यापुढे आंदोलकांवर प्लास्टिक गोळ्यांचा मारा

आंदोलन आणि निदर्शनांच्या वेळी आंदोलकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यापुढे पोलिसांकडून प्लास्टिक गोळ्यांचा वापर करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी मंत्रालयात पोलिस शस्त्र धोरणासंदर्भात आयोजित बैठकीत घेतला.

राज्याचे पोलिस महासंचालक अनामी रॉय आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत पोलिस दलासाठी विविध शस्त्रांबाबत विचारविनिमय झाला. आंदोलकांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पाण्याच्या फवाऱ्याचा वापर करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली.

पोलिस दलातून यापुढे 0.303 रायफल व 0.410 मस्केट शस्त्रास्त्र टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचे या वेळी ठरले.आजच्या बैठकीत पोलिस दलासाठी विविध शस्त्रास्त्रांची उपलब्धता, नव्या शस्त्रविषयक धोरणांची वैशिष्ट्ये, शस्त्रास्त्रे मिळविण्यातील अडीअडचणी इत्यादी विषयांवरही चर्चा होऊन नवी शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यासाठी 44 कोटी रुपये व दारूगोळा खरेदीसाठी 14 कोटी रुपये खर्चास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली.

कोणालाही इजा न पोहोचता आंदोलकांवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्लास्टिकच्या गोळ्यांचा वापर करण्याचा निर्णय योग्य असला, तरी एकदा का आंदोलकांना कळले की, पोलिसांचा गोळीबार हा प्लास्टिकचा आहे, तर ते पोलिसांना जुमानण्याची शक्‍यता कमीच आहे. अशा परिस्थितीत आंदोलनावर नियंत्रण येण्याऐवजी ते अधिकच चिघळण्याची शक्‍यता आहे.

पोलिस दलात महिलांची संख्या नगण्य : प्रसाद

पोलिस दलात महिलांची संख्या अतिशय नगण्य आहे. त्यामुळे मुंबईभेटीवर येणाऱ्या महिला सेलिब्रेटीजच्या विशेष सुरक्षेसाठी खास महिला अंगरक्षक पोलिस दलात नसल्याचे कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे पोलिस सहआयुक्त के. एल. प्रसाद यांनी नुकताच सांगितले.

शहरात येणाऱ्या महिला सेलिब्रेटीजच्या सुरक्षेची काळजी घेण्यासाठी पोलिस दलातील पुरुष अंगरक्षक ठेवले जातात. महिला अंगरक्षकांच्या अभावामुळे या सेलिब्रेटीजची काही वेळा गैरसोय होत असते. ही गौरसोय टाळण्यासाठी खासगी सुरक्षा एजन्सींनी पुढाकार घेतला आहे. "टॉप्स'सारख्या काही एजन्सींनी 200 हून अधिक महिलांना अंगरक्षकाचे प्रशिक्षण दिले आहे. त्यांना मार्शल आर्टस्‌, ज्युडो, हत्यारे हाताळण्याचे व जलतरणाचे प्रशिक्षण दिले जाते. तीन आठवड्यांच्या या प्रशिक्षण कार्यक्रमानंतर महिला अंगरक्षकांची तुकडी महिला सेलिब्रेटीजच्या संरक्षणाकरिता सज्ज होऊ शकणार आहे. पोलिस दलात असलेल्या महिला शिपायांना अद्याप अंगरक्षकांचे विशेष असे प्रशिक्षण देण्यात आलेले नसल्याचेही आयुक्त प्रसाद म्हणाले.

तहान लागली की विहीर खोदायची ही आपली खासियत.. त्याप्रमाणे मुंबईत येणाऱ्या सेलिब्रेटीजची गैरसोय होते म्हणून महिला अंगरक्षक तयार केले जात आहे...वरवरच्या प्रशिक्षणातून अंगरक्षक तयार करणे हेही धोकादायक वाटते....आपल्यालाही असेच वाटते का?

देणग्या न घेण्याचे न्यायालयाचे पोलिसांना निर्देश

पोलिसांनी चौक्‍या उभारण्यासाठी आणि अन्य पायाभूत सुविधांसाठी कोणाही नागरिकाकडून किंवा संस्थांकडून देणग्या घेऊ नयेत व त्या पुरस्कृतही करू नयेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. देणग्या घेऊन उभारलेल्या व अनधिकृत चौक्‍यांबाबत आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश देऊन न्यायालयाने पोलिसांच्या या पद्धतीविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

पोलिस देणग्या व पुरस्कर्त्यांमार्फत अनधिकृत चौक्‍या उभारत आहेत. हे काय चालले आहे? हे सगळे ताबडतोब थांबवावे. आयुक्तांनी तातडीने एक परिपत्रक जारी करावे, असे निर्देश न्यायमूर्ती बिलाल नाझकी आणि न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने दिले. आय. के. चुगानी यांनी शहरातील तीनशेहून अधिक अनधिकृत पोलिस चौक्‍यांबाबत जनहित याचिका सादर केली आहे. मुंबई शहरातील 252 चौक्‍या अनधिकृत असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे, तर 52 चौक्‍या पुरस्कर्त्यांमार्फत किंवा देणगीदारांकडून उभारण्यात आल्या आहेत.

या परिस्थितीविषयी खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि हे ताबडतोब थांबविण्याचे निर्देश दिले. अनधिकृत चौक्‍यांना मान्यता देण्याबाबत महापालिकेकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे व त्यास मंजुरी न मिळाल्यास त्या पाडून टाकण्यात येतील, असे निवेदन पोलिसांतर्फे न्यायालयात करण्यात आले होते. त्यामुळे किती पोलिस चौक्‍या अनधिकृत आहेत, अनधिकृत चौक्‍यांबाबत कोणता निर्णय घेण्याचा विचार आहे, किती चौक्‍या देणग्यांतून व पुरस्कर्त्यांकडून उभारण्यात आल्या आहेत, याचा तपशील देणारे प्रतिज्ञापत्र आयुक्तांनी सादर करावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. पुढील सुनावणी 24 जानेवारीला ठेवण्यात आली आहे.

देणगीदारांमार्फत चौक्‍या उभारण्याची वेळ मुंबई पोलिसांवर यावी, ही निश्‍चितच खेदजनक बाब आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर न्यायमूर्ती बिलाल नाझकी आणि न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आदेश देऊन पोलिसांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले आहे.