Monday, November 03, 2008

राज्य सरकारके चार साल, क्‍या खोया- क्‍या पाया...

मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने आज(दि. १) चार वर्षे पूर्ण केली. ही चार वर्षे सरकारसाठी संमिश्र स्वरुपाची होती.

औद्योगिक विकासाच्या आघाडीवर सरकारची कामगिरी उल्लेखनीय आहे.

गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्रात ९५ महत्त्वाच्या प्रकल्पांमधून एक लाख ३५ हजार कोटींची गुंतवणूक आली आहे. या औद्योगिक गुंतवणुकीमुळे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अशा २० लाख रोजगारांच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. राज्यात १३६ विशेष आर्थिक क्षेत्रांना मान्यता मिळाली असून त्यात १ लाख २५ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे.

जवाहरलाल नेहरु नागरी पुनर्निमाण योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात सर्वाधिक प्रकल्पांना ७५२८ कोटी रुपयांचा निधी केंद्राकडून मिळाला आहे. त्याअंतर्गत राज्यातील सर्व प्रमुख रस्ते चारपदरी करण्याची योजना राबविली जात आहे. त्याचप्रमाणे इतरही महत्त्वाकांक्षी योजनांनाही प्रारंभ करण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांना सहा टक्के दराने कर्जपुरवठा तसेच महिला बचत गटांना चार टक्के दराने कर्जपुरवठा करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्णयही आघाडी सरकारने घेतले आहेत.

व्हिडिओकॉनला दिली गेलेली जमीन, लिव्ह इन रिलेशनशिपला दिलेली मंजुरी यांसारखे निर्णय वादग्रस्तही ठरले.

लोकलमध्ये झालेले बॉम्बस्फोट, मुंबईमधील बेकायदेशीर झोपडपट्ट्या, वाढती घुसखोरी, वाढत्या दहशतवादी कारवाया, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, वीजसमस्या ,परप्रांतीयांविरुद्ध राज्यभरात पेटलेले आंदोलन अशा काही आघाड्यांवर मात्र सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे.

पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कामगिरीचा हा लेखाजोखाच सरकारचे यश किंवा अपयश निश्‍चित करेल.

नुकतीच राज्य सरकारने केलेल्या कामांची यादी प्रसिद्ध केली होती. गेल्या चार वर्षांत केलेल्या कामाचे गोडवे, हे यादीचे वैशिष्ट्य होते. मात्र, काही प्रकरणे हाताळण्यात अयशस्वी ठरल्याचा कोणताही उल्लेख त्यात नव्हता.
आपण शासनाच्या या कामगीरीबाबत समाधानी आहात का? वास्तविक, हे शासन सर्वच पातळीवर अयशस्वी ठरल्याचे बोलले जाते.या चार वर्षांत शासन आणखी कामगिरी करू शकले असते. आपल्याला काय वाटते? मग नक्की लिहा.

6 comments:

Anonymous said...

My assessment.

Dance Bar Bandee was good,

Gutakhabandi was done but not implemented.

No new slums after 2000 was the Mantra. In reality daily at least 1000 new huts are coming up and Congress MPs and MLAs and Corporators support the slum-dwellers. Many DADAs have set up own big shops near huts. Soon they will declare that year 2010 will be base year for slums.

Electricity Generation is a major failure of this government.

Farmers doing suicides is another big failure. At what cost were they compensated. At cost of Banks, who have now no money to lend to genuine borrowers.

Tax reforms are not done. No new ideas with Jayant Patil. Even he could not abolish the ailing OCTROI issue.

High corruption. All are happy to fight with Anna. No one is happy to fight with corruption.

Medias are bought and used. Not a single media house is free to express own opinion w.o. any allegiance with some political party. If there are some, they are threatened.

Inflation and increasing cost of living. What we could do 10 years ago, we cant do it now. Especially urban housing costs are blown up and one wonders what the government is doing.

Still, I think Mr. Deshmukh himself and Mr. RR Patil are good leaders. They can continue and will continue if they take cognizance of burning issues like this.

-SA

captsubh said...

"सकाळ"ने बिहारच्या परप्रांतीयांच्याबद्दलचे आंदोलन/विचारमंथन चालू असताना या विषयाचे शिर्षक हिंदीमध्ये लिहून पहिली सर्वात मोठी चूक केली आहे!
सकाळ हा मुख्यतः पुण्याचा पेपर आहे व येथिल मुख्य भाषा मराठीच आहे! अशा वेळी मराठीची कास सोडून कसे चालते?

जरी महाराष्ट्र सरकारने ४ वर्षे [खर बघितले तर ९ वर्षे] पूर्ण केली असली तरी त्यात पाठ थोपटण्यासारखे कांहीच नाही!
हे सरकार सर्व पातळ्यांवर अपयशी ठरले आहे! निवडणुका जवळ आल्याचे लक्षात घेवून गेल्या कांही महिन्यापासून थोड्याफ़ार सवलती जाहिर करण्यात येत आहेत.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे झालेले बॉम्बस्फोट,सर्व शहरांतील बेकायदेशीर झोपडपट्ट्या, वाढती घुसखोरी,वाढत्या दहशतवादी कारवाया, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या,अभुतपूर्व वीजटंचाई ,परप्रांतीयांची राज्यभरातली आक्रमणे,आकाशाला भिडलेल्या रियल इस्टेटच्या किंमती [पुण्यात सदनिकांचे भाव ४ वर्षात रुपये २०००/स्क्वेअर फ़ुटांवरून >६०००/ झालेल्या!], सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे भाजीपाला व सर्व जीवनावश्यक वस्तुंचे दर,शिक्षणसंस्थांची न परवडणारी "फ़ी", शहरात,खेड्यात व जवळपासच्या इलाक्यात सर्व मोक्याच्या ठिकाणी जमिनी बळकावण्याची राज्यकर्त्या नेत्यांची प्रवृत्ती व कृती,सर्व नद्या,नाले व त्यातील बेसुमार अतिक्रमणे व प्रचंड घाण[मुठा व इतर नद्यात राडारोडा टाकण्याचे पवित्र कार्य अजूनहि चालले आहे!],वाहतुकीचा पूर्ण बोजवारा,चो-यामा-या व लुटमारीचे वाढलेले प्रमाण,भ्रष्टाचारात पकडले गेले तरी सुटणारे सरकारी अधिकारी,मुंबई पोलिसात मोठे पद भुषविलेल्या व्यक्तीने सदनिका खरिदण्यासाठी केलेला पदाचा दुरूपयोग व तरीसुद्धा त्याला मिळालेले अभय,आणखी किती गोष्टी सांगायच्या?

महाराष्ट्राच्या अस्मितेला याने धूळीस मिळवले आहे व लहानसहान गोष्टींकरता दिल्लीला जावून लोटांगणे घालणे अजूनहि चालू आहे,त्यामुळे फ़ालतु परप्रांतीय नेतेसुद्धा आघात करत आहेत! दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनावर झालेला हल्ला याचेच द्योतक आहे! मुख्यमंत्री पक्षाध्यक्षांच्या संमतीशिवाय तोंडातून "ब्र"सुद्धा काढू शकत नाहीत ! कायरे ही लाचारी! हेच कां छत्रपती शिवाजींच्या राज्यातले [ना]मर्द मराठे? यांच्या तलवारी म्यानासकट गुल झालेल्या व कुठल्यातरी स्वागतसमारंभात फ़क्त दिसणार! महाराष्ट्रात प्रक्षेपण करणा-या अतिशय पक्षपाती व नालायक दूरचित्रवाहिन्या भडक दृष्ये दाखवणार तरी मुख्यमंत्री त्यांना पोलिसचे संरक्षण देणार? एकट्या राज ठाकरे यांनी मक्ता घेतला आहे का अशा गोष्टींबद्दल विरोध करण्याचा? त्यांचे विचार योग्य व पटण्यासारखे असूनहि त्यांनाच तुरुंगात टाकणार?

"सकाळ" व इतर परोपकारी संस्थानी बिहारमधील पूरग्रस्तांसाठी महाराष्ट्राच्या जनतेकडून लाखो रुपये गोळा केले,मदतकार्यासाठी लोक पाठविले तरी लालूसारख्या निर्लज्ज बिहारी नेत्यांचे मराठी माणसांवरच शरसंधान?

कृषीमंत्री "मिडिया"ला महाराष्ट्राच्या बदनामीसाठी जबाबदार धरून फ़टकारतात,पण संसदेत व कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या मिटिंगमध्ये आवाज कां उठवत नाहीत?
राष्ट्रपती व केंद्रिय उर्जामंत्री महाराष्ट्र भेटीला आल्यावर फ़ालतु विषयांवर वाचाळ होतात,पण सध्याच्या आंदोलनाबद्दल फ़क्त "राज" ठाकरे व MNS ला दोष देवून मोकळे होतात! तसे बघितले तर या सर्वांना मराठी माणसांची मते तर हवीच आहेत,म्हणून हल्ली कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे थोडे स्थानिक नेते एखाद्या शब्दात मराठी लोकांचा थोडा कैवार दाखवू लागले आहेत!

पण इतकी वर्षे हे झोपलेले होते व टेबलाखालून परप्रांतीयांकडून "अर्थसंपन्न" लिफ़ाफ़े घेवून त्यांना ration cards,local domicile certificates,election cards वगैरे वाटण्यात गुंग होते! यांनीच महाराष्ट्राला संपूर्णपणे विकून टाकले आहे! यांनी स्वतःचा आत्मा,स्वाभिमान याआधीच दिल्लेदरबारात विकला होता! सर्वांना हव्या मोठ्या गाड्या,राजवाड्यासारखे मोठे प्रासाद,फ़ुकटची Z secirity,फ़ुकटची वीज!
कुठून आले महसुलमंत्र्याकडे व पालकमंत्र्याकडे कोट्यावधी रुपये इतक्या इस्टेटस खरेदी करायला? जिथे पहा तिथे यांची कारस्थाने चाललेली व तीसुद्धा जनतेच्या डोळ्यात सतत धूळफ़ेक करून!
इंद्रायणी नदीत टाकलेल्या ३०००० ट्रक राड्यारोड्यामुळे दरवर्षी महापूर येवून तिथे घरे,शेते यांची एवढी हानी झाली तरी महसुलमंत्री त्याबाद्दल गप्प?त्यांचा याशी संबंधच काय?

सहकारमंत्री बुडलेल्या कित्येक सहकारी बँकांच्यावर वर्षेनवर्षे कुठलीच कारवाई करत नाहीत म्हणून रंजलेल्या गांजलेल्या वयोवृद्धांना इतक्या चकरा मारून दिलासा नाही! एक बिल्डर परदेशातून परत आल्यावर त्याच्याकडे ८४ लाख रुपयांची न डिक्लेअर केलेली हिरेजडित घड्याळे सापडूनहि त्याच्याविरूद्ध कारवाई शुन्य व CYG च्या जाहिरातीत त्याचे नांव व फ़ोटो??? लोणावळ्यात रंगेहात पकडले गेलेले कस्टम व इतर खात्याच्या आधिका-यांवर कारवाई स्थगित?

अमानुष खून झालेल्या कै.ज्योतीकुमारी व डॉ.घैसास यांच्याबद्दल पुण्याचा खासदार,पालकमंत्री धरून कोणीहि एक शब्द सहानुभुतीचा उदगारला नाही? अशा वेळी हे सर्व अदृष्य? पुढे काय प्रगती झाली तपासात हे कळू शकेल का? तसेच अशी प्रकरणे न्यायप्रविष्ट झाल्यावर आणखी एक पिढी स्वर्गात पोचली तरी निकाल लागलेला नसणारच!!! पण श्रेय लाटायची मात्र एकहि संधी हे व इतर महाभाग दवडू देणार नाहीत! CYG प्रोग्राम छानच झाला,पण भाषणात या सर्व नेत्यांनी दिल्लीतील मडमेला "मस्का" लावण्याची संधी सोडली नाही!

शरद पवारांनी ३ महिन्यापूर्वी पुण्यात मेट्रो आणणार अशी गोड घोषणा केल्यावर पुणेकर हुरळून गेले,पण हे सुचायला इतकी वेर्षे लागली?तसेच आता मुंगीच्या गतीने याबाबतीत प्रगती होणार आणी प्रकल्पाची किंमत आणखी वाढतच जाणार! मग हे हिस्सेवारी वाटण्या करणार! पुण्याच्या विकासाच्या नांवाखाली C-DAC संस्थेचा गैरसोयीचा रिपोर्ट कच-याच्या टोपलीत टाकून दिल्यावर "MONARCH" या संस्थेने नवा रिपोर्ट करतांना टेकड्या व डोगरपायथ्यापर्यंतचे क्षेत्रफ़ळ कित्येक एकरांनी कमी केले ते राज्यकर्त्यांच्या सांगण्यावरूनच कारण आता यांना नव्या "मलबार हिल" तयार करायच्या आहेत व बिल्डर लोबी तयारच आहे! छान,चालू आहे आपले "आम आदमी" व सामान्य जनतेच्या डोळ्यात धूळफ़ेक करून व खोट्या आश्वासनांची खैरात करून स्वतःचे व स्वपक्षाचे खिसे भरण्याचे कार्य!!!

नाइलाज आहे,पण थोडक्यात सांगायचे म्हणजे हे सरकार सर्व विषयात लाजिरवाण्या रितीने नापास झालेले आहे हेच सत्य आहे! त्यांने आता आपणहून सन्मानाने "रिटायर" होणेच सर्वात उत्तम!

Common Man said...

captsubh यांच्या प्रतिक्रियेशी ८५% जनता सहमत आहे. आजच ई-सकाळवर मत चाचणी घेतली आहे - प्रश्न आहे- "महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारची चार वर्षांतील कामगिरी समाधानकारक आहे, असे आपल्याला वाटते का?". आत्तापर्यंत तब्बल ८५% लोकांनी "नाही" उत्तर दिले आहे. वाचायला हे नुसते सौम्य नाही वाटेल पण माझी खात्री आहे की हे चिडून न्नाही म्हंटलेले आहे. सामान्य जनता प्रचंड अस्वस्थ आहे आणि त्यातून एक प्रकारचा संताप व्यक्त होत आहे. हे सरकार शिव्या द्यायच्या लायकीचेसुद्धा उरलेले नाही. captsubh यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे आहेतच पण जगण्यासाठी लागणारा स्वाभिमानसुद्धा सामान्य मराठी माणसाने सोडावा अशी या लाचार विलासाची अपेक्षा आहे.

Anonymous said...

SAKAAL MUST LOOK INTO 'DHULE RIOTS AND THE RAPE OF HINDU WOMEN IN DHULE BY MUSLIMS'

WHERE IS RR PATIL NOW? IT APPEARS THAT SAKAAL IS OWNED BY RR PATIL, FOR ONLY KEEPING HIS NEWS FOR 15 DAYS NOW.

"MANY HINDU WOMEN WERE RAPED BY MUSLIMS IN DHULE DURING THE RECENT RIOTS"

WHERE IS THE MINORITY RIGHTS COMMISSION? OR POPULARLY KNOWN AS MUSLIM RIGHTS COMMISSION?

THIS SAME COMMISSION CONSISTING OF B.I.T.C.H STELWART, B.I.T.C.H SABAANA AAZMI, ANTI-NATIONAL JAVEED AKTAR, B.A.S.T.A.R.D MAHESH BHAT, SHOUT AGAINST SHIV SENA/RSS/BAJARANG DAL/MNS/VHP (INDIRECTLY INSULTING HINDUS).

THESE ANTI-NATIONALS MUST BE SENT OUT OF MAHARASHTRA. THEY DEVISED EIVL AGAINST GUJARAT AND MR MODI, BUT FAILED.

NOW THESE PEOPLE ARE STAYING IN MAHARASHTRA AND DOING ANTI-MAHARASHTRA ACTIVITIES FROM MAHARASHTRA.

CAN RR PATIL LOOK INTO THE DHULE RAPE CASES AND LOOK INTO THE SUPPORTERS FOR THESE. THESE SO CALLED MINORITY COMMISSION DEFENDING ALL THE RAPING MUSLIMS IN DHULE.

Anonymous said...

Shri Vilasrao & RR Patil Led govt in Maharashtra has performed overall well by keeping uniform development in Maharshtra unlike other govt for whom Maharshtra means Mumbai & Pune.So I feel vidarbha must become seperate state as no development has been occured even though its power generation share is very big.

western Maharashtra needs electricity & natural resource (coal) from vidarbha/Marathwada but doesnot want to give their resource (Water) to other parts of state.That is why Shri Sharad Pawar ignored the suicides of Vidharbha farmer as it is not a NCP area.If a person like Sharad Pawar can think this much narrow mindly, then he should not be called as Maharshtra's national level leader or candidate for PM Post.

still I must say nearly all maharashtra politicians are much better compare to their UP/Bihar counterparts

Anonymous said...

M'tra was under the charge of total outsiders like Maragaret Alva!
Where is she now? Under the name of discipline,thrown out unceremoniously to the wolves!

And now another wolf in sheep's clothing A.K.Antony,who has failed in his job as defence minister by his OWN ADMISSION about the CAG report indicting the govt for it's total lack of preparedness to defend the national borders,is being FOISTED on this hapless state of M'tra, just because M'tra leaders continue their blind obeisance to a foreign so called deity Sonia by continued subservience to her!

And this congress party stooping so low to defame 80% Hindus just because few Hindus are being interrogated for only Malegaon blasts,whereas hundreds of a minority community hardly being probed for several blasts all over India!