खैरलांजी हत्याकांड प्रकरणी सहा जणांना फाशी, दोघांना जन्मठेप

संपूर्ण राज्यात खळबळ माजविणाऱ्या खैरलांजी हत्याकांड प्रकरणी बुधवारी न्यायालयाने आरोपींना शिक्षा सुनावली. या प्रकरणी प्रथम तदर्थ जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आठ आरोपींपैकी सहा जणांना फाशीची, तर दोन जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

आरोपींपैकी सक्रू महागू बिंजेवार (४९), शत्रुघ्न इशाराम धांडे (३०), विश्‍वनाथ हगरू धांडे (५७), रामू मंगरू धांडे (३४), जगदीश रतन मंडलेकर (४२), प्रभाकर जसवंत मंडलेकर (२५) यांना फाशीची, तर गोपाल सक्रू बिंजेवार (वय २५), , शिशुपाल विश्‍वनाथ धांडे (२२) यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली. २९ सप्टेंबर २००६ रोजी खैरलांजीमधील भोतमांगे कुटुंबातील चार जणांची गावकऱ्यांनी निघृण हत्या केली होती.

या हत्याकांड प्रकरणी सुरवातीला ४७ जणांना अटक करण्यात आले होते. मात्र, त्यांतील ३६ जणांची "सीबीआय'ने पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली. त्यानंतर उरलेल्या अकरा जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. १५ सप्टेंबर २००८ ला ११ आरोपींपैकी तीन जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

महिपाल अंतू धांडे (वय ४०), धनराज इशाराम धांडे (२७) आणि पुरुषोत्तम तितिरमारे (४३) अशी त्यांची नावे आहेत. या खटल्यामध्ये बचाव पक्षातर्फे ऍड. सुबोध जयस्वाल आणि ऍड. नीरज खांदेवाले यांनी तर सरकारी पक्षातर्फे ऍड. उज्जवल निकम यांनी कामकाज पाहिले.

खैरलांजी प्रकरणात आरोपींना झालेली शिक्षा आपल्याला योग्य वाटते का? या शिक्षेमुळे दलितांवर होणारा अत्याचार थांबेल, असं आपल्याला वाटतं का? आपलं मत ब्लॉगवर नोंदवायला विसरू नका...

अनिवासी भारतीयांसाठी स्वतंत्र विवाह नोंदणी अर्ज

भारतीय मुलीशी विवाहबद्ध होऊन नंतर तिला वाऱ्यावर सोडणाऱ्या अनिवासी भारतीयांची संख्या वाढत आहे. हजारो मुलींचे आयुष्य यामुळे उद्‌ध्वस्त झाले आहे. अनिवासी भारतीयांसाठी विवाह नोंदणीची पद्धत इतर भारतीयांसारखीच असल्याने अशा घटना वाढत असून, हे टाळण्यासाठी अनिवासी भारतीयांना वेगळी नोंदणी पद्धत अस्तित्वात आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

पत्नीपासून विभक्त होणाऱ्या परदेशस्थ भारतीयांचा तपास सहजगत्या लागण्यासाठी नवा नोंदणी अर्ज तयार करण्यात आला आहे. सध्याच्या तीन विवाह नोंदणी कायद्यांपैकी कोणत्याही कायद्यांतर्गत होणाऱ्या अनिवासी भारतीयांच्या विवाह नोंदणीसाठी हा अर्ज भरणे अनिवार्य असेल. अनिवासी भारतीय व्यवहारविषयक मंत्रालय, कायदा आणि न्याय मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि राष्ट्रीय महिला आयोग यांच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या संकल्पनेवर चर्चा झाली.

कायदा मंत्रालयाच्या अंतिम मान्यतेचीच आता प्रतीक्षा आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, अनिवासी भारतीय परित्यक्तांची संख्या २५ हजारांच्या घरात पोचली आहे. अनिवासी भारतीय व्यवहारविषयक मंत्रालयाने सुमारे वर्षभरापूर्वी अशा तरुणींना कायदेविषयक मदत देण्यास सुरवात केली. तेव्हापासून आपल्या पतीचा शोध घेण्यासाठी या मंत्रालयाकडे धाव घेणाऱ्या तरुणींची संख्या वाढतच गेली. यातील अनेक प्रकरणांमध्ये तरुणींना आपल्या पतीबद्दल पुरेसा तपशीलही माहीत नसल्याचे लक्षात आले. चार पानांच्या नव्या विवाह नोंदणी अर्जात दोघांचाही व्यक्तिगत; तसेच व्यवसाय वा नोकरीबद्दलचा संपूर्ण तपशील अनिवार्य आहे. पासपोर्टची माहितीही द्यावी लागेल. इतकेच नव्हे, तर विवाहाच्या वेळी हुंड्याची देवाणघेवाण झाली नाही; तसेच वधू- वरामध्ये रक्ताचे नाते नाही, हेही नमूद करावे लागेल.

परदेशस्थ भारतीयांच्या विवाहांचा तपशील संग्रहित केला जाणार आहे. नोंदणी अर्जात चुकीचा तपशील नोंदविल्याचे लक्षात आले, तर भारतीय दंडविधानाच्या कलमांन्वये शिक्षेची तरतूद असेल.

केंद्र सरकारने अशाप्रकारचा निर्णय घेऊन आनेक विवाहेच्छु मुलींना आणि त्यांच्या पालकांना दिलासा दिला आहे. किंबहुना मुलींची फसवणूक करणाऱ्यांना कडक शासन झाले पाहिजे. जेणेकरून अशाप्रकारचा गुन्हा करण्यास ते धजावणार नाही. आपल्याला काय वाटते याविषयी? भारतीय मुलींना फसविण्याचे प्रमाण वाढत आहे का? अशा एनआयआरना कोणती शिक्षा झाली पाहिजे.

सुशिक्षितांतील स्त्रीभ्रूणहत्येचे वाढते प्रमाण चिंताजनक

स्त्रीभ्रूणहत्येच्या वाढत्या प्रमाणामुळे सामाजिक असमतोलाची भीती निर्माण झाली असतानाच, हा प्रकार शहरी भागात आणि सुशिक्षितांमध्ये अधिक आढळून येत असल्याने चिंतेचा विषय बनला असल्याचे केंद्रीय महिला व बालविकास राज्यमंत्री रेणुका चौधरी यांनी म्हटले आहे.

स्त्रीभ्रूणहत्येप्रमाणेच घरगुती हिंसाचाराचाही प्रश्‍न गंभीर बनला असून, यास कारणीभूत ठरणाऱ्यांबरोबरच त्याकडे दुर्लक्ष करणाराही दोषी आहे, असे त्या म्हणाल्या.

शहरी नागरिकच अशाप्रकारच्या चुका करत असतील, तर ग्रामीण भागातील नागरिकांकडून अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. स्त्रीभ्रुणहत्या हा गंभीर गुन्हा असतानाही अनेक सुशिक्षित नागरिक यात गुंतलेले दिसतात. त्यामुळे सर्वप्रथम सुशिक्षितांवर याचा वचक बसला पाहिजे.

आसारामबापूंच्या मुलावर एका तरुणीचे गंभीर आरोप

संत आसारामबापू यांचे पुत्र नारायणसाई यांच्यावर मुंबईतील एका तरुणीने पत्रकार परिषदेत गंभीर आरोप केले आहेत.पदवीधर असलेली ही तरुणी विरारमधील नारायणसाई आश्रमात मन:शांतीसाठी दाखल झाली होती, असे तिने सांगितले.

ती विरारमधीलच रहिवासी असून, नारायणसाई यांचे शिष्यत्व पत्करल्यानंतर आसारामबापू व नारायणसाई यांच्या देशातील विविध आश्रमांना तिने भेट दिली. गुजरातमधील साबरकंठा जिल्ह्यातील गणभोई गावात नारायणसाईंचा हिंमतनगर महिला आश्रम आहे. या आश्रमालाही आपण भेट दिल्याचे तिने सांगितले.

अविन असे त्या तरुणीचे नाव असून, नारायणसाई महिलांना हिप्नॉटिझम करतात. आश्रमातील तरुणी गर्भवती झाल्यास एखाद्या साधकाबरोबर तिचा जबरदस्तीने विवाह लावण्यात येतो किंवा अशा महिला व तरुणी अचानक गायब होतात. नारायणसाईंचा अंगरक्षक आश्रमात तरुणींचा पुरवठा करतो, असे तिने सांगितले. यापेक्षाही अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आरोप अविनने भरगच्च पत्रकार परिषदेत केले आहेत. दरम्यान, अहमदाबादमधील आसारामबापू गुरुकुलात मृत्यू झालेल्या मुलांच्या पालकांनी या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय गुप्तचर विभागाकडून करण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे.

आसारामबापूंच्या छिंदवाडा येथील आश्रमात दोन बालकांचा मृत्यू झाल्यानंतर या तरुणीने बापूंच्या पूत्रावर नारायणसाई यांच्यावर केलेल्या आरोपाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, आश्रमाच्या नावाखाली अशाप्रकारे गैरप्रकार करणे लांच्छनास्पद आहे.

राजधानीची प्रतिमा डागळतेय नवी दिल्ली

राजधानीचे शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दिल्लीची प्रतिमा या वर्षात घडलेल्या बलात्कारांच्या घटनांमुळे डागाळू लागली आहे. या वर्षातील चार महिन्यांत दिल्लीत तब्बल 330 बलात्कार आणि विनयभंगाच्या घटना घडल्या आहेत. यामध्ये बलात्काराच्या 121, तर विनयभंगाच्या 210 घटना आहेत.

या सर्व गुन्ह्यांची दिल्लीतील विविध पोलिस ठाण्यांत नोंद झाली आहे. विशेष म्हणजे या महिन्यात एका अल्पवयीन मुलीसह चौदा महिलांवर बलात्कार झाले आहेत.

दरम्यान, बलात्काराच्या वाढत्या घटनांची महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या संसदीय समितीने गंभीर दखल घेतली असून दिल्लीचे पोलिस आयुक्‍त वाय. एस. दाडवाल यांना एक समन्स काढून पोलिसांनी कोणत्या प्रकारची कारवाई केली याची माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.

याबाबत माहिती देताना एक वरिष्ठ पोलिस अधिकारी म्हणाला, ""बलात्काराच्या घटनांतील 90 टक्‍के आरोपींना जेरबंद करण्यात आम्हाला यश आले आहे. अशा प्रकारच्या बहुतांश घटनांमध्ये आरोपी हा संबंधित महिलांना ओळखत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. गेल्या वर्षी दिल्लीत तब्बल 581 बलात्काराच्या घटना घडल्या होत्या. त्यातील 98.28 टक्‍के घटनांची पोलिसांकडे नोंद झाली होती. 2005 मध्ये बलात्काराच्या 658 घटना घडल्या होत्या. 2005 आणि 2006 मध्ये विनयभंगाच्या 762 व 713 घटना घडल्या होत्या. तर 2007 मध्ये 835 विनयभंगाचे गुन्हे नोंद झाले होते.''

बलात्कारच्या गुन्ह्याला फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी मध्यंतरी जोर धरू लागली होती. मात्र, त्याचे पुढे काय झाले हे कोणालाही कळले नाही. तर ती मंजूर झाली असती, तर बलात्काराच्या घटनांना आळा बसला असता. अजूनही वेळ गेलेली नाही, निर्णयकर्त्यांच्या शहरातच अशा घटना होत असतील तर, ही शरमेची बाब आहे. ही वेळ आहे निर्णय घेण्याची.

जादूटोण्याच्या संशयावरून महिलेची मुलीसह हत्या

जादूटोणा करत असल्याच्या संशयावरून आसाममधील कोक्राझार जिल्ह्यात एका महिलेची व तिच्या मुलीची हत्या करण्यात आली. नंदेश्‍वरी ब्रह्मा आणि हप्नी ब्रह्मा अशी मृृत महिलांची नावे आहेत. घरात कोणी नसताना जमावाने धारदार शस्त्रांनी त्यांची हत्या केली. जिल्ह्यात अशा स्वरूपाच्या अनेक घटना घडल्या आहेत.

आपले असे काही अनुभव आहेत का? आमच्याशी आपण हे अनुभव या ब्लॉगवर शेअर करा.

वडिलांच्या साक्षीमुळे बलात्कार करणाऱ्या मुलाला सक्तमजुरी

आतला आवाज ऐकलाः अठरा महिन्यांच्या निष्पाप मुलीला न्याय

अठरा महिन्यांच्या निष्पाप मुलीला न्यायस्वतःच्या मुलाचा गुन्हा लपवायचा की अठरा महिन्यांच्या निरागस बालिकेला न्याय द्यायचा याचा निर्णय धारावीतील मुस्तकिन खान यांनी सदसद्विवेकबुद्धी वापरून घेतला आणि आपल्या सव्वीस वर्षांच्या मुलाला पोलिसांच्या स्वाधीन केले. विशेष न्यायालयाने मोईन खान याला बलात्काराच्या आरोपाखाली दहा वर्षे सक्तमजुरीची सजा सुनावली.

धारावीत इस्टेट एंजट म्हणून काम करणाऱ्या मोहम्मद मुस्तकिन खान यांचा मुलगा मोईनने अठरा महिन्यांच्या मुलीवर दोन वर्षांपूर्वी बलात्कार केला. शीव रेल्वेस्थानकावर रोजंदारीचे काम करणाऱ्या एका दक्षिण भारतीय महिलेशी वाद झाल्याने त्याने त्या बालिकेवर बलात्कार केला होता. मुलीला घरी घेऊन गेला असता मुस्तकिन खान यांना संशय येऊन त्यांनी धारावी पोलिस ठाण्यात जाऊन स्वतःच्या मुलाच्या कृत्याची माहिती दिली. त्यानंतर मुलीची वैद्यकीय तपासणी केल्यावर तिच्यावर बलात्कार झाल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी रेल्वेस्थानकावर जाऊनही चौकशी केली. तेव्हा आरोपीचे व मुलीच्या आईचे भांडण झाल्याचे सांगणारे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार पोलिसांना सापडले. वडिलांनीच मुलाचा ठावठिकाणा सांगितल्यावर पोलिसांनी त्याला अटक केली. त्यावेळेस तो ऑर्थर रोड कारागृहात होता. मात्र न्यायालयात खटला सुरू झाल्यावर मोईन पुन्हा फरारी झाला. त्यानंतर एकदा तो घरी आल्यावर आंघोळ करीत असताना पुन्हा मुस्तकिन यांनी पोलिसांना दूरध्वनी करून कळविले आणि त्याला अटक करण्यात आली. बलात्कार, अपहरण, मारहाण असे गुन्हे पोलिसांनी नोंदविले आहेत.

विशेष न्या. स्वाती जोशी यांनी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार व घटनात्मक पुराव्यांवरून आरोपीला दहा वर्षे सक्तमजुरी व पाच हजार रुपये दंड ठोठावला. आरोपीचा बाप असूनही मुस्तकिन यांनी घेतलेल्या कणखर भूमिकेबाबत पोलिसांकडून त्यांचे कौतुक करण्यात आले. एकदा पाहिलेल्या मुलीसाठी त्यांनी आपल्या मुलाचे नाते विसरून निष्पाप मुलीला न्याय दिला, अशी प्रतिक्रिया निकालानंतर पोलिसांकडून व्यक्त होत होती.

मुलांनी केलेल्या वाईट कृत्यावर पांघरून घातले जाते, अशी ओरड पालकांबाबत होताना नेहमीच दिसते. त्यातून पुढे मुलांची गुन्हेगारी वृत्ती बळावते. अशा अवस्थेत मोहम्मद मुस्तकिन खान यांनी मुलांच्या विरुद्ध साक्ष देऊन समाजासमोर नवा आदर्श ठेवला आहे. मुस्ताकिन यांचे कौतुक व्हायलाच हवे....

प्रक्षोभक वक्तव्ये - कायदा काय सांगतो?

प्रक्षोभक वक्तव्य केल्याबद्दल राज ठाकरे व अबू आझमी यांच्याविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. भारतीय दंडविधानाच्या कलम " अ व ब' कलमांनुसार दाखल करण्यात आलेल्या या गुन्ह्यासाठी आरोपीला अटक करणे गरजेचे असतेच का, पुढील कायदेशीर कारवाई काय असते, राज ठाकरे यांनी जामीन घेण्याचे नाकारले तर काय होऊ शकते आदी मुद्दयांचा हा ऊहापोह...

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांना अटक होणार का याविषयी गेले काही दिवस मुंबईसह राज्यात सर्वत्र चर्चा सुरू असून, वातावरण तापले आहे. त्यांना कधीही अटक होईल, अशी परिस्थिती आहे. या गुन्ह्यासाठी आरोपीला अटक करण्याची व पोलिस कोठडीत ठेवण्याची गरज असते का, याविषयी कायदेतज्ज्ञांचे संमिश्र मत आहे. "या गुन्ह्यासाठी अटक आवश्‍यक असली, तरी ती तांत्रिक स्वरूपाची असते आणि न्यायालयात लगेच जामिनावर आरोपीची मुक्तता केली जाते,' असे काहींचे मत आहे.

""कायद्यापुढे सर्व जण समान असतात. सर्वांनी कायदा पाळला पाहिजे व त्याचे उल्लंघन करता कामा नये, नाहीतर त्यांना न्यायालयात याचे उत्तर द्यावे लागेल,'' असे फौजदारी वकील माजीद मेमन यांचे म्हणणे आहे. ते म्हणाले, ""कायद्याच्या उल्लंघनाबद्दल निवडणूक आयोग व मतदारही जागरूक असतात, याची जाणीव राजकीय पक्षांनी ठेवली पाहिजे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी तोडफोड केली, तर त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल होऊ शकतो. त्यामुळे लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यावर सर्वांनी भर द्यायला हवा.''

अटक झाली तर जामीन घेणार नाही, असे ठाकरे यांनी ठरविले आहे. त्यामुळे मात्र पोलिसांची पंचाईत होऊ शकते. अजामीनपात्र गुन्ह्यात पोलिस आरोपीला जामिनावर सोडू शकत नाहीत. आरोपीला अटक केल्यावर दंडाधिकाऱ्यांपुढे हजर करावे लागते आणि न्यायालय योग्य त्या अटींवर आरोपीची जामिनावर मुक्तता करते. जामिनाच्या अटींची पूर्तता न करता ठाकरे यांनी जामीन घेण्याचे नाकारले, तर मात्र त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत होईल. त्यामुळे त्यांना तुरुंगात हालवावे लागेल. ठाकरे यांना तुरुंगात पाठविल्यास मुंबई व राज्यात हिंसक प्रतिक्रियांची भीती असल्याने जामीन घेतला नाही, तर पोलिसांची अडचण होणार आहे.

सध्या विक्रोळी पोलिस ठाण्यात राज ठाकरे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. त्या खटल्याच्या सुनावणीस किमान चार-पाच वर्षे लागू शकतात. या गुन्ह्यासाठी जास्तीत जास्त तीन वर्षे तुरुंगवास आणि दंड किंवा नुसता दंड अशी शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे ठाकरे यांना खटला पूर्ण होईपर्यंत तुरुंगात ठेवणे शक्‍य नाही. त्यांनी जामीन नाकारल्यास लवकरात लवकर खटल्याची सुनावणी घेण्याची विनंती सरकारला न्यायालयास करावी लागेल.

- उमाकांत देशपांडे

राज ठाकरे यांना अटक होईल, असे वाटते का? आणि अटक झालीच तर काय होईल? आम्हाला जरूर लिहा..

पैसे अथवा भेटवस्तू म्हणजे हुंडा नाही

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशः त्यासाठी छळ केल्यास गुन्हा
मुलाच्या जन्माच्या वेळी अथवा अन्य कार्यक्रमप्रसंगी सुनेच्या माहेरी पैसे अथवा भेटवस्तू मागणे म्हणजे हुंड्याची मागणी होत नाही. समाजातील रीतींचा हा एक भाग आहे. त्यामुळे अशी मागणी गुन्हा ठरवून शिक्षा करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. याचा अर्थ पैसे अथवा भेटवस्तूंसाठी मुलीचा छळ झाल्यास हुंडाविरोधी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल होणार नाही. नेहमीच्या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणेच गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

हुंड्यासाठी छळ केल्याच्या आरोपावरून एका महिलेने पती व त्याच्या कुटुंबीयांविरुद्ध पोलिसांत तक्रार केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पती वगळता सासू व सासऱ्यांची मुक्तता केली. न्यायमूर्ती अरिजित पसायत व एस. सातासीवम यांच्या खंडपीठाने यावर निकाल देताना काही महत्त्वपूर्ण बाबींकडे लक्ष वेधले. सन 2001 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाचा आधार त्यासाठी घेतला गेला. सासरकडून केली जाणारी प्रत्येक मागणी म्हणजे हुंड्याची मागणी होत नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, हुंडाविरोधी कायद्यानुसार विवाहपूर्व किंवा विवाहानंतर रोख पैसे, भेटवस्तू मागणे हा गुन्ह असला तरी मुलाच्या जन्माच्या वेळी किंवा विशेष कार्यक्रमप्रसंगी पैसे, भेटवस्तू मागण्याची पद्धत समाजाच्या विविध घटकांत रूढ आहे. त्यामुळे त्याचा हुंडाविरोधी कायद्यात समावेश करता येणार नाही.

हरयानातील न्यायालयाने पतीविरुद्ध हुंडाप्रतिबंधक कायद्यान्वये खटला सुरूच ठेवताना सासू, सासरे, नणंद व दिराला मुक्त केले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने नणंद व दिराला वगळले आणि सासू सासऱ्यांविरुद्ध खटला चालविण्याचे आदेश दिले. त्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली आहे. संबंधित महिलेने पतीच्या अधिकाधिक नातेवाइकांना यात गुंतविण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे कनिष्ठ न्यायालयाने म्हटले असताना सासू सासऱ्याविरुद्ध खटला चालविण्याचे कारण उच्च न्यायालयाने द्यायला हवे होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने दिलेला निकालाचा गैरअर्थ लावून त्यातून पळवाटा काढण्याचे निमित्त समस्त सासरवाड्यांना मिळाले आहे. बारसे अथवा तत्सम समारंभांचे निमित्त साधून विवाहितेस भेटवस्तू मागण्याची शक्‍यता यातून निर्माण झाली आहे. या निकालाचा समाजात चुकीचा अर्थ लावला जाणार नाही, याची काळजी घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. आपल्याला काय वाटते याविषयी? तर त्वरित लिहा......

विनयभंगप्रकरणी समाजसेवेची शिक्षा

अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करणाऱ्या व्यक्तीला सहा महिने समाजसेवा करण्याची शिक्षा नवी दिल्लीतील स्थानिक न्यायालयाने नुकतीच सुनावली. जीवन सिंग असे शिक्षा सुनावलेल्या व्यक्तीचे नाव आहे.

2005 मध्ये त्याने सातवर्षीय मुलीचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न केला होता. मुलीच्या आईने तक्रार केल्यानंतर जीवन सिंग याला अटक करण्यात आली. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर सिंग याला क्षमा करावी, अशी विनंती या महिलेने केली. परंतु, त्याला पूर्ण माफी देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.

या पूर्वी कोणताही गुन्हा केला नसल्याने जीवन सिंग याला समाजसेवेची शिक्षा करण्यात आली. सिंग याने आठवड्यातून एकदा कर्करोग रुग्णालयात जाऊन रुग्णांची सेवा करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला.

न्यायालयाने असा आदेश देऊन समस्त देशवासियांना संदेश देऊ केला आहे. की, गुन्हा करणाऱ्या प्रत्येकाला शिक्षा ही झालीच पाहिजे. अन्‌ विनयभंग करून समाजविघातकी काम करणाऱ्याला सामाजिक मूल्यव्यवस्था कळावी, हाही कदाचित त्यामागील हेतू असावा. आता, प्रश्‍न एवढाच उरतो की, सिंग त्याची शिक्षा पूर्ण करतोय किंवा नाही, हे पाहण्याचा. अशा प्रकरणांमध्ये आणखी कोणत्या प्रकारच्या शिक्षा दिल्यास गुन्हेगारांवर वचक बसेल, असे तुम्हाला वाटते?