सार्वजनिक ठिकाणी अजूनही "बिडी जलाइले'
सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान बंदी करणारा कायदा शहरात पहिल्याच दिवशी कागदावर राहिला. महापालिका आणि "अन्न व औषध द्रव्य प्रशासन' (एफडीए) यांना याबाबत कोणताही आदेश आला नाही, अशी माहिती संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी दिली. दरम्यान, या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याच्या आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. प्रकाश डोके यांनी सांगितली.
"धूम्रपान बंदी कायदा २००८'वर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. केंद्र सरकारने तंबाखूविरोधी मोहीम गुरुवारी महात्मा गांधी जयंतीपासून अधिक आक्रमक केली आहे. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी गुरुवारपासून सुरू करण्यात आली. मात्र, पहिल्याच दिवशी गांधी जयंतीनिमित्त शासकीय कार्यालयांना सुटी असल्याने खऱ्या अर्थाने ही अंमलबजावणी झालीच नाही.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे प्रमुख डॉ. प्रमोद धायगुडे म्हणाले, ""या कायद्याबाबत कोणताही आदेश आलेला नाही. सविस्तर माहितीही कार्यालयाला मिळाली नाही. ही माहिती मिळताच शहरात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल.''"एफडीए'च्या पुणे विभागाचे सहायक आयुक्त शरद कुलकर्णी म्हणाले, ""सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाऱ्यांच्या विरोधात यापूर्वीच खात्याने मोहीम हाती घेतली आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी विभागात सुरू आहे. नव्याने केलेल्या कायद्याबाबत कोणतेही मार्गदर्शन मिळालेले नाही.'' "सध्या प्राधान्यक्रमात नाही!' "
"सध्या नवरात्र बंदोबस्त, दहशतवादविरोधी प्रतिबंधात्मक मोहीम, राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धेच्या बंदोबस्ताची तयारी सुरू आहे. त्याचप्रमाणे शहरातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे धूम्रपानविरोधातील कारवाई सध्या आमच्या प्राधान्यक्रमावर नाही. क्रीडा स्पर्धा संपल्यावर कारवाईस प्रारंभ होईल,'' असे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सध्याच्या राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर धुम्रपानविरोधी कारवाई करायला वेळ नाही, असं सांगणं योग्य आहे का? अशाप्रकारची उत्तरं म्हणजे न्यायालयाचा अवमान वाटत नाही का?
