नर्सरीत प्रवेशासाठीची वयोमर्यादा चार वर्षे

खासगी शाळांना अधिक स्वायत्तता देतानाच, बालवाडीत (नर्सरी) प्रवेश घेण्यासाठीची वयोमर्यादा चार वर्षेच कायम राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रवेशावेळी पालकांची मुलाखत घेण्याचे कारण नाही; पण अनौपचारिक मुलाखतीस हरकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन, न्या. आर. व्ही. रवींद्रन आणि जे. एम. पांचाळ यांच्या खंडपीठाने दिल्लीतील खासगी शाळांमध्ये "लोअर केजी' आणि "अप्पर केजी' अशा दोन वर्षांच्या अभ्यासक्रमास परवानगी नाकारली. शाळांना प्रवेशप्रक्रियेचे वेळापत्रक निश्‍चित करण्याची मुभा असून, प्रवेश न मिळालेल्या; तसेच अन्य शाळेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेशशुल्क परत करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

दिल्ली सरकारने खासगी शाळांमध्ये पालकांच्या मुलाखती घेण्यावर निर्बंध घातले होते; तसेच प्रवेशप्रक्रियेचे समान वेळापत्रक पाळणे बंधनकारक केले होते. याविषयीची माहिती वेळोवेळी शिक्षण संचालनालयाला कळविण्याचे बंधन शाळांवर घातले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या नियमावलीवर शिक्कामोर्तब केले होते.

"फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ क्वालिटी एज्युकेशन' या अन्य याचिकाकर्त्या संस्थेने "नर्सरीपूर्व दोन वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी तीन वर्षे वयाच्या मुलांना प्रवेश देण्यास शाळांना परवानगी द्यावी,' अशी मागणी केली. यावर "मग पाळणाघरातील मुलांना शाळा का नको,' अशी विचारणा न्यायालयाने केली. ""तीन वर्षे हे शाळेत पाठविण्याचे वय नाही आणि प्रवेशअर्जावर एकदा माहिती भरल्यानंतर पालकांची मुलाखत घेण्याचीही गरज नाही. पालकांना किती शुल्क भरणे परवडेल, याची माहिती घेण्यापुरती अनौपचारिक मुलाखत घेता येऊ शकेल,'' असे मत न्यायालयाने नोंदविले. पहिलीतील प्रवेशाचे किमान वय सहावरून पाच करावे, ही मागणीही न्यायालयाने अमान्य केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने औपचारिक मुलाखतीवर बंदी आणून देशातील तमाम पालकांना या दुष्टचक्रातून सोडविले आहे. यातून बालवाडी प्रवेशप्रक्रियेतील गुंतागुंत काही अंशी दूर होणार असून, केवळ पालकांच्या वीक मुलाखतीमुळे मुलांचे प्रवेश हुकण्याचे प्रमाण कमी होणार आहे. आपल्यालाही अशा मुलाखतींना सामोरे जावे लागले असणार..तर आम्हाला यावर नक्की कळवा...