Sunday, August 24, 2008

शरद पवार यांची मुख्यमंत्र्यांसह बैठक

पुणे शहराच्या प्रलंबित प्रश्‍नांची राज्य सरकारकडे तड लागावी, यासाठी आता केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी लक्ष घातले असून, सोमवारी मुख्यमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीत ते या प्रश्‍नांवर चर्चा करणार आहेत. या बैठकीला राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांपासून सर्व महत्त्वाच्या विभागांच्या प्रधान सचिवांना उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे.

श्री. पवार यांनी गेल्याच आठवड्यात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील नगरसेवकांशी चर्चा केली होती. त्यामध्ये अनेकांनी पुण्याचे विविध प्रश्‍न राज्य सरकारकडे प्रलंबित असल्याची तक्रार केली.

राज्य शासनाने प्रलंबित असलेले प्रश्‍न खालीलप्रमाणे


* झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आणि पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाबाबतचे प्रश्‍न मार्गी लागत नाही.
* पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांच्या विकास आराखड्याला मान्यता.
* आत्तापर्यंत फक्त बाणेर, बालेवाडी या दोनच गावांच्या विकास आराखड्याला अंतिम मान्यता मिळून त्याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. बाकीच्या नऊ नियोजन गटांच्या विकास आराखड्याला अजूनही मान्यता मिळालेली नाही.
* पुणे शहराबाहेरून आखण्यात आलेले रिंग रोड, पुणे महानगर विकास प्राधिकरण व मोशी येथे उभारण्यात येणारे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र.

आपल्याला काय वाटते, की हे प्रश्‍न पुणे शहरासाठी खरोखरीच महत्त्वाचे आहेत का? आणि असतील, तर यापैकी कोणत्या प्रश्‍नांना आपण प्राधान्य क्रम द्याल? या प्रश्‍नांची क्रमवारी कशाप्रकारे लावाल? याव्यतिरिक्तचे प्रश्‍न सोडविले पाहिजे असे आपल्याला वाटत असेल, तर त्यांबाबतही मत मांडा..

1 comment:

captsubh said...

महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्या नेत्यांकडून कुठलीच ठोस कारवाई केली जात नाही वा निर्णय घेतले जात नाहीत हे महिने महिने माहित असून निवडणुका जवळ येत आहेत हे पाहिल्यावर त्या जिंकण्यासाठी पुढचे आराखडे बांधण्यासाठी व कंटाळलेल्या जनतेला गाजररूपी प्रलोभने दाखवून त्यांचे लक्ष तात्पुरते विचलित करण्यासाठी खेळलेली ही राजकीय खेळी आहे!

मुंबईची केव्हाच वाट लागल्यावर राज्यकर्त्यांची नजर पुणे,नाशिक वगैरे शहरांच्याकडे वळली व आता या दोन्ही व इतर शहरांची "विकासा"च्या नांवाखाली अमर्यादित वाढ होउ देउन आणखी वाट लावण्याचे मनसुबे रचले जात आहेत!

वास्तविक मेट्रो रेल्वे,रिंग रोड यांची उभारणी कित्येक वर्षापूर्वीच व्हायला हवी होती,पण गेली कित्येक वर्षे राज्य करत असलेले शासन आता किंमती आकाशाला भिडल्यावर जागे होउन अनेक पटीनी महाग झालेल्या या प्रकल्पांना मान्यता देण्याच्या तयारीत आहे, कारण यासाठी लागणा-या हजारो कोटींमधून मायावी पुढा-यांना व त्यांच्या पक्षांना निवडणुकीसाठी लागणारी "माया" मिळणार आहे!

बहुतेक सर्व निर्णय प्रलंबित ठेवायचे व शासकीय राजपत्रित अधिका-यांना त्याबाबत स्वायत्तता न देता योग्य वेळी असे निर्णय मंत्र्यांच्याकरवीच गाजावाजा करत घ्यायचे ही प्रथाच पडली आहे कारण पुढच्या निवडणुकीत कसेहि करून निवडून येणे अतिमहत्वाचे!

तसेच दिल्लीदरबार महाराष्ट्राची किती काळजी घेतो हे जनतेला दर्शविण्यासाठी अशा घोषणा दिल्लीतल्या मंत्र्यांकरवीच करायची ही एक राजनितीच झाली आहे!

NCP च्या महाराष्ट्रातल्या विद्युतमंत्र्याला खुर्चीत बसून तप लोटले तरी येथिल वीजटंचाई प्रचंड वाढत गेली तरी त्याला दिल्लीतल्या नेत्याकडून अभय मिळते व त्याच्याकडून सतत फ़क्त सबबी दिल्या जातात!

पुणे शहराच्या मुख्य समस्या अफ़ाट लोकसंख्येमुळेच व अतिशय अपू-या व अकार्यक्षम Infrastructure मुळेच झाल्या आहेत हे मान्य न करता पुण्याच्या सीमा ताबडतोब बंदिस्त केल्या पाहिजेत हे मान्य करायला कोणीच पुढारी तयार नाहीत!

लाखोंच्या संख्येने येथे येउन स्थायिक होणारे परप्रांतीय/उपरे या शहराच्या नरडीचा घोट घेत आहेत हे पुरेपूर माहित असूनहि कोंग्रेस व राष्ट्रवादी कोंग्रेसचे नेते पहिल्यापासून येथे रहाणा-या मराठी बांधवांच्या लाखोल्यांकडे दुर्लक्ष करत आहेत!

आता झोपडपट्टी पुनर्वसन महत्वाचे कारण तेथूनच हजारो एकगठ्ठा मते मिळू शकतात,नव्याने समाविष्ट गांवांचे विकास आराखडे मान्य करणे आता महत्वाचे कारण तेथिल ब-याच जमिनी पुढा-यांनी आधीच अतिशय कमी किंमतीत विकत घेतल्या असल्यामुळे त्यांच्या जमिनींचे भाव आकाशाला भिडले की प्रचंड फ़ायदा होणारच ज्यात पुण्याचे राष्ट्रवादी पालकमंत्री मुख्यतः आघाडीवर आहेत!

पुणे शहराच्या हद्दी बिलकुल वाढू न देता आहेत तिथेच गोठविल्या पाहिजेत,शिक्षणसम्राट मोठाली विद्यापीठे काढून अफ़ाट "फ़ी" द्वारे विद्यार्थ्यांचे शोषण करत आहेत,राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षांनीपण स्वतःच्या नांवाचे "इंटरनशनल" स्कूल काढले आहे,पण या सर्व गोष्टीनी "पुणे" शहर हा एक अनियंत्रित आक्राळविक्राळ बाजार झाला आहे!

मेट्रोची मात्र गरज आहे,पण ती त्वरित व वरून खड्डे न खणता बांधली तरच!

रिंग रोड बांधण्याचा नकाशा जाहिर झाला व तो अस्तित्वात आला की लगेच त्याच्या आसपासच्या किंमती व वस्त्या अफ़ाट वाढणार व बंगळूरुसारखे तेथे नियमित ट्रफ़िक जाम होणार यात शंका नाही!

मोशी येथे उभारण्यात येणा-या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्राची मुळीच गरज नाही.
एके काळी नारा होता की "ब्रिटिश,चले जाव",पण आजच्या पैशासाठी भुकेल्या हाव-या पुढा-यांचा नारा आहे की "परदेशी,परप्रांतिय,सदाके लिये हमारे यहां जल्दी चले आव"!!!