Tuesday, December 18, 2007

अपघातग्रस्तांसाठीचा कायदा

दिल्लीच्या उपहार चित्रपटगृहातील अग्निकांडाबद्दल मालक व चित्रपटगृहाचे सदोष व्यवस्थापन खपवून घेणारे शासकीय अधिकारी यांना शिक्षा झाली. तिरुअनंतपुरममध्ये पाणीपुरवठ्याचे नळ घालताना कंत्राटदाराने रस्त्यात राडारोड्याचा ढिगारा पडू दिला. ई.सी. थॉमस यांची मोटारसायकल त्यावर आदळून त्यांचा मृत्यू झाला. याबद्दल ३२ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

सुरक्षित जीवन हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. त्यामध्ये बाधा येऊ नये, अशी खबरदारी इतर व्यक्ती, संस्था, नगरपालिका, शासन आदी सर्वांनी घेतलीच पाहिजे, असा कायद्याचा कटाक्ष आहे. या संदर्भात अपकृत्यविषयक कायदा ही विधिशाखा नागरिकांना संरक्षण देण्यास सक्षम आहे. दुसऱ्याला कोणत्याही प्रकारे इजा पोचविणारे कसलेही हलगर्जीपणाचे कृत्य हे फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहेच; पण त्याबद्दल दिवाणी न्यायालयाकडूनही घसघशीत नुकसानभरपाई मिळविता येते.

रस्त्यावरील उघडी गटारे व खड्डे, उघडी मॅनहोल्स, रस्त्यावरील बंद दिवे यामुळे होणाऱ्या अपघातास नगरपालिका जबाबदार आहे. धोकादायक इमारतीमुळे होणाऱ्या अपघातास इमारतीचे मालक व नगरपालिकाही जबाबदार आहे. अस्वच्छ पाण्याचा पुरवठा, रस्त्यावरील घाणींचे साम्राज्य, सार्वजनिक स्थानी होणारी अतिक्रमणे, साथीच्या रोगांचा प्रसार, पर्यावरण दूषित करणारे कारखाने व इतर उपद्रव इ. कृत्यांबद्दल संबंधित नागरिक नगरपालिकेस फौजदारी वा दिवाणी न्यायालयात खेचू शकतात.

संप, मोर्चे, निदर्शने, ऊठसूट पुकारले जाणारे बंद यांमुळे सामान्य माणसाला वेठीस धरले जाते. वाहनांचे प्रचंड नुकसान केले जाते. मारहाण, चेंगराचेंगरीमुळे निरपराधांना जबर किंमत मोजावी लागते. त्याबद्दल संबंधित संघटना, त्यांचे पुढारी, कार्यकर्ते यांच्याविरुद्ध भरपाईसाठी कनिष्ठ न्यायालयातही दिवाणी व फौजदारी कारवाई होऊ शकते. नागरिकांना सुरक्षित जीवन देण्यास असमर्थ ठरल्याबद्दल शासनही त्यास जबाबदारी आहे.

मारहाण, बदनामी, व्यभिचार, फसवणूक, अपहरण, अतिक्रमण, उपद्रव, मोटार अपघात इ. अपकृत्येही दिवाणी व फौजदारी कारवाईस पात्र आहेत.

नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी कायद्यात तरतुदी आहेत. परंतु अमर्याद न्यायालयीन विलंब, असंख्य हेलपाट्यांमुळे वाया जाणारे मानवी तास व ऊर्जा, न्यायासाठी करावा लागणारा प्रचंड खर्च व एकूण यंत्रणेबद्दलच लोकांच्या मनातील वाढता अविश्‍वास इ.मुळे बहुसंख्य लोकांनी न्यायालयीन प्रक्रियेची दखल घ्यावयाचीच नाही, असे ठरविलेले दिसते. हे चित्र कोणालाही अस्वस्थ करणारे आहे. सुजाण, सुशिक्षित नागरिकानी तरी न्यायालयीन प्रक्रियेपासून दूर पळण्याऐवजी न्यायासाठी या प्रक्रियेत सहभागी झाले पाहिजे.
- रघुनाथ रातंजनकर

1 comment:

J K Saraf said...

Delayed justice, red tapism and curruption are the major problems in our country.
It is a last resort adopted by a person to go to court, as far as possible he tries any other method, shortcut to solve the problem such as curruption or illegal way of sorting of a problem.
Banks are the best example of this, even such powerful institutions have to adopt illegal ways to recover their dues.
Property owners are helpless against the tenants.
Matters are endlessly prolonged in the courts.
This working of courts is also responsible for increasing curruption and wrong attitude of beaurocrates.
If a justice given promptly,people would not go beyond legal framework.
Why number of courts cannot be increased?
Why system is not made simple ?

J K Saraf, Pune.