चित्रपटसृष्टीपुढे संकट "ऑनलाइन पायरसी'चे

चित्रपटांच्या बनावट सीडी, डीव्हीडीच्या समस्येशी मुकाबला करीत वाटचाल करीत असलेल्या चंदेरी दुनियेपुढे आता नवे संकट उभे आहे।

चित्रपट प्रदर्शित झाल्यापासून आता तो काही तासांतच इंटरनेटवर पाहावयास मिळत आहे। या "ऑनलाइन पायरसी'ने चित्रपटसृष्टीतील नफा वेगाने कमी करण्यास सुरवात केली आहे.

नवा कोरा चित्रपट उत्तम दर्जाचे चित्र आणि आवाजासह डाऊनलोड करण्याची सुविधा पुरविणाऱ्या अनेक वेबसाइट उपलब्ध आहेत। त्यामुळे चित्रपट उद्योगाच्या नफ्यात मोठी घट झाल्याचे दिसून आले आहे. "विवाह' चित्रपटापासून ही "पायरसी' सुरू झाली. हा चित्रपट मल्टिप्लेक्‍समध्येही चांगला चालला आणि अनेक वेबसाइटचेही उखळ पांढरे करून गेला, अशी माहिती पीव्हीआर सिनेमाज्‌च्या विक्री आणि विपणन शाखेच्या उपाध्यक्ष शालू सभरवाल यांनी दिली.

सायबर कायद्यातील तज्ज्ञ पवन दुग्गल म्हणाले, ""सध्या तरी इंटरनेटवरील पायरसी रोखण्यासाठी कोणताही सक्षम कायदा अस्तित्वात नाही. असे गुन्हे कॉपीराइट कायद्याखालीच येतात. सक्षम कायद्यासाठी चित्रपट उद्योगाने सरकारवर दबाव आणण्याची आता वेळ आली आहे.''

"इंटरनेट पायरसी'च्या व्यवसायातील जागतिक उलाढाल तब्बल १८ ते २० अब्ज डॉलरची असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे। त्यातील साठ टक्के हिस्सा चित्रपटांच्या "पायरसी'चा आहे. बॉलिवूडमधील चित्रपटांना देशविदेशात मोठी मागणी असल्याने "पायरसी'ही फोफावत असून, त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी खास यंत्रणा उभारण्यात येत आहे, असे "हंगामा मोबाईल' आणि "इंडिया एफएम डॉट कॉम'चे व्यवस्थापकीय संचालक नीरज रॉय यांनी सांगितले.

"एक्‍स्पोज' नावाची ही यंत्रणा चित्रपट डाऊनलोड करण्याची वेळ आणि वेबसाइटच्या नावाची नोंद करेल, असे ते म्हणाले। महानगरांतील प्रेक्षकांना नव्या चित्रपटाची ७० मिलिमीटर प्रिंट पाहण्यात रस असल्याने मल्टिप्लेक्‍सच्या व्यवसायावर "पायरसी'चा अद्याप फारसा परिणाम झालेला नाही, असे सभरवाल यांचे म्हणणे आहे. त्यांची पीव्हीआर सिनेमाज्‌ ही कंपनी "तारे जमीन पर' या आपल्या पहिल्याच चित्रपटापासून "पायरसी' शोधणाऱ्या यंत्रणेचा वापर करणार आहे.

अशा उपायांनी पायरसी खरेच कमी होईल, की सोशल नेटवर्कींगच्या माध्यमातून त्याविषयी जागृती करणे हा उपाय ठरेल...?