Showing posts with label health. Show all posts
Showing posts with label health. Show all posts

Monday, April 14, 2008

राज्यात 20 मे पासून गुटखा बंद

गोळा झाला 8 टन कचरा महाराष्ट्रात 20 मेपासून गुटखा बंद करण्याचा निर्णय राज्यसरकारने पुन्हा घेतला आहे.

केंद्र सरकारने गुटखा बंद करण्याबाबत पाच फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार राज्य सरकारने गुटखाबंदीचा निर्णय घेतल्याची माहिती अन्न व औषधी द्रव्ये राज्यमंत्री बाबा सिद्दिकी यांनी दिली आहे.

गुटखाबंदीबाबतची अधिसूचना राज्य सरकार काढणार असून त्यानुसार 20 मेपासून गुटख्याची निर्मिती, साठा आणि वितरणही बेकायदा ठरेल, असे श्री. सिद्दिकी यांनी सांगितले. यापूर्वीही राज्य सरकारने गुटखाबंदी केली होती. पण, मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या अधिसूचनेस स्थगिती दिली होती. या वेळी सर्व कायदेशीर बाबी लक्षात घेऊन राज्य सरकार नवीन अधिसूचना काढणार असल्याचे श्री. सिद्दिकी यांनी स्पष्ट केले.

यापूर्वीची बंदीची अधिसूचना काढूनही तिची नीट अंमलबजावणी झाली नाही. निदान आता तरी राज्य सरकारने आपल्या निर्णयाची नीट अंमलबजावणी करायला हवी, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे.

गडकरी यांची टीका स्वाभाविक असली, तरी ती रास्तही आहे. राज्य ससरकारने यापूर्वी दोन वेळा अशाप्रकारची गुटखा बंदी आणली होती. मात्र, योग्य अंमलबजावणीअभावी बंदीला स्थगिती मिळाली. आता तरी त्याची अंमलबजावणी व्हावी. अन्यथा जनतेला तो केवळ फार्स वाटू शकतो. आपल्यालाही असेच वाटते का? तर आपल्या प्रतिक्रिया जरूर कळवा...

Friday, April 11, 2008

नियम न पाळणारी रुग्णालये बंद करून टाका

खंडपीठाचा संताप : "पेटीट'मधील परिस्थिती वाईट

रुग्णालयात निर्माण होणाऱ्या जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याबाबतचे नियम न पाळणाऱ्या रुग्णालयांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे. अशी रुग्णालये ताबडतोब बंद करून टाका, अशी संतप्त प्रतिक्रियाही खंडपीठाने व्यक्‍त केली आहे.

या कचऱ्यात रक्ताने भरलेल्या बॅंडेजपासून ते शस्त्रक्रियेत कापलेल्या अवयवांचा समावेश असतो. त्यामुळे त्यांची विल्हेवाटही नियमानुसार लावणे अपेक्षित असते; मात्र पेटीट प्राणी रुग्णालय व पोदार रुग्णालय हे नियम पाळत नाहीत, असे खंडपीठाला महिनाभरापूर्वी दाखवून देण्यात आले होते. त्यामुळे न्यायालयाने ऍड. उदय वारुंजीकर यांना तेथे जाऊन पाहणी करण्यास सांगितले होते. हे नियम पाळण्याबाबत पेटीट रुग्णालयातील परिस्थिती वाईट आहे, तर पोदार रुग्णालयात हे काम थोड्या थोड्या प्रमाणात सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यावर खंडपीठाने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. पाहणी अहवाल खरा असेल, तर अशा स्थितीत ही रुग्णालये चालविण्यात काय अर्थ आहे, ती लगेच बंद करून टाका. याकडे सरकार डोळेझाक कशी करू शकते, असे खंडपीठाने विचारले.

नियम न पाळल्यामुळे पेटीट रुग्णालयास राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने "कारणे दाखवा' नोटीस दिली होती. त्याचेही उत्तर या रुग्णालयाने दिले नसल्याचे आज उघड झाले.राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या व सरकारी अधिकाऱ्यांनी याबाबत जबाबदारीने काम केले पाहिजे. रुग्णालये अशा पद्धतीने चालत असतील, तर ते लोकांच्या आरोग्याशी खेळण्यासारखेच आहे. त्यामुळे ही दोन रुग्णालये सर्व नियम पाळतील याबाबत राज्याच्या आरोग्य सचिवांनी व मंडळाच्या सदस्य सचिवांनी दोन आठवड्यांत खातरजमा करावी. चार आठवड्यांत या रुग्णालयांनी नियमपालन केले नसल्याचे दिसले, तर या अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार सुयोग्य कारवाई करावी, असा आदेश खंडपीठाने दिला.

खंडपीठाने निर्णय दिला खरा, पण नियम मोडणाऱ्या किती रुग्णालयांवर कारवाई होते, हा प्रश्‍न आहे.

Friday, March 28, 2008

वंदना आणखी पाच दिवस अतिदक्षता विभागात

"बोअरवेल'मध्ये पडलेल्याआग्रा जिल्ह्यात उघड्या विंधन विहिरीत पडलेल्या तीन वर्षांच्या वंदनाला पाच दिवस अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात येणार आहे.

मंगळवारी सायंकाळी वडिलांशी खेळत असताना ती खोल विंधन विहिरीत पडली होती. ही विहीर 180 फूट खोल होती, मात्र वंदना 45 फूट खोलीवरच अडकून पडली होती. बचाव पथकाने या विहिरीस समांतर विहीर खोदली आणि भुयार खोदून वंदनाला बाहेर काढले. घटनास्थळी उपस्थित असणाऱ्या वैद्यकीय पथकाने वंदनाची तपासणी केली. सायंकाळी अंधारामुळे मदतकार्याचा वेग मंदावला होता. वंदना 24 तासांपेक्षा अधिक काळ विहिरीत होती, त्यामुळे तिचा श्‍वास कोंडण्याची शक्‍यता होती. त्यामुळे ऑक्‍सिजनच्या नळकांड्या विहिरीत सोडण्यात आल्या होत्या. सर्वत्र चिंता व्यक्त करण्यात येत होती.

अखेर वंदनाला बाहेर काढण्यात जवानांना यश आले. मात्र, तिला उपचारांची गरज असल्याने अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात येणार आहे.

सध्या वंदनाच्या प्रकृती स्थिर असली, तरी शासनाने अशा उघड्या विंधन विहिरींबाबत काहीतरी भूमिका घेणे महत्त्वाचे आहे. प्रिंसचा अनुभव गाठीशी असतानाही त्यानंतर शासनाने त्याबाबत कोणतीही पावले उचलली नाही. किंबहुना, अशा अडकलेल्या मुलांना बाहेर काढण्यात लष्कराची मोठी यंत्रणा खर्ची पडते. याचाही गांर्भीर्याने विचार व्हायला हवा. त्यामुळे आतातरी शासन जागे होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. आपली मते ब्लॉगवर नक्‍की मांडा.

Tuesday, March 25, 2008

सरकारकडे धनुर्वाताच्या लसीचा तुटवडागरीब कुटुंबातील मुले वर्षभर लसीपासून वंचितराज्यभरातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये धनुर्वाताच्या लसीचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारकडून मागणीपेक्षा निम्माच पुरवठा झाल्याने सरकारी रुग्णालयांवर अवलंबून असलेल्या गरीब कुटुंबातील 10 ते 16 वर्षांखालील मुलांना गेल्या वर्षभरात धनुर्वाताची लस मिळाली नसल्याचा गंभीर प्रकार पुढे आला आहे.

देशभरात कमीअधिक प्रमाणात या लसीचा तुटवडा आहे.केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत देशभरात डीपीटीसह इतर सर्व लसीकरणाचे कार्यक्रम राबवले जातात. केंद्राकडून मागणीनुसार सर्व राज्यांना टप्प्याटप्प्याने या लसींचा पुरवठा केला जातो. हिमाचल प्रदेशातील कसोली येथील सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूटमार्फत धनुर्वाताच्या लसीचा पुरवठा होत होता. यंदा या इन्स्टिट्यूटची पुरवठ्यासंदर्भातील निविदा केंद्र सरकारने नाकारून इतर कंपन्यांकडून लस खरेदी करण्यावर शिक्‍कामोर्तब केले; मात्र संबंधित कंपन्यांकडून केंद्र सरकारला पुरेसा पुरवठा न झाल्याने त्याची परिणती राज्यात झाली असून जवळजवळ वर्षभरापासून सरकारी रुग्णालयांना धनुर्वात लसीच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे.


राज्याची धनुर्वात लसीची मागणी वर्षाला 105 लाख डोसेस एवढी असताना गेल्या वर्षी निम्मीच लस मिळाल्याची माहिती आरोग्य विभागाचे उपसंचालक (लसीकरण) डॉ. पी. वाय. गायकवाड यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली. निम्मा तुटवडा भरून काढण्यासाठी गरोदर माता, नवजात बालके यांनाच प्राधान्याने लस दिली गेल्याने 10 ते 16 वर्षांखालील मुले लसीकरणापासून वंचित राहिली, यालाही डॉ. गायकवाड यांनी दुजोरा दिला.

तुटवड्यामुळे गरीब कुटुंबातील मुले लसीकरणापासून वंचित राहणार असल्याची बाब निदर्शनास आणून आरोग्य विभागाने ही लस खासगी तत्त्वावर खरेदी करण्याची लेखी परवानगी केंद्र सरकारकडे मागितली होती. त्याबाबत वेळोवेळी पाठपुरावाही करण्यात आला. मात्र केंद्र सरकारकडून त्याला उचित प्रतिसाद मिळाला नाही. याशिवाय मुले लसीकरणापासून वंचित राहण्यासारखी गंभीर बाब घडू नये, यासाठी राज्य सरकारकडूनही यापेक्षा विशेष प्रयत्न केले गेले नसल्याचे दिसून येते.

Tuesday, January 22, 2008

आजारापेक्षा उपचार भयंकर...!

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील अध्यापकांना खासगी व्यवसाय करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकताच घेण्यात आला. वैद्यकीय अध्यापकांना शासकीय सेवांकडे आकृष्ट करण्यासाठी, तसेच कार्यरत अध्यापकांनी इतर राज्यांमध्ये मिळणाऱ्या प्रलोभनांना बळी पडून नोकऱ्या सोडू नयेत यासाठी केलेल्या अनेक उपायांपैकी हा एक उपाय आहे. खासगी व्यवसायास परवानगी देणे म्हणजे आजारापेक्षा भयंकर उपचार होय, असे मला वाटते.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील डॉक्‍टर मंडळी खरे तर २४ तास कामावर असतात. मोफत निदान, बऱ्यापैकी स्वस्त उपचार उपलब्ध असल्याने गोरगरीब रुग्णांचा या रुग्णालयांकडे ओढा असतो. अपुऱ्या साधनसामग्रीसह क्षमतेपेक्षा जास्त रुग्णांना वैद्यकीय सेवा पुरवणारी ही रुग्णालये त्यांतील गैरसोयींमुळेच सामान्यतः चर्चेत असली तरी कोणीही वाली नसणाऱ्या गोरगरीब जनतेसाठी तीच एक आशेचा किरण उरली आहेत. जनाच्या वा मनाच्या भीतीमुळे खासगी व्यवसाय करणाऱ्या अध्यापकांचे प्रमाण सध्या तरी कमी आहे.वैद्यकीय अध्यापकांना खासगी व्यवसाय करायची परवानगी दिल्यास रुग्णसेवांवर काय परिणाम होईल हे पाहायचे असेल, तर महाराष्ट्रातील ग्रामीण रुग्णालये व जिल्हा सामान्य रुग्णालयांच्या सद्यःस्थितीचा आढावा घ्यावा लागेल.

कारण येथे काम करणाऱ्या डॉक्‍टरांना खासगी व्यवसाय करण्यास परवानगी आहे. ग्रामीण रुग्णालयाच्या आसपासच या मंडळींचे टोलेजंग दवाखाने सर्वत्र दिसून येतात. ग्रामीण रुग्णालयात फक्त लसीकरण आणि कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करणारे हे स्वतःच्या रुग्णालयात मात्र सर्व प्रकारच्या कठीण शस्त्रक्रिया करताना, अवघड रुग्णांवर उपचार करताना दिसतात. ग्रामीण रुग्णालयात भूल विशेष नसणे, एक्‍स-रे, रक्त आदी सोयी नसणे अशी विविध कारणे यासाठी समोर केली जातात; मात्र वास्तविक या डॉक्‍टरांचीच ग्रामीण रुग्णालये जास्त सक्षम व्हावीत, अशी इच्छा नसते व त्यामुळे त्या दिशेने प्रयत्नही केले जात नाहीत. वैद्यकीय व्यवसाय हा मुळातच पूर्णवेळ व्यवसाय आहे. ज्याला व्यवसाय करायचा त्याने पूर्णवेळ खासगी व्यवसाय करावा व ज्याला सरकारी सेवेत राहायचे आहे त्याने पूर्णवेळ सरकारची चाकरी करावी. दोन्ही डगरींवर पाय ठेवल्याने वेळेचे नियोजन नीट होत नाही. काहीही केले नाही तरी वा अप्रतिम काम केले तरी तेवढाच पगार या शासकीय कार्यप्रणालीमुळे शासकीय नोकरीच्या जागी पाट्या टाकणे व जास्तीत जास्त वेळ स्वतःच्या खासगी व्यवसायास देणे हा राजमार्ग बनला आहे.
(डॉ. अविनाश देशपांडे)

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील डॉक्‍टरांना खासगी व्यवसाय करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय अयोग्य आहे. यामुळे सार्वजनिक रुग्णसेवेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो...असे आपल्याला वाटते का? आणि झालाच तर तो कशा स्वरूपात असेल?

Thursday, January 17, 2008

पतंगाच्या मांजाने कापली "त्यांच्या' आयुष्याची दोरी...

उत्तरायणानिमित्त गुजरातमध्ये रंगणारी पतंगबाजी आता अनेकांच्या जिवावर बेतू लागली आहे. राज्याच्या विविध भागात गेल्या दोन दिवसांमध्ये या पतंगबाजीमुळे दहा जणांचे बळी गेले, तर दीडशेवर पक्षी प्राणाला मुकले आहेत. पतंगांच्या काटाकाटीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या काची आणि चिनी मांजाने अनेक जिवांच्या आयुष्याची दोरी अकाली कापली आहे.

अहमदाबादसह बडोदा, सुरत, राजकोट आदी अनेक मोठ्या शहरांमधील पतंगबाजीने दोन हजारांवर पक्षी गंभीर जखमी झाले आहेत. कावळे, पोपट व घारांबरोबरच गिधाड, घुबड, निळे कबुतर अशा अलीकडे दुर्मिळ होत चाललेले पक्षीही पतंगांच्या मांजामुळे मोठ्या प्रमाणात दगावले अथवा घायाळ झाले आहेत. 562 पैकी गंभीर जखमी झालेल्या 90 पक्षांचे प्राण ते वाचू शकले नाहीत. बडोद्यात 100 जखमींपैकी 15, तर सुरतमधील 93 जखमींपैकी 25 पक्षी अखेर दगावले. अत्यंत धारदार मांजामुळे मान, पाय आणि पंख कापल्याने रक्ताळलेल्या; पण तरीही जगण्यासाठी धडपडणाऱ्या असंख्य पक्षांची अवस्था पाहणाऱ्यांना हेलावून टाकत होती.
जखमी झालेल्या पक्षांमध्ये दुर्मिळ अशा पांढऱ्या पाठीच्या, तसेच इजिप्ती गिधाडांचाही समावेश असल्याचे सलीम अली पक्षीविद्या आणि निसर्गशास्त्र केंद्राचे आर. जे. कुमार यांनी सांगितले. अनेक ठिकाणी झाडांवर पसरलेले मांजाचे जाळे पक्षांसाठी मृत्यूचा सापळा बनले आहेत.

दुसरीकडे, राज्याच्या विविध भागांत मांजामुळे गंभीर जखमी झाल्याने, तसेच पतंग उडविताना उंचावरून पडल्यामुळे बळी गेलेल्यांची संख्या दहा झाली आहे. बिपिन पटेल काल दुचाकीवरून जात असताना अचानक आडव्या आलेल्या मांजाने त्यांचा गळा चिरला. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; पण त्यांचे प्राण वाचू शकले नाहीत. शहरालगतच्या जेटालपूरमधील स्वामिनारायण मंदिर परिसरात पतंग उडविताना छतावरून पडलेल्या संदीपसिंह महिदा यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
पाश्‍चात्यांचे अनुकरण करण्याच्या नादात भारतीय संस्कृती परंपरा जोपासणेकडे दुर्लक्ष होत आहे, अशी ओरड वारंवार केली जाते. शिवाय संस्कृतीचे जतन करणे चुकीचेही नाही. मात्र ते करत असताना काही गोष्टींचे किमान भान बाळगले गेलेच पाहिजे. अन्यथा हा अतिरेकच संस्कृतीवर गदा आणण्यास कारणीभूत ठरू शकतो, नाही का...?

Saturday, January 12, 2008

व्यथा वास्तवातील "ईशान'च्या...


"तारें जमीं पर' नावाचा अत्यंत हृदयस्पर्शी चित्रपट अलीकडेच पाहण्यात आला. त्यातल्या लहानग्या "ईशान'ची समस्या असते "अध्ययन अक्षमता'! या समस्येमुळे ईशानची शिक्षणातील अधोगती, त्यामुळे वैतागलेले, कंटाळलेले पालक; ईशानची समस्या लक्षात न घेताच, त्याला आळशी, बेजबाबदार, वेंधळा ठरवून, शिक्षा म्हणून बोर्डिंग स्कूलला पाठवतात आणि ईशानचे संपूर्ण व्यक्तिमत्त्वच कोमेजून जाते.

ही हेलावणारी कहाणी आणि ईशानची व्यथा आपल्या वास्तविक आयुष्यात दुर्मिळ मुळीच राहिलेली नाही. विविध शैक्षणिक आणि मानसिक समस्यांनी ग्रासलेले अनेक ईशान आहेत, ज्यांना "सुधारायला' पालक आम्हा डॉक्‍टरांकडे वा समुपदेशकांकडे आणतात. दुर्दैवाने या सगळ्याच "ईशान'ना सिनेमातल्या आमीर खानप्रमाणे समजून घेणारा, प्रेमाने परत फुलविणारा प्रेमळ शिक्षक मात्र लाभत नाही. चित्रपटासारखा सुखान्त शेवट प्रत्येक ईशानसाठी असावा म्हणून लेख लिहिण्याचा हा खटाटोप.

आजकालच्या प्रचंड स्पर्धेच्या युगात पालकांचा मुलांच्या बाबतीतला दृष्टिकोनही खूपच "व्यावसायिक' झालेला दिसून येतो. मुलांना खाऊ, कपडेलत्ते देणे, त्यांना स्वतःच्या मनाप्रमाणे(!) वागायला शिकवणे (म्हणजेच म्हणे संस्कार!) आणि त्यांना भरपूर गुण मिळतील यावर लक्ष ठेवणे, म्हणजे झाले पालकत्व! अगदी सहज पालक आम्हाला सांगतात, ""अहो डॉक्‍टर, आम्ही त्याला पाहिजे ते आणून देतो, तो म्हणेल त्या इच्छा पूर्ण करतो, मग निदान त्याने आमच्यासाठी भरपूर मार्क नको का मिळवायला?

''मुलांच्या काही मानसिक गरजा असतात. त्या पूर्ण करण्याची जबाबदारी आपली आहे. मुलांचा व्यक्तिमत्त्वविकास व्हायला हवा, त्याला एक सुसंस्कारित, मनाने संतुलित, वैचारिकदृष्ट्या प्रगल्भ आणि जबाबदार व्यक्ती बनवणे हे आपल्या पालकत्वाचे अंतिम ध्येय आहे, याचा पालकांना कुठेतरी विसर पडला आहे.

पालक सतत मुलांच्या अभ्यासाच्या मागे लागलेले दिसतात. शेजारच्या बंड्याला स्कॉलरशिप मिळाली म्हणून आपल्याही मुलाला मिळावी, या पद्धतीने प्रत्येक मुलातले सगळे फक्त चांगले नव्हे, तर उत्कृष्ट गुणच आपल्या पाल्यात असावेत, असा पालकांचा आग्रह असतो. अभ्यासच नव्हे तर "ट्यूशन', "ऍबॅकस'चा क्‍लास, नृत्य, संगीत, चित्रकला अशा विविध क्‍लासमध्ये मुलाने प्रावीण्य दाखवायलाच पाहिजे, असा हट्ट ते धरतात; पण कुठलेही मूल सर्वगुणसंपन्न अभावानेच असते. त्यामुळे आपले मूल आपल्या अपेक्षेप्रमाणे उत्तुंग यश मिळवत नाही म्हटल्यावर मनात येणारा राग, निराशा, वैताग सगळा मुलावरच चिडून व्यक्त केला जातो. मुलांना रागात बेदम मारणे, उपाशी ठेवणे, कोंडून ठेवणे, चटके देणे आणि "होस्टेलला ठेवू'पासून "घरकाम करायला लावू'पर्यंतच्या विविध धमक्‍या या शिक्षा सुशिक्षित घरांतूनही ऐकायला मिळतात.

ही कथा आहे नॉर्मल मुलांची. मग ज्यांना अतिचंचलता, अध्ययन अक्षमता, ऑटिझम, गतिमंदत्व अशा बौद्धिक किंवा मानसिक समस्या असतील अशांचे हाल तर ऐकवत नाहीत. शिक्षक, पालक सर्वांकडून त्यांची हेटाळणी आणि उपेक्षा होते. त्यांचे सगळे आयुष्य शिक्षा, तिरस्कार, टोमणे, अवहेलना यांनी भरून जाते.

यात सर्वांत दुर्दैवी गोष्ट अशी, की भारतात अजून तरी अशा संस्था वा कायदा कार्यरत नाही, ज्याद्वारे अशा समस्या असलेली मुले शोधून पालकांना त्यासाठी योग्य उपाययोजना करणे भाग पाडले जाईल. त्यामुळे पालकांना जेव्हा उपरती होईल, त्यांचे जेव्हा डोळे उघडतील तेव्हाच या मुलांना तज्ज्ञ व्यक्तीकडे नेले जाते आणि त्यावर औषधे वा उपाय केले जातात. दुर्दैवाने आपल्याकडे अशा समस्यांसाठी समुपदेशकाकडे जाणे इतके कमीपणाचे आणि लाजिरवाणी समजले जाते, की आपल्या मुलाला समस्या आहे, हे मान्य करण्याची पालकांचीच मानसिकता नसते. त्यामुळे पालकांना हे पटून ते मूल तज्ज्ञाकडे पोचेपर्यंत समस्या बऱ्याच वेळा दुर्धर आणि गुंतागुंतीची झालेली असते.याकरिता आपल्याकडे नुसत्या पालकांचेच नव्हे, तर शिक्षकांचेही प्रबोधन करण्याची गरज आहे.

विविध शैक्षणिक व मानसिक समस्यांची माहिती आपल्याला असेल, तर आपण आपल्या मुलांवर लवकरात लवकर योग्य उपचार करू शकू. मुलांना क्रूरपणे शिक्षा करणाऱ्या, त्यांच्यावर मानसिक अत्याचार करणाऱ्या पालकांविरुद्ध मुलांना संरक्षण देणारे कायदे असणे, त्याची जनसामान्यांना माहिती असणे आणि त्याची अंमलबजावणी होणे खूप गरजेचे आहे. शिक्षण खात्याने अशा मुलांसाठी ज्या तरतुदी केल्या आहेत त्याचीही माहिती सर्व पालकांना असणे; किंबहुना आपल्या शिक्षणपद्धतीत समस्याग्रस्त मुलांचा वेगळ्या सकारात्मक दृष्टीने विचार होणे ही काळाची गरज बनली आहे.


सगळ्याच मुलांनी "शंभरपैकी शंभर मार्क' मिळवावेत हा हट्ट न धरता प्रत्येक मुलाची क्षमता, त्याच्यातली वेगळी कौशल्ये जोपासून त्यांना फुलवले गेले, तर "Every child is special' हे आपण प्रत्यक्ष अनुभवू शकू.
- डॉ. मीनल सोहनी(लेखक होमिओपॅथिक तज्ज्ञ व समुपदेशक आहेत.)

Wednesday, January 02, 2008

वेध आरोग्य संवादाच्या प्रवासाचा

एकविसाव्या शतकात पाऊल ठेवून आपल्याला आता सात वर्षे झाली आहेत, तरी आपल्या देशात अजूनही न्यूमोनिया, जुलाब यांसारख्या रोगांनी मृत्युमुखी पडणाऱ्या बाळांची संख्या अतोनात आहे. कुपोषणाच्या समस्येने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. शंभरातल्या साठ स्त्रियांना ऍनिमिया आहे. म्हणजे रक्त कमी आहे. एक कोटी लोक क्षयाने पछाडलेले आहेत. त्यातले पाच लाख दर वर्षी (औषधे उपलब्ध असूनही) मरण पावत आहेत. मलेरियाने पुन्हा उचल खाल्ली आहे. लहान वयात मुलींची लग्ने होतच आहेत. व्यसने आणि अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. गर्भाचे लिंग तपासून मुलींचे गर्भ काढून टाकण्याचे दुष्कर्म आमचेच काही व्यवसायबंधू करीत आहेत. चार लाख गावांना पिण्याचे पाणीच नाही. ८६ कोटी लोकांना संडासाची सोय नाही. दर दोन हजार लोकांमागे एक डॉक्‍टर आहे; पण ही झाली सरासरी. डॉक्‍टरांची सारी गर्दी शहरात आहे. दुर्गम भागात अगदी प्राथमिक उपचारदेखील उपलब्ध नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. यातच आता एचआयव्ही- एड्‌सने आपले बस्तान चांगलेच जमवले आहे. या सर्व प्रश्‍नांच्या मुळाशी दारिद्य्र, महागाई, बेरोजगारी, दुष्काळ, विस्थापन, पर्यावरणाचा नाश, विकासाची भरकटलेली दिशा आदी सगळे आहेच. हे ध्यानात ठेवून आरोग्याचा विचार व्हायला हवा, आरोग्याचा संवाद व्हायला हवा, असे काही लोकांना वाटले आणि हा आरोग्य संवादाचा प्रवास सुरू झाला.

आपल्यात आरोग्याचा संवाद मुळीच होत नाही, असे मात्र नाही. आपण सगळेच आरोग्याच्या प्रश्‍नावर नेहमीच आणि बरेच काही बोलत असतो. घरातले कुणाचे तरी आजारपण, औषधांचा खर्च, हॉस्पिटलचे अनुभव, कर्जबाजारीपण, घरगुती उपाय आदी विषय तर नेहमीचेच. या संवादामध्ये अनेकदा असहायताच जास्त असते. "नशिबाचे भोग' म्हणून आपण हे सगळे मनोमन मान्यही करत असतो. या विषयांखेरीज रेशनचे धान्य, महागाई, दारू, पिण्याचे पाणी, हवामान, पाऊसपाणी, शेतीचे उत्पन्न, सणवार, स्वयंपाकपाणी, परिसर स्वच्छता यांबद्दलही खूप संवाद होत असतो; पण इथेदेखील आपल्याला बरीच असहायताच वाटत राहते. शेवटी या साऱ्या घटकांचा आरोग्यावर जो इष्ट किंवा अनिष्ट परिणाम होत असतो, तो पुन्हा वैयक्तिक पातळीवर होतो; किंवा तसे निदान आपल्याला वाटत राहते. म्हणून यावरचे अनेक उपाय वैयक्तिक पातळीवरच केले जातात. वैयक्तिक स्वच्छता, व्यायाम, योगासने, आहार, दिनक्रम आदींवर भर दिला जातो. हे सगळे चांगलेच आहे; पण या पलीकडे जी व्यापक परिस्थिती आहे, तिच्याकडे आपले दुर्लक्ष होते.

म्हणून अनेक लोकांनी एकत्र येऊन समग्र आरोग्याचा विचार करायला हवा, माहिती घ्यायला हवी, ज्यांच्याकडे ही माहिती आहे त्यांनी ती लोकांना द्यावी, या माहितीचा उपयोग करून सजगपणे लोकांनी निर्णय घ्यावेत आणि ते वस्तीपातळीवर, गावपातळीवर आणि शहरपातळीवरही अमलात आणावेत, असहायतेची जागा सशक्त संवादाने घ्यावी, असे आम्हाला वाटते. गेल्या दीड-एक दशकामध्ये ग्रामीण, आदिवासी, शहरी वस्त्यांमध्ये काम करणाऱ्या विविध संस्था-संघटनांचा याबाबतीतला अनुभव अतिशय उत्साहवर्धक आहे. एक काळ असा होता, की गरीब लोकांसाठी मोफत वैद्यकीय शिबिरे भरवणे, औषधवाटप करणे यालाच आरोग्याचे काम म्हणत असत. अशा कामाला दानधर्माची प्रतिष्ठा होती. अजूनही अशी शिबिरे अनेक ठिकाणी आयोजित केली जातात; पण त्यातून सर्वसामान्यांची निर्णयशक्ती वाढत नाही. उलट त्यांचे अवलंबित्व वाढते.

आरोग्य संवाद ही संकल्पना तुलनेने नवी आहे; पण त्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यातूनच ही संकल्पना जनमानसात रुजेल, आणि रोगराई कायमची हद्दपार होऊन भारतीय जीवनाचा प्रवास आरोग्यदायी ठरेल. नववर्षाच्या निमित्ताने सर्वांनीच हा संकल्प करावा...

Saturday, December 29, 2007

"सिकल सेल' म्हणजे काय?

"सिकल सेल' म्हणजे एक प्रकारचा हिमोग्लोबिनचा आजार. जनुकीय दोषांमुळे रक्ताच्या पेशींमधील हिमोग्लोबिनमध्ये दोष निर्माण होतात. सिकल म्हणजे कोयता. या आजारात रक्तातील पेशी कोयत्याच्या आकाराच्या होतात, त्यामुळे या आजाराला "सिकल सेल' असे म्हटले जाते. यात केवळ रुग्णाला पाहून किंवा नाडीची चाचणी करून त्याचे निदान करता येत नाही. त्याच्या रक्ताची "हिमोग्लोबिन इलेक्‍ट्रोफोरेसिस' ही विशिष्ट चाचणी करून हा रोग झाला आहे काय, हे तपासावे लागते. या रोगाबाबत एक विशेष बाब म्हणजे "सिकल सेल' झालेल्या रुग्णांना हिवताप होत नाही. या रुग्णांच्या पेशींमध्ये हिवतापाच्या जंतूंना विरोध करणारे घटक तयार झालेले असतात, त्यामुळे त्यांना हिवतापाचा संसर्ग होत नाही.

लक्षणे
या आजारात वेगवेगळी लक्षणे दिसतात. रक्तपेशी कोयत्याच्या आकाराच्या झाल्यामुळे त्या एकमेकींना जोडल्या जाऊन रक्तवाहिन्यांमध्ये अडकून पडतात. त्यामुळे काही वेळा या रोगाने ग्रस्त झालेल्या रुग्णांचे हातपाय खूप दुखतात (हॅंड फूट क्रायसिस). काही वेळा रक्त शरीरात एका बाजूला झुकल्यामुळे ते कमी पडते (हिमोलायसिस). अशा वेळी रुग्णाला बाहेरून रक्त द्यावे लागते. या आजारात रुग्णाची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते. काही वेळा रुग्णाला दम लागणे, कावीळ होणे आदी लक्षणेही दिसतात. रक्तातच दोष निर्माण झाल्याने रुग्ण ऍनेमियाने ग्रस्त झालेले दिसतात. काही वेळा ऑक्‍सिजनच्या अभावामुळे रुग्णांना खूप तीव्र वेदना होतात.

रोग कोणाला होतो?
"सिकल सेल' आजार आनुवंशिक असतो. भिल्ल, आदिवासी किंवा वंचित घटकांमध्ये सर्वसाधारणपणे हा रोग आढळतो. छोटे जनसमुदाय, किंवा ज्या समुदायांमध्ये नात्यांत विवाह होतात, त्यांच्यात "सिकल सेल'चे प्रमाण जास्त आढळते. महाराष्ट्रात सातपुड्याचा पट्टा, गडचिरोली, धुळे, विदर्भ आदी भागांत या आजाराचे प्रमाण जास्त आहे.

उपचार काय?
"सिकल सेल' या आजारावर कोणतेही थेट उपचार नाहीत. रुग्णांत जशी लक्षणे दिसतात, त्यानुसार उपाययोजना करावी लागते. (उदा. रक्त कमी झाल्यास बाहेरून रक्त देणे) या आजारावर काही जनुकीय उपचार (जेनेटिक थेरपी) करता येतात का, यावर संशोधन सुरू आहे.

Friday, December 28, 2007

एकदशांश लोकसंख्येला "सिकलसेल' आजार


राज्यातील लोकसंख्येच्या एकदशांश म्हणजेच एक कोटी 21 लाख नागरिकांना "सिकलसेल' या जीवघेण्या रोगाने ग्रासले आहे, अशी धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. सरकारने याची गंभीर दखल घेतली असून, या रोगावर नियंत्रण आणण्यासाठी तातडीची पावले उचलण्याकरिता राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.

विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांसह राज्यातील एकूण 19 जिल्ह्यांमधील आदिवासी पट्ट्यातील नागरिकांना "सिकलसेल' (रक्तामधील रोगप्रतिकारक पेशींना नष्ट करणाऱ्या कोयत्याच्या आकाराच्या पेशी तयार होणे) या रोगाने ग्रासले आहे. या आजारात माणसाच्या शरीरातील रोगप्रतिबंधक शक्ती कमी होऊन त्याला अन्य आजार होतात. त्यातच त्याला मृत्यू ओढवण्याची शक्‍यता असते. नागपूर येथील इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेजने तयार केलेल्या अहवालानुसार हा प्रकार उघडकीस आला आहे. या भागातील गरिबी, अशिक्षितपणा आणि कुपोषणामुळे या रोगाचे प्रमाण वाढले आहे. याची व्याप्ती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने तातडीने एक बैठक बोलावून या आजारावर प्रतिबंध आणि नियंत्रण आणण्यासाठी तातडीने पावले उचलली आहेत. त्यासाठी राज्यस्तरावरील उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिली.

"सिकलसेल' हा आजार विशेषतः आदिवासींना होतो. हा आजार अनुवंशिक असल्याने त्याची व्याप्ती वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या रोगावर प्रभावी औषध आजही उपलब्ध नाही.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रोगाचा फैलाव होऊनही सरकारी यंत्रणा यापासून अनभिज्ञ कशी काय राहू शकते? सिकलसेलने ग्रासलेले रुग्ण दगावल्यानंतर शासनाचे डोळे उघडले नाही, हे नशीबच म्हणायचं...

Saturday, December 22, 2007

मृताच्या उत्पन्नाचा विम्यात सर्वांगीण विचार व्हावा

"अपघातातील मृताचे कुटुंबीय त्याच्या हयातीत केवळ त्याच्या मासिक पगारावर अवलंबून नसतात; तर त्याला मिळणारे वार्षिक फायदे, मुलांच्या शिक्षणासाठी मिळणारे फायदे असे अन्य लाभही कुटुंबाला आवश्‍यक असतात. त्याच्या मृत्यूमुळे या सर्व लाभांना त्याच्या कुटुंबीयांना मुकावे लागते. त्यामुळे अपघातातील मृताच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईची रक्कम ठरविताना संबंधित व्यक्तीचे केवळ वेतनच नव्हे, तर त्या व्यतिरिक्त मिळणारे फायदेही जमेस धरावेत, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

हा निकाल देताना केंद्रीय मोटार वाहन कर कायद्याच्या 168व्या कलमात दिलेल्या "न्याय्य भरपाई' या संज्ञेचा अन्वयार्थ न्यायालयाने लावला आहे. व्यक्तीच्या मृत्यूमुळे त्याच्या कुटुंबाचे होणारे नुकसान पैशांच्या रूपातच भरून द्यायला हवे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे, ""खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ मिळत नाही. अशा वेळी त्याचा भविष्यनिर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी, इतर लाभ यांवरच कुटुंबाचा भविष्यकालीन डोलारा अवलंबून असतो. ज्या लाभांशी संपूर्ण कुटुंबाचे हित निगडित असते, त्यांचा विचार भरपाईची रक्कम ठरविताना करायलाच हवा. यालाच "न्याय्य भरपाई' म्हणता येईल. अशा संज्ञांचा तर्कसंगत अर्थ लावायला हवा.''

आतापर्यंत मृताच्या निव्वळ वेतनाच्या प्रमाणातच कुटुंबीयांना भरपाई मिळत होती. नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीच्या अपिलाविरोधात दिलेल्या या निकालामुळे अपघातांत मृत्युमुखी पडलेल्या लाखो व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे देशातील असंख्य नागरिक न्यायालयाना धन्यवाद देतील....!

Wednesday, December 19, 2007

ब्रिटनमधील लठ्ठपणा...

'फास्ट फूड' आणि व्यायामाचा अभाव यामुळे युरोपीय आणि अमेरिकी लोकांत लठ्ठपणा वाढत आहे... पूर्वेकडील देशांत पिझ्झा-बर्गर यांचे "फॅड' युरोपाप्रमाणे नसल्याने त्यांच्यात लठ्ठपणा कमी आहे... लोकांना सांगून कळत नसेल, तर त्यांचे त्यांना काहीही करू द्या... या आहेत ब्रिटनमधील लोकांच्या काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया.

अमेरिकेपाठोपाठ ब्रिटनमधील महिलांमध्येही लठ्ठपणाचे प्रमाण वाढत आहे. वाढत्या लठ्ठपणाबाबत काही दिवसांपासून ब्रिटनमधील प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चा सुरू आहे. अनेक ब्लॉगवरही ही चर्चा सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेतील लेखक टॅड सॅफ्रन ब्रिटनच्या दौऱ्यावर आले होते. दौऱ्यावर असताना आणि तेथून परत गेल्यानंतरही त्यांनी काही लेखांमध्ये ब्रिटनच्या महिलांमधील लठ्ठपणावर कोरडे ओढले होते. या लिखाणावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींनी स्वागत केले, तर काहींनी लेखकाच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित केल्या.

"ब्रिटिश महिलांचा कल स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याकडे आहे, आपल्या दिसण्याकडे त्या फारश्‍या लक्ष देत नाहीत किंवा दिसण्याबाबत इतर कोणाशी स्पर्धाही करत नाहीत. परंतु, त्यांचे आपल्या शरीराकडे होणारे दुर्लक्ष ही बाब क्षम्य नाही,' "द टेलिग्राफ' या लंडनमधील वर्तमानपत्राच्या ब्लॉगवरील हा मजकूर तेथील सर्वसामान्य लोकांची प्रतिक्रिया सांगणारा आहे. अमेरिकेतील महिला आणि युरोपातील महिला, विशेषतः ब्रिटनमधील महिला यांचे विचार, राहणीमान, संवादकौशल्य आदी गोष्टींची तुलना ब्लॉगवर करण्यात आली आहे. युरोप आणि अमेरिकेतील लठ्ठपणा वाढण्याची कारणे कोणती याचे विश्‍लेषण करण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला आहे. बदललेली जीवनशैली आणि "फास्ट फूड'चा मनमानेल तसा वापर यामुळे लठ्ठपणा वाढत असल्याचा निष्कर्ष पुढे आला आहे. महिलांमधील लठ्ठपणा हा विषय इतका संवेदनशील झाला आहे, की हा ब्लॉग इंटरनेटवर टाकण्यात आल्यानंतर दिवसभरात पन्नासहून अधिक जणांनी प्रतिक्रिया नोंदविल्या. बहुतेकांनी टॅड सॅफ्रन यांच्यावरच तोंडसुख घेतले. काहीही असले तरी या विषयाबद्दल काही जणांनी विचार करायला सुरवात केली आहे, हेही नसे थोडके.
- सुरेंद्र पाटसकर

"फास्ट फूड'चे लोण भारतातही झपाट्याने पसरत आहे. त्याचे दृश्‍य परिणाम लहान मुलांवर मोठ्या प्रमाणावर दिसत असले, तरी महिलाही यांत मागे नाही. एकीकडे कुपोषण आणि दुसरीकडे अतिरिक्त लठ्ठपणा, यामध्ये आता समतोल साधण्याची वेळ आली आहे. तुमचे निरीक्षण नोंदवा...

प्रतिक्रिया वाचण्यासाठी इथे क्‍लिक करा

Thursday, December 06, 2007

भारत हे बंदी घातलेल्या औषधांचे गोदाम

बंदी घालण्यात आलेल्या औषधांचा हा देश गोदाम झाला आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. बंदी घातलेल्या औषधांचा वापर केल्याने विपरीत परिणाम झालेल्या मुलाच्या आईवडिलांना 11 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला.

उत्तर प्रदेशातील तीन वर्षांच्या सार्थक प्रधानला मार्च 1996 मध्ये ताप आल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. डॉ. आर. एन. मेहरोत्रा यांनी त्यास 8 दिवस "सिप्रोफ्लोक्‍सासिन' हे औषध दिले. या औषधावर सरकारने आधीच बंदी घातली आहे. या औषधामुळे सार्थकला हाडांचा त्रास सुरू झाला. त्यावर त्याच्या पालकांनी राज्य ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली. या औषधावर बंदी असल्याचे सरकारचे लेखी आदेश त्यांनी सादर करूनही आयोगाने डॉ. मेहरोत्रा यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही.

त्यामुळे सार्थकच्या पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अमेरिका व युरोपात अनेक औषधांवर बंदी आहे. त्यामुळे तेथील उत्पादक अशी औषधे या देशात पाठवितात. त्यांची चाचणी केवळ जनावरांवर होत नाही, तर ती मानवावरही केली जाते. अशी औषधे भारतात येत असल्याबद्दल न्यायालयाने खेद व्यक्त केला; तसेच सार्थकच्या पालकांना 11 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश दिला.

या अनुभवातून भारताला "कमी तिथे आम्ही" असे म्हणायला हरकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढून अवघ्या भारताला जागे केले आहे. यातून काय तो धडा घ्यावा...

Wednesday, December 05, 2007

कनिष्ठ डॉक्‍टरांच्या संपामुळे आंध्रात 12 बालकांचा मृत्यू

हैदराबादमधील निलोफर सरकारी रुग्णालयातील कनिष्ठ डॉक्‍टरांचा संप चिघळला, अन्‌उपचाराअभावी रुग्णालयातील 12 मुलांचा मृत्यू झाला. डॉक्‍टरांवर हल्ला करणाऱ्या आमदारास अटक करावी, या मागणीसाठी कनिष्ठ डॉक्‍टारांनी संप पुकारला आहे.

संपामुळे गेल्या तीन दिवसांपासून रुग्णालयातील वैद्यकीय व्यवस्था पूर्ण कोलमडली असून, उपचाराअभावी दोन दिवसांत सुमारे 12 मुलांचा मृत्यू झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, या मुलांचा मृत्यू संपामुळे झालेला नाही, असा दावा रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. तथापि, रुग्णालयातील मुलांच्या मृत्यूची मुख्यमंत्री वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांनी गंभीर दखल घेतली असून, सरकारी रुग्णालयातील मुलांना खासगी रुग्णालयात हलविण्याचा आदेश त्यांनी दिला आहे.

इत्तेहादुल मुसलमीन पक्षाचे आमदार अफसार खान व त्यांच्या समर्थकांनी गेल्या रविवारी निलोफर या लहान मुलांच्या सरकारी रुग्णालयातील कनिष्ठ डॉक्‍टरांवर हल्ला केला होता. अशाप्रकारे डॉक्‍टरांवर हल्ला करणे अत्यंत चुकीचे आहे. पण, झालेल्या घटनेच्या निषेधार्थ संपावर जाऊन रुग्णांचे हाल करणेही तेवढेच अयोग्य. तातडीच्या सेवा देणाऱ्यांनी तरी संपावर जाण्यासारखी भूमिका घेऊ नये. मागण्या मान्य करून घेण्याचा अन्य पद्धतीही आहे...त्या पद्धतींचा अवलंब केला असता, तर बारा बालकांना प्राण गमवावे लागले नसते. या सर्वांत त्या बिचाऱ्या बालकांचा काय दोष? अजूनही डॉक्‍टर सपं मागे घेऊन अनेक बालकांचे प्राण वाचवू शकतात.