Showing posts with label delli. Show all posts
Showing posts with label delli. Show all posts

Thursday, June 05, 2008

"बॅटरीवर चालणाऱ्या गाड्यांना प्रोत्साहन द्या अन्‌ खासदारांचे भत्तेही कमी करा'

पेट्रोल दरवाढीविषयक ई-सकाळ वाचकांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया

होणार म्हणून गेले दिवस चर्चेत असलेली इंधन दरवाढ अखेर आज झाली. पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती वापराच्या गॅसच्या किमती वाढल्याने सामान्यांच्या घरगुती अर्थसंकल्पाची गणिते बदलणार असल्याने सगळ्यांनीच दरवाढीला विरोध केला. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या भाववाढीमुळे स्थानिक पातळीवर दरवाढ करावी लागली असली, तरी या सगळ्याला काही पर्याय आहेत का, या "ई-सकाळ'ने विचारलेल्या प्रश्‍नाला नेटिझन्सनी विविध पर्याय सुचवून मोठा प्रतिसाद दिला.

केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना अनुदान देण्यापेक्षा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चालविणाऱ्या महामंडळांना अनुदान देण्याची गरज आहे, असे मत मिलिंद काळे यांनी व्यक्त केले आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला अनुदान देऊन त्यांचे प्रवासभाडे 50 टक्‍क्‍यांनी कमी करावे. त्याचवेळी पेट्रोल, डिझेलच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजाराप्रमाणे ठेवाव्यात. ज्यांच्याकडे खासगी गाड्या आहेत, ते त्या दरानेच इंधन विकत घेतील. यामुळे दुचाकी आणि चारचाकींचा वापर कमी होऊन सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर वाढेल.

महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वाहन चालविण्याचा परवाना देऊ नये, असे राजेंद्र यांना वाटते. सरकारने स्वतःच्या गाड्यांचा वापरही कमी करून वाहनांच्या निर्मितीवरही नियंत्रण आणले पाहिजे, असे ते सांगतात. प्रशांत वनारसे यांच्या मते, तीन किलोमीटरच्या अंतरासाठी सायकल आणि त्यापेक्षा जास्त अंतर जायचे असल्यास सर्वप्रथम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणजेच लोकल, बस यांचा उपयोग केला पाहिजे. दुचाकी किंवा चारचाकीवरून कार्यालयात जाणाऱ्यांनी जोडीदार शोधण्याची गरज आहे. त्यामुळे खासगी गाड्यांचा अतिरिक्त वापर कमी होईल, असेही त्यांना वाटते.

बॅटरीवर चालणाऱ्या गाड्यांना सरकारने प्रोत्साहन आणि अनुदान दिले पाहिजे, असे मत चंद्रकांत फडतरे यांनी मांडले आहे. इंधनामध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण वाढविले पाहिजे, असेही त्यांना वाटते. खासगी कंपन्यांनाही सार्वजनिक वाहतुकीसाठी परवाने देण्याची गरज असून, वय वर्षे 24 पूर्ण झालेल्या नागरिकालाच वाहन चालविण्याचा परवाना दिला पाहिजे, असे एका वाचकाने सुचविले आहे.

केंद्र सरकारने खासदार, आमदार आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते कमी करून त्याबदल्यात तेल कंपन्यांना अनुदान दिले पाहिजे, असा पर्याय विक्रम पाटील यांनी सुचविला आहे. भारतात जैवइंधनावर संशोधन होत असतान लवकरच यावर पर्याय उपलब्ध होईल, असा विश्‍वास श्री. कानडे यांनी व्यक्त केला आहे. देशात नैसर्गिक साधनसंपत्ती विपुल असताना त्याचाही आपण फायदा करून घेतला पाहिजे, असे त्यांना वाटते. इंधनाच्या किमती वाढल्याने आता नागरिकांनीच आपल्या खासगी वाहनांचा वापर कमी करण्यावर भर दिला पाहिजे, असे संजय राऊत यांना वाटते.

या सर्वांबरोबरच इतरही काही वाचकांनी विविध पर्याय सुचविले आहेत. त्यामध्ये सायकलींचा वापर वाढविला पाहिजे, वाहनांच्या नोंदणीवर बंधने घातली पाहिजेत, सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक वाहतुकीसाठी एकाच तिकिटाची सुविधा देण्यात यावी, दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या विक्रीवर सरकारने मोठा अधिभार आकारला पाहिजे, असे वाचकांनी म्हटले आहे.

याव्यतिरिक्त आपली काही मते असतील, तर जरूर नोंदवा...

Friday, January 25, 2008

संरक्षण खरेदीतील लाचेचा पैसा स्वीस बॅंकेत

""संरक्षण साहित्य खरेदी व्यवहारात लाच दिली जाते, हे न समजण्याएवढे भारतीय मूर्ख नाहीत. लाचेचा पैसा स्वीस बॅंकेतील गुप्त खात्यांमध्ये जमा होतो,'' अशा स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. मार्कंडेय काटजू यांनी गुरुवारी संरक्षण साहित्य खरेदी व्यवहार आणि त्यात सामील असलेल्या लष्करी अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. बराक क्षेपणास्त्र खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणात, माजी संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस हेही आरोपी आहेत; त्यांना अद्याप चौकशीला का बोलावले नाही, असा सवालही न्या. काटजू आणि न्या. पी. पी. नावलेकर यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) केला.

"बराक' व्यवहार प्रकरणाच्या सुनावणीत न्या. काटजू यांनी सीबीआय, लष्करी अधिकारी, संरक्षण साहित्य खरेदी व्यवहारातील दलाल यांना चांगलेच धारेवर धरले. ते म्हणाले, ""संरक्षण साहित्य खरेदी व्यवहारात काय चालते, याची आम्हाला सर्व माहिती आहे. वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मुलांनी अशा व्यवहारांत पडू नये. लोक काय म्हणतील, याचा विचार करावा.'' ""व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि राष्ट्रीय हित यांच्यात आपण समन्वय साधला पाहिजे. संरक्षण साहित्य खरेदी व्यवहारात गंभीर आरोप झालेले आहेत; हजारो कोटी रुपयांची लाच दिली गेली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये ऍडमिरल, जनरल दर्जाचे वरिष्ठ अधिकारी सामील आहेत, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय हिताला आपण पुढे होऊन प्राधान्य दिले पाहिजे.

''सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण खरेदी व्यवहारावर ओढलेले ताशेरे विचारात घेण्यासारचे आहे. ज्यामध्ये देशाचे हित लपलेले आहे, अशा संरक्षण खात्यातील गैरव्यवहार म्हणजे अक्षम्य गुन्हाच म्हणावा लागेल... आपल्यालाही असेच वाटते का? तर जरुर लिहा...

Sunday, January 13, 2008

"भारतरत्न'वरून राजकारण रंगले

यंदाचा "भारतरत्न' किताब देण्यावरून आता राजधानीत राजकारण रंगू पाहत आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांना हा किताब देण्याची मागणी भारतीय जनता पक्षाचे नेते लालकृष्ण अडवानी यांनी केल्यानंतर, या सन्मानासाठी कांशीराम यांचे नाव बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्ष मायावती यांनी आज पुढे केले.

ज्योती बसू आणि अभिनेते दिलीपकुमार यांच्या नावासाठी कॉंग्रेसने आधीच सहमती दाखविली आहे.दलितांच्या उद्धारासाठी आणि कनिष्ठ जातींतील भिंती पाडण्यासाठी कांशीराम यांनी केलेले कार्य लक्षात घेऊन त्यांना "भारतरत्न' किताब द्यावा, अशी मागणी मायावती यांनी आज पंतप्रधानांकडे फॅक्‍स पाठवून केली. दरम्यान, "कोणताही सरकारी पुरस्कार घेण्याची पक्षाची पद्धत नाही,' असे सांगून मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने ज्योती बसू यांचे नाव या वादातून बाद केले. वाजपेयी यांच्या नावाच्या मागणीनंतर बसू यांचेही नाव पुढे आले होते आणि कॉंग्रेसने त्याला पाठिंबा दिला होता. राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांनीही त्याला सहमती दर्शविली होती. "याआधी नरसिंहराव सरकारच्या काळात ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक ईएमएस नंबुद्रीपाद यांना "पद्मविभूषण' सन्मान देण्याचा सरकारचा प्रस्तावही पक्षाने फेटाळला होता,' असे एका नेत्याने सांगितले. वाजपेयी, बसू, कांशीराम यांच्याबरोबरच द्रमुकचे नेते एम. करुणानिधी यांचेही नाव पुढे आले आहे.

भारतरत्न या किताबावरून दिल्लीत नेत्यांमध्ये सुरू असलेली रस्सीखेच ही निंदणीय आहे. तुम्हालाही असे वाटते का?? षवरेज्ञ कोणाला हा किताब मिळवा, असे तुम्हाला वाटते?