱ्या एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या राजकीय हेतूने प्रेरित असतात. मनगटशहांवर, तसेच मंत्र्यांचे स्वीय सहायक, कर्मचारी, आदींवर कारवाई करताना दबाव आणला जातो. आर्थिक गैरव्यवहारात गुंतलेल्या राजकीय नेत्यांना, मंत्र्यांना हात लावणे शक्‍य नसते. ठाणे व धुळे येथील दंगलीत विनाकारण पोलिस अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश देण्यात आले होते. सुदैवाने ती कारवाई झाली नाही. पण, पोलिसांना आपल्या हातातील बाहुले बनविण्याची राजकारण्यांची वृत्ती वारंवार प्रत्ययास येते.

महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्यातील हे चित्र असेल, तर बिहार, उत्तर प्रदेशात काय स्थिती असेल, याची कल्पनाही करवत नाही. अलिकडेच मोठ्या शहरांत झालेल्या बॉंबस्फोटानंतर देशभर चिंतेचे वातावरण होते. तपास सुरू झाल्यावर पोलिसांना, सुरक्षा दलांना आपले काम करू देण्याऐवजी राजकारण्यांनी लुडबूड सुरू केली.

याबाबत मेजर जनरल (निवृत्त) शशिकांम पित्रे म्हणाले, पोलिस दलाकडे एखादी कामगिरी दिली जाते, तेव्हा त्याची संपूर्ण जबाबदारी आणि निर्णयाचे स्वातंत्र्य त्या दलाला दिले पाहिजे. त्यांच्यावर सोपविलेल्या उद्दिष्टाविषयी संदिग्धता असता कामा नये.

आपले काय मत आहे. वरील परिस्थितीचा साकल्याने विचार केल्यास पोलिसांवरील जबाबदाऱ्या आणि त्यांच्यामधील हस्तक्षेप वाढत असल्याचं लक्षात येतं. पोलिसांच्या वर्दीतील अस्वस्थता देर करण्यासाठी राजकीय नेते, कायदेमंडळ, न्याययंत्रणा, प्रशासकीय अधिकारी या सर्वांनीच एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत. कारण त्यावरच एकूण समाजाचे हित अवलंबून आहे. आपल्या प्रतिक्रिया इथे जरूर मांडा.

मित्राने २३ लाख बुडविल्याने कुटुंबाचा अंत

पत्नी आणि दोन मुलांचा दोरीने गळा आवळून खून करून पतीने आत्महत्या केल्याची खळबळजनक घटना पिंपरीच्या मिलिंदनगरजवळ रविवारी दुपारी पावणेबाराच्या सुमारास उघडकीस आली. पतीने पत्नी आणि मुलांना पावभाजीतून विष दिल्याचेही आढळले.

उसनी दिलेली मोठी रक्कम वसूल न झाल्याने हा प्रकार घडल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष आहे. विजय मुथय्या पुजारी (वय ४५), पत्नी सुगंधा (वय ४०), मुलगा प्रतीक (१२) आणि मुलगी प्रेरणा (१८, रा. सर्व मिलिंदनगरजवळ, व्हिक्‍टरी को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी, पिंपरी) अशी मृतांची नावे आहेत. स्थानिक नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुजारी कुटुंबीय मूळचे कर्नाटकचे असून, गेल्या ३० वर्षांपासून शहरात स्थायिक झाले होते. त्यांचा मुलगा प्रतीक पाचवीत शिकत होता; तर प्रेरणा एम. यू. महाविद्यालयात वाणिज्य शाखेच्या दुसऱ्या वर्षात शिकत होती.

सहायक पोलिस आयुक्त प्रभाकर पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विजय यांचा मृतदेह छताच्या हुकाला लटकलेला होता. त्यांची पत्नी आणि दोन्ही मुलांच्या गळ्यांवर दोरीने आवळल्याच्या खुणा आढळल्या. विजय यांच्याजवळ एक चिठी सापडली आहे. ""एका मित्राला २३ लाख रुपये दिले होते. ते परत करण्यासाठी मित्राने दिलेले दोन धनादेश न वटल्याने मला आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही,'' असा मजकूर या चिठीत आहे.

अशाप्रकारे घरातील इतर सदस्यांचा खून करून आत्महत्या करण्याच्या घटना गेल्या काही दिवसांमध्ये वाढल्या आहेत. आर्थिक तोटा सहन करावा लागला महणून आत्महत्या करणे, हा मार्ग होऊ शकत नाही. शिवाय आर्थिक फरवणुकीच्या घटनाही अलीकडे वाढलेल्या दिसतात. बेभरवशाच्या आजच्या जमान्यात कोणाशीही एवढ्या मोठ्या रकमेचे व्यवहार करणे सर्वसामान्यांनी टाळायला हवे. नाही का...?आपल्याला काय वाटते, याविषयी? आपणही अशा घटना आजूबाजूला पाहिल्याच असतील. तर, आमच्याशी त्या शेअर करा, पुणे प्रतिबिंब आणि सकाळ ब्लॉगवर

पोलिस करणार पाच मिनिटांत शहराची नाकाबंदी

कोणतीही अनुचित घटना घडली तर शहरातून जाणाऱ्या व येणाऱ्या बारा रस्त्यांवर अवघ्या पाच मिनिटांत नाकाबंदी करण्याची योजना शहर पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने तयार केली आहे.या प्रलंबित योजनेला पोलिस आयुक्त डॉ. सत्यपालसिंह यांनी मान्यता दिल्याने तिच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शहरात खून, दरोडे, जबरी चोरी, गोळीबार अशा प्रकारचे गुन्हे शहरात वरचेवर घडतात. अशा वेळी नियंत्रण कक्षातून सर्व पोलिस ठाण्यांना बिनतारी यंत्रणेवर नाकाबंदीचा आदेश दिला जातो. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांची जमवाजमव करून पोलिस रस्त्यावर उतरतात. त्यामुळे नाकाबंदी होण्यासाठी बराच काळ जातो. तोपर्यंत चोरटे पलायन करतात, असा पोलिसांचा अनुभव आहे. हा विलंब टाळण्यासाठी व नाकाबंदी तत्परतेने व्हावी, यासाठी गुन्हे शाखेच्या तत्कालीन उपायुक्तांनी शहरातून बाहेर पडता येतील अशा बारा रस्त्यांची माहिती संकलित केली होती.

या रस्त्यांवर पोलिस चौकीच्या धर्तीवर तपासणी नाका उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यात एक अधिकारी, एक वाहतूक पोलिस कर्मचारी, दोन हत्यारी पोलिस व दोन कर्मचारी असे एकूण सहा जण असतील. अशा प्रकारची केंद्रे बारा ठिकाणी तयार केल्यास अवघ्या पाच मिनिटांत शहराची नाकाबंदी करता येऊ शकेल. त्याचप्रमाणे शहरातून येणाऱ्या व जाणाऱ्या वाहनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणाही निर्माण करण्याचा त्यामागे उद्देश आहे. या केंद्रांसाठी जागांचीही पाहणी झाली होती. मात्र, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेशी बोलणी अद्याप झालेली नाहीत. गुन्हे शाखेने तयार केलेल्या या प्रस्तावाला तत्कालीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली होती; परंतु त्यावर पुढे कार्यवाही झाली नाही. या योजनेच्या निमित्ताने शहरातून ये-जा करता येतील, असे बारा रस्ते पहिल्यांदाच पोलिसांच्या "रेकॉर्ड'वर आले आहेत.

पाच मिनिटात नाकाबंदीचा प्रस्ताव म्हणजेए पोलिस विभागाला नवचैतन्य येण्याचा प्रकार आहे. या प्रस्तावामुळे गुन्हेगारांवर वचक बसण्यास मदत होईल. अन्‌ पर्यायाने गुन्ह्यांचे प्रमाणही कमी होईल.

यापुढे आंदोलकांवर प्लास्टिक गोळ्यांचा मारा

आंदोलन आणि निदर्शनांच्या वेळी आंदोलकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यापुढे पोलिसांकडून प्लास्टिक गोळ्यांचा वापर करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी मंत्रालयात पोलिस शस्त्र धोरणासंदर्भात आयोजित बैठकीत घेतला.

राज्याचे पोलिस महासंचालक अनामी रॉय आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत पोलिस दलासाठी विविध शस्त्रांबाबत विचारविनिमय झाला. आंदोलकांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पाण्याच्या फवाऱ्याचा वापर करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली.

पोलिस दलातून यापुढे 0.303 रायफल व 0.410 मस्केट शस्त्रास्त्र टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचे या वेळी ठरले.आजच्या बैठकीत पोलिस दलासाठी विविध शस्त्रास्त्रांची उपलब्धता, नव्या शस्त्रविषयक धोरणांची वैशिष्ट्ये, शस्त्रास्त्रे मिळविण्यातील अडीअडचणी इत्यादी विषयांवरही चर्चा होऊन नवी शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यासाठी 44 कोटी रुपये व दारूगोळा खरेदीसाठी 14 कोटी रुपये खर्चास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली.

कोणालाही इजा न पोहोचता आंदोलकांवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्लास्टिकच्या गोळ्यांचा वापर करण्याचा निर्णय योग्य असला, तरी एकदा का आंदोलकांना कळले की, पोलिसांचा गोळीबार हा प्लास्टिकचा आहे, तर ते पोलिसांना जुमानण्याची शक्‍यता कमीच आहे. अशा परिस्थितीत आंदोलनावर नियंत्रण येण्याऐवजी ते अधिकच चिघळण्याची शक्‍यता आहे.

द्रुतगती महामार्गावर पाच महिन्यांत 145 अपघात

अतिवेग ः वाहतूक विभाग हतबल

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग मृत्यूचा सापळा बनला आहे. यंदाच्या वर्षभरात जानेवारी ते मे या पाच महिन्यांत या महामार्गावर खोपोली ते कळंबोलीदरम्यान झालेल्या 145 विविध अपघातांत 80 जणांना आपले प्राण गमवावे लागेल आहेत; तर 250 अधिक प्रवासी जखमी झाले आहेत. अतिवेग, मद्यपान करून वाहन चालविणे ही या अपघातांमागची प्रमुख कारणे असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

महामार्गावर 80 किलोमीटर प्रति तास वेगाची मर्यादा असतानाही चालक 100 ते 150 च्या वेगाने वाहने हाकत आहेत. द्रुतगती महामार्गावर दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या अपघातांच्या संख्येमुळे पोलिस यंत्रणाही हतबल झाली आहे. वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्पीडगनच्या साह्याने वाहनांवर कारवाई सुरू केली. तसेच मद्यपी वाहनचालकांवरही कारवाई केली. मात्र, एवढी उपाययोजना करूनही अपघात रोखण्यात यश आलेले नाही.

एप्रिल महिन्यात अवाढव्य ट्रेलर खोपोलीनजीक अडकून पडल्याने सुमारे 20 तास वाहतूक ठप्प झाली होती. मे महिन्यात 12 दिवसांत वेगवेगळ्या अपघातात खोपोली ते पनवेलदरम्यान 28 जणांचा बळी गेला. चार मे रोजी वऱ्हाडाच्या जीपला झालेल्या भीषण अपघातात 16 जण जागीच ठार झाले. द्रुतगती महामार्गावरील हा आजवरचा सर्वांत मोठा अपघात आहे. दररोज या महामार्गावर अपघातांची मालिका सुरूच असते. मात्र, छोट्या अपघातात जीवितहानी नसल्याने त्यांची नोंद पोलिस ठाण्यात होत नाही. अपघात टाळण्यासाठी महामार्गावर अवजड वाहनांना बंदी घालण्यात आली आहे.

अपघातांमध्ये सेलिब्रिटींचाही समावेश द्रुतगती महामार्गावर अपघातांच्या मालिकेत नाट्य अभिनेत्री भक्ती बर्वे यांचेही निधन झाले होते. "यदाकदाचित' नाटकाच्या प्रयोगासाठी कलाकारांना घेऊन जाणाऱ्या गाडीला झालेल्या अपघातात लाईनमन ठार झाला. तसेच बॉलीवूडमधील अभिनेता हृतिक रोशनच्या गाडीलाही अपघात झाला होता. मात्र, सुदैवाने त्याला कोणतीही दुखापत झाली नाही.

स्पीडगनच्या साह्याने वाहनाचा वेग तपासून त्यांच्यावर कारवाई केल्याचे पोलिस सांगत असले, तरी ही कारवाई किती काळ टिकली आणि किती प्रभावीपणे करण्यात आला, हाही प्रश्‍न आहे. स्पीडगनची योजना कायमस्वरूपी राबविली गेली पाहिजे, तरच त्यातून अपघातांचे प्रमाण कमी होतील...कोणती योजना राबविल्यास अपघातांचे प्रमाण कमी होईल, असे आपल्याला वाटते. आम्हाला आपली मते नक्की कळवा..

वडिलांच्या साक्षीमुळे बलात्कार करणाऱ्या मुलाला सक्तमजुरी

आतला आवाज ऐकलाः अठरा महिन्यांच्या निष्पाप मुलीला न्याय

अठरा महिन्यांच्या निष्पाप मुलीला न्यायस्वतःच्या मुलाचा गुन्हा लपवायचा की अठरा महिन्यांच्या निरागस बालिकेला न्याय द्यायचा याचा निर्णय धारावीतील मुस्तकिन खान यांनी सदसद्विवेकबुद्धी वापरून घेतला आणि आपल्या सव्वीस वर्षांच्या मुलाला पोलिसांच्या स्वाधीन केले. विशेष न्यायालयाने मोईन खान याला बलात्काराच्या आरोपाखाली दहा वर्षे सक्तमजुरीची सजा सुनावली.

धारावीत इस्टेट एंजट म्हणून काम करणाऱ्या मोहम्मद मुस्तकिन खान यांचा मुलगा मोईनने अठरा महिन्यांच्या मुलीवर दोन वर्षांपूर्वी बलात्कार केला. शीव रेल्वेस्थानकावर रोजंदारीचे काम करणाऱ्या एका दक्षिण भारतीय महिलेशी वाद झाल्याने त्याने त्या बालिकेवर बलात्कार केला होता. मुलीला घरी घेऊन गेला असता मुस्तकिन खान यांना संशय येऊन त्यांनी धारावी पोलिस ठाण्यात जाऊन स्वतःच्या मुलाच्या कृत्याची माहिती दिली. त्यानंतर मुलीची वैद्यकीय तपासणी केल्यावर तिच्यावर बलात्कार झाल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी रेल्वेस्थानकावर जाऊनही चौकशी केली. तेव्हा आरोपीचे व मुलीच्या आईचे भांडण झाल्याचे सांगणारे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार पोलिसांना सापडले. वडिलांनीच मुलाचा ठावठिकाणा सांगितल्यावर पोलिसांनी त्याला अटक केली. त्यावेळेस तो ऑर्थर रोड कारागृहात होता. मात्र न्यायालयात खटला सुरू झाल्यावर मोईन पुन्हा फरारी झाला. त्यानंतर एकदा तो घरी आल्यावर आंघोळ करीत असताना पुन्हा मुस्तकिन यांनी पोलिसांना दूरध्वनी करून कळविले आणि त्याला अटक करण्यात आली. बलात्कार, अपहरण, मारहाण असे गुन्हे पोलिसांनी नोंदविले आहेत.

विशेष न्या. स्वाती जोशी यांनी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार व घटनात्मक पुराव्यांवरून आरोपीला दहा वर्षे सक्तमजुरी व पाच हजार रुपये दंड ठोठावला. आरोपीचा बाप असूनही मुस्तकिन यांनी घेतलेल्या कणखर भूमिकेबाबत पोलिसांकडून त्यांचे कौतुक करण्यात आले. एकदा पाहिलेल्या मुलीसाठी त्यांनी आपल्या मुलाचे नाते विसरून निष्पाप मुलीला न्याय दिला, अशी प्रतिक्रिया निकालानंतर पोलिसांकडून व्यक्त होत होती.

मुलांनी केलेल्या वाईट कृत्यावर पांघरून घातले जाते, अशी ओरड पालकांबाबत होताना नेहमीच दिसते. त्यातून पुढे मुलांची गुन्हेगारी वृत्ती बळावते. अशा अवस्थेत मोहम्मद मुस्तकिन खान यांनी मुलांच्या विरुद्ध साक्ष देऊन समाजासमोर नवा आदर्श ठेवला आहे. मुस्ताकिन यांचे कौतुक व्हायलाच हवे....

प्रक्षोभक वक्तव्ये - कायदा काय सांगतो?

प्रक्षोभक वक्तव्य केल्याबद्दल राज ठाकरे व अबू आझमी यांच्याविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. भारतीय दंडविधानाच्या कलम " अ व ब' कलमांनुसार दाखल करण्यात आलेल्या या गुन्ह्यासाठी आरोपीला अटक करणे गरजेचे असतेच का, पुढील कायदेशीर कारवाई काय असते, राज ठाकरे यांनी जामीन घेण्याचे नाकारले तर काय होऊ शकते आदी मुद्दयांचा हा ऊहापोह...

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांना अटक होणार का याविषयी गेले काही दिवस मुंबईसह राज्यात सर्वत्र चर्चा सुरू असून, वातावरण तापले आहे. त्यांना कधीही अटक होईल, अशी परिस्थिती आहे. या गुन्ह्यासाठी आरोपीला अटक करण्याची व पोलिस कोठडीत ठेवण्याची गरज असते का, याविषयी कायदेतज्ज्ञांचे संमिश्र मत आहे. "या गुन्ह्यासाठी अटक आवश्‍यक असली, तरी ती तांत्रिक स्वरूपाची असते आणि न्यायालयात लगेच जामिनावर आरोपीची मुक्तता केली जाते,' असे काहींचे मत आहे.

""कायद्यापुढे सर्व जण समान असतात. सर्वांनी कायदा पाळला पाहिजे व त्याचे उल्लंघन करता कामा नये, नाहीतर त्यांना न्यायालयात याचे उत्तर द्यावे लागेल,'' असे फौजदारी वकील माजीद मेमन यांचे म्हणणे आहे. ते म्हणाले, ""कायद्याच्या उल्लंघनाबद्दल निवडणूक आयोग व मतदारही जागरूक असतात, याची जाणीव राजकीय पक्षांनी ठेवली पाहिजे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी तोडफोड केली, तर त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल होऊ शकतो. त्यामुळे लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यावर सर्वांनी भर द्यायला हवा.''

अटक झाली तर जामीन घेणार नाही, असे ठाकरे यांनी ठरविले आहे. त्यामुळे मात्र पोलिसांची पंचाईत होऊ शकते. अजामीनपात्र गुन्ह्यात पोलिस आरोपीला जामिनावर सोडू शकत नाहीत. आरोपीला अटक केल्यावर दंडाधिकाऱ्यांपुढे हजर करावे लागते आणि न्यायालय योग्य त्या अटींवर आरोपीची जामिनावर मुक्तता करते. जामिनाच्या अटींची पूर्तता न करता ठाकरे यांनी जामीन घेण्याचे नाकारले, तर मात्र त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत होईल. त्यामुळे त्यांना तुरुंगात हालवावे लागेल. ठाकरे यांना तुरुंगात पाठविल्यास मुंबई व राज्यात हिंसक प्रतिक्रियांची भीती असल्याने जामीन घेतला नाही, तर पोलिसांची अडचण होणार आहे.

सध्या विक्रोळी पोलिस ठाण्यात राज ठाकरे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. त्या खटल्याच्या सुनावणीस किमान चार-पाच वर्षे लागू शकतात. या गुन्ह्यासाठी जास्तीत जास्त तीन वर्षे तुरुंगवास आणि दंड किंवा नुसता दंड अशी शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे ठाकरे यांना खटला पूर्ण होईपर्यंत तुरुंगात ठेवणे शक्‍य नाही. त्यांनी जामीन नाकारल्यास लवकरात लवकर खटल्याची सुनावणी घेण्याची विनंती सरकारला न्यायालयास करावी लागेल.

- उमाकांत देशपांडे

राज ठाकरे यांना अटक होईल, असे वाटते का? आणि अटक झालीच तर काय होईल? आम्हाला जरूर लिहा..

गोव्यात पर्यटकांना यावेळी विशेष सुरक्षा

पर्यटन स्थळ म्हणून गोवा देशात तसेच जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध असल्याने मोठ्या प्रमाणात देशी - विदेशी पर्यटक वर्षाची पूर्वसंध्या व नवीन वर्ष साजरे करण्यासाठी गोव्यात येत असतात. या काळात गोव्यातील लोकसंख्या व पर्यटक मिळून सुमारे तीस लाखांवर ही संख्या पोचते. गर्दीची ठिकाणे ही दहशतवादी बॉम्बस्फोट करण्यासाठी निवड करीत असल्याने अशावेळी चोख बंदोबस्त ठेवणे हे पोलिस खात्यासहित किनारारक्षक दलाला दरवर्षी तारेवरची कसरत करीत जबाबदारी पार पाडावी लागते.

गोव्याला दहशतावाद्यापासून धोका नसला तरी पोलिसांनी शक्‍य तेवढा कडक पोलिस बंदोबस्त महत्त्वाच्या ठिकाणी ठेवला आहे. गोव्याच्या हद्दीवर "सीसी कॅमेरे' बसवून वाहनांची कसून चौकशी केली जात आहे. पोलिस कर्मचारी, गोवा सशस्त्र पोलिस (आयआरबी) व केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या तीन कंपन्या मिळून सुमारे साडेसहा हजार पोलिस कायदा व सुव्यवस्थेवर लक्ष ठेवून आहेत. स्थानिक नागरिकांच्या, व्यापाराच्या व विविध क्षेत्रातील व्यावसायिकांच्या बैठका घेऊन त्यांना जागरूक करण्याचे परिपत्रक पोलिस अधीक्षक ऍलन डिसा यांनी २६ डिसेंबर रोजी सर्व पोलिस स्थानकाच्या प्रमुखांना जारी केले होते. त्यानुसार संबंधित पोलिस स्थानकाच्या प्रमुखाने बैठका घेऊन लोकांना जागरूक करण्याबरोबरच सूचनाही केल्या आहेत, अशी माहिती पोलिस महासंचालक बी. एस. ब्रार यांनी दिली.

किनारपट्टी परिसरात होणाऱ्या संगीत नृत्यरजनी व पार्ट्या हे लक्षात घेऊन पोलिस अधिकाऱ्यांनी नाताळनंतर प्रत्येक पोलिस स्थानकाच्या प्रमुखांना त्यांच्या क्षेत्रातील शॅक्‍स, रेस्टॉरंट व हॉटेल चालक यांच्या बैठका घेऊन पर्यटकांची माहिती नोंद करण्यावर अधिक भर देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. रिक्षा, टॅक्‍सी, मोटारसायकल पायलट व मोटारसायकल टॅक्‍सी तसेच मार्केटातील व्यापाऱ्यांच्या दोन बैठका घेतल्या आहेत. संशयास्पद आढळून येणाऱ्या व्यक्तींची माहिती जवळच्या पोलिस स्थानकाला किंवा पोलिस नियंत्रण कक्षाला (टेलिफोन क्र. १००) पुरविण्याचे त्यांना सांगण्यात आले आहे.

जिगरबाज कारकिर्दीची हताश अखेर

पोलिस दलात "क्रेन बेदी' म्हणून ओळखले जाणारे एक जिगरबाज तरीही वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्व. वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्यांविरुद्ध तीन दशकांपूर्वी त्यांनी केलेल्या धडाकेबाज कारवाईमुळे त्यांना हे नामाभिधान मिळाले. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची गाडीही नियम तोडला म्हणून त्यांनी उचलली. या कारवाईने त्या प्रसिद्धीच्या झोतात आल्या.

त्यांच्या कर्तृत्वाने प्रेरणा घेऊन अनेक तरुणींनी पोलिस दलात जाण्याचा मार्ग चोखाळला. दूरचित्रवाणीवरील मालिकेतील कथानायिका होण्यापर्यंत त्यांच्या कामगिरीची "उडान' पोचली. समर्पणाने काम करण्याच्या वृत्तीमुळे प्रतिष्ठेचा "मॅगसेसे' पुरस्कार त्यांना मिळाला. त्यांच्या या जिगरबाज कारकिर्दीची अखेर मात्र हताशपणे झाली. त्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज सरकारने आज मंजूर केला.

वर्षभरापूर्वी दिल्लीच्या पोलिस आयुक्तपदाची संधी त्यांना नाकारण्यात आली आणि तुलनेने दुय्यम असलेल्या पोलिस संशोधन आणि विकास केंद्राच्या महासंचालकपदी सरकारने त्यांची नियुक्ती केली. केवळ महिला म्हणूनच आपल्याला या पदासाठी डावलण्यात आल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केला होता. दीड महिना त्या अर्जावर विचार केल्यानंतर सरकारने तो मंजूर केला. हा अर्ज मंजूर झाल्याच्या वृत्ताला बेदी यांनीही दुजोरा दिला.

""स्वेच्छानिवृत्ती अर्ज स्वीकारण्यात आल्याचे पत्र मला सरकारकडून आजच मिळाले,'' असे त्यांनी सांगितले.

किरण बेदी यांना दिल्लीच्या पोलिस आयुक्तपदाची संधी नाकारून, भारतीय समाजव्यवस्था आजही पुरुषसत्ताकच आहे, याचे दर्शन सरकारने घडविले आहे. अशा तळपत्या व्यक्तिमत्त्वाचा शेवट अशाप्रकारे होणे आपल्याला पटते का? मग लिहा आम्हाला...

रेव्ह पार्ट्यांवर पोलिसांची नजर!

नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी मुंबईत कम्युनिटी साईटवरून रेव्ह पार्ट्यांची निमंत्रणे पाठविण्यास सुरुवात झाली आहे. शहरी भागात लपूनछपून होणाऱ्या या पार्ट्यांवर पोलिसांनी लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे यंदा अशा पार्ट्यांचे आयोजक "रेव्हर्स' शहरालगतच्या जंगलांचा तसेच ट्रेकिंगच्या ठिकाणांचा आश्रय घेणार आहेत. नागरी वसाहतींपासून दूर असणारे हे परिसर पिंजून काढण्याचा निर्णय पोलिसांनी घेतला आहे.

यंदा थर्टी फर्स्टनिमित्त शहरात ठिकठिकाणी सेलिब्रेशन पार्ट्या आल्या आहेत. इंटरनेटवर येणारी रेव्ह पार्ट्यांची निमंत्रणेही बऱ्यापैकी वाढीस लागली आहेत. या पार्ट्यांत मोठ्या प्रमाणावर अमली पदार्थांचा वापर होतो. यंदा ऑर्कुट, गुगलसारख्या वेबसाईटवरील अनेक कम्युनिटीवरून रेव्ह पार्ट्यांसाठी निमंत्रणे पाठविण्यात येऊ लागली आहेत. मुंबईत झडणाऱ्या रेव्ह पार्ट्यांच्या ठिकाणांवर पोलिसांचे लक्ष असल्याने या पार्ट्यांच्या संयोजकांनी आता मुंबईला लागून असलेल्या जंगलांचा आश्रय घेण्याचे ठरविले आहे. बोरिवलीच्या राष्ट्रीय उद्यानाचा परिसर, येऊरचे जंगल, माहुली, खडवली, वसई, मुरबाड, खोपोली, कर्जत येथील जंगल परिसर या रेव्हर्ससाठी "हॉट स्पॉट' ठरणार आहे. याव्यतिरिक्त शहरालगत असलेली ट्रेकिंगची ठिकाणेही या मंडळींची आवडीची ठिकाणे ठरणार आहेत.

ऑर्कुटवर रेव्ह पार्ट्यांना आमंत्रित करण्यात आलेल्यांत महाविद्यालयीन विद्यार्थी तसेच बीपीओ, केपीओ इंडस्ट्रीत काम करणाऱ्या युवक व युवतींचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. काही ठिकाणी ई-मेल्स तसेच जाहिरातींच्या माध्यमातून सोबत आपल्या जोडीदाराला घेऊन येण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मुंबईत घेण्यात येणाऱ्या दक्षतेमुळे काही रेव्हर्सनी आपला मोर्चा गोवा तसेच बंगळूरकडे वळविला आहे. त्यासाठी गेल्या काही दिवसांत गोवा येथील कलंगुट, म्हापसा, बगा, अरपोरासारख्या बीचवर या पार्ट्या होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

गेल्या वर्षी पुण्यात सिंहगडाच्या पायथ्याशी झालेल्या रेव्ह पार्टीत सुशिक्षित घरातील युवक-युवती अमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकल्याचे दर्शन घडले. कॅलिफोर्निया ड्रॉप्ससारख्या महागड्या अमली पदार्थांचा या पार्टीत वापर झाला होता. गोराई बीच तसेच वसईनजीक झालेल्या अशाच प्रकारच्या पार्ट्यांत मोठ्या प्रमाणावर अमली पदार्थांचा साठा हस्तगत करण्यात आला होता. त्यावर मोठ्या प्रमाणावर चर्वितचर्वन होऊनही या युवा पिढीची रेव्ह पार्टीची धुंदी अजून उतरलेली नाही. आता या पार्ट्या बंद करण्यासाठी पालकांनीही पुढाकार घेतला पाहिजे...अन्यथा ही पिढी व्यसनांच्या गर्तेत फसत जाईल.