व्याघ्र प्रकल्पांसाठी राज्यांमध्ये चढाओढ

आर्थिक तरतुदीचा परिणाम ः महाराष्ट्राकडून चांदोलीचा प्रस्ताव

वाढत्या तस्करीमुळे अस्तित्वासाठी झगडणाऱ्या वाघांच्या आणि इतर वन्य जीवांसाठीच्या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी राज्यांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली असून, व्याघ्र प्रकल्पांसाठी केंद्राकडे चार प्रस्ताव आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. चांदोली भाग व्याघ्र प्रकल्प म्हणून जाहीर करावा, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने पाठविला आहे.

या विषयी प्राधिकरणाचे सचिव राजेश गोपाल म्हणाले, ""या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र, ओरिसा, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांकडून प्रस्ताव आले आहेत. राज्यांकडून निधी उपलब्ध होण्यास उशीर होत आहे. त्यामुळे प्रकल्पांवर परिणाम होतो. यावरही या बैठकीत चर्चा होणार आहे.'' केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्पात सहाशे कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. केंद्राने दिलेल्या आर्थिक व तांत्रिक पाठिंब्यामुळे या प्रस्तावात वाढ झाली असून, ही खूप आश्‍वासक गोष्ट आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राचे मुख्य वनअधीक्षक बी. मुजुमदार म्हणाले, ""सह्याद्री पर्वतातील पश्‍चिम घाटात पसरलेल्या कोयना व राधानगरी या अभयारण्यांतील भाग व्याघ्र प्रकल्प म्हणून जाहीर करावा. हा भाग वाघांसाठी अत्यंत पोषक असून, या भागात वाघांची संख्याही बऱ्यापैकी आहे. हा भाग व्याघ्र प्रकल्प म्हणून जाहीर केल्यानंतर या भागातील वाघांचे आणि इतर पर्यावरणाचे संरक्षण होईल.'' महाराष्ट्रात सध्या पेंच, मेळघाट आणि ताडोबा हे तीन व्याघ्र प्रकल्प असून, नुकत्याच केलेल्या गणनेनुसार या प्रकल्पांतील वाघांची संख्या 103 आहे.

इतर तीन प्रस्तावांमध्ये ओरिसात सुनाबेडा येथे, उत्तर प्रदेशात तराई भागातील पिलभीत येथे आणि मध्य प्रदेशातील रातपाणी येथे राष्ट्रीय उद्याने व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याची मागणी आहे. या सर्व भागांमध्ये लोकसंख्या कमी असून, वाघांची संख्याही समाधानकारक आहे. तसेच त्यांचे खाद्य असणाऱ्या प्राण्यांची संख्याही मोठी आहे, असे सर्व प्रस्तावांत म्हटल्याचे गोपाल यांनी सांगितले.

व्याध्रप्रकल्पासाठी शासन पुढाकार घेत आहे, हे योग्यच म्हणावे लागेल. गेल्या काही वर्षांपासून बिबट्या शहरात येण्याचे आणि त्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. शासनाने जाहीर केलेले व्याघ्र प्रकल्प त्यावर आळा घालू शकतील का, या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळायला हवे....!