मुंबई हल्ल्याच्या चर्चेला राजकीय वळण

मुंबईतील अतिरेक्‍यांच्या हल्ल्याच्या गंभीर विषयावरील चर्चेला अखेर राजकीय वळण लागले आणि विधानसभेत एकजूट दाखविण्याच्या निश्‍चयाला तडा गेला.

सरकारमध्ये तीन वर्षे मंत्रिपदावर राहिलेल्या नारायण राणे यांनी राज्य सरकारचे आणि त्यांचे राजकीय स्पर्धक विलासराव देशमुख यांच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. विरोधी पक्ष नेते रामदास कदम यांनी मुस्लिम समाजाला टिकेचे लक्ष्य करीत शिवसेनेचा हिंदुत्वाचा अजेंडा पुढे रेटला. भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी हा मुस्लिम दहशतवाद नाही, तर अतिरेक्‍यांचा जिहादी हल्ला आहे, अशा वेगळ्या भाषेत भाजपची सर्वसावेशक "सेक्‍युलर' भूमिका मांडत शिवसेनेवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. माजी उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी मालेगाव बॉम्बस्फोटाचे प्रकरण काढून हेमंत करकरे यांच्यावर झालेल्या टीकेचा उल्लेख करीत भाजप-शिवसेनेच्य वर्मावर घाव घालण्याची संधी सोडली नाही. त्यावरुन सभागृहात बरीच खडाजंगी झाली.

विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांनी आपल्या सव्वा दोन तासांच्या भाषणातील बराच वेळ हल्ल्याची घटना कशी घडली, आपण कुठे-कुठे फिरलो आणि मुस्लिमांवर टीका करण्यातच खर्ची घातला. एका बाजूला अतिरेक्‍यांच्या विरोधात पोलिस कसे जिवाची बाजी लाऊन लढले असे ते सांगत होते आणि दुसऱ्या बाजूला पोलिसांत कसा सावळा-गोंघळ सुरु आहे, याचेही ते वर्णन करीत होते. त्यांच्या भाषणात त्यांनी मुस्लिम समाजाला टीकेचे लक्ष्य केले. मुंबईचे पोलिस आयुक्त हसन गफूर यांच्या हकालपट्टीची मागणी त्यातूनच पुढे आली.

भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी मात्र सुरुवातीलाच मुस्लिम समाजाच्या देशभक्तीबद्दल संशय घेण्याचे कारण नाही, हा मुुस्लिम दहशतवादी नाही तर जिहादी आतंकवाद आहे, असा सूर लावत शिवसेनेवार कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी पोलिस दलातील कमजोरपणा व राजकीय हस्तक्षेपावर जोरदार हल्ला चढविला. पोलिस दलात टोळीयुद्ध सुरू आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

दहशतवादी हल्ल्यासारख्या गंभीर विषयावर जर या राजकारण्याचं एकमत होत नसेल, तर त्यांनी या विषयावर न बोललेलंच बरं. त्यामुळं किमान त्यांना देशाविषयी नसलेली आस्था तरी चव्हाट्यावर येणार नाही. दहशतवादी हल्ल्यानंतर दिल्ली आणि मुंबईमध्ये रंगलेलं राजीनामा नाट्य संपूर्ण देशवासियांनी पाहिलं. किंबहुना या राजकीय डावपेचात हल्ल्याचा विषय कुठल्या कुठे विरला, अन्‌ त्याचीच पुनरावृत्ती नागपूर अधिवेशाच्या वेळी आली. अगदी ठरवूनही या नेत्यांमध्ये एकवाक्‍यता होऊ शकली नाही. विषय कोणताही असो, नेत्यांना आपल्या खुर्चीचंच पडलेलं असतं, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं.

बार डान्सरही सच्चा कलाकारच - उच्च न्यायालय

पूर्वी डान्स बारमध्ये काम करणारी आणि सध्या एका हॉटेलमध्ये काम करणारी महिला सच्चा कलाकार असू शकते, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालात व्यक्त केले आहे.

आठ वर्षांपूर्वी ( ९ एप्रिला २०००) नागपूर पोलिसांनी क्‍लबवर धाड टाकली होती. त्यावेळेस क्‍लबमध्ये अश्‍लील नृत्य चालू होते असे कारण देऊन व्यवस्थापनाच्या विरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. मात्र घटनास्थळी केलेल्या पंचनाम्यात कोणत्याही अश्‍लील कृत्याची पुरेशी माहिती दिलेली नव्हती. याविरोधात हॉटेलचे मालक धनंजय देवधर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. तीन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने ही फिर्याद रद्द केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही व्यवस्थापनाच्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र दरम्यानच्या काळात पोलिसांनी पुन्हा मुंबई पोलिस कायद्यानुसार क्‍लब व्यवस्थापनाला कारणे दाखवा नोटीस बजावून परवाना निलंबित केला. क्‍लबमध्ये काम करणाऱ्या महिला सच्चे कलाकार नाहीत, असा आरोप पोलिसांनी ठेवला होता. या निलंबनाला देवधर यांनी पुन्हा दुसऱ्या याचिकेद्वारे न्यायालयात आव्हान दिले. ज्या कलाकारांवर ठपका ठेवण्यात आला होता, ते मुंबईच्या डान्स बारमध्ये पूर्वी काम करीत होते. मात्र मुंबईच्या डान्स बारनाही कार्यक्रम सादरीकरणाचा परवाना राज्य शासनच देते, असे न्यायालयाने निकालात सांगितले. परवाना निलंबित करण्याची पोलिसांची कारवाई न्यायालयाने अवैध ठरवून रद्दबातल केली.

न्यायालयाने बारडान्सरना सच्चा कलाकार असं संबोधून बारगर्लचा गौरव केला आहे. मात्र, काळजी एवढीच वाटते की त्यातून डान्सबार संस्कृत पुन्हा बोकाळणार तर नाही?