मुलांना शाळेत न पाठविणाऱ्यांना शिक्षा?
वसंत पुरके ः वरच्या इयत्तांतील विद्यार्थ्यांना यंदापासून लैंगिक शिक्षण
येत्या शैक्षणिक वर्षापासून वरच्या इयत्तांतील विद्यार्थ्यांना लैंगिक शिक्षण, तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी आनंददायी पूर्व प्राथमिक शिक्षण, सर्व मुलांनी शाळेत यावे, यासाठी 15 दिवस पटनोंदणी मोहीम आणि शैक्षणिक ऑडिट हे उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री वसंत पुरके यांनी आज विधान परिषदेत केली. जे पालक त्यांच्या मुलांना शाळेत पाठविणार नाहीत त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्याची तरतूद असणारे "शिक्षणाचा अधिकार' (राइट टू एज्युकेशन) विधेयक मांडण्याचा आपल्या विभागाचा विचार आहे. मुलांची गणित विषयाची भीती दूर करण्यासाठी द्विस्तरीय गणित पद्धती सुरू करण्यात येणार आहे. सातवीची परीक्षा शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणार आहे, असेही श्री. पुरके यांनी जाहीर केले.
ग्रामीण भागात सध्या दिले जाणारे शिक्षण सुमार दर्जाचे असल्याची कबुली शिक्षणमंत्र्यांनी दिली. अध्यापनाची आस्था नसलेले शिक्षक आणि पालकांत जागरूकतेचा अभाव या दुरवस्थेला कारणीभूत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. जागतिकीकरणाचा रेटा लक्षात घेऊन इंग्रजीच्या व्यापक शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांच्या शाळांतील शिक्षकांची वीस टक्के पदे इंग्रजी माध्यमातून डीएड पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात येतील. शिक्षणाचा धंदा करणाऱ्या संस्थाचालकांचा खरपूस समाचार करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांच्या बोगस नोंदणीला आळा बसावा म्हणून युनिट कार्ड पद्धती सुरू करण्यात येईल. राष्ट्रीयत्वाची भावना लोप पावेल असे शिक्षण देणाऱ्या शाळांना "ना हरकत' (नो-ऑब्जेक्‍शन) प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. शिक्षकांसाठी आचारसंहिता अमलात आणण्यात येईल, असेही प्रा. पुरके यांनी सांगितले. आपण शिक्षकांना छळतो हा आरोप निराधार आहे, असे त्यांनी आवर्जून नमूद केले. जुने नियम आणि कार्यप्रणाली अमलात आणणाऱ्यांवर आपण केवळ भर देत आहोत, असे ते म्हणाले.
शिक्षणमंत्री प्रा. पुरके यांनी घेतलेले निर्णय अतिशय योग्य आणि तेवढेच महत्त्वाचे आहेत. त्यातल्या त्यात वरच्या वर्गातल्या विद्यार्थ्यांना लैगिक शिक्षण देण्याचा निर्णय आपल्याकडील शिक्षण व्यवस्थेला नवी दिशा देणारा ठरेल, असे वाटते. अर्थात हे निर्णय प्रत्यक्षात किती उतरतात हेही महत्त्वाचे आहे.
1 comment:
Anonymous said...
Hi Vaishali,
It is nice article. Citizen's first right to get basic necessities of life like water, electricity and roads. And it becomes Government's responsibility to provide it. Our politicians are making our citizens fool by just announcing so many impractical agendas. Even now in a village there is no electricity for 14 hours a day. How come students from these places study without having electricity and basic necessities? These politicians and govt officers are cheating our people. Poor and uneducated people do not understand what is going on in govt system and educated people are tired of the whole system where they became speechless.
First make sure that every school has enough funding, enough teachers and you provide basic amenities where kids (our future citizens) will grow and proud of our own country. Is government recruiting new teachers in schools?
This quota system is flooding incapable teachers in school system. How can you expect these incapable teachers will develop our kids?
So politicians and all IAS officers you know that what common citizens need and what you have to do but you are not doing it. You are just accumulating nation’s money into your private bank accounts. One day common man whose kids are not going schools or not having enough education and not having jobs are going to attack your grand kids and snatch the money which you gathered now. As being a leader do some thing needful to people at least to our kids.
I know I got little bit diverted from main topic but expressed my concern and thought in short para.
Post a Comment