इच्छामरणासाठी दाम्पत्याचा अर्ज

पत्नीच्या आजारावरील उपचारांचा खर्चामुळे इच्छामरणास परवानगी द्यावी, अशी मागणी पश्‍चिम बंगालमधील एका दाम्पत्याने जिल्हा न्यायाधीशांकडे केली.

स्वपना आणि विश्‍वनाथ दास असे या दांपत्याचे नाव असून, ते उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. विश्‍वनाथ हे स्थानिक फुटबॉल क्‍लबमध्ये प्रशिक्षक असून, स्वपना यांना मूत्रपिंडाचा विकार आहे. त्यांच्या मूत्रपिंडाचे रोपण करण्यासाठी साडेतीन लाख रुपये खर्च येणार आहे. आर्थिक मदतीसाठी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांच्यासह अनेकांशी संपर्क साधला; परंतु त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे निराश झालेल्या या दाम्पत्याने इच्छामरणास परवानगी द्यावी, असा अर्ज केला आहे. स्वपना यांनी प्रथम अर्ज केला होता; मात्र शेवटच्या प्रवासात त्यांना साथ द्यावी, यासाठी आपणही अर्ज केल्याचे विश्‍वनाथ यांनी सांगितले.

इच्छामरण देण्याचा कायदा आपल्या अद्याप लागू झाल्याचे ऐकिवात नाही...या कायद्यावरून जगभरात वाद सुरू असताना या दाम्पत्याने इच्छामरण मागून भारतीय न्यायव्यवस्थेला अडचणीत टाकले आहे.
पण, आपल्याकडे इच्छामरण असावे, असे आपल्याला वाटते का?

देशाला भेडसावणार "ई वेस्ट'ची समस्या

डॉ. अजय ओझा : कचऱ्यातील मूलद्रव्ये मानवी आरोग्यास धोकादायक

देशातील 20 लाख संगणक आता कचऱ्यात फेकण्यायोग्य झाले आहेत. तसेच 70 लाख मोबाईल दूरध्वनी संच "आउटडेटेड' बनले आहेत. या अवाढव्य कचऱ्याचे अर्थातच "ई वेस्ट'चे करायचे काय, हा मोठा प्रश्‍न उभा राहिला आहे.

डॉ. अजय ओझा म्हणाले, ""देशभरात प्रचंड प्रमाणात ई-कचरा निर्माण होत आहे. त्यातील कॉपर व अन्य मूलद्रव्ये काढण्याची प्रक्रिया कठीण आहे, तसेच त्यातील पारा आणि कॅडमियम यापासून मानवी आरोग्यास धोका आहे. पुणे महापालिकेने ई-कचरा व्यवस्थापनाबद्दल पावले उचलली आहेत. मात्र, माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांचा त्यांना पुरेसा प्रतिसाद मिळत नाही.

''मुळातच हा ई-कचरा निर्माण कशामुळे झाला. अन्‌ तो ई-कचरा निर्माण होऊ नये यासाठी कोणत्या उपयायोजना राबविता येतील, असे आपल्याला वाटते?

तीन कोटी युवक रोजगाराच्या प्रतीक्षेत!

रोजगार मंत्रालय : तरुणांना बेरोजगार भत्ता देण्यास केंद्र सरकारचा विरोध

"बेरोजगार भत्ता' युवकांमधील आळशीपणाला खतपाणी घालतो आणि युवाशक्तीचा उत्पादक कार्यातील सहभाग कमी होतो. त्यामुळे बेरोजगारांना "भत्ता' देऊ नये, असे केंद्र सरकारचे मत असल्याने त्यासाठीची उपोषणे आणि आंदोलने आता थंडावणार आहेत. दुसरीकडे देशभरातील सुमारे तीन कोटी युवकांचे डोळे रोजगारासाठी सरकारी योजनांकडे लागलेले असताना रोजगार विनिमय केंद्रांतून मिळणाऱ्या रोजगाराच्या संधी मात्र नगण्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

देशातील 15 ते 29 वयोगटातील हे युवक योग्य रोजगार संधींची वाट पाहत असून, शैक्षणिक व औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत महाराष्ट्रातील सुमारे तीस लाख युवक रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. पश्‍चिम बंगालमध्ये नोकरीच्या प्रतीक्षेतील युवकांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे सुमारे 46.5 लाख असून, महाराष्ट्रापाठोपाठ केरळ आणि तमिळनाडू या दोन्ही राज्यांत मिळून एकूण सुमारे 50 लाख युवक नोकरीच्या योग्य संधींची वाट पाहत आहेत. राज्यांतील रोजगार विनिमय केंद्रे मात्र बेरोजगारीची ही गंभीर समस्या सोडविण्यासाठी प्रभावी ठरत नसल्याचे दिसत आहे. डिसेंबर 2007 अखेर देशातील दोन लाख 63 हजार युवकांना या केंद्रांमार्फत खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांत रोजगार मिळाला आहे.

बेरोजगारांची शक्ती विकासकामांकडे वळविण्याची गरज व्यक्त होत असतानाच, बालमजुरीची समस्यादेखील समूळ नष्ट करण्यासाठी राज्यांनी पुढाकार घेण्याबाबत केंद्र आग्रही आहे.

मुख्य प्रश्‍नाला बगल देऊन इतर समस्या सोडविण्यासाठी केंद्राने घेतलेला पुढाकार निश्‍चितच अयोग्य आहे, असे म्हणता येईल. देशाचा युवक महत्त्वाचा घटक असल्याचा नारा द्यायचा आणि दुसरीकडे त्याच्या प्रश्‍नाकडे पाठ फिरवायची, हा केंद्राचा नाकर्तेपणाच म्हणावा लागेल....

वंदना आणखी पाच दिवस अतिदक्षता विभागात

"बोअरवेल'मध्ये पडलेल्याआग्रा जिल्ह्यात उघड्या विंधन विहिरीत पडलेल्या तीन वर्षांच्या वंदनाला पाच दिवस अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात येणार आहे.

मंगळवारी सायंकाळी वडिलांशी खेळत असताना ती खोल विंधन विहिरीत पडली होती. ही विहीर 180 फूट खोल होती, मात्र वंदना 45 फूट खोलीवरच अडकून पडली होती. बचाव पथकाने या विहिरीस समांतर विहीर खोदली आणि भुयार खोदून वंदनाला बाहेर काढले. घटनास्थळी उपस्थित असणाऱ्या वैद्यकीय पथकाने वंदनाची तपासणी केली. सायंकाळी अंधारामुळे मदतकार्याचा वेग मंदावला होता. वंदना 24 तासांपेक्षा अधिक काळ विहिरीत होती, त्यामुळे तिचा श्‍वास कोंडण्याची शक्‍यता होती. त्यामुळे ऑक्‍सिजनच्या नळकांड्या विहिरीत सोडण्यात आल्या होत्या. सर्वत्र चिंता व्यक्त करण्यात येत होती.

अखेर वंदनाला बाहेर काढण्यात जवानांना यश आले. मात्र, तिला उपचारांची गरज असल्याने अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात येणार आहे.

सध्या वंदनाच्या प्रकृती स्थिर असली, तरी शासनाने अशा उघड्या विंधन विहिरींबाबत काहीतरी भूमिका घेणे महत्त्वाचे आहे. प्रिंसचा अनुभव गाठीशी असतानाही त्यानंतर शासनाने त्याबाबत कोणतीही पावले उचलली नाही. किंबहुना, अशा अडकलेल्या मुलांना बाहेर काढण्यात लष्कराची मोठी यंत्रणा खर्ची पडते. याचाही गांर्भीर्याने विचार व्हायला हवा. त्यामुळे आतातरी शासन जागे होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. आपली मते ब्लॉगवर नक्‍की मांडा.

पैसे अथवा भेटवस्तू म्हणजे हुंडा नाही

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशः त्यासाठी छळ केल्यास गुन्हा
मुलाच्या जन्माच्या वेळी अथवा अन्य कार्यक्रमप्रसंगी सुनेच्या माहेरी पैसे अथवा भेटवस्तू मागणे म्हणजे हुंड्याची मागणी होत नाही. समाजातील रीतींचा हा एक भाग आहे. त्यामुळे अशी मागणी गुन्हा ठरवून शिक्षा करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. याचा अर्थ पैसे अथवा भेटवस्तूंसाठी मुलीचा छळ झाल्यास हुंडाविरोधी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल होणार नाही. नेहमीच्या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणेच गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

हुंड्यासाठी छळ केल्याच्या आरोपावरून एका महिलेने पती व त्याच्या कुटुंबीयांविरुद्ध पोलिसांत तक्रार केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पती वगळता सासू व सासऱ्यांची मुक्तता केली. न्यायमूर्ती अरिजित पसायत व एस. सातासीवम यांच्या खंडपीठाने यावर निकाल देताना काही महत्त्वपूर्ण बाबींकडे लक्ष वेधले. सन 2001 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाचा आधार त्यासाठी घेतला गेला. सासरकडून केली जाणारी प्रत्येक मागणी म्हणजे हुंड्याची मागणी होत नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, हुंडाविरोधी कायद्यानुसार विवाहपूर्व किंवा विवाहानंतर रोख पैसे, भेटवस्तू मागणे हा गुन्ह असला तरी मुलाच्या जन्माच्या वेळी किंवा विशेष कार्यक्रमप्रसंगी पैसे, भेटवस्तू मागण्याची पद्धत समाजाच्या विविध घटकांत रूढ आहे. त्यामुळे त्याचा हुंडाविरोधी कायद्यात समावेश करता येणार नाही.

हरयानातील न्यायालयाने पतीविरुद्ध हुंडाप्रतिबंधक कायद्यान्वये खटला सुरूच ठेवताना सासू, सासरे, नणंद व दिराला मुक्त केले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने नणंद व दिराला वगळले आणि सासू सासऱ्यांविरुद्ध खटला चालविण्याचे आदेश दिले. त्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली आहे. संबंधित महिलेने पतीच्या अधिकाधिक नातेवाइकांना यात गुंतविण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे कनिष्ठ न्यायालयाने म्हटले असताना सासू सासऱ्याविरुद्ध खटला चालविण्याचे कारण उच्च न्यायालयाने द्यायला हवे होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने दिलेला निकालाचा गैरअर्थ लावून त्यातून पळवाटा काढण्याचे निमित्त समस्त सासरवाड्यांना मिळाले आहे. बारसे अथवा तत्सम समारंभांचे निमित्त साधून विवाहितेस भेटवस्तू मागण्याची शक्‍यता यातून निर्माण झाली आहे. या निकालाचा समाजात चुकीचा अर्थ लावला जाणार नाही, याची काळजी घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. आपल्याला काय वाटते याविषयी? तर त्वरित लिहा......

संरक्षण खरेदीतील लाचेचा पैसा स्वीस बॅंकेत

""संरक्षण साहित्य खरेदी व्यवहारात लाच दिली जाते, हे न समजण्याएवढे भारतीय मूर्ख नाहीत. लाचेचा पैसा स्वीस बॅंकेतील गुप्त खात्यांमध्ये जमा होतो,'' अशा स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. मार्कंडेय काटजू यांनी गुरुवारी संरक्षण साहित्य खरेदी व्यवहार आणि त्यात सामील असलेल्या लष्करी अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. बराक क्षेपणास्त्र खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणात, माजी संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस हेही आरोपी आहेत; त्यांना अद्याप चौकशीला का बोलावले नाही, असा सवालही न्या. काटजू आणि न्या. पी. पी. नावलेकर यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) केला.

"बराक' व्यवहार प्रकरणाच्या सुनावणीत न्या. काटजू यांनी सीबीआय, लष्करी अधिकारी, संरक्षण साहित्य खरेदी व्यवहारातील दलाल यांना चांगलेच धारेवर धरले. ते म्हणाले, ""संरक्षण साहित्य खरेदी व्यवहारात काय चालते, याची आम्हाला सर्व माहिती आहे. वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मुलांनी अशा व्यवहारांत पडू नये. लोक काय म्हणतील, याचा विचार करावा.'' ""व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि राष्ट्रीय हित यांच्यात आपण समन्वय साधला पाहिजे. संरक्षण साहित्य खरेदी व्यवहारात गंभीर आरोप झालेले आहेत; हजारो कोटी रुपयांची लाच दिली गेली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये ऍडमिरल, जनरल दर्जाचे वरिष्ठ अधिकारी सामील आहेत, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय हिताला आपण पुढे होऊन प्राधान्य दिले पाहिजे.

''सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण खरेदी व्यवहारावर ओढलेले ताशेरे विचारात घेण्यासारचे आहे. ज्यामध्ये देशाचे हित लपलेले आहे, अशा संरक्षण खात्यातील गैरव्यवहार म्हणजे अक्षम्य गुन्हाच म्हणावा लागेल... आपल्यालाही असेच वाटते का? तर जरुर लिहा...

जिगरबाज कारकिर्दीची हताश अखेर

पोलिस दलात "क्रेन बेदी' म्हणून ओळखले जाणारे एक जिगरबाज तरीही वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्व. वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्यांविरुद्ध तीन दशकांपूर्वी त्यांनी केलेल्या धडाकेबाज कारवाईमुळे त्यांना हे नामाभिधान मिळाले. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची गाडीही नियम तोडला म्हणून त्यांनी उचलली. या कारवाईने त्या प्रसिद्धीच्या झोतात आल्या.

त्यांच्या कर्तृत्वाने प्रेरणा घेऊन अनेक तरुणींनी पोलिस दलात जाण्याचा मार्ग चोखाळला. दूरचित्रवाणीवरील मालिकेतील कथानायिका होण्यापर्यंत त्यांच्या कामगिरीची "उडान' पोचली. समर्पणाने काम करण्याच्या वृत्तीमुळे प्रतिष्ठेचा "मॅगसेसे' पुरस्कार त्यांना मिळाला. त्यांच्या या जिगरबाज कारकिर्दीची अखेर मात्र हताशपणे झाली. त्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज सरकारने आज मंजूर केला.

वर्षभरापूर्वी दिल्लीच्या पोलिस आयुक्तपदाची संधी त्यांना नाकारण्यात आली आणि तुलनेने दुय्यम असलेल्या पोलिस संशोधन आणि विकास केंद्राच्या महासंचालकपदी सरकारने त्यांची नियुक्ती केली. केवळ महिला म्हणूनच आपल्याला या पदासाठी डावलण्यात आल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केला होता. दीड महिना त्या अर्जावर विचार केल्यानंतर सरकारने तो मंजूर केला. हा अर्ज मंजूर झाल्याच्या वृत्ताला बेदी यांनीही दुजोरा दिला.

""स्वेच्छानिवृत्ती अर्ज स्वीकारण्यात आल्याचे पत्र मला सरकारकडून आजच मिळाले,'' असे त्यांनी सांगितले.

किरण बेदी यांना दिल्लीच्या पोलिस आयुक्तपदाची संधी नाकारून, भारतीय समाजव्यवस्था आजही पुरुषसत्ताकच आहे, याचे दर्शन सरकारने घडविले आहे. अशा तळपत्या व्यक्तिमत्त्वाचा शेवट अशाप्रकारे होणे आपल्याला पटते का? मग लिहा आम्हाला...

गुजरात - कुठल्या प्रश्नाचे उत्तर महत्वाचे...?

गुजरात विधानसभा निवडणुकीचा फैसला आज (रविवारी) लागत आहे। अहिंसेचा संदेश जगाला देणारा महात्मा या राज्यात जन्मला, हा नजिकचा भूतकाळ हजारो वर्षांपूर्वीचा वाटावा, इतका जातीयवादाचा काळोख या राज्यात एकविसाव्या शतकात पसरला। एकीकडे ही परिस्थिती असताना, अंगभूत उद्यम कौशल्याच्या बळावर गुजराती माणसाने आधुनिक विकासाचे निकष पूर्ण करीत विकसित राज्य म्हणूनही गुजरातला ओळख मिळवून दिली। मुख्यमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदी यांची कारकीर्द जितकी वादग्रस्त ठरत गेली, तितकीच गुजरातची प्रगतीची रेषाही अधिकाधिक ठळक बनत गेली। गुजरातच्या विकासाला हा कलंक आहे, हे नाकारता येणार नाही। आता, विकासाची वाट चालताना हा कलंक पुसून टाकायचा की नाही ? हाच कळीचा मुद्दा आहे. निवडणुकीच्या निकालापेक्षा कदाचित या प्रश्‍नाचे उत्तर हेच "मोदी की कॉंग्रेस' या प्रश्‍नापेक्षा महत्वाचे असणार आहे...