Thursday, December 06, 2007

भारत हे बंदी घातलेल्या औषधांचे गोदाम

बंदी घालण्यात आलेल्या औषधांचा हा देश गोदाम झाला आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. बंदी घातलेल्या औषधांचा वापर केल्याने विपरीत परिणाम झालेल्या मुलाच्या आईवडिलांना 11 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला.

उत्तर प्रदेशातील तीन वर्षांच्या सार्थक प्रधानला मार्च 1996 मध्ये ताप आल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. डॉ. आर. एन. मेहरोत्रा यांनी त्यास 8 दिवस "सिप्रोफ्लोक्‍सासिन' हे औषध दिले. या औषधावर सरकारने आधीच बंदी घातली आहे. या औषधामुळे सार्थकला हाडांचा त्रास सुरू झाला. त्यावर त्याच्या पालकांनी राज्य ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली. या औषधावर बंदी असल्याचे सरकारचे लेखी आदेश त्यांनी सादर करूनही आयोगाने डॉ. मेहरोत्रा यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही.

त्यामुळे सार्थकच्या पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अमेरिका व युरोपात अनेक औषधांवर बंदी आहे. त्यामुळे तेथील उत्पादक अशी औषधे या देशात पाठवितात. त्यांची चाचणी केवळ जनावरांवर होत नाही, तर ती मानवावरही केली जाते. अशी औषधे भारतात येत असल्याबद्दल न्यायालयाने खेद व्यक्त केला; तसेच सार्थकच्या पालकांना 11 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश दिला.

या अनुभवातून भारताला "कमी तिथे आम्ही" असे म्हणायला हरकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढून अवघ्या भारताला जागे केले आहे. यातून काय तो धडा घ्यावा...

7 comments:

shilpa said...

this is really very ridiculous.if medicines will cause harm to our health then who will cure the disease?.Such medicines should be srictly banned by government

Anamika said...

How will the common person with no medical knowledge will know which medicine is banned and which is not? When we go to doctor we totally believe on his treatment, if he is the one who plays with our life, to whom we should go??

Saumitra said...

भारत हे फक्त banned medicines चंच गोदाम नाहीये , तर त्यांच्या production चे सुध्धा आहे. आशिया मधला सर्वात मोठ्ठा pharma mfg zone भारतात आहे हे सांगायला नकोच , पण तो कुठे आहे माहितिये ? तर तो आहे समृद्ध अशा हिमाचल प्रदेशात. सर्व भारतातून tax बेनिफिट साठी , आणी हिमाचल सरकार "Industrial growth" (?) साठी ; निसर्गाची बेमालूम कत्तल करतायेत. बहुतांश फार्मा कंपन्या त्यांची लो रेट centres इथे : बददी नावाच्या गावात - सोलन जिल्ह्यात शिफ्ट करत आहेत , त्यातल्या खूप कंपन्या direct or indirect पणे western world ला मेडिसीन सप्लाय करताताच. आता ही लाट उत्तरांचल मध्ये पसर्तीये.

आपले खोपोली , नवी मुम्बई , pirangut , वगैरे भाग सुध्धा आधी असेच होते . आता होऊ लागलेली पर्यावरण दुर्गती हे ह्याचं बोलकं उदाहरण ! हया आपल्या गुलामी वृत्तीचं.

त्यांच्या गरजान्च्या साठी असलेली लो कॉस्ट सेंटर्स !

Sushant said...

Ban these harmful medicines. Take action against those who propagate these.

Arundhati said...

Dr Arundhati Mhalgi: I think the main reason for India being dumping ground of banned drugs is because we do not strict regulations, laws and legal control over the pharmaceutical industry and its functioning. People have access to restricted drugs without having the need to go to a doctor for prescriptions and pharmacists readily sell drugs as per their knowledge. There is no legal control over clinical trials and ethics committees have a very liberal approach towards the drugs being used in patients. An independant regulatory commission should be incharge of the functioning of the drug industry and the government should not interfere with its working. Over all doctors should be even more diligent in taking care of their patients.
If doctors do not abide by the regulations and do not care about the governing of FDA or any other international regulations, then I think they hardly care about Indian laws. Patients are naive and do not understand the full potential of harm any banned and expired drug can make on their body, however if people working in healthcare do not emphasise the use of current viable drugs then its the common Indian who is at loss and a much greater risk for his life.

sachin said...

Our policies are not only allowing banned medicines but also allowing banned chemicals good example for this is the DDT which is banned in most of the western countries. These chemicals are hazardous to human beings and also polluting the environment. Government should ban all such medicines and chemicals and productions of those to.

Atul Ghodke said...

I think Goverment or some social institute should publish the list of such banned medicines, so that consumer can avoid taking such medicines. Even if some doctors prescribe these medicines, one can point out that this is banned medicine and demand for a good prescription.