स्कूल चले हम......

महासत्ता होण्याची स्वप्ने बघणाऱ्या भारतामध्ये प्राथमिक स्तरावर होणाऱ्या शिक्षण गळतीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. २०२० चा भारत घडवायचा असेल, तर नवीन पिढी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, याची जाणीव झाल्यामुळेच ही गळती थांबविण्यासाठी आणि सर्व स्तरांतील मुलांना किमान प्राथमिक शिक्षण मिळावे म्हणून शासनाने सर्व शिक्षा अभियान शालेय पोषण आहार योजना, मध्यान्ह भोजन योजना अशा अनेक योजना राबविल्या आहेत. त्यांना खूप चांगला नसला तरी उल्लेखनीय प्रतिसाद मिळाला आहे. (२००१-०२ मध्ये सव्वा कोटी मुलं शाळेबाहेर होती, आता ही संख्या ७५ लाखांवर आली आहे.)

आता या पुढे जाऊन सरकारने "प्राथमिक शिक्षण हा मुलांचा मूलभूत हक्क मानला आहे आणि नुकतेच "शिक्षण हक्क विधेयक' संमत केले आहे.

खरे तर हे विधेयक २००३ सालीच मंजूर झाले होते. परंतु त्यातील तरतुदींवर मतभिन्नता झाल्याने त्यासंबंधी एक समिती नेमली गेली आणि आता हे विधेयक पुन्हा मंजूर झाले आहे. या विधेयकातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत-
- ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलामुलींना सक्तीचे व मोफत प्राथमिक शिक्षण
- हे शिक्षण देण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने सरकारची असेल.
- खासगी शाळांमधील २५ टक्के जागा या वंचित घटकांमधील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवल्या जाव्यात आणि त्यातून येणाऱ्या खर्चाचा बोजा सरकारकडून उचलला जाईल.
- शाळा प्रवेशासाठी "कॅपिटेशन फी' वर बंदी
- प्रवेशापूर्वी मुलाखती घेण्यावर बंदी
- शिक्षकांना खासगी शिकवण्या घेण्यावर बंदी

या तरतुदी पाहिल्यानंतर हे विधेयक क्रांतिकारक असून त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडून येतील, अशी अपेक्षा करणे अवास्तववादी असल्याचे जाणवते. कारण यांतील बहुतांशी तरतुदी या कोणत्या ना कोणत्या तरी स्वरुपात अस्तित्त्वात आहेतच. पण म्हणून या विधेयकाचे महत्त्व कमी होत नाही. कारण शिक्षणासारख्या निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा न बनणाऱ्या विषयावर गांभीर्याने होणारा विचारही स्वागतार्ह आहे. शिवाय घटनेच्या ४५ व्या कलमाशी सुसंगत अशा या विधेयकामुळे शिक्षण हा मूलभूत हक्क बनला आहे, हे विशेष.

या विधेयकामधील तांत्रिक बाजूंचा विचार केला असला, तरी शैक्षणिक गुणवत्तेचे काय, हा प्रश्‍न आहेच. कारण केवळ शिक्षण सक्तीचे करून उपयोगाचे नाही, तर त्याच्या दर्जाचा विचार झाला पाहिजे.

तसेच सर्वसमावेशकता हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कारण ६ते १४ वयोगटांतील सर्व मुलांना असे म्हटले असले, तरी या वयोगटांतील जी मुलं रोजगाराच्या शोधात बाहेर पडलेली असतात आणि ज्यांचा सगळा वेळ दोन वेळच्या जेवणाची गणितं सोडविण्यात जातो, अशा मुलांवर शिक्षणाची सक्ती कशी करता येणार?

सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अंमलबाजावणीची इच्छाशक्ती. या विधेयकात असलेल्या "कॅपिटेशन फी', शिक्षक घेत असलेल्या खासगी शिकवण्या, शाळा प्रवेशापूर्वीच्या मुलाखती या मुद्द्यांवर यापूर्वीही चर्चा, वाद- विवाद होऊन निर्णय घेतले गेलेले आहेत. पण म्हणून शिक्षणातील गैरप्रकार कमी झालेले नाहीत. त्यामुळेच आताही कठोर अंमलबजावणीशिवाय या तरतुदींना कोणताही अर्थ उरणार नाही.

त्यामुळेच शिक्षणाचा हक्क मंजूर झाला असला तरी, तो हक्क उपभोगण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे ही सरकारची आणि समाजाचीही जबाबदारी आहे.

प्राथमिक स्तरावर होणाऱ्या शिक्षण गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकतेच "शिक्षण हक्क विधेयक' मंजूर केले. त्यानुसार सहा ते चौदा वयोगटांतील मुलांना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत करण्यात आले आहे. मात्र, अधिकाधिक मुलांना शाळेकडे वळविण्यासाठी केवळ कागदोपत्री तरतूद उपयोगी नाही, तर त्याची योग्य अंमलबजावणीही होणे गरजेचे आहे. शिवाय शिक्षणाची गुणवत्ताही तपासणे आवश्‍यक आहे. तरच खऱ्या अर्थाने या लहान मुलांना त्यांचा "हक्क' उपभोगता येईल.आपल्या याविषयी काय वाटते?
याविषयावर आपली मते मांडा "सकाळ ब्लॉग'वर.