Friday, November 14, 2008

स्कूल चले हम......

महासत्ता होण्याची स्वप्ने बघणाऱ्या भारतामध्ये प्राथमिक स्तरावर होणाऱ्या शिक्षण गळतीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. २०२० चा भारत घडवायचा असेल, तर नवीन पिढी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, याची जाणीव झाल्यामुळेच ही गळती थांबविण्यासाठी आणि सर्व स्तरांतील मुलांना किमान प्राथमिक शिक्षण मिळावे म्हणून शासनाने सर्व शिक्षा अभियान शालेय पोषण आहार योजना, मध्यान्ह भोजन योजना अशा अनेक योजना राबविल्या आहेत. त्यांना खूप चांगला नसला तरी उल्लेखनीय प्रतिसाद मिळाला आहे. (२००१-०२ मध्ये सव्वा कोटी मुलं शाळेबाहेर होती, आता ही संख्या ७५ लाखांवर आली आहे.)

आता या पुढे जाऊन सरकारने "प्राथमिक शिक्षण हा मुलांचा मूलभूत हक्क मानला आहे आणि नुकतेच "शिक्षण हक्क विधेयक' संमत केले आहे.

खरे तर हे विधेयक २००३ सालीच मंजूर झाले होते. परंतु त्यातील तरतुदींवर मतभिन्नता झाल्याने त्यासंबंधी एक समिती नेमली गेली आणि आता हे विधेयक पुन्हा मंजूर झाले आहे. या विधेयकातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत-
- ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलामुलींना सक्तीचे व मोफत प्राथमिक शिक्षण
- हे शिक्षण देण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने सरकारची असेल.
- खासगी शाळांमधील २५ टक्के जागा या वंचित घटकांमधील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवल्या जाव्यात आणि त्यातून येणाऱ्या खर्चाचा बोजा सरकारकडून उचलला जाईल.
- शाळा प्रवेशासाठी "कॅपिटेशन फी' वर बंदी
- प्रवेशापूर्वी मुलाखती घेण्यावर बंदी
- शिक्षकांना खासगी शिकवण्या घेण्यावर बंदी

या तरतुदी पाहिल्यानंतर हे विधेयक क्रांतिकारक असून त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडून येतील, अशी अपेक्षा करणे अवास्तववादी असल्याचे जाणवते. कारण यांतील बहुतांशी तरतुदी या कोणत्या ना कोणत्या तरी स्वरुपात अस्तित्त्वात आहेतच. पण म्हणून या विधेयकाचे महत्त्व कमी होत नाही. कारण शिक्षणासारख्या निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा न बनणाऱ्या विषयावर गांभीर्याने होणारा विचारही स्वागतार्ह आहे. शिवाय घटनेच्या ४५ व्या कलमाशी सुसंगत अशा या विधेयकामुळे शिक्षण हा मूलभूत हक्क बनला आहे, हे विशेष.

या विधेयकामधील तांत्रिक बाजूंचा विचार केला असला, तरी शैक्षणिक गुणवत्तेचे काय, हा प्रश्‍न आहेच. कारण केवळ शिक्षण सक्तीचे करून उपयोगाचे नाही, तर त्याच्या दर्जाचा विचार झाला पाहिजे.

तसेच सर्वसमावेशकता हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कारण ६ते १४ वयोगटांतील सर्व मुलांना असे म्हटले असले, तरी या वयोगटांतील जी मुलं रोजगाराच्या शोधात बाहेर पडलेली असतात आणि ज्यांचा सगळा वेळ दोन वेळच्या जेवणाची गणितं सोडविण्यात जातो, अशा मुलांवर शिक्षणाची सक्ती कशी करता येणार?

सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अंमलबाजावणीची इच्छाशक्ती. या विधेयकात असलेल्या "कॅपिटेशन फी', शिक्षक घेत असलेल्या खासगी शिकवण्या, शाळा प्रवेशापूर्वीच्या मुलाखती या मुद्द्यांवर यापूर्वीही चर्चा, वाद- विवाद होऊन निर्णय घेतले गेलेले आहेत. पण म्हणून शिक्षणातील गैरप्रकार कमी झालेले नाहीत. त्यामुळेच आताही कठोर अंमलबजावणीशिवाय या तरतुदींना कोणताही अर्थ उरणार नाही.

त्यामुळेच शिक्षणाचा हक्क मंजूर झाला असला तरी, तो हक्क उपभोगण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे ही सरकारची आणि समाजाचीही जबाबदारी आहे.

प्राथमिक स्तरावर होणाऱ्या शिक्षण गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकतेच "शिक्षण हक्क विधेयक' मंजूर केले. त्यानुसार सहा ते चौदा वयोगटांतील मुलांना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत करण्यात आले आहे. मात्र, अधिकाधिक मुलांना शाळेकडे वळविण्यासाठी केवळ कागदोपत्री तरतूद उपयोगी नाही, तर त्याची योग्य अंमलबजावणीही होणे गरजेचे आहे. शिवाय शिक्षणाची गुणवत्ताही तपासणे आवश्‍यक आहे. तरच खऱ्या अर्थाने या लहान मुलांना त्यांचा "हक्क' उपभोगता येईल.आपल्या याविषयी काय वाटते?
याविषयावर आपली मते मांडा "सकाळ ब्लॉग'वर.

3 comments:

captsubh said...

अशी अनेक विधेयके सरकार मंजुर करते तरी त्यांची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरते.
शाळाकोलेजमधील शिक्षणाला कित्येक मुलंमुली मुकतात कारण आकाशाला भिडलेल्या "फ़ी" हुषार पण गरीब विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत.

"कॅपिटेशन फी"वर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घालून कित्येक वर्षे झाली,पण महाराष्ट्राचेच उदाहरण घ्या,येथिल कांही राजकारणी व शिक्षणसम्राट यांनी स्वतःच्या तुमड्या भरायला वाव मिळण्यासाठी सर्व आदेश झुगारून शिक्षण कित्येक पटीनी महागु दिले!

आमची व आमच्यासारख्या समवयस्कांची मुले १५/१६ वर्षांपूर्वी महाविद्यालयीन उच्चशिक्षण घेत असतांना "फ़ी" परवडण्यासारख्या होत्या,त्याउलट आज आमच्या नातेवाईकांच्या/मित्रांच्या हुषार मुलांमुलीना "फ़ी" परवडण्यासारख्या नसतील व बँकांकडून कर्ज घ्यायचे नसेल तर ठराविक अतिमहागड्या शिक्षणाकडे पाठ फ़िरवावी लागत आहे किंवा मोठाली कर्जे घेवून लहान वयापासूनच कर्जबाजारी व्हावे लागत आहे!

कांही वर्षांपूर्वी पुण्यात आयकर विभागाने घातलेल्या धाडीत कांही नामवंत महाविद्यालयांकडे कित्येक लाख बेहिशेबी रुपये सापडले होते,पण फ़क्त Symbiosis त्यात निर्दोष आढळले असे सिंबायोसीसने वर्तमानपत्रात जाहिर स्पष्टीकरण दिले होते.इतर महाविद्यालयांनी याबाबतीत मौनव्रत पाळणे पसंद केले व भारती विद्यापीठाच्या सर्वसर्वेषांनी हे प्रकरण दडपून टाकण्यासाठी थेट कॉंग्रेसअध्यक्षांकडे धाव घेतली होती अशा बातम्या झळकल्या होत्या! त्यात ते विजयी झाले कारण लवकरच हे प्रकरण काळाच्या ओघात कायमचे पडद्याआड गेले व बंदी घातलेली "कॅपिटेशन फी" "उत्स्फ़ुर्त डोनेशन" या गोड नांवाखाली नव्या रूपात घेणे आजतागत अव्याहतपणे चालू आहे!

तसेच भारतात family planning चा संपूर्ण अभाव असल्यामुळे अविरत वाढणा-या लोकसंख्येमुळे शिक्षणाची गरज असलेल्या मुलामुलींचा आकडा वाढल्यामुळे व शिक्षणासाठी आमंत्रित केलेल्या परप्रांतीयांच्याकडून कोटा सिस्टीममुळे अनेकपटींनी "फ़ी" घेणे सोपे झाल्यामुळे आणखी राजकारणी या धंद्यात त उतरू लागले आहेत!
कृषीमंत्रीच घ्या,त्यांनीपण यात मागे रहाता कामा नये हे ठरविल्यावर लवकरच फ़ाईव्ह स्टार "शरद पवार इंटरनशनल स्कूल" ची स्थापना केली आहे व त्यांचे आप्तेष्टपण आता पायावर पाय ठेवून प्रगती करत आहेत!

सरकारला शिक्षणाच्या या "धंद्या"त रस नाही असे नाही,पण जेव्हा राज्याचा राजकारणी शिक्षणमंत्री स्वतःच मान्य करतो की त्याला इंग्रजी बोलता येत नाही तेव्हा त्याची लायकी/क्षमता काय असणार? पण त्याच्या लायकीपेक्षा तो कुठल्या पक्षाचा आहे व कुणाकुणाचे हितसंबंध संभाळू शकत आहे हे जास्त महत्वाचे कारण हाच निकष सरकार बहुतेक मंत्रीपदे बहाल करतांना लागू करत असते!

आता खेड्यापाड्यातली कित्येक मुलंमुली शिक्षण अर्धवट कां सोडतात याची अनेक निरनिराळी कारणे आहेत व सरकारने नवीन विधायक मंजूर करूनसुद्धा त्याला सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण देणे कितपत जमेल हा एक संशोधनाचा विषय होउ शकेल! त्यात हल्ली जातीजमातीवर आधारित आरक्षणे हुषार पण गरीब मुलांच्या संधी कमीच करत आहे!

आजच्या सकाळमध्ये कित्येक लाख रुपये खर्चून दिलेल्या बालदिनाच्या जाहिरातींमध्ये प्रामुख्याने कै.पंडित नेहरूंच्या धर्मनिरपेक्षपणाची स्तुती करतांना कॉंग्रेस पक्षाने स्वतःला श्रेय घेतले आहे,पण जर कै.नेहरू आज जिवंत असते तर त्यांनासुद्धा बहुतेक खंतच वाटली असती की काय वाट लावली आहे या क्षेत्राची व इतर क्षेत्रांची! धर्मनिरपेक्षता सोडा,त्याऐवजी जातीयवाद उफ़ाळला आहे सगळीकडे सध्याच्या राजकर्त्यांमुळे! असो!

गुटकाबंदी करून कित्येक वर्षे झाली,तरी अंमलबजावणी शून्य व गुटका सर्वत्र मुबलकपणे उपलब्ध!स्त्रीभ्रुणहत्या थांबविण्याकरता सोनोग्राफ़ी क्लिनिकमध्ये लिंगनिदान करण्यास बंदी,तरी थोडा पाठपुरावा केल्यास ही माहिती सहज उपलब्ध!
दिवाळीच्या आधी अन्न व औषधे प्रशासनाने थोडा जागरूकपणा दाखवून कित्येक लाख रूपयांची चायनाने बाद केलेली विषारी चोकोलेट जप्त केली म्हणून अनर्थ टळला,पण ज्यांनी ती आयात केली त्यांच्यावर सक्त कारवाई केली गेल्याचे ऐकिवात नाही!
वीज या विषयावर न बोललेले बरे जरी तिच्या अभुतपूर्व टंचाईमुळे सर्व राज्यातल्या जनतेच्या दैनंदिन जीवनाची वाट लागली आहे,तरी वीज गळती व चो-या चालूच! थकबाकीदारांची थोडीफ़ार कनेक्शने तोडून थोडीफ़्रार वसुली चालू आहे,पण हे फ़क्त Tip of the iceberg आहे!

आणखी अशी कित्येक उदाहरणे देता येतील,पण मूळ मुद्यावर विचारमंथन होउ द्या व राजकारण्यांची जनतेच्या व शिक्षणेच्छुकांच्या डोळ्यांत धूळफ़ेक चालू द्या! देश [व "आम आदमी"] फ़क्त त्यांचाच आहे, वापरायला,गिळायला,पिळायला,विकायला व मिरवायला! विचार कटू वाटतात,पण सत्य ज्याने त्याने पडताळून पहावे स्वानुभावाने!

निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत तरी हा विषय कुणी मतदार फ़ार मनावर घेण्याची शक्यता कमीच आहे!

Anonymous said...

DONT FOLLOW AMERICAN EDUCATION SYSTEM. ITS A COMPLETE FAILURE IN AMERICA.

ONLY 3% AMERICAN KID STUDIES MASTERS OR PhD EDUCATION.

97% are INTERNAIONAL STUDENTS (CHINA, INDIA, ASIA, OTHERS)

THIS IS BECAUSE, THERE FUNDAMENTAL EDUCATION SYSTEM AND METHODOLOGY IN ELEMENTRY, MIDDLE AND HIGH SCHOOLS IN AMERICA HAS FAILED COMPLETLY.

INDIA/MAHARASHTRA MUST NOT ADVOCATE SUCH LOBBIEST AMERICAN SYSTEMS INTO ITS SCHOOLS.

Mahadev Kauskari said...

नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका सर्वेनुसार भारतात केवळ दहा टक्के तरुण उच्च शिक्षणापर्यंत
आपले मार्गक्रमण करू शकतात.ही आकडेवारी सर्व राजकारणी आणि शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवर
मंडळिना गंभीरपणे विचार करायला लावणारी आहे.
आज उच्च शिक्षण हे इतके महागडे झाले आहे की सर्वसामान्यानाच नव्हे तर मद्ध्यामवर्गीयानासुद्धा
मूलाना उच्च शिक्षण देण्यासाठी महटप्रयास करावे लागत आहेत.
उच्च शिक्षण हे स्वस्त कसे करता येईल याचा राज्यकर्त्यानी अग्रक्रमाने विचार करणे अत्यंत आवश्यक
आहे.भारतात बुद्धिमत्ता फार मोठ्या प्रमाणावर आहे मात्र आर्थिक दुर्बालतेमुळे ही बुद्धिमत्ता जागेवरच
जंग खात पडत आहे.
5-7 टक्के (मूठभर) लोकांकडे देशातील 90 टक्के पैसा आणि उर्वरित 93 टक्के लोकांकडे 10 टक्के
पैसा अशी विषमता जगाच्या पाठीवर इतरत्र कोठेही नसावी.
भ्रष्ट व मुजोर नोकरशाही सामान्य नागरिकाणा पिळून काढत आहे.निवडणुकीत झालेला खर्च व्याजासहित
काढणारे राजकीय नेते पैसे वेगाने जमा करता करता इतर कामे कशी काय लक्षात ठेवणार?
जाहीरणाम्यात जाहीर केलेली आश्वासने पूर्ण करण्याची बंधने निवडणूक आयोगाने त्या त्या पक्षावर
कठोरपणे लादली पाहिजेत.तसेच जर सदर आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही म्हणून सामान्य नागरिकाणा
निवडून आलेल्या उमेदवारास परत बोलविण्याचा हक्क निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून मिळाला पाहिजे.