सार्वजनिक ठिकाणी अजूनही "बिडी जलाइले'

सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान बंदी करणारा कायदा शहरात पहिल्याच दिवशी कागदावर राहिला. महापालिका आणि "अन्न व औषध द्रव्य प्रशासन' (एफडीए) यांना याबाबत कोणताही आदेश आला नाही, अशी माहिती संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी दिली. दरम्यान, या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याच्या आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. प्रकाश डोके यांनी सांगितली.

"धूम्रपान बंदी कायदा २००८'वर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. केंद्र सरकारने तंबाखूविरोधी मोहीम गुरुवारी महात्मा गांधी जयंतीपासून अधिक आक्रमक केली आहे. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी गुरुवारपासून सुरू करण्यात आली. मात्र, पहिल्याच दिवशी गांधी जयंतीनिमित्त शासकीय कार्यालयांना सुटी असल्याने खऱ्या अर्थाने ही अंमलबजावणी झालीच नाही.

महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे प्रमुख डॉ. प्रमोद धायगुडे म्हणाले, ""या कायद्याबाबत कोणताही आदेश आलेला नाही. सविस्तर माहितीही कार्यालयाला मिळाली नाही. ही माहिती मिळताच शहरात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल.''"एफडीए'च्या पुणे विभागाचे सहायक आयुक्त शरद कुलकर्णी म्हणाले, ""सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाऱ्यांच्या विरोधात यापूर्वीच खात्याने मोहीम हाती घेतली आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी विभागात सुरू आहे. नव्याने केलेल्या कायद्याबाबत कोणतेही मार्गदर्शन मिळालेले नाही.'' "सध्या प्राधान्यक्रमात नाही!' "

"सध्या नवरात्र बंदोबस्त, दहशतवादविरोधी प्रतिबंधात्मक मोहीम, राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धेच्या बंदोबस्ताची तयारी सुरू आहे. त्याचप्रमाणे शहरातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे धूम्रपानविरोधातील कारवाई सध्या आमच्या प्राधान्यक्रमावर नाही. क्रीडा स्पर्धा संपल्यावर कारवाईस प्रारंभ होईल,'' असे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सध्याच्या राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या पार्श्‍वभूमीवर धुम्रपानविरोधी कारवाई करायला वेळ नाही, असं सांगणं योग्य आहे का? अशाप्रकारची उत्तरं म्हणजे न्यायालयाचा अवमान वाटत नाही का?

खैरलांजी हत्याकांड प्रकरणी सहा जणांना फाशी, दोघांना जन्मठेप

संपूर्ण राज्यात खळबळ माजविणाऱ्या खैरलांजी हत्याकांड प्रकरणी बुधवारी न्यायालयाने आरोपींना शिक्षा सुनावली. या प्रकरणी प्रथम तदर्थ जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आठ आरोपींपैकी सहा जणांना फाशीची, तर दोन जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

आरोपींपैकी सक्रू महागू बिंजेवार (४९), शत्रुघ्न इशाराम धांडे (३०), विश्‍वनाथ हगरू धांडे (५७), रामू मंगरू धांडे (३४), जगदीश रतन मंडलेकर (४२), प्रभाकर जसवंत मंडलेकर (२५) यांना फाशीची, तर गोपाल सक्रू बिंजेवार (वय २५), , शिशुपाल विश्‍वनाथ धांडे (२२) यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली. २९ सप्टेंबर २००६ रोजी खैरलांजीमधील भोतमांगे कुटुंबातील चार जणांची गावकऱ्यांनी निघृण हत्या केली होती.

या हत्याकांड प्रकरणी सुरवातीला ४७ जणांना अटक करण्यात आले होते. मात्र, त्यांतील ३६ जणांची "सीबीआय'ने पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली. त्यानंतर उरलेल्या अकरा जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. १५ सप्टेंबर २००८ ला ११ आरोपींपैकी तीन जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

महिपाल अंतू धांडे (वय ४०), धनराज इशाराम धांडे (२७) आणि पुरुषोत्तम तितिरमारे (४३) अशी त्यांची नावे आहेत. या खटल्यामध्ये बचाव पक्षातर्फे ऍड. सुबोध जयस्वाल आणि ऍड. नीरज खांदेवाले यांनी तर सरकारी पक्षातर्फे ऍड. उज्जवल निकम यांनी कामकाज पाहिले.

खैरलांजी प्रकरणात आरोपींना झालेली शिक्षा आपल्याला योग्य वाटते का? या शिक्षेमुळे दलितांवर होणारा अत्याचार थांबेल, असं आपल्याला वाटतं का? आपलं मत ब्लॉगवर नोंदवायला विसरू नका...

सुशिक्षितांतील स्त्रीभ्रूणहत्येचे वाढते प्रमाण चिंताजनक

स्त्रीभ्रूणहत्येच्या वाढत्या प्रमाणामुळे सामाजिक असमतोलाची भीती निर्माण झाली असतानाच, हा प्रकार शहरी भागात आणि सुशिक्षितांमध्ये अधिक आढळून येत असल्याने चिंतेचा विषय बनला असल्याचे केंद्रीय महिला व बालविकास राज्यमंत्री रेणुका चौधरी यांनी म्हटले आहे.

स्त्रीभ्रूणहत्येप्रमाणेच घरगुती हिंसाचाराचाही प्रश्‍न गंभीर बनला असून, यास कारणीभूत ठरणाऱ्यांबरोबरच त्याकडे दुर्लक्ष करणाराही दोषी आहे, असे त्या म्हणाल्या.

शहरी नागरिकच अशाप्रकारच्या चुका करत असतील, तर ग्रामीण भागातील नागरिकांकडून अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. स्त्रीभ्रुणहत्या हा गंभीर गुन्हा असतानाही अनेक सुशिक्षित नागरिक यात गुंतलेले दिसतात. त्यामुळे सर्वप्रथम सुशिक्षितांवर याचा वचक बसला पाहिजे.

हत्यार घेऊन फिरल्याने नियमांचा भंग नाही; उच्च न्यायालय

अवैधपणे हत्यार घेऊन सार्वजनिक ठिकाणी केवळ फिरल्यामुळे पोलिस प्रतिबंधक नियमांचा भंग होत नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे.

जोपर्यंत एखादी व्यक्ती आपल्याकडे हत्यार आहे असे बोलून किंवा कृतीने दर्शवून परिसरात तणाव निर्माण करीत नाही; तोपर्यंत त्या व्यक्तीकडून पोलिस नियमांचा भंग झाला आहे असे म्हणता येणार नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्‍त केले आहे.

महाराष्ट्र प्रतिबंधक कारवाई कायद्यानुसार (एमपीडीए) ताब्यात घेतलेल्या अब्दुल रेहमान अब्दुल वाहीद सिद्दिकी ऊर्फ रहमान काश्‍मिरी या आरोपीच्या अटकेचे आदेश न्या. बिलाल नाझकी व न्या. आशुतोष कुंभकोणी यांनी नुकतेच रद्दबातल ठरविले. पायधुनी पोलिस ठाण्यामध्ये व कुलाबा पोलिस ठाण्यात या आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. आरोपी व त्याचे साथीदार कुलाबा येथील सोन्याच्या पेढीवर दरोडा टाकण्यासाठी येणार आहेत, अशी खबर पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून (२१ जुलै २००७) आरोपी व त्याच्या साथीदारांना अटक केली. होंडा सिटी गाडीमधून आलेल्या आरोपींनी गाडीतून उतरल्यावर दरोड्याबाबत बोलणे केले, असा पोलिसांचा दावा होता; मात्र पोलिसांना पाहून ते पळत असतानाच पोलिसांनी त्यांना अटक केली, असा गुन्हा कुलाबा पोलिस ठाण्यात नोंदविण्यात आला. या वेळी आरोपींकडे पोलिसांना फॅक्‍टरीमेड रिव्हॉल्व्हर व तीन काडतुसे शर्टाच्या आत लपविलेली आढळली. तसेच चॉपरसारखी हत्यारेही सापडली होती, परंतु आरोपीच्या वतीने या हत्यारांबाबत खंडन करण्यात आले.

केवळ जवळ हत्यार बाळगले आणि त्याचा कोणताही वापर सामाजिक शांतता भंग करण्यासाठी केला नाही, तर ती व्यक्ती एमपीडीएखाली अटक होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद आरोपीच्या वतीने करण्यात आला. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला. हत्यार बाळगणारी व्यक्ती ही पोलिस नियमांचा भंग करीत आहे असे यावरुन सिद्ध होत नाही, असे म्हणून न्यायालयाने आरोपीच्या अटकेचे आदेश रद्दबातल केले.

इच्छामरणासाठी दाम्पत्याचा अर्ज

पत्नीच्या आजारावरील उपचारांचा खर्चामुळे इच्छामरणास परवानगी द्यावी, अशी मागणी पश्‍चिम बंगालमधील एका दाम्पत्याने जिल्हा न्यायाधीशांकडे केली.

स्वपना आणि विश्‍वनाथ दास असे या दांपत्याचे नाव असून, ते उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. विश्‍वनाथ हे स्थानिक फुटबॉल क्‍लबमध्ये प्रशिक्षक असून, स्वपना यांना मूत्रपिंडाचा विकार आहे. त्यांच्या मूत्रपिंडाचे रोपण करण्यासाठी साडेतीन लाख रुपये खर्च येणार आहे. आर्थिक मदतीसाठी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांच्यासह अनेकांशी संपर्क साधला; परंतु त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे निराश झालेल्या या दाम्पत्याने इच्छामरणास परवानगी द्यावी, असा अर्ज केला आहे. स्वपना यांनी प्रथम अर्ज केला होता; मात्र शेवटच्या प्रवासात त्यांना साथ द्यावी, यासाठी आपणही अर्ज केल्याचे विश्‍वनाथ यांनी सांगितले.

इच्छामरण देण्याचा कायदा आपल्या अद्याप लागू झाल्याचे ऐकिवात नाही...या कायद्यावरून जगभरात वाद सुरू असताना या दाम्पत्याने इच्छामरण मागून भारतीय न्यायव्यवस्थेला अडचणीत टाकले आहे.
पण, आपल्याकडे इच्छामरण असावे, असे आपल्याला वाटते का?

कैद्यांना विधी विद्यार्थ्यांनी साह्य करावे

उच्च न्यायालय : कार्यवाही निश्‍चित करावी

कारागृहात असलेल्या कच्च्या कैद्यांना विधी साहायता करण्यासाठी विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान दिले.जिल्हा न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश आणि विधी महाविद्यालयांचे प्राचार्य यांची यासंबंधित बैठक घेऊन पुढील कार्यवाही निश्‍चित करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

राजधानीची प्रतिमा डागळतेय नवी दिल्ली

राजधानीचे शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दिल्लीची प्रतिमा या वर्षात घडलेल्या बलात्कारांच्या घटनांमुळे डागाळू लागली आहे. या वर्षातील चार महिन्यांत दिल्लीत तब्बल 330 बलात्कार आणि विनयभंगाच्या घटना घडल्या आहेत. यामध्ये बलात्काराच्या 121, तर विनयभंगाच्या 210 घटना आहेत.

या सर्व गुन्ह्यांची दिल्लीतील विविध पोलिस ठाण्यांत नोंद झाली आहे. विशेष म्हणजे या महिन्यात एका अल्पवयीन मुलीसह चौदा महिलांवर बलात्कार झाले आहेत.

दरम्यान, बलात्काराच्या वाढत्या घटनांची महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या संसदीय समितीने गंभीर दखल घेतली असून दिल्लीचे पोलिस आयुक्‍त वाय. एस. दाडवाल यांना एक समन्स काढून पोलिसांनी कोणत्या प्रकारची कारवाई केली याची माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.

याबाबत माहिती देताना एक वरिष्ठ पोलिस अधिकारी म्हणाला, ""बलात्काराच्या घटनांतील 90 टक्‍के आरोपींना जेरबंद करण्यात आम्हाला यश आले आहे. अशा प्रकारच्या बहुतांश घटनांमध्ये आरोपी हा संबंधित महिलांना ओळखत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. गेल्या वर्षी दिल्लीत तब्बल 581 बलात्काराच्या घटना घडल्या होत्या. त्यातील 98.28 टक्‍के घटनांची पोलिसांकडे नोंद झाली होती. 2005 मध्ये बलात्काराच्या 658 घटना घडल्या होत्या. 2005 आणि 2006 मध्ये विनयभंगाच्या 762 व 713 घटना घडल्या होत्या. तर 2007 मध्ये 835 विनयभंगाचे गुन्हे नोंद झाले होते.''

बलात्कारच्या गुन्ह्याला फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी मध्यंतरी जोर धरू लागली होती. मात्र, त्याचे पुढे काय झाले हे कोणालाही कळले नाही. तर ती मंजूर झाली असती, तर बलात्काराच्या घटनांना आळा बसला असता. अजूनही वेळ गेलेली नाही, निर्णयकर्त्यांच्या शहरातच अशा घटना होत असतील तर, ही शरमेची बाब आहे. ही वेळ आहे निर्णय घेण्याची.

वडिलांच्या साक्षीमुळे बलात्कार करणाऱ्या मुलाला सक्तमजुरी

आतला आवाज ऐकलाः अठरा महिन्यांच्या निष्पाप मुलीला न्याय

अठरा महिन्यांच्या निष्पाप मुलीला न्यायस्वतःच्या मुलाचा गुन्हा लपवायचा की अठरा महिन्यांच्या निरागस बालिकेला न्याय द्यायचा याचा निर्णय धारावीतील मुस्तकिन खान यांनी सदसद्विवेकबुद्धी वापरून घेतला आणि आपल्या सव्वीस वर्षांच्या मुलाला पोलिसांच्या स्वाधीन केले. विशेष न्यायालयाने मोईन खान याला बलात्काराच्या आरोपाखाली दहा वर्षे सक्तमजुरीची सजा सुनावली.

धारावीत इस्टेट एंजट म्हणून काम करणाऱ्या मोहम्मद मुस्तकिन खान यांचा मुलगा मोईनने अठरा महिन्यांच्या मुलीवर दोन वर्षांपूर्वी बलात्कार केला. शीव रेल्वेस्थानकावर रोजंदारीचे काम करणाऱ्या एका दक्षिण भारतीय महिलेशी वाद झाल्याने त्याने त्या बालिकेवर बलात्कार केला होता. मुलीला घरी घेऊन गेला असता मुस्तकिन खान यांना संशय येऊन त्यांनी धारावी पोलिस ठाण्यात जाऊन स्वतःच्या मुलाच्या कृत्याची माहिती दिली. त्यानंतर मुलीची वैद्यकीय तपासणी केल्यावर तिच्यावर बलात्कार झाल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी रेल्वेस्थानकावर जाऊनही चौकशी केली. तेव्हा आरोपीचे व मुलीच्या आईचे भांडण झाल्याचे सांगणारे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार पोलिसांना सापडले. वडिलांनीच मुलाचा ठावठिकाणा सांगितल्यावर पोलिसांनी त्याला अटक केली. त्यावेळेस तो ऑर्थर रोड कारागृहात होता. मात्र न्यायालयात खटला सुरू झाल्यावर मोईन पुन्हा फरारी झाला. त्यानंतर एकदा तो घरी आल्यावर आंघोळ करीत असताना पुन्हा मुस्तकिन यांनी पोलिसांना दूरध्वनी करून कळविले आणि त्याला अटक करण्यात आली. बलात्कार, अपहरण, मारहाण असे गुन्हे पोलिसांनी नोंदविले आहेत.

विशेष न्या. स्वाती जोशी यांनी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार व घटनात्मक पुराव्यांवरून आरोपीला दहा वर्षे सक्तमजुरी व पाच हजार रुपये दंड ठोठावला. आरोपीचा बाप असूनही मुस्तकिन यांनी घेतलेल्या कणखर भूमिकेबाबत पोलिसांकडून त्यांचे कौतुक करण्यात आले. एकदा पाहिलेल्या मुलीसाठी त्यांनी आपल्या मुलाचे नाते विसरून निष्पाप मुलीला न्याय दिला, अशी प्रतिक्रिया निकालानंतर पोलिसांकडून व्यक्त होत होती.

मुलांनी केलेल्या वाईट कृत्यावर पांघरून घातले जाते, अशी ओरड पालकांबाबत होताना नेहमीच दिसते. त्यातून पुढे मुलांची गुन्हेगारी वृत्ती बळावते. अशा अवस्थेत मोहम्मद मुस्तकिन खान यांनी मुलांच्या विरुद्ध साक्ष देऊन समाजासमोर नवा आदर्श ठेवला आहे. मुस्ताकिन यांचे कौतुक व्हायलाच हवे....

विवाहामुळे जात बदलली तरी आरक्षणाचा लाभ नाही

लग्नानंतर पतीचे नाव आणि गाव स्वीकारण्याची भारतीय परंपरा असली तरीही जर उच्च वर्गातील मुलीचा विवाह अनुसूचित जाती-जमातीत झाला तरी त्या वर्गातील आरक्षणामुळे मिळणारे शासकीय सेवेतील फायदे संबंधित महिलेला मिळू शकत नाहीत, असे स्पष्ट करणारा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

यामुळे नोकरी किंवा अन्य लाभांसाठी विवाहाच्या मार्गाने आरक्षणाचा आसरा घेण्याच्या प्रवृत्तीला चाप बसण्याची शक्‍यता आहे.केवळ अनुसूचित जाती-जमातीतील तरुणाशी विवाह केला म्हणून आरक्षणाची मागणी करणे अप्रस्तुत आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. नाशिक येथे राहणाऱ्या हेमलता मिलिंद बच्छाव यांनी न्यायालयात केलेली रिट याचिका न्या. रंजना देसाई व न्या. रोशन दळवी यांच्या खंडपीठाने नुकतीच फेटाळली आहे. आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देणाऱ्या दोन शासकीय अध्यादेशांचा दाखलाही याचिकेत देण्यात आला होता. यानुसार पतीला मिळणारे फायदे पत्नीलाही मिळू शकतात; मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद अमान्य केला.

अनुसूचित जाती-जमातींचा विकास करण्यासाठी घटनेत आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे; मात्र काही उच्चवर्गीय लोकही या आरक्षणाचा लाभ खोटी प्रमाणपत्रे वा अन्य कोणत्या ना कोणत्या कारणाने घेताना आढळतात आणि हे अयोग्य आहे, या सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या निष्कर्षाचा उल्लेख खंडपीठाने आपल्या नऊ पानी निकालात केला आहे. केवळ सहानुभूती म्हणून जरी याचिकाकर्त्याचे म्हणणे मान्य केले तरी ते कायद्याच्या आणि घटनेतील नैतिकतेच्या विरोधात असेल, असे नमूद करून न्यायालयाने जिल्हा परिषदेचा निर्णय योग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय योग्यच म्हणावा लागेल. कारण जातीचे बनावट प्रमाणपत्र तयार करून निवडणुका लढविणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यातच विवाहानंतर जात बदलून आरक्षणाचा लाभ घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे अशांचा चपराक बसू शकेल, यात शंका नाही.

प्रक्षोभक वक्तव्ये - कायदा काय सांगतो?

प्रक्षोभक वक्तव्य केल्याबद्दल राज ठाकरे व अबू आझमी यांच्याविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. भारतीय दंडविधानाच्या कलम " अ व ब' कलमांनुसार दाखल करण्यात आलेल्या या गुन्ह्यासाठी आरोपीला अटक करणे गरजेचे असतेच का, पुढील कायदेशीर कारवाई काय असते, राज ठाकरे यांनी जामीन घेण्याचे नाकारले तर काय होऊ शकते आदी मुद्दयांचा हा ऊहापोह...

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांना अटक होणार का याविषयी गेले काही दिवस मुंबईसह राज्यात सर्वत्र चर्चा सुरू असून, वातावरण तापले आहे. त्यांना कधीही अटक होईल, अशी परिस्थिती आहे. या गुन्ह्यासाठी आरोपीला अटक करण्याची व पोलिस कोठडीत ठेवण्याची गरज असते का, याविषयी कायदेतज्ज्ञांचे संमिश्र मत आहे. "या गुन्ह्यासाठी अटक आवश्‍यक असली, तरी ती तांत्रिक स्वरूपाची असते आणि न्यायालयात लगेच जामिनावर आरोपीची मुक्तता केली जाते,' असे काहींचे मत आहे.

""कायद्यापुढे सर्व जण समान असतात. सर्वांनी कायदा पाळला पाहिजे व त्याचे उल्लंघन करता कामा नये, नाहीतर त्यांना न्यायालयात याचे उत्तर द्यावे लागेल,'' असे फौजदारी वकील माजीद मेमन यांचे म्हणणे आहे. ते म्हणाले, ""कायद्याच्या उल्लंघनाबद्दल निवडणूक आयोग व मतदारही जागरूक असतात, याची जाणीव राजकीय पक्षांनी ठेवली पाहिजे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी तोडफोड केली, तर त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल होऊ शकतो. त्यामुळे लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यावर सर्वांनी भर द्यायला हवा.''

अटक झाली तर जामीन घेणार नाही, असे ठाकरे यांनी ठरविले आहे. त्यामुळे मात्र पोलिसांची पंचाईत होऊ शकते. अजामीनपात्र गुन्ह्यात पोलिस आरोपीला जामिनावर सोडू शकत नाहीत. आरोपीला अटक केल्यावर दंडाधिकाऱ्यांपुढे हजर करावे लागते आणि न्यायालय योग्य त्या अटींवर आरोपीची जामिनावर मुक्तता करते. जामिनाच्या अटींची पूर्तता न करता ठाकरे यांनी जामीन घेण्याचे नाकारले, तर मात्र त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत होईल. त्यामुळे त्यांना तुरुंगात हालवावे लागेल. ठाकरे यांना तुरुंगात पाठविल्यास मुंबई व राज्यात हिंसक प्रतिक्रियांची भीती असल्याने जामीन घेतला नाही, तर पोलिसांची अडचण होणार आहे.

सध्या विक्रोळी पोलिस ठाण्यात राज ठाकरे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. त्या खटल्याच्या सुनावणीस किमान चार-पाच वर्षे लागू शकतात. या गुन्ह्यासाठी जास्तीत जास्त तीन वर्षे तुरुंगवास आणि दंड किंवा नुसता दंड अशी शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे ठाकरे यांना खटला पूर्ण होईपर्यंत तुरुंगात ठेवणे शक्‍य नाही. त्यांनी जामीन नाकारल्यास लवकरात लवकर खटल्याची सुनावणी घेण्याची विनंती सरकारला न्यायालयास करावी लागेल.

- उमाकांत देशपांडे

राज ठाकरे यांना अटक होईल, असे वाटते का? आणि अटक झालीच तर काय होईल? आम्हाला जरूर लिहा..

आता 18 व्या वर्षी "शुभमंगल' शक्‍य

बालविवाहास बंदीः बलात्काराचा गुन्हा नोंदविणार

विवाहाचे वय 21 वरून 18 करण्याची त्याचप्रमाणे 16 वर्षांखालील आणि 16 ते 18 दरम्यान होणारे विवाह कायदेबाह्य ठरविण्याची शिफारस कायदेतज्ज्ञांनी केंद्रीय कायदे मंत्रालयाला नुकतीच केली. मात्र, 18 वर्षे पूर्ण केलेल्यांना मतदानाचा अधिकार द्यायचा आणि विवाहाचे वय मात्र 21 ठेवायचे यामागे कोणताही शास्त्रीय आधार नाही, असे मत कायदेतज्ज्ञ कीर्ती सिंह यांनी व्यक्त केले आहे.

16 व्या वर्षाच्या आतील मुलींबरोबर शारीरिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा ठरविण्यात यावा. यात तिचा विवाह झाला आहे की नाही हा मुद्दा गौण असल्याचेही या शिफारशींमध्ये म्हटले आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार हे वय 15 वर्षे आहे. त्यामुळे आता 16 वर्षांखालील मुलीशी संबंध ठेवणाऱ्यांविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल होणार आहे. जरी 16 वर्षाखालील एखाद्या मुलीने प्रियकराशी विवाह केला आणि त्याच्याशी "पती' या नात्याने शरीरसंबंध ठेवले तरी त्याला याच गुन्ह्याखाली शिक्षा होणार आहे. या प्रकरणी 375 कलमात दुरुस्ती करण्याची शिफारस या आयोगाने केली आहे. आतापर्यंत 15 वर्षांवरील मुलीशी विवाह करून तिच्याशी संबंध ठेवणाऱ्याची बलात्काराच्या आरोपातून सुटका होत होती.

बालविवाहाला आळा घालण्यासाठी ही तरतूद करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ही शिफारस करण्यापूर्वी आयोगाने बालविवाह प्रतिबंधक कायदा व कलम 375 चा अभ्यास केला.

विवाहाचे वय 21 वरून 18 वर आणण्याची शिफारस बालविवाहाला चालना देणारी आहे. तसेच विवाहाचा वयाचा मतदानाशी संबंध जोडणे अयोग्य आहे. कारण, विवाह हा आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा समजला जातो, तसेच त्यातून मोठी जबाबदारी पार पाडावी लागत असते. त्यामुळे पूर्ण विचार करूनच शिफारस मान्य करावी, असे वाटते. आपल्याला काय वाटते...लिहा सकाळ ब्लॉगवर

न्यायदानाच्या गतिमान प्रक्रियेसाठी दबावगट हवा

देशातील न्यायव्यवस्थेत सुधारणा होणे आवश्‍यक आहे. न्यायदानाची प्रक्रिया गतिमान झाली पाहिजे. त्यासाठी न्यायालयांची, न्यायाधीशांची संख्या वाढविली पाहिजे. याकरिता दबावगट निर्माण झाला पाहिजे...

निवडणुका जसजशा जवळ येत जातील तसतसे सर्व राजकीय पक्ष आपापली धोरणे आखण्यास सुरवात करतील. जनतेला कुठकुठली आश्‍वासने द्यायची याची जुळवाजुळव सुरू होईल. धर्मनिरपेक्षता, हिंदुत्व, गरिबांसाठी सवलती, आरक्षणे वगैरे नेहमीचे मुद्दे असतीलच. एक विषय राजकीय पक्ष नेहमी टाळत आले आहेत, तो म्हणजे देशातील न्यायव्यवस्थेत सुधारणा. कदाचित, ज्यामुळे ते अडचणीत येतील, अशा सुधारणा त्यांना नको असतील.


वास्तविक आपल्या देशाचे "इंडियन पिनल कोड' अत्यंत सविस्तरपणे लिहिले गेलेले आहे. त्याची अंमलबजावणी त्वरित आणि निःपक्षपातीपणे होते का, हा मुख्य प्रश्‍न आहे. उत्तर दुर्दैवाने नाही असे आहे. सामान्य माणसाला कोर्टाची पायरी चढणे नकोसे वाटते. फौजदारी दावेही कोर्टात वर्षानुवर्षे पडून असतात. दिवाणी दाव्यांबद्दल तर बोलायलाच नको. जनता हे सर्व असह्यपणे बघत असते. धनदांडगे आणि राजकारणी पैशाच्या जोरावर पुरावे नष्ट करीत असतात. साक्षीदारांना विकत घेत असतात आणि फुटकळ कारणांवरून खटले वर्षानुवर्षे लांबवीत असतात. आरोपी मात्र पुराव्याअभावी सुटून समाजात उजळ माथ्याने वावरत असतात.

मुंबई बॉंबस्फोट प्रकरणाचा निकाल लागायला पंधरा वर्षे लागली. गुजरात हत्याकांडातील बिल्किस बानोला न्याय मिळाला हा अपवादच. अशी इतर किती प्रकरणे दडपली जातात याचा भरवसा नाही. मुंबई बॉंबस्फोटाच्या आधीच्या दंगली, १९८४ तील शिखांचे हत्याकांड, बाबरी मशीद प्रकरण यांसारख्या घटनांवर गाजावाजा करून चौकशी समित्या नेमल्या गेल्या. या समित्यांचे निष्कर्ष येण्यास किती वर्षे लागली ते सर्वांना माहीत आहे.

जेव्हा दंगे घडतात किंवा घडविले जातात तेव्हा आरोपी शोधून काढणे कठीण असते. कारण जमावाला चेहरा नसतो; पण जमावाला चिथवणाऱ्याला तर चेहरा असतो. त्याला शिक्षा व्हावयास नको काय? दंगलीत सामान्य माणसांचे सर्वाधिक नुकसान होते. बसगाड्या, खासगी वाहने जाळली जातात. ज्यांचा दंगलीशी काहीही संबंध नसतो त्यांच्या दुकानांची, मालमत्तेची तोडफोड केली जाते. त्यांनी न्याय कुणाकडे मागायचा? नशिबाला दोष देत गप्प बसण्याखेरीज त्यांच्याकडे पर्यायच नसतो.अशी सर्व लाजिरवाणी परिस्थिती जनता आणि सरकार निर्विकारपणे बघत असते. स्थितप्रज्ञता म्हणजे आणखी काय असते? सरकारला विचारल्यास "जे काही होईल ते कायद्याने होईल' असे उत्तर येते.

जनतेच्या हे अंगवळणी पडले आहे. राजकारणी याबाबतीत उदासीन असतात.राजकीय पक्ष यासाठी आपणहून काही करणार नाहीत हे उघड आहे. त्यांच्यावर जनमताचा दबाव आणला गेला पाहिजे. निवडणूक काळात हे करणे तुलनेने सोपे आहे. न्यायदानाची प्रक्रिया जास्तीत जास्त एक वर्षच चालेल. तेवढ्या अवधीत खटले निकालात निघालेच पाहिजेत, अशी जनतेची मागणी असेल, तर ती अवास्तव ठरेल काय? हे व्हावयाचे असेल तर न्यायाधीशांची आणि न्यायालयांची संख्या जरूर तेवढी वाढवली गेली पाहिजे. खटले लवकर निकालात काढण्यासाठी कायद्यात जे बदल करावे लागतील त्यासाठी कायदेतज्ज्ञांनी सूचना द्यायला हव्यात आणि जरूर ते नवे कायदे केले पाहिजेत. पोलिस तपास अधिक कार्यक्षम झाला पाहिजे. दंगलीत निरपराध सामान्यांचे जे नुकसान होते, त्यांना न्याय कसा देता येईल याचा विचार झाला पाहिजे. मुळात दंगली होऊ नयेत यासाठी खबरदारी घेतली गेली पाहिजे. हे सर्व केल्यास अगर त्याबाबतीत जाहीर आश्‍वासन दिल्यासच मत मिळेल, असे राजकीय पक्षांना परखडपणे सांगण्याची आवश्‍यकता आहे. कायदा मोडल्यास शिक्षा होतेच, असा धाक वाहतूक नियम मोडणाऱ्यापासून खुन्यापर्यंत किंवा भुरट्या चोरापासून प्रतिष्ठित चोरापर्यंत सर्वांनाच वाटणे गरजेचे आहे. तरच देशात जनतेला सुरक्षित वाटेल. अमेरिकेत जर असे असू शकते

-श्रीकांत साठे

पैसे अथवा भेटवस्तू म्हणजे हुंडा नाही

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशः त्यासाठी छळ केल्यास गुन्हा
मुलाच्या जन्माच्या वेळी अथवा अन्य कार्यक्रमप्रसंगी सुनेच्या माहेरी पैसे अथवा भेटवस्तू मागणे म्हणजे हुंड्याची मागणी होत नाही. समाजातील रीतींचा हा एक भाग आहे. त्यामुळे अशी मागणी गुन्हा ठरवून शिक्षा करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. याचा अर्थ पैसे अथवा भेटवस्तूंसाठी मुलीचा छळ झाल्यास हुंडाविरोधी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल होणार नाही. नेहमीच्या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणेच गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

हुंड्यासाठी छळ केल्याच्या आरोपावरून एका महिलेने पती व त्याच्या कुटुंबीयांविरुद्ध पोलिसांत तक्रार केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पती वगळता सासू व सासऱ्यांची मुक्तता केली. न्यायमूर्ती अरिजित पसायत व एस. सातासीवम यांच्या खंडपीठाने यावर निकाल देताना काही महत्त्वपूर्ण बाबींकडे लक्ष वेधले. सन 2001 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाचा आधार त्यासाठी घेतला गेला. सासरकडून केली जाणारी प्रत्येक मागणी म्हणजे हुंड्याची मागणी होत नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, हुंडाविरोधी कायद्यानुसार विवाहपूर्व किंवा विवाहानंतर रोख पैसे, भेटवस्तू मागणे हा गुन्ह असला तरी मुलाच्या जन्माच्या वेळी किंवा विशेष कार्यक्रमप्रसंगी पैसे, भेटवस्तू मागण्याची पद्धत समाजाच्या विविध घटकांत रूढ आहे. त्यामुळे त्याचा हुंडाविरोधी कायद्यात समावेश करता येणार नाही.

हरयानातील न्यायालयाने पतीविरुद्ध हुंडाप्रतिबंधक कायद्यान्वये खटला सुरूच ठेवताना सासू, सासरे, नणंद व दिराला मुक्त केले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने नणंद व दिराला वगळले आणि सासू सासऱ्यांविरुद्ध खटला चालविण्याचे आदेश दिले. त्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली आहे. संबंधित महिलेने पतीच्या अधिकाधिक नातेवाइकांना यात गुंतविण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे कनिष्ठ न्यायालयाने म्हटले असताना सासू सासऱ्याविरुद्ध खटला चालविण्याचे कारण उच्च न्यायालयाने द्यायला हवे होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने दिलेला निकालाचा गैरअर्थ लावून त्यातून पळवाटा काढण्याचे निमित्त समस्त सासरवाड्यांना मिळाले आहे. बारसे अथवा तत्सम समारंभांचे निमित्त साधून विवाहितेस भेटवस्तू मागण्याची शक्‍यता यातून निर्माण झाली आहे. या निकालाचा समाजात चुकीचा अर्थ लावला जाणार नाही, याची काळजी घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. आपल्याला काय वाटते याविषयी? तर त्वरित लिहा......

विनयभंगप्रकरणी समाजसेवेची शिक्षा

अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करणाऱ्या व्यक्तीला सहा महिने समाजसेवा करण्याची शिक्षा नवी दिल्लीतील स्थानिक न्यायालयाने नुकतीच सुनावली. जीवन सिंग असे शिक्षा सुनावलेल्या व्यक्तीचे नाव आहे.

2005 मध्ये त्याने सातवर्षीय मुलीचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न केला होता. मुलीच्या आईने तक्रार केल्यानंतर जीवन सिंग याला अटक करण्यात आली. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर सिंग याला क्षमा करावी, अशी विनंती या महिलेने केली. परंतु, त्याला पूर्ण माफी देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.

या पूर्वी कोणताही गुन्हा केला नसल्याने जीवन सिंग याला समाजसेवेची शिक्षा करण्यात आली. सिंग याने आठवड्यातून एकदा कर्करोग रुग्णालयात जाऊन रुग्णांची सेवा करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला.

न्यायालयाने असा आदेश देऊन समस्त देशवासियांना संदेश देऊ केला आहे. की, गुन्हा करणाऱ्या प्रत्येकाला शिक्षा ही झालीच पाहिजे. अन्‌ विनयभंग करून समाजविघातकी काम करणाऱ्याला सामाजिक मूल्यव्यवस्था कळावी, हाही कदाचित त्यामागील हेतू असावा. आता, प्रश्‍न एवढाच उरतो की, सिंग त्याची शिक्षा पूर्ण करतोय किंवा नाही, हे पाहण्याचा. अशा प्रकरणांमध्ये आणखी कोणत्या प्रकारच्या शिक्षा दिल्यास गुन्हेगारांवर वचक बसेल, असे तुम्हाला वाटते?

संरक्षण खरेदीतील लाचेचा पैसा स्वीस बॅंकेत

""संरक्षण साहित्य खरेदी व्यवहारात लाच दिली जाते, हे न समजण्याएवढे भारतीय मूर्ख नाहीत. लाचेचा पैसा स्वीस बॅंकेतील गुप्त खात्यांमध्ये जमा होतो,'' अशा स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. मार्कंडेय काटजू यांनी गुरुवारी संरक्षण साहित्य खरेदी व्यवहार आणि त्यात सामील असलेल्या लष्करी अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. बराक क्षेपणास्त्र खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणात, माजी संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस हेही आरोपी आहेत; त्यांना अद्याप चौकशीला का बोलावले नाही, असा सवालही न्या. काटजू आणि न्या. पी. पी. नावलेकर यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) केला.

"बराक' व्यवहार प्रकरणाच्या सुनावणीत न्या. काटजू यांनी सीबीआय, लष्करी अधिकारी, संरक्षण साहित्य खरेदी व्यवहारातील दलाल यांना चांगलेच धारेवर धरले. ते म्हणाले, ""संरक्षण साहित्य खरेदी व्यवहारात काय चालते, याची आम्हाला सर्व माहिती आहे. वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मुलांनी अशा व्यवहारांत पडू नये. लोक काय म्हणतील, याचा विचार करावा.'' ""व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि राष्ट्रीय हित यांच्यात आपण समन्वय साधला पाहिजे. संरक्षण साहित्य खरेदी व्यवहारात गंभीर आरोप झालेले आहेत; हजारो कोटी रुपयांची लाच दिली गेली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये ऍडमिरल, जनरल दर्जाचे वरिष्ठ अधिकारी सामील आहेत, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय हिताला आपण पुढे होऊन प्राधान्य दिले पाहिजे.

''सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण खरेदी व्यवहारावर ओढलेले ताशेरे विचारात घेण्यासारचे आहे. ज्यामध्ये देशाचे हित लपलेले आहे, अशा संरक्षण खात्यातील गैरव्यवहार म्हणजे अक्षम्य गुन्हाच म्हणावा लागेल... आपल्यालाही असेच वाटते का? तर जरुर लिहा...

खासगी कोचिंग क्‍लासबाबत धोरण ठरविण्याचे आदेश

खासगी कोचिंग क्‍लासवर नियंत्रण आणण्याबाबत राज्य सरकारने धोरण ठरवावे, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे; ते न ठरविल्यास आम्हाला आदेश द्यावे लागतील, असे न्यायमूर्ती बिलाल नाझकी व न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या भगवानदास रय्यानी यांच्या जनहित याचिकेवर या खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली. कोचिंग क्‍लासवर नियंत्रण आणण्याबाबत राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता; पण त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले नाही आणि मुदत संपल्यावर तो संपुष्टात झाला. त्यानंतर क्‍लासेसवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने काहीही केले नाही, असे अर्जदारांचे म्हणणे आहे.

शाळा व महाविद्यालयांमधील शिक्षकांना क्‍लासेसमध्ये शिकविण्यास बंदी आहे. तरीही ते सर्रासपणे क्‍लासेसमध्ये शिकवत असतात, असेही अर्जदारांतर्फे सांगण्यात आले. त्यावर 33 शिक्षकांवर तक्रारी आल्यानंतर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली, अशी माहिती सरकारतर्फे न्यायालयास देण्यात आली.त्यामुळे कोचिंग क्‍लासबाबत सरकारने स्वतःहून धोरण ठरवावे; अन्यथा आम्हाला आदेश द्यावे लागतील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्याबाबतची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र चार आठवड्यांत सादर करावे, असे खंडपीठाने नमूद केले आहे.

देणग्या न घेण्याचे न्यायालयाचे पोलिसांना निर्देश

पोलिसांनी चौक्‍या उभारण्यासाठी आणि अन्य पायाभूत सुविधांसाठी कोणाही नागरिकाकडून किंवा संस्थांकडून देणग्या घेऊ नयेत व त्या पुरस्कृतही करू नयेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. देणग्या घेऊन उभारलेल्या व अनधिकृत चौक्‍यांबाबत आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश देऊन न्यायालयाने पोलिसांच्या या पद्धतीविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

पोलिस देणग्या व पुरस्कर्त्यांमार्फत अनधिकृत चौक्‍या उभारत आहेत. हे काय चालले आहे? हे सगळे ताबडतोब थांबवावे. आयुक्तांनी तातडीने एक परिपत्रक जारी करावे, असे निर्देश न्यायमूर्ती बिलाल नाझकी आणि न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने दिले. आय. के. चुगानी यांनी शहरातील तीनशेहून अधिक अनधिकृत पोलिस चौक्‍यांबाबत जनहित याचिका सादर केली आहे. मुंबई शहरातील 252 चौक्‍या अनधिकृत असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे, तर 52 चौक्‍या पुरस्कर्त्यांमार्फत किंवा देणगीदारांकडून उभारण्यात आल्या आहेत.

या परिस्थितीविषयी खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि हे ताबडतोब थांबविण्याचे निर्देश दिले. अनधिकृत चौक्‍यांना मान्यता देण्याबाबत महापालिकेकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे व त्यास मंजुरी न मिळाल्यास त्या पाडून टाकण्यात येतील, असे निवेदन पोलिसांतर्फे न्यायालयात करण्यात आले होते. त्यामुळे किती पोलिस चौक्‍या अनधिकृत आहेत, अनधिकृत चौक्‍यांबाबत कोणता निर्णय घेण्याचा विचार आहे, किती चौक्‍या देणग्यांतून व पुरस्कर्त्यांकडून उभारण्यात आल्या आहेत, याचा तपशील देणारे प्रतिज्ञापत्र आयुक्तांनी सादर करावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. पुढील सुनावणी 24 जानेवारीला ठेवण्यात आली आहे.

देणगीदारांमार्फत चौक्‍या उभारण्याची वेळ मुंबई पोलिसांवर यावी, ही निश्‍चितच खेदजनक बाब आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर न्यायमूर्ती बिलाल नाझकी आणि न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आदेश देऊन पोलिसांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले आहे.

मृताच्या उत्पन्नाचा विम्यात सर्वांगीण विचार व्हावा

"अपघातातील मृताचे कुटुंबीय त्याच्या हयातीत केवळ त्याच्या मासिक पगारावर अवलंबून नसतात; तर त्याला मिळणारे वार्षिक फायदे, मुलांच्या शिक्षणासाठी मिळणारे फायदे असे अन्य लाभही कुटुंबाला आवश्‍यक असतात. त्याच्या मृत्यूमुळे या सर्व लाभांना त्याच्या कुटुंबीयांना मुकावे लागते. त्यामुळे अपघातातील मृताच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईची रक्कम ठरविताना संबंधित व्यक्तीचे केवळ वेतनच नव्हे, तर त्या व्यतिरिक्त मिळणारे फायदेही जमेस धरावेत, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

हा निकाल देताना केंद्रीय मोटार वाहन कर कायद्याच्या 168व्या कलमात दिलेल्या "न्याय्य भरपाई' या संज्ञेचा अन्वयार्थ न्यायालयाने लावला आहे. व्यक्तीच्या मृत्यूमुळे त्याच्या कुटुंबाचे होणारे नुकसान पैशांच्या रूपातच भरून द्यायला हवे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे, ""खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ मिळत नाही. अशा वेळी त्याचा भविष्यनिर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी, इतर लाभ यांवरच कुटुंबाचा भविष्यकालीन डोलारा अवलंबून असतो. ज्या लाभांशी संपूर्ण कुटुंबाचे हित निगडित असते, त्यांचा विचार भरपाईची रक्कम ठरविताना करायलाच हवा. यालाच "न्याय्य भरपाई' म्हणता येईल. अशा संज्ञांचा तर्कसंगत अर्थ लावायला हवा.''

आतापर्यंत मृताच्या निव्वळ वेतनाच्या प्रमाणातच कुटुंबीयांना भरपाई मिळत होती. नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीच्या अपिलाविरोधात दिलेल्या या निकालामुळे अपघातांत मृत्युमुखी पडलेल्या लाखो व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे देशातील असंख्य नागरिक न्यायालयाना धन्यवाद देतील....!

अपघातग्रस्तांसाठीचा कायदा

दिल्लीच्या उपहार चित्रपटगृहातील अग्निकांडाबद्दल मालक व चित्रपटगृहाचे सदोष व्यवस्थापन खपवून घेणारे शासकीय अधिकारी यांना शिक्षा झाली. तिरुअनंतपुरममध्ये पाणीपुरवठ्याचे नळ घालताना कंत्राटदाराने रस्त्यात राडारोड्याचा ढिगारा पडू दिला. ई.सी. थॉमस यांची मोटारसायकल त्यावर आदळून त्यांचा मृत्यू झाला. याबद्दल ३२ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

सुरक्षित जीवन हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. त्यामध्ये बाधा येऊ नये, अशी खबरदारी इतर व्यक्ती, संस्था, नगरपालिका, शासन आदी सर्वांनी घेतलीच पाहिजे, असा कायद्याचा कटाक्ष आहे. या संदर्भात अपकृत्यविषयक कायदा ही विधिशाखा नागरिकांना संरक्षण देण्यास सक्षम आहे. दुसऱ्याला कोणत्याही प्रकारे इजा पोचविणारे कसलेही हलगर्जीपणाचे कृत्य हे फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहेच; पण त्याबद्दल दिवाणी न्यायालयाकडूनही घसघशीत नुकसानभरपाई मिळविता येते.

रस्त्यावरील उघडी गटारे व खड्डे, उघडी मॅनहोल्स, रस्त्यावरील बंद दिवे यामुळे होणाऱ्या अपघातास नगरपालिका जबाबदार आहे. धोकादायक इमारतीमुळे होणाऱ्या अपघातास इमारतीचे मालक व नगरपालिकाही जबाबदार आहे. अस्वच्छ पाण्याचा पुरवठा, रस्त्यावरील घाणींचे साम्राज्य, सार्वजनिक स्थानी होणारी अतिक्रमणे, साथीच्या रोगांचा प्रसार, पर्यावरण दूषित करणारे कारखाने व इतर उपद्रव इ. कृत्यांबद्दल संबंधित नागरिक नगरपालिकेस फौजदारी वा दिवाणी न्यायालयात खेचू शकतात.

संप, मोर्चे, निदर्शने, ऊठसूट पुकारले जाणारे बंद यांमुळे सामान्य माणसाला वेठीस धरले जाते. वाहनांचे प्रचंड नुकसान केले जाते. मारहाण, चेंगराचेंगरीमुळे निरपराधांना जबर किंमत मोजावी लागते. त्याबद्दल संबंधित संघटना, त्यांचे पुढारी, कार्यकर्ते यांच्याविरुद्ध भरपाईसाठी कनिष्ठ न्यायालयातही दिवाणी व फौजदारी कारवाई होऊ शकते. नागरिकांना सुरक्षित जीवन देण्यास असमर्थ ठरल्याबद्दल शासनही त्यास जबाबदारी आहे.

मारहाण, बदनामी, व्यभिचार, फसवणूक, अपहरण, अतिक्रमण, उपद्रव, मोटार अपघात इ. अपकृत्येही दिवाणी व फौजदारी कारवाईस पात्र आहेत.

नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी कायद्यात तरतुदी आहेत. परंतु अमर्याद न्यायालयीन विलंब, असंख्य हेलपाट्यांमुळे वाया जाणारे मानवी तास व ऊर्जा, न्यायासाठी करावा लागणारा प्रचंड खर्च व एकूण यंत्रणेबद्दलच लोकांच्या मनातील वाढता अविश्‍वास इ.मुळे बहुसंख्य लोकांनी न्यायालयीन प्रक्रियेची दखल घ्यावयाचीच नाही, असे ठरविलेले दिसते. हे चित्र कोणालाही अस्वस्थ करणारे आहे. सुजाण, सुशिक्षित नागरिकानी तरी न्यायालयीन प्रक्रियेपासून दूर पळण्याऐवजी न्यायासाठी या प्रक्रियेत सहभागी झाले पाहिजे.

- रघुनाथ रातंजनकर

भारत हे बंदी घातलेल्या औषधांचे गोदाम

बंदी घालण्यात आलेल्या औषधांचा हा देश गोदाम झाला आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. बंदी घातलेल्या औषधांचा वापर केल्याने विपरीत परिणाम झालेल्या मुलाच्या आईवडिलांना 11 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला.

उत्तर प्रदेशातील तीन वर्षांच्या सार्थक प्रधानला मार्च 1996 मध्ये ताप आल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. डॉ. आर. एन. मेहरोत्रा यांनी त्यास 8 दिवस "सिप्रोफ्लोक्‍सासिन' हे औषध दिले. या औषधावर सरकारने आधीच बंदी घातली आहे. या औषधामुळे सार्थकला हाडांचा त्रास सुरू झाला. त्यावर त्याच्या पालकांनी राज्य ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली. या औषधावर बंदी असल्याचे सरकारचे लेखी आदेश त्यांनी सादर करूनही आयोगाने डॉ. मेहरोत्रा यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही.

त्यामुळे सार्थकच्या पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अमेरिका व युरोपात अनेक औषधांवर बंदी आहे. त्यामुळे तेथील उत्पादक अशी औषधे या देशात पाठवितात. त्यांची चाचणी केवळ जनावरांवर होत नाही, तर ती मानवावरही केली जाते. अशी औषधे भारतात येत असल्याबद्दल न्यायालयाने खेद व्यक्त केला; तसेच सार्थकच्या पालकांना 11 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश दिला.

या अनुभवातून भारताला "कमी तिथे आम्ही" असे म्हणायला हरकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढून अवघ्या भारताला जागे केले आहे. यातून काय तो धडा घ्यावा...