Tuesday, November 18, 2008

"आयटी'तील भूमिपुत्र

माहिती तंत्रज्ञान हा देशाच्या विकासात भर घालणारा सेवा क्षेत्रातील आघाडीचा उद्योग. या उद्योगात निर्माण होणारा प्रत्येक रोजगार कुशल आणि अकुशल क्षेत्रात चार रोजगार संधी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे उपलब्ध करून देतो. या क्षेत्राला केंद्र आणि राज्य सरकारकडून कराद्वारे मिळणाऱ्या सवलतीही मोठ्या आहेत. असे असतानाही या उद्योगांनी महाराष्ट्रातील स्थानिक पातळीवरील उमेदवारांना नोकऱ्यांत संधी नाकारणे, हा कायदा धाब्यावर बसविण्याचाच प्रकार आहे. पुणे विभागातील नोंदणी केलेल्या कंपन्यांपैकी केवळ १०-१५ टक्केच कंपन्या जिल्हा रोजगार विनिमय केंद्रांकडे नोंदणी करतात. ही रोजगार विभागाने जाहीर केलेली आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे. औद्योगिक विकासात स्थानिक लोकांना पुरेशी रोजगाराची संधी मिळाल्यास सामाजिक ताण निर्माण होत नाही. रोजगार मिळाल्याने महानगरांकडे होणाऱ्या स्थलांतरावरही नियंत्रण राहू शकते. महाराष्ट्र सरकारने याबाबत १३ फेब्रुवारी १९७३ मध्येच अध्यादेश जारी केलेला आहे. राज्याच्या निरनिराळ्या विभागांच्या तुलनात्मक शक्तिस्थानांचा उपयोग करून संतुलित विकास साधावा, या उद्देशाने हे धोरण राबविण्यात आले.

२५ पेक्षा अधिक कर्मचारीसंख्या असलेल्या छोट्या आस्थापनांना हा नियम लागू असल्याने सरकारच्या रोजगार निर्मितीच्या प्रयत्नांना साथ देणे, ही आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांचीही जबाबदारी आहे. केंद्र सरकारकडून या उद्योगांना २०१० पर्यंत करसवलतीत मुदतवाढही जाहीर झालेली आहे. भारताचा या क्षेत्रातील पुढावा कायम राहण्यासाठी या सवलती आवश्‍यक आहेत. मात्र सवलतीत
ून कंपनीचा विकास साधताना समाजाला बरोबर घेऊन जाण्याचे भान या कंपन्यांनी कायम ठेवायला हवे. बिहार, कर्नाटक, पश्‍चिम बंगालसारख्या राज्यांत स्थानिकांना रोजगारप्रक्रियेत सामावून घेण्याच्या नियमांचे कसोशीने पालन केले जाते. तसे न करणाऱ्या कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाईही होते. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात हे का होत नाही, याचे उत्तर प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्वाने द्यायला हवे.

आयटी कंपन्यांनीही प्रशिक्षण देऊन स्थानिकांची उपयुक्तता वाढेल, हे पाहायला हवे. महाराष्ट्रातील अविकसित जिल्ह्यांत स्थानिकांना रोजगाराचे धोरण राबविल्यास मंदी सुसह्य होणार आहे.

कायदा असूनही आयटी कंपन्या जर कायद्याला जुमानत नसतील, तर अशा कंपन्यांच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याचा गुन्हा दाखल करायला हवा. आपल्याला काय वाटते? आम्हाला नक्की लिहा.

5 comments:

niTin said...

First need to take some serious action against leading selfish politician or slave of position, who says in media we are going to protect the interest of non local people and simultaneously doing the publicity of old law material for local people with low priority,low interest in implementation. They try to make fool, these stunts only for election. If goverment has lack of interst to implement the law than how come company follow the law.
Bhyad , pathich kana naslali rajkarni jo parent satet rahanar to prent sthanik lokan cha asach tras ho nar.
Jai Hind
Jai Maharashtra

Anonymous said...

Why comment on this unnecessarily ?
Just read today's news and the KHULASA by the Hon. Minister that there is NO provision for any punishment for those who violate.
Is this a LAW then ?

captsubh said...

महाराष्ट्राचे दिल्लीतील व येथिल राज्यकर्ते यांनी आपला आत्मसन्मान,मराठीची अस्मिता,स्वाभिमान केव्हाच विकून टाकला आहे.एकात बिशाद नाही जोरात ठणकावून सांगायची की महाराष्ट्र सदासर्वदा व सर्वप्रथम मराठीं माणसांचाच होता,आहे व राहिल.जे खरोखरच येथे कित्येक वर्षे स्थायिक आहेत ते पूर्णपणे मिसळून गेले आहेत.

आता या नवीन घोषणेची अंमलबजावणी कशी होणार व त्यासाठी टेबलाखालून घेवाण झाल्यावर १५ वर्षे येथे स्थायिक असल्याचे सर्टिफ़िकेट अगदी नुकत्याच आलेल्यांनापण मिळणार हे स्पष्टच आहे कारण परदेशातून आलेल्या लाखो बंगलादेशच्या निर्वासतांना ration cards वाटली गेलीच आहेत योग्य पैशांच्या मोबदल्यात तर स्थायिकतेच्या दाखल्यासाठी आणखी एक कुरण मोकळे चरायला!

उगाच निवडणुका जवळ आल्या म्हणून मराठींना आरक्षण देणार अशा घोषणा करायच्या व त्याच वेळी परप्रांतीयांसाठी आम्ही छातीचा कोट करू असेपण जाहिर करायचे यापेक्षा खोटेपणा काय असू शकतो???

लोक इतके मुर्ख नाहीत फ़सायला!इतर कांही राज्यात वाव देत नाहीत बाहेरच्याना! पण येथिल घाबरट राज्यकर्ते मा्त्र सर्वदेशाची काळजी घेणार व इथल्यानाच लाथा मारणार! आहेत खरे हे पळपुटे!

Anonymous said...

WHAT A WASTE-FULL TIME FOR MEDIA.

CNN-IBN, NDTV, AND PUPPIES OF USA/WEST PROPOGARE HEAD LINES, BREAKING NEWS.

SOME PROPOGANDA BREAKING NEWS ARE:

(1) USA BAILOUT.
(WHY PEOPLE IN INDIA MUST CARE?
WHERE PEOPLE IN INDIA WORRIED FOR US? THE US DOES NOT CARE INDIA UNLESS IT WTO OR MONEY)

(2) USA ECONOMY.
(WHO CARE? SOFTWARE COMPANIES? MODERN DAY SLAVERY COMPANIES? WHY NOT FOCUS SOME "SEVA" FOR THE POOR OF INDIA, POVERTY OF INDIA)

(3) OBAMA WIN AND US PRESIDENCY.
(WHO CARES? INDIA IN GRIM OF ISLAMIC TERRORISM, CONGRESS CORROUPTION AND APPEASEIEMNTS, LOCAL DISORDERS AND POVERTY, WE HAVE J and K issue, APPEASEMENT FOR VOTES, FREE DONATIONS FOR HAAZ, TELGI NARCO TEST RESULTS, SADVI, SAADHU, HINDUS BEING TAKEN FOR RIDE, MISSIONARY PROBLEMS, BOMB BLASTS, RAPES, CHILD ABUSES IN CHURCHES, ETC, ETC.)

(4) IBN-NEWS ON GAY COUPLES
(THIS IS CHRISTINITY IDEAS, WHO CARE IF THE ISREALI COUPLE ADOPTS BABY IN MUMBAI, WILL THE COUPLE TREAT THE BABY AS INDIAN? AS A HINDU? OR FORCE RELIGION ON HIM/HER.

DOES THIS MEAN MORE GAY COUPLES COME TO INDIA AND RUIN INDIA?)

------------------------------
ONE LINE ANSWER RAJDEEP SARDESAI IS A SHAME ON SARASWAT BHRAMIN FAMILY AND MUMBAI, MAHARASHTRA.
HE IS ANTI-MAHARASHTRA AND ANTI-MARATHI. DONT TAKE HIM FOR GRANTED.
------------------------------

Anonymous said...

या मुख्य विषयाऐवजी जरा वेगळे लिहित आहे!आपण फ़ालतु विषयांवर चर्चामंथन करत असतो त्याकडे कुणी राजकारणी ढूंकून बघत नाहीत कारण त्यांचे जग फ़ार वेगळे असते!

देशाचे कृषीमंत्री सर्व गरजू शेतक-यांना दोन लाख कोटीं रूपयांची कर्जमाफ़ीची गरज आहे हे इतक्या सहजपणे बोलून दाखवितात व यापुढेहि कर्जबाजारी असलेले महाराष्ट्र सरकार आणखी कर्जमाफ़ी चालूच ठेवणार असे जाहिर करतात!

राजकारण्यांच्या या बोलण्या/वागण्यामागची खरी कारणे समजून घेण्यासाठी थोडा वेळ द्या व खाली इंग्रजीमध्ये दिलेले सर्व वाचून काढा व त्यानंतर विश्वास ठेवायचा की नाही हे तुम्हीच ठरवा!

उगाच नाही लाखो रूपये खर्च करून लावलेल्या हल्लीच्या मोठाल्या फ़्लेक्सबोर्डांवरचे यांचे चेहरे आणखी मोठे व सुजलेले दिसायला लागलेले आहेत!!!!! हे "आम आदमी" चे कैवारी फ़क्त निवडणुकांत मतांसाठी! एकदा निवडून आले की झुरिचच्या वा-या करण्यास मोकळे!


Indian Wealth....Please do give good read word by word....

INDIAN LOOT (And we all are real sufferers because we are salaried people, we pay taxes, we pay other bills like electricity bills, water tax, education tax, property tax, etc. on time and many of us from middle/upper middle class families)

Is India a poor Country? Revelation of Swiss Bank Accounts.

This is so shocking. If black money deposits were an Olympics event, India would have won a gold medal hands down. Russia, the second best, has four times less deposit. US does not even figure in the top five! India has more money in Swiss banks than all the other countries combined.

Recently, due to international pressure, the Swiss government agreed to disclose the names of the account holders, but only if the respective governments formally asked for it.

The Indian government is not asking for the details. No marks for guessing why!

Is India poor?
Ask Swiss banks with personal account deposit bank of $1500 billion in foreign reserve which have been misappropriated. Considering that the amount is 13 times larger than the country's foreign debt, one needs to rethink if India is indeed a poor country. illegal personal accounts in foreign banks of dishonest industrialists, scandalous politicians and corrupt IAS, IRS, IPS, IFS officers ऽ others have a sum of around $ 1500 billion. An amount about 13 times larger than the country's foreign debt.

With this amount, 45 crore poor people can get Rs 1,00,000 each. This huge amount has been appropriated from the people of India by exploiting and betraying them. Once this huge amount of black money comes back to India, the entire foreign debt can be repaid
in 24 hours. After paying the entire foreign debt, we will have surplus amount, almost 12 times larger than the foreign debt.

Some 80,000 people travel to Switzerland every year, of whom 25,000 travel very frequently. 'Obviously, these people won't be tourists. They must be traveling there for some other reason,' believes an official involved in tracking illegal money. And, clearly, he isn't referring to the commerce ministry bureaucrats who've been flitting in and out of Geneva ever since the World Trade Organisation (WTO) negotiations went into a tailspin!

Black money in Swiss banks. Swiss Banking Association report, 2006 details bank deposits in the territory of Switzerland by nationals of following countries:

Top Five
India - $1,456 billion
Russia - $ 470 billion
UK - $390 billion
Ukraine - $100 billion
China - $ 96 billion
Now let's do the maths. India with $1456 billion or $1.4 trillion has more money in Swiss banks than rest of the world combined.

Public loot since 1947

Can we bring back our money? It is one of the biggest loots witnessed by mankind. The loot of the Aam Aadmi (common man) since 1947, by his brethren occupying public office. It has been orchestrated by politicians, bureaucrats and some businessmen. The list is almost all encompassing. No wonder, everyone in India loots with impunity and without any fear. What is even more depressing in that this ill-gotten wealth of ours has been stashed away abroad into secret bank accounts located in some of the world's best known tax havens.

Augmenting these studies of TJN, Raymond Baker -- in his widely celebrated book titled 'Capitalism's Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free Market System' -- estimates that at least $5 trillion have been shifted out of poorer countries to the West since the mid-1970. It is further estimated by experts that 1 % of the world's population holds more than 57 % of total global wealth, routing it invariably through these tax havens.
Remember Bofors and how India could not trace the ultimate beneficiary of those transactions because of the secrecy associated with these bank accounts?

Is there anybody who can save India?

Yes we all can do it if we all increase our tolerance level (ability to ignore), patience level (ability to wait) and greed to get anything & everything on the planet immediately and/or instantly and in turn avoiding all types of short cuts.

More over if following proactive majors are taken, that will also do some wonders namely:-
First & foremost, stop giving hard earned money in cash to any one. Issue cross cheques only.
Stop giving bribe to IAS, IPS, IFS, IRS officers & associated politicians.
Stop breaking traffic rules & regulations while driving and in turn stop giving cash bribe to all the cops.
Empower about this information to everyone within Your e-mail community.