Tuesday, January 01, 2008

साथ हवी समाजाचीच!

आधुनिक युगात समस्या अनेक आहेत. गुन्हेगारी, रस्ते, वाहतूक, सार्वजनिक शिस्त, स्वच्छता, राहण्याची सोय...या सगळ्यांवर एकच एक उपाय सध्या तरी नाही. प्रशासनालाही सगळीकडे नियम/कायदे लावणे शक्‍य नाही. त्यासाठी हवी आहे समाजाची साथ. सगळ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांनीच काही गोष्टी साध्य होऊ शकतील.
- गंगाधर मेढेकर


दर वर्षी जानेवारी येतो. आनंदाने, उत्साहाने आपण नव्या वर्षाचे स्वागत करतो. येणाऱ्या वर्षासाठी नवीन संकल्प करतो. तो नेटाने पूर्ण करण्याचाही संकल्प करतो. शेवटी डिसेंबर उजाडतो. गेल्या वर्षात आपण काय केले, याचे आपण सिंहावलोकन करतो. केलेले नियम, संकल्प सुरवातीच्या १-२ महिन्यांतच विसरले जातात. मग परत जानेवारीत जुन्या संकल्पांबरोबर अजून काही नवीन करायचे ठरवितो आणि शेवटी तेही पूर्णत्वास जात नाहीत... असो!

प्रथम या नवीन वर्षाचे २००८ चे स्वागत करू या. मला वाटते, या वर्षी आपण सारे वैयक्तिक बाबीसाठी, संकल्प न करता माझ्या पुण्यासाठी, माझ्या महाराष्ट्रासाठी, माझ्या भारतासाठी, काही नवीन गोष्टी, प्रयोग करता येतात का, हे पाहू. त्यासाठी संकल्प करू. अशा कितीतरी गोष्टी आहेत, की जर आपण मोठ्या गटाने एकत्र आलो, तर खूपच विधायक गोष्टी आपण करू शकू. आपण जर समाजासाठी काही गोष्टी करायचे ठरविले, तर त्यात आपण निश्‍चितपणे यशस्वी होऊ, याची मला खात्री आहे. मी समाजाचा एक घटक आहे, मला समाजासाठी दिवसातून एक ठराविक वेळ दिली पाहिजे. यासाठी थोडी आर्थिक झळ सोसावी लागली तरी देईन, ही शपथ स्वतःशीच घ्यायची आहे.

सध्या पुण्यात रहदारी खूप वाढली आहे. ती बेशिस्तीत असल्याने अपघातांचे प्रमाण खूपच वाढले आहे. अपघात घडतो. जखमी व्यक्तींना तातडीने रक्ताची आवश्‍यकता असते. त्याला ठराविक रक्तगटाचे रक्त हवे असते. तो गट कुठे मिळेल, हा प्रश्‍न पडतो. जर एखाद्या मोठ्या गटाने, संस्थेने पुढाकार घेऊन रक्तगट सूची तयार केली, तर अपघाती व्यक्तीस तातडीने त्याच्या गटाचे रक्त उपलब्ध होऊ शकेल.

ही सूची पुढील रकान्यात असावी -
व्यक्तीचे नाव, पत्ता, वय, फोन/ मोबाईल क्रमांक, रक्तगट, पूर्वी कधी दिले होते, आतापर्यंत किती वेळा दिले, रोग आहे काय? याची माहिती असावी. या सूची, दूरध्वनी सूचीप्रमाणे प्रत्येक दवाखान्यात, हॉस्पिटलमध्ये, मोठ्या महासंघाकडे असाव्यात, म्हणजे तातडीने व मोठ्या प्रमाणात रक्तपुरवठा होऊ शकेल. यामुळे कदाचित अपघाती वा रुग्णाचे प्राण वाचतील. हे काम मोठे जिकिरीचे आहे, याची मला पूर्ण खात्री आहे. तसेच ते खर्चिकही आहे. पण एखाद्या मोठ्या गटाने हे काम हाती घेतले, तर समाजाला निश्‍चितच त्याचा उपयोग होईल. वाटल्यास या सूची काही ठराविक किंमत घेऊन त्याची उपरोक्त ठिकाणी विक्री व्हावी.


मध्यंतरी मी एक प्रयत्न केला व त्यास यशही आले. औंध डी. पी. रोडवरील डॉ. हेमंत दामले यांना आठवड्यातून एक दिवस मोफत चिकित्सा केंद्र ठेवावे, अशी विनंती केली. ती त्यांनी तत्काळ मान्य केली व अक्षयतृतीयेच्या मुहूर्तावर हे केंद्र स्थापन झाले. त्यापुढे जाऊन मी त्यांना विनंती केली, की तुमच्या डॉक्‍टर मित्रांना सांगून चिकित्सेनंतरची तपासणी व इतर बाबी अल्पशा मोबदल्यात कराव्यात. मला आनंद वाटतो, आज या दोन्हीही बाबी चालू आहेत. पुण्यात कल्याण चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून एक संस्था आहे. सर्जन लेफ. कर्नल डॉ. सौ. वीणा खांडेकर या मॅनेजिंग ट्रस्टी आहेत. त्या व त्यांचे डॉक्‍टर सहकारी व इतर जसे मेजर जनरल विवेक टिळक, डॉ. परिमल लवाटे, सौ. अरुणा जाधव, श्री. केशु मनसुखानी, सौ. मनसुखानी, डॉ. पुसाळकर, कमांडर आनंद खांडेकर ही मंडळी महिन्यातील एका रविवारी पुण्याजवळच्या खेड्यात जाऊन मोफत वैद्यकीय सेवा देतात. हे कार्यही फार मोलाचे आहे. हाच कित्ता इतर काही अशा सेवाभावी संघटनांनी केला, तर किती बरे होईल!


देशांत नेत्रहीनांची संख्याही फार आहे. आपण जगातल्या कित्येक सुंदर गोष्टी पाहू शकतो, त्याचा आनंद घेतो. पण ज्यांना दिसत नाही, पाहता येत नाही त्यांचे काय? मुळात "नेत्रदान' हा शब्दच मला मान्य नाही. आपल्या मृत्यूनंतर आपल्या चांगल्या असलेल्या डोळ्यांचा उपयोग नाही. हेच दोन्ही डोळे इतरांना दिले, अर्थात डॉक्‍टरांच्या देखरेखीखाली, तर कित्येक लोक आपल्या माता-पित्यास, प्रिय पत्नीस, मुलाबाळांस, या देशातील सौंदर्यपूर्ण वास्तू व इतर बाबी पाहू शकतील. नेत्रदान न म्हणता ते सक्तीचे करावे. त्याशिवाय मृत व्यक्तीच्या शवाबाबत पुढील गोष्टी करण्यास बंदी घालावी ः हीच बाब मूत्रपिंड व इतर अवयवांबद्दल करता येईल. आज पुण्याची लोकसंख्या भयंकर वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे नवीन सदनिका तयार होऊनसुद्धा लोकांची गरज भागत नाही. पुण्यात "आयटी'मुळे परप्रांतीयही येथे येत आहेत. याचाच परिणाम म्हणून घरांच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत. स्वतःचे घर हे मध्यमवर्गीयांचे स्वप्नच झाले आहे. प्रत्येक पेठेत अनेक गृहरचना संस्था आहेत, त्या रजिस्टर सोसायटी म्हणून नोंदविल्या गेल्या आहेत. या सोसायट्यांचे चेअरमन, चिटणीस, खजिनदार आहेत व ते त्या सोसायट्यांचे काम पाहतात, असे असूनसुद्धा शासन, महापालिकांकडील त्यांची कामे होत नाहीत. काहीतरी कारणे सांगून ती कामे टाळली जातात अथवा पैसे मोजल्यावर होतात. येथे मला असे वाटते, की जर एखाद्या पेठेतील सर्व सोसायट्यांचा मिळून एक महासंघ स्थापन झाला. त्यास शासनाकडून योग्य ती मान्यता घेऊन या महासंघातील पदाधिकाऱ्यास काही अधिकार मिळाले, तर पैसे न देता साऱ्या सोसायट्यांची कामे हा महासंघ व्यवस्थित करू शकेल. यासाठी प्रत्येक सोसायटीस थोडी आर्थिक झळ सोसावी लागेल. या महासंघात स्त्रियांनाही स्थान द्यावे. त्या नेटाने ही कामे करतील. सोसायटीतील घरे जर परप्रांतीय, विदेशीय यांना दिली, तर त्यांचे पूर्ण वर्णन छायाचित्रासह महासंघास, शासनास, पोलिस यंत्रणेस द्यावे. थोडा वचक निश्‍चितच बसेल.


रोजचा पेपर उघडला की खून, मारामाऱ्या, बलात्कार, ज्येष्ठांना लुटल्याचे प्रकार या बातम्या असतात. दिवसेंदिवस हे प्रमाण वाढत जात आहे. मला वाटते, या मागचे मूळ कारण बेरोजगारी आहे. चोरी करणारे हे चोर सराईत चोर नसतात, त्यामुळे त्यांची माहिती पोलिसांकडे उपलब्ध असणे शक्‍य नसते. घरातील हाल पाहून, मुलांचे शिक्षण, मुलीचे लग्न या समस्या त्यांना भेडसावत असतात. एक प्रयत्न म्हणून ते चोरी करतात. सापडलो तर शिक्षा आहेच; पण नाही सापडलो तर २५/३० हजारांचा ऐवज मिळतो. त्यावर ४/५ महिने काढले जातील ही भावना. त्यावर उपाय म्हणजे खून, मारामाऱ्या, बलात्कार यासाठी मोठी शिक्षा असावी. ज्येष्ठ स्त्री/ पुरुषांस लुबाडले तर पैसे अथवा दागिने सहज हस्तगत करता येतात व त्यांच्याकडून प्रतिकारही फारसा होत नाही.


रस्त्यावर गुन्हे घडताना बघी मंडळी बरीच असतात. विरोध करावा, असे त्यांनाही वाटते. पण एक तर गुन्हेगाराजवळ शस्त्रे असतात. त्याचा वापर त्याने आपल्यावर केला तर? याशिवाय सध्या याच्या फंदात कशाला पडा? पोलिस गुन्हेगारापेक्षा आपल्यालाच हैराण करतील ही भावना. पोलिस खात्यानेही याचा विचार करून अशा लोकांना संरक्षण द्यावे.


येथे असे सुचवावेसे वाटते, की पुण्याचा गणेशोत्सव हा सर्व भारतात मोठा आहे. हा उत्सव पुण्यातील २००/ ३०० मंडळे अहोरात्र परिश्रम करून यशस्वी करतात. कार्यकर्ते, इतर लोक यांच्याकडे कठोर परिश्रम करण्याची क्षमता असते. या मंडळाचे अध्यक्ष असतात. त्यांना त्या भागात मानाचे स्थान असते. आपल्या येथे भुरटे चोर कोण आहेत, याची त्यांना कल्पना असते. ही सारी २००/ ३०० मंडळे कळत वा नकळत, एका मोठ्या मंडळास मानणारी असतात. भुरट्या चोऱ्यांच्या बाबतीत मुख्यत्वे ज्येष्ठ नागरिक स्त्री/ पुरुष पोलिसांनी या मंडळांशी सहकार्य मागितले, तर ते मिळेल असे वाटते. निदान ज्येष्ठांवरील अत्याचारास थोडा तरी आळा बसेल.


शहराच्या लोकसंख्येच्या मानाने पोलिसांची संख्या फार कमी आहे. त्यामुळे प्रत्येक गुन्ह्याच्या ठिकाणी पोलिस पोचतील ही अपेक्षा करणेही योग्य नाही. त्यासाठी पोलिस दलातील निवृत्त झालेले उच्च अधिकारी, न्याय खात्यातील अधिकारी, या दोन्ही खात्यांतील प्रामाणिक नोकर, यांना अधिकार व अल्प मानध? देऊन त्यांचे सहकार्य घ्यावे व यातून मार्ग काढावा असे वाटते. पुण्यात सेवानिवृत्त/ज्येष्ठ नागरिक संघ बरेच आहेत आणि अशी विधायक कामे करतही असतात. सेवानिवृत्त शिक्षक संघटना आहेत. अशा सर्वांनी या सामाजिक कार्यास मदत केली तर पुष्कळ चांगल्या गोष्टी होण्यासारख्या आहेत. "दैनिक सकाळ'ने अशा गोष्टींकडे लोकांचे लक्ष वेधले आहे.


मी या देशाचा नागरिक आहे, देशाचे हित मला जपलेच पाहिजे. माझा देश सुरक्षित तरच मी सुरक्षित. मी यासाठी सामाजिक सैनिक म्हणून काम करण्यास तयार आहे. ही शपथ प्रत्येकाने घेण्याची वेळ आली आहे. निरनिराळ्या ठिकाणी एकत्र या, विचारांची देवाण-घेवाण करा, यश निश्‍चित आहे.

काय करता येईल?
- "मी समाजाचा एक घटक आहे, मला समाजासाठी दिवसातून एक ठराविक वेळ दिली पाहिजे. यासाठी थोडी आर्थिक झळ सोसावी लागली तरी देईन,' ही शपथ स्वतःशीच घ्यायची आहे.
- अपघातातील जखमींच्या मदतीसाठी रक्तगट सूची तयार करणे
- मृत्यूनंतर आपले डोळे दुसऱ्याला देण्याचा आग्रहपूर्वक प्रयत्न
- एका भागातील हाउसिंग सोसायट्यांचा महासंघ स्थापण्यास प्रोत्साहन
- गुन्हेगारी रोखण्यासाठी निवृत्त पोलिसांची, सामाजिक संस्थांची मदत
- गुन्हेगारीविरोधात लढणाऱ्यांना संरक्षण, प्रोत्साहन

3 comments:

Atul Kumthekar said...

pan netyanna shista koan laavnaar? Tae tar sarva niyamanchya baaher! Gadaganja sampatti lutanaare more equals!! aani mag yatha raja tatha praja. Purvichi jamindaari sansthaach veglya swarupaat aahe. Ti ulthaun taaknyasaathi mothe prabodhan have aahe. Tyachya tayaarila laagu.

atul kumthekar said...

visit www.surajya.com

captsubh said...

श्री.गंगाधर मेढेकर यांनी 'साथ हवी समाजाची' या शिर्षकाखाली खूप विचारपुर्वक सकाळमध्ये व सकाळच्या ब्लोगवर मांडलेल्या बहुतांशी
संकल्पना चांगल्या व अनुकरणीय आहेत.
१] पण सरकारच्या शासनाने त्यांच्या अखत्यारीतील ब-याचशा जबाबदा-या टाळल्यामुळे अशी परिस्थिती उदभवली आहे हे सर्वश्रूत आहे.आपल्या देशात कुटुंबनियोजन हा प्रकार नसल्याने लोकसंख्येच्या बाबतीत आपण महासत्ता बनलो आहोत व आपली छोटीछोटी गांवेपण महानगरे होण्याच्या मार्गावर आहेत.
२] पुण्याचेच घ्या,२५-३० वर्षापुर्वीचे ३-४ लाख लोकवस्तीचे हे सुंदर व टुमदार शहर आज अक्राळविक्राळ रीतीने वाढत ४०-५० लाख लोकसंख्येचे अजस्त्र महानगर बनले आहे.कितीहि सुधारणा केल्या,रस्ते कितीहि वाढवले/मोठे केले तरी सर्व सुविधा अपु-या पडत आहेत.रस्त्यांवर वाहने चालविणे तसेच रस्ते क्रोस करणेसुद्धा महामुष्कीलीचे झाले आहे.परप्रांतीयांची संख्या अफ़ाट वाढून कितीहि सदनिका बांधल्या तरी अपु-या पडत आहेत.
३] पुणे महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी असून येथे मराठी बांधवांची टक्केवारी फ़क्त ३८ टक्के झाली आहे असे १ तारखेच्या वर्तमानपत्रात श्री.प्रकाश भावे यांनी त्यांच्या छान लेखात नमूद केले आहे, तरी राजकारणी लोकांना याबद्दल कांही देणेघेणे नाही.कांही असेसुद्धा भाकित करत आहेत की पुण्याची लोकसंख्या आणखी २ दशकात एक कोटीपर्यंत पोचणार आहे तरी सर्वांना येथेच आणखी कारखाने,IT parks,malls,multiplexes काढायची आहेत ज्यायोगे येथे आणखी पैसा कमवता येइल.
४] जरी मान्य केले की समाजाचीपण शासनाला हातभार लावण्याची व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे तरी त्यासाठी पहिले पाउल सरकारचे व महानगरपालिकेचे पडतांना दिसत नाहीं.Isn't it the responsibility & liability of these Govt.bodies?Just because the Governmental organisations are either shirking or failing to discharge their responsibilities,does the onus shift to the already harangued/hapless common man?
५] सोनिया गांधींच्या वाढदिवसाला त्यांना शुभेच्छा द्यायला जनतेच्या पैशाने सर्व मंत्रीमंडळ दिल्लीची वारी करते,त्यांना जरा खोकल्या/दम्याचा त्रास होत आहे हे कळल्यावर मुख्यमंत्री दिल्लीला धावतात व सोनियांच्या स्वीय सहायकाला भेटून सोनियांची प्रकृती लवकर सुधारावी अशा शुभेच्छा देवून परत येतात हे सर्व काय चालले आहे?
६] कित्येक दिवसांपूर्वी वाढदिवस होउन गेल्यावरहि ठराविक नेत्यांचे फ़लक आजहि कोप-याकोप-यावर का दिसतात?महापालिका आधी त्यांना परवानगी कशी देते व आता ते काढून कां टाकत नाही?कोणी नागरिक तसे करायला गेल्यास निष्ठावान पक्षकार्यकर्ते त्याच्यावर तुटून पडणार!
७]ज्या देशाचे गृहमंत्री कुठलाहि कठोर निर्णय घेत नाहीत व बाहुल्यासारखे निष्क्रीय असतात तेथे पोलिस काय Law & order संभाळणार?
किरण बेडींसारख्या तडफ़दार व बेडर स्त्री पोलिस अधिका-यांच्यावर राजिनामा देण्याची पाळी काय येते व तो सरकार लवकरच स्विकारते काय यासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार?
८] राजकीय पुढा-यांना जाब विचारण्याचे धैर्य समाज दाखवू शकत नाही व वर्तमानपत्रेसुद्धा दाखवत नाहीत व गुळमुळीत प्रश्नांची फ़क्त चर्चा चालू ठेवतात हे आपल्या देशाचे दुर्दैव आहे.
मी "कसे असावे सरकारचे नवे वर्ष?" या ब्लोगवरील विषयावर लिहिलेल्या १९ मुद्यांमधील "सकाळ" मध्ये फ़क्त ४ मुद्यांची दखल घेतली गेली कारण बाकी राजकारण्यांना सोइस्कर नव्हते.तसेच लोकसंख्यावाढीस आळा घालावा व दूर दूर नवी शहरे प्रस्थापित करावी अशा सुचना करून दमलो,पण हा मुद्दा कोणालाच पटत नाही.अर्थात हा संपादकीय हक्क असल्यामुळे मला यावर कांही म्हणायचे नाही !
९] मुंबईचे शांघाय करा,पुण्याच्या हद्दी लोणावळ्यापर्यंत वाढवा,परप्रांतीयांना आणखी रोजगार उत्पन्न करा व त्यांच्या आणखी येणा-या लोंढ्यांसाठी आणखी उंच ३३ मजली टोलेजंग इमारती उभ्या करा हे सर्व विकास नव्हे तर अतिशय मुर्खपणाचे लक्षण आहे!
१०] एके काळचे महाराष्ट्रासारखे प्रगत राज्य आज अधोगतीच्या मार्गावर आहे व येथे इथल्याच लोकांना थारा रहाणार नाही असे संकेत स्पष्ट दिसत आहेत!
समाज पुष्कळ योगदान देवू शकतो पण त्याआधी पुढा-यांनी चांगली उदाहरणे घातलीच पाहिजेत.अरे या लोकांना कांहीतरी शिकवा!व शिकले नाहीत तर मतपेट्यांद्वारे शिकवा!
सु्भाष भाटे