खासगी व शासकीय इमारतींमध्ये धुम्रपानाला आता बंदी

शासकीय तसेच खासगी कार्यालयांच्या इमारतींमध्ये येत्या दोन ऑक्‍टोबरपासून धुम्रपानावर बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

केंद्रीय आरोग्यमंत्री अंबुमणी रामदास यांनी मंगळवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली.बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्था, कंपन्या आणि व्यक्तींना शिक्षा करण्याची तरतूदही करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

काही खासगी कार्यालयांमध्ये स्वतःचे "स्मोकिंग झोन' असतात. त्याबद्दल विचारले असता, यापुढे कोणत्याही इमारतीमध्ये "स्मोकिंग झोन' ठेवण्यावरही बंदी घालण्यात येईल.सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि अशासकीय संस्थांना याबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. इमारतींच्या बाहेर किंवा रस्त्यावरच धुम्रपानाला परवानगी असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल तुम्हाला काय वाटते? यामुळे धुम्रपानाला आळा बसेल का? या बाबतच्या प्रतिक्रिया नोंदवा पुणे प्रतिंबिंब आणि सकाळ ब्लॉग वर.

अनिवासी भारतीयांसाठी स्वतंत्र विवाह नोंदणी अर्ज

भारतीय मुलीशी विवाहबद्ध होऊन नंतर तिला वाऱ्यावर सोडणाऱ्या अनिवासी भारतीयांची संख्या वाढत आहे. हजारो मुलींचे आयुष्य यामुळे उद्‌ध्वस्त झाले आहे. अनिवासी भारतीयांसाठी विवाह नोंदणीची पद्धत इतर भारतीयांसारखीच असल्याने अशा घटना वाढत असून, हे टाळण्यासाठी अनिवासी भारतीयांना वेगळी नोंदणी पद्धत अस्तित्वात आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

पत्नीपासून विभक्त होणाऱ्या परदेशस्थ भारतीयांचा तपास सहजगत्या लागण्यासाठी नवा नोंदणी अर्ज तयार करण्यात आला आहे. सध्याच्या तीन विवाह नोंदणी कायद्यांपैकी कोणत्याही कायद्यांतर्गत होणाऱ्या अनिवासी भारतीयांच्या विवाह नोंदणीसाठी हा अर्ज भरणे अनिवार्य असेल. अनिवासी भारतीय व्यवहारविषयक मंत्रालय, कायदा आणि न्याय मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि राष्ट्रीय महिला आयोग यांच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या संकल्पनेवर चर्चा झाली.

कायदा मंत्रालयाच्या अंतिम मान्यतेचीच आता प्रतीक्षा आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, अनिवासी भारतीय परित्यक्तांची संख्या २५ हजारांच्या घरात पोचली आहे. अनिवासी भारतीय व्यवहारविषयक मंत्रालयाने सुमारे वर्षभरापूर्वी अशा तरुणींना कायदेविषयक मदत देण्यास सुरवात केली. तेव्हापासून आपल्या पतीचा शोध घेण्यासाठी या मंत्रालयाकडे धाव घेणाऱ्या तरुणींची संख्या वाढतच गेली. यातील अनेक प्रकरणांमध्ये तरुणींना आपल्या पतीबद्दल पुरेसा तपशीलही माहीत नसल्याचे लक्षात आले. चार पानांच्या नव्या विवाह नोंदणी अर्जात दोघांचाही व्यक्तिगत; तसेच व्यवसाय वा नोकरीबद्दलचा संपूर्ण तपशील अनिवार्य आहे. पासपोर्टची माहितीही द्यावी लागेल. इतकेच नव्हे, तर विवाहाच्या वेळी हुंड्याची देवाणघेवाण झाली नाही; तसेच वधू- वरामध्ये रक्ताचे नाते नाही, हेही नमूद करावे लागेल.

परदेशस्थ भारतीयांच्या विवाहांचा तपशील संग्रहित केला जाणार आहे. नोंदणी अर्जात चुकीचा तपशील नोंदविल्याचे लक्षात आले, तर भारतीय दंडविधानाच्या कलमांन्वये शिक्षेची तरतूद असेल.

केंद्र सरकारने अशाप्रकारचा निर्णय घेऊन आनेक विवाहेच्छु मुलींना आणि त्यांच्या पालकांना दिलासा दिला आहे. किंबहुना मुलींची फसवणूक करणाऱ्यांना कडक शासन झाले पाहिजे. जेणेकरून अशाप्रकारचा गुन्हा करण्यास ते धजावणार नाही. आपल्याला काय वाटते याविषयी? भारतीय मुलींना फसविण्याचे प्रमाण वाढत आहे का? अशा एनआयआरना कोणती शिक्षा झाली पाहिजे.

भाजपच्या पन्नास खासदारांना सत्ताधाऱ्यांनी आमिष दाखविले

भाजपच्या पन्नास खासदारांना सत्ताधाऱ्यांनी आमिष दाखविलेसकाळ न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली, ता. २५ - विश्‍वासदर्शक ठराव जिंकण्यासाठी सत्ताधारी गोटातून भाजपच्या पन्नास खासदारांना आमिष दाखविण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट भाजपचे संसदेतील उपनेते विजयकुमार मल्होत्रा यांनी केला. यापैकी आठ जण "विकले' गेल्याने आमची मान शरमेने झुकली आहे; पण तीन सदस्यांनी त्यांना देऊ केलेले तीन कोटी रुपये नाकारले, याचे आम्हाला समाधान आहे, असे ते म्हणाले.

तीन खासदारांना दिल्या गेलेल्या कथित लाच प्रकरणाच्या चित्रफितीबाबत भाजप आक्रमक असून, येत्या ३६ तासांत संबंधित वाहिनीने ही चित्रफीत प्रसारित न केल्यास स्वतःच ती प्रसिद्ध करण्याची तयारी पक्षाने केली आहे. या प्रकरणाची चित्रफीत लोकसभा सभापतींच्या ताब्यात आहे. ती आपल्याला मिळावी, अशी मागणी पक्षाने केली असल्याचे मल्होत्रा यांनी पत्रकारांना सांगितले.

मनमोहनसिंग सरकार वाचले !

पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मांडलेला विश्‍वासदर्शक ठराव मंगळवारी सत्ताधारी पक्षाने २७५ विरुद्ध २५६ मतांनी जिंकला. एकूण ५३३ जणांनी मतदानात भाग घेतला. त्यापैकी दोन जणांनी तटस्थ राहणे पसंत केले. संध्याकाळी साडेसात वाजता ठरावावर मतदान झाले. लोकसभेत विश्‍वासदर्शक ठराव (अविश्‍वासदर्शक ठराव स्वतंत्र) मांडून तो जिंकणारे डॉ. सिंग हे देशातील पहिलेच पंतप्रधान ठरले आहेत.

भारतीय जनता पक्षाच्या खासदारांना मतदानाच्यावेळी "अनुपस्थित' ठेवण्यासाठी समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांनी पैसे दिल्याच्या प्रकरणामुळे लोकसभेच्या मंगळवारच्या कारभाराला गालबोट लागले. सभागृहाचे कामकाज दिवसभरात चार वेळा स्थगित करण्यात आले. संध्याकाळी सव्वा सात वाजता पंतप्रधान डॉ. सिंग यांनी ठरावावरील चर्चेला उत्तर दिले. विरोधकांनी डॉ. सिंग यांच्या भाषणाच्यावेळी घोषणाबाजी केल्यामुळे त्यांनी आपले भाषण थोडक्‍यात आटोपले.

विश्‍वासदर्शक ठरावासाठी गेले १०-१२ दिवस कॉंग्रेसचे नेते छोट्या पक्षांचा आणि अपक्षांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील होते. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले. विश्‍वासदर्शक ठराव जिंकल्यामुळे भारत आणि अमेरिकेतील अणुकरारावर पुढील पावले उचलणे सरकारसाठी शक्‍य होणार आहे. सोमवारी सकाळपासून या ठरावावर चर्चा सुरू झाली. विरोधी पक्ष नेते लालकृष्ण अडवानी, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री प्रणव मुखर्जी, रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद यादव, अर्थ मंत्री पी. चिदंबरम, डाव्या पक्षांचे महंमद सलीम, भाजपचे विजयकुमार मल्होत्रा, अनंतकुमार कॉंग्रेसचे सरचिटणीस राहुल गांधी इत्यादी खासदारांनी दोन दिवसांच्या चर्चेत सहभाग घेतला. याआधी विश्‍वासदर्शक ठरावामध्ये चरणसिंग, विश्‍वनाथ प्रतापसिंग, एच. डी. देवेगौडा यांन एकदा आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दोनदा हार पत्करावी लागली होती.

भाजपच्या खासदारांना अनुपस्थित राहाण्यासाठी पैसेवाटप होऊनही संसदेचे कामकाज सुरळित चालते, एवढेच नव्हे तर सरकार निवडूण येते, हे योग्य वाटते का? आपल्या प्रतिक्रिया जरूर मांडा...

अनुपस्थित खासदार सरकार तारणार?

नवी दिल्ली, ता. २१ - केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या शक्तीची आज कसोटी लागणार असून, सरकार तरणार की जाणार, याचा निर्णय अनुपस्थित राहण्याची शक्‍यता असलेल्या दहा खासदारांवर असल्याचे मानले जाते दहा खासदार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या गटातील आहेत, हे विशेष. नियोजित वेळेनुसार आज संध्याकाळी सहा वाजता संसदेत विश्‍वास ठरावावर मतदान होईल. संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू झाले आणि उद्याच्या शक्तिपरीक्षेच्या तयारीसाठी दिवसभर वेगवान हालचालीही दिल्लीत झाल्या. सरकारची भिस्त प्रामुख्याने या दहा खासदारांवर असल्याचे समजते. तृणमूल कॉंग्रेसच्या ममता बॅनर्जीही अनुपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे काठावरच्या बहुमताने सरकार तरून जाईल, अशी शक्‍यता व्यक्त होत आहे.


या दहा खासदारांमध्ये शिवसेनेचे तुकाराम रेंगे पाटील यांच्यासह भाजपचे दोन आणि संयुक्त जनता दलाच्या एका खासदाराचा समावेश आहे. त्याशिवाय, आघाडीतील अन्य काही खासदार आजारपणामुळे मतदानासाठी येऊ शकणार नाहीत, अशी चिन्हे आहेत.


निर्णायक मते ममता बॅनर्जी (तृणमूल कॉंग्रेस) - कॉंग्रेस, मार्क्‍सवादी आणि भाजप यांच्यापासून दूर राण्याचा निर्णय. त्यामुळे विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या वेळी तटस्थ राहणार. ब्रजभूषण सरन (बलरामपूर, भाजप) - मतदारसंघ फेररचनेत सरन यांचा मतदारसंघ राखीव. पक्षादेश झुगारून सरकारच्या बाजूने मतदान करण्याची शक्‍यता.

राम स्वरूप प्रसाद (नालंदा, संयुक्त जनता दल) - नितीशकुमार यांनी मंत्रिपद न दिल्याचा राग. त्यामुळे सरकारच्या बाजूने मतदानाची शक्‍यता. दयानिधी मारन (द्रमुक) - मतदानाच्या वेळी तटस्थ राहण्याची भूमिका सोनिया गांधींबरोबरील चर्चेनंतर बदलली. आता सरकारच्या बाजूने मतदान करणार. कुलदीप बिष्णोई (हरियाना जनहित कॉंग्रेस) - ""मी सोनिया गांधी यांच्या विरोधात आहे, त्यामुळे ठरावाच्या विरोधात मतदान करणार.'' मणि चेरेनमेई (अपक्ष, मणिपूर) - काही तरी अडचण आली की आमची आठवण येते. नाही तर आम्हाला कोण विचारतो? एस. विश्‍वमुथीयारी (अपक्ष, आसाम) - अज्ञात ठिकाणी रवाना. थेट मतदानाच्या वेळी सभागृहात येण्याची शक्‍यता. तुपस्तन चेवांग (अपक्ष, लडाख) - दिल्लीतून अज्ञातस्थळी रवाना, मतदानाच्या आधी काही तास सभागृहात येणार

अनुपस्थित राहण्याची शक्‍यता शिवसेना १ संयुक्त जनता दल २ बिजू जनता दल १ भाजप ६ (कर्नाटक २, गुजरात २, राजस्थान २)

सत्तेच्या साठमारीत कोणाची नाव तरणार आणि कोणाची बुडणार हे आज स्पष्ट होईल. आपली राजकीय निरीक्षणे काय सांगतात? आम्हाला ताबडतोबीने कळवा..

25 कोटींना एक खासदार! - डाव्यांचा गौप्यस्फोट

लोकसभेत विश्‍वासदर्शक ठराव जिंकण्यासाठी कॉंग्रेसने चालविलेल्या घोडेबाजारात एका खासदाराची किंमत 25 कोटी रुपयांपर्यंत जाऊन पोचल्याचा गौप्यस्फोट डाव्या पक्षांच्या नेत्यांनी केला.

""देशाला बुश सरकारकडे गहाण टाकणाऱ्या अणुकरारावरून लोकसभेत मांडला जाणारा विश्‍वासदर्शक ठराव हे भारतीय राजकारणातील अत्यंत महत्त्वाचे वळण आहे. या वळणावर कॉंग्रेसबरोबर जाण्याची चूक केली, तर इतिहास आपल्याला माफ करणार नाही,'' असे आवाहन करून या नेत्यांनी अणुकराराविरोधातील जनआंदोलनाचे रणशिंग फुंकले. यासाठी हजारो समर्थक देशभरातून राजधानीत आले होते.

ते म्हणाले, ""एका खासदाराला 25 कोटी रुपयांत विकत घेण्याची आणि हा भाव वाढवत नेण्याची तयारी असलेल्या कॉंग्रेसला देशातील गरिबांचे कंबरडे मोडणारी महागाई दिसत नाही. खासदारांची सौदेबाजी करून कॉंग्रेस गुन्हा करीत असून, जनता त्यांना शिक्षा करेल.

एकीकडे महागाईचे संकट समोर उभे असताना कोट्यवधी रुपयांची खैरात वाटली जात आहे. विकास कामे तर दूर खूर्ची टिकविण्याच्या नादात नेत्यांनी अक्षरश: घोडेबाजार मांडलाय. अशा नेत्यांना जनता माफ करेल काय?

डाव्यांनी घेतली फारकत; राष्ट्रपतींना अधिकृत पत्र

भारत-अमेरिका अणुकरारावरून आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाकडे (आयएईए) जाण्याच्या मुद्यावरून डाव्या पक्षांच्या आघाडीने "ती' वेळ आता आली आहे... अशा स्पष्ट शब्दांत केंद्रातील पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारचा पाठिंबा मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यामुळे अनिश्‍चिततेचे पर्व अखेर संपुष्टात आले.

दुसरीकडे विलक्षण गतिमान राजकीय घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर समाजवादी संसदीय पक्षाची बैठक होऊन तीत सरकारला संसदेत पूर्ण पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस प्रकाश कारत यांनी एका भरगच्च पत्रकार परिषदेत पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय जाहीर केला.

डाव्या आघाडीने गेल्या शुक्रवारी (ता. ४) परराष्ट्रमंत्री प्रणव मुखर्जी यांना पत्र लिहून १२३ अणुकरारावरून "आयएईए'कडे परस्पर जाण्याबाबत सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यासाठी ता. ७पर्यंतची मुदतही दिली होती. मात्र, जी-आठ परिषदेसाठी जाताना, विशेषतः देशाच्या बाहेर असताना व तेही विमानात असताना पंतप्रधानांनी "अणुइंधन सुरक्षा करारासाठी सरकार "आयएईए'कडे चर्चेसाठी जाणारच' असे काल परस्परच जाहीर करून संकेतांचा भंग केल्याने डावे संतापले. अखेर गोपालन भवनात झालेल्या बैठकीत सरकारचा तडक पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

देशाचे कोणतेही हित लक्षात न घेता पाठिंबा काढून घेणे योग्य आहे का? यात नक्की चूक कोणाची? आघाडी सरकारची की डाव्यांची? मात्र, यावर काहीतरी सुवर्ण मध्य काढायला हवा ना...त्यासाठी काय करता येईल, असे तुम्हाला वाटते?

"बॅटरीवर चालणाऱ्या गाड्यांना प्रोत्साहन द्या अन्‌ खासदारांचे भत्तेही कमी करा'

पेट्रोल दरवाढीविषयक ई-सकाळ वाचकांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया

होणार म्हणून गेले दिवस चर्चेत असलेली इंधन दरवाढ अखेर आज झाली. पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती वापराच्या गॅसच्या किमती वाढल्याने सामान्यांच्या घरगुती अर्थसंकल्पाची गणिते बदलणार असल्याने सगळ्यांनीच दरवाढीला विरोध केला. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या भाववाढीमुळे स्थानिक पातळीवर दरवाढ करावी लागली असली, तरी या सगळ्याला काही पर्याय आहेत का, या "ई-सकाळ'ने विचारलेल्या प्रश्‍नाला नेटिझन्सनी विविध पर्याय सुचवून मोठा प्रतिसाद दिला.

केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना अनुदान देण्यापेक्षा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चालविणाऱ्या महामंडळांना अनुदान देण्याची गरज आहे, असे मत मिलिंद काळे यांनी व्यक्त केले आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला अनुदान देऊन त्यांचे प्रवासभाडे 50 टक्‍क्‍यांनी कमी करावे. त्याचवेळी पेट्रोल, डिझेलच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजाराप्रमाणे ठेवाव्यात. ज्यांच्याकडे खासगी गाड्या आहेत, ते त्या दरानेच इंधन विकत घेतील. यामुळे दुचाकी आणि चारचाकींचा वापर कमी होऊन सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर वाढेल.

महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वाहन चालविण्याचा परवाना देऊ नये, असे राजेंद्र यांना वाटते. सरकारने स्वतःच्या गाड्यांचा वापरही कमी करून वाहनांच्या निर्मितीवरही नियंत्रण आणले पाहिजे, असे ते सांगतात. प्रशांत वनारसे यांच्या मते, तीन किलोमीटरच्या अंतरासाठी सायकल आणि त्यापेक्षा जास्त अंतर जायचे असल्यास सर्वप्रथम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणजेच लोकल, बस यांचा उपयोग केला पाहिजे. दुचाकी किंवा चारचाकीवरून कार्यालयात जाणाऱ्यांनी जोडीदार शोधण्याची गरज आहे. त्यामुळे खासगी गाड्यांचा अतिरिक्त वापर कमी होईल, असेही त्यांना वाटते.

बॅटरीवर चालणाऱ्या गाड्यांना सरकारने प्रोत्साहन आणि अनुदान दिले पाहिजे, असे मत चंद्रकांत फडतरे यांनी मांडले आहे. इंधनामध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण वाढविले पाहिजे, असेही त्यांना वाटते. खासगी कंपन्यांनाही सार्वजनिक वाहतुकीसाठी परवाने देण्याची गरज असून, वय वर्षे 24 पूर्ण झालेल्या नागरिकालाच वाहन चालविण्याचा परवाना दिला पाहिजे, असे एका वाचकाने सुचविले आहे.

केंद्र सरकारने खासदार, आमदार आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते कमी करून त्याबदल्यात तेल कंपन्यांना अनुदान दिले पाहिजे, असा पर्याय विक्रम पाटील यांनी सुचविला आहे. भारतात जैवइंधनावर संशोधन होत असतान लवकरच यावर पर्याय उपलब्ध होईल, असा विश्‍वास श्री. कानडे यांनी व्यक्त केला आहे. देशात नैसर्गिक साधनसंपत्ती विपुल असताना त्याचाही आपण फायदा करून घेतला पाहिजे, असे त्यांना वाटते. इंधनाच्या किमती वाढल्याने आता नागरिकांनीच आपल्या खासगी वाहनांचा वापर कमी करण्यावर भर दिला पाहिजे, असे संजय राऊत यांना वाटते.

या सर्वांबरोबरच इतरही काही वाचकांनी विविध पर्याय सुचविले आहेत. त्यामध्ये सायकलींचा वापर वाढविला पाहिजे, वाहनांच्या नोंदणीवर बंधने घातली पाहिजेत, सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक वाहतुकीसाठी एकाच तिकिटाची सुविधा देण्यात यावी, दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या विक्रीवर सरकारने मोठा अधिभार आकारला पाहिजे, असे वाचकांनी म्हटले आहे.

याव्यतिरिक्त आपली काही मते असतील, तर जरूर नोंदवा...

शालेय ज्ञान अन्‌ शाहरुख खान

"सबसे बडा अंडा देनेवाले पंछी का नाम क्‍या है?' "शतुर्मुग!' ""बिलकुल सही, आपको मिलता है एक लाख का इनाम!'' (टाळ्या). "देश के सबसे पश्‍चिमी राज्य की राजधानी का नाम?' अहमदाबाद। ""इस जबाब के लिये आपको मिलता हे पॉंच लाख का इनाम!'' (प्रचंड टाळ्या)....

दूरचित्रवाणीवरील "क्‍या आप पॉंचवी पास से तेज है?' या कार्यक्रमाची ही एक छोटीशी झलक. हिंदी चित्रपट अभिनेता शाहरुख खानचा हा कार्यक्रम देशातली "ज्ञानी' माणसं हुडकून त्यांना कोट्यवधी रुपये वाटणार आहे. त्यातलं सगळ्यांत मोठ्ठं- दोन कोटी रुपयांचं बक्षीस जेव्हा कुणाला मिळेल तेव्हा ते मिळवणाऱ्याच्या मुलाखती, तिच्या माध्यमातून "बुद्धिवर्धक' तेल - साबण - वेफर्सच्या जाहिराती यानं माध्यमं गजबजून जातील, ज्ञानी माणूस "सेलिब्रिटी' होईल.

थोडक्‍यात, एकविसाव्या शतकाच्या सुरवातीलाच ज्ञानाधारित समाजाची निर्मिती पूर्ण होईल. (एकविसाव्या शतकाला ज्ञानाधारित का म्हणायचं? याआधीची शतकं अज्ञानाधारित होती का? पण हा प्रश्‍न तूर्तास बाजूला.) प्रश्‍न असा आहे, की एक समाज म्हणून आपण ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञानार्जन कुणाला, कशाला म्हणतो?शालेय ज्ञानालाच महत्त्वआधुनिक जगात औपचारिक शिक्षणाला ज्ञान मिळवण्याचं सगळ्यात प्रभावी माध्यम मानलं जातं.

औद्योगिक क्रांतीच्या जोरावरचा युरोपियन वसाहतवाद जगभर फोफावल्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं बनलेलं ज्ञान म्हणजे शाळा-महाविद्यालयं, विद्यापीठांतून "मिळणारं' ज्ञान. एका समाजगटाचं दुसऱ्या समाजगटावरचं सांस्कृतिक वर्चस्व हा शालेय ज्ञानाचा मुख्य आधार आहे.

फक्त पुस्तकात असणाऱ्या, समाजातल्या छोट्या पण प्रबळ गटानं सांगितलेल्या ज्ञानालाच ज्ञान म्हणण्याचा आपल्या देशातला सगळ्यांत मोठा तोटा म्हणजे ग्रामीण- दलित- आदिवासी मुलामुलींची शाळाशाळांमधून होणारी पडझड. अगदी लहान वयापासून परिसरात नसलेली भाषा, परिसरात नसलेली माणसं- घरं- पशु-पक्षी, प्राणी, झाडं, खाणं, पिणं पुस्तकांच्या माध्यमांतून चित्रं दाखवत शिकणं मुलांवर अन्याय तर करतंच; पण शिक्षणातला त्यांचा रस सुरू होण्याआधीच संपवतं. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005 म्हणतो तसं केवळ शहरी, श्रीमंत, उच्चजातीय घरांमधले, परिसरातले अनुभव शाळांमधून वैध ज्ञान म्हणून येतात, तेव्हा आपण देशातल्या कोट्यवधी मुलांचं जगणंच नाकारतो. मुलं शाळांमधून गळत नसतात, शाळांकडून नाकारली जातात.

शाहरुखच्या कार्यक्रमात दिसणारं ज्ञानाचं स्वरूप हे सत्ताधारी, बाजारपेठेनं प्रभावित झालेला, इंग्रजी जाणणारा नवश्रीमंत मध्यमवर्ग, ज्याला ज्ञान म्हणतो त्या प्रकारचं आहे. सामाजिक वस्तुस्थितीशी, जीवनानुभवाशी त्याचा संबंध नाही. या ज्ञानाला वैधता असण्याचं कारण म्हणजे त्यात पैसा, प्रसिद्धी अन्‌ व्यक्तिकेंद्रित प्रगती साधणारं "मार्केट' आहे. "राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध'सारख्या प्रतिष्ठित परीक्षादेखील अशाच कार्यक्रमाचं अवघड स्वरूप आहेत. जोवर अशा कार्यक्रमांमधून ज्ञानी, प्रज्ञावान माणसं शोधण्याचा उद्योग उच्चवर्गीय आश्रयानं सुरू राहील, जोवर शाहरुखच्या अभिनयाला- नाट्याला, "ज्ञानी माणसं शोधण्याची मोहीम' मानलं जाईल तोवर शैक्षणिक गुणवत्तेचं सार्वत्रिकीकरण एक स्वप्नच राहील.

आपल्याला काय वाटते याविषयी? ज्ञानाचं स्वरूप सत्ताधारी बाजारपेठेने प्रभावित झालेलं असावं, की त्याहीपलिकडे असावं?

पेट्रोल दरवाढीबरोबर टंचाईचाही फटका

केंद्रापुढे पेच ः दोन ते पाच रुपये दरवाढ अपरिहार्य

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव आज 135 डॉलरवर पोचले असले, तरी केंद्र सरकारने मात्र दरवाढीपेक्षा तेलाची टंचाई ही बाब गंभीर असल्याची भूमिका घेतली आहे. मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत या विषयाचा उल्लेखही झालेला नसला, तरी त्यावर उद्या खास बैठकीत देशातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीबाबत निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे. दोन ते पाच रुपयांपर्यंत पेट्रोलची दरवाढ सुचविण्यात आली आहे.

इंडियन ऑइल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम या सरकारी कंपन्यांचा पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाचा गॅस यांच्या विक्रीतील दैनंदिन तोटा 600 कोटी रुपयांपर्यंत पोचला आहे आणि येत्या काही महिन्यांत कच्चे तेल आणि अनुषंगिक उत्पादने आयात करण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसाही उरणार नाही, अशी अवस्था येऊ शकते.

केंद्र शासनाची ही ग्राहकविरोधी भूमिका आहे. आधीच अन्नधान्य टंचाईचे भूत सर्वसामान्यांच्या मानगुटीवर बसले असताना, पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ करून त्यांचे जिणे नकोसे करत आहे.

"गुप्तदाना'वर प्राप्तिकर लागू

धर्मादाय संस्थांना "गुप्तदान' करणाऱ्यांची नोंद नसल्यास त्यावर प्राप्तिकर आकारला जाईल, असे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले. ""गुप्तदान हे प्रामुख्याने काळ्या पैशातूनच दिले जाते, हे लक्षात घेऊन यापुढे "गुप्तदान' रोखण्यास सरकार प्राधान्य देईल,'' असेही त्यांनी स्पष्ट केले; मात्र धार्मिक संस्थांना मिळणाऱ्या "गुप्तदाना'वर कोणताही कर नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

करणाऱ्याची नोंद नसलेल्या गुप्तदानावर प्राप्तिकर आकारला जाणार असल्याने आता काळ्या पैशावाल्यांची चांगलीच गोची होणार आहे. काही प्रमाणात त्यावर आळाही बसेल.