अनिवासी भारतीयांसाठी स्वतंत्र विवाह नोंदणी अर्ज

भारतीय मुलीशी विवाहबद्ध होऊन नंतर तिला वाऱ्यावर सोडणाऱ्या अनिवासी भारतीयांची संख्या वाढत आहे. हजारो मुलींचे आयुष्य यामुळे उद्‌ध्वस्त झाले आहे. अनिवासी भारतीयांसाठी विवाह नोंदणीची पद्धत इतर भारतीयांसारखीच असल्याने अशा घटना वाढत असून, हे टाळण्यासाठी अनिवासी भारतीयांना वेगळी नोंदणी पद्धत अस्तित्वात आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

पत्नीपासून विभक्त होणाऱ्या परदेशस्थ भारतीयांचा तपास सहजगत्या लागण्यासाठी नवा नोंदणी अर्ज तयार करण्यात आला आहे. सध्याच्या तीन विवाह नोंदणी कायद्यांपैकी कोणत्याही कायद्यांतर्गत होणाऱ्या अनिवासी भारतीयांच्या विवाह नोंदणीसाठी हा अर्ज भरणे अनिवार्य असेल. अनिवासी भारतीय व्यवहारविषयक मंत्रालय, कायदा आणि न्याय मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि राष्ट्रीय महिला आयोग यांच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या संकल्पनेवर चर्चा झाली.

कायदा मंत्रालयाच्या अंतिम मान्यतेचीच आता प्रतीक्षा आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, अनिवासी भारतीय परित्यक्तांची संख्या २५ हजारांच्या घरात पोचली आहे. अनिवासी भारतीय व्यवहारविषयक मंत्रालयाने सुमारे वर्षभरापूर्वी अशा तरुणींना कायदेविषयक मदत देण्यास सुरवात केली. तेव्हापासून आपल्या पतीचा शोध घेण्यासाठी या मंत्रालयाकडे धाव घेणाऱ्या तरुणींची संख्या वाढतच गेली. यातील अनेक प्रकरणांमध्ये तरुणींना आपल्या पतीबद्दल पुरेसा तपशीलही माहीत नसल्याचे लक्षात आले. चार पानांच्या नव्या विवाह नोंदणी अर्जात दोघांचाही व्यक्तिगत; तसेच व्यवसाय वा नोकरीबद्दलचा संपूर्ण तपशील अनिवार्य आहे. पासपोर्टची माहितीही द्यावी लागेल. इतकेच नव्हे, तर विवाहाच्या वेळी हुंड्याची देवाणघेवाण झाली नाही; तसेच वधू- वरामध्ये रक्ताचे नाते नाही, हेही नमूद करावे लागेल.

परदेशस्थ भारतीयांच्या विवाहांचा तपशील संग्रहित केला जाणार आहे. नोंदणी अर्जात चुकीचा तपशील नोंदविल्याचे लक्षात आले, तर भारतीय दंडविधानाच्या कलमांन्वये शिक्षेची तरतूद असेल.

केंद्र सरकारने अशाप्रकारचा निर्णय घेऊन आनेक विवाहेच्छु मुलींना आणि त्यांच्या पालकांना दिलासा दिला आहे. किंबहुना मुलींची फसवणूक करणाऱ्यांना कडक शासन झाले पाहिजे. जेणेकरून अशाप्रकारचा गुन्हा करण्यास ते धजावणार नाही. आपल्याला काय वाटते याविषयी? भारतीय मुलींना फसविण्याचे प्रमाण वाढत आहे का? अशा एनआयआरना कोणती शिक्षा झाली पाहिजे.