Tuesday, September 04, 2007

पुन्हा एकदा छोटी राज्ये

सामान्यांसाठी की राजकारण्यांसाठी?

नवी दिल्ली,ता. ३ - तेलंगणा, विदर्भ व इतर लहान राज्यांच्या निर्मितीबाबतच्या मागण्यांचा विचार करण्यासाठी दुसऱ्या राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली जावी ही बाब नुकतीच पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कानावर घालण्यात आली. मात्र या आयोगाच्या स्थापनेबाबत पंतप्रधानांकडून कोणतेही स्पष्ट आश्‍वासन देण्यात आले नसल्याचे समजले. .......मुदतपूर्व लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागल्याचे चित्र असतानाच पंतप्रधानांकडे हा विषय उपस्थित करण्यास महत्त्व दिले जात आहे. मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री व आंध्र प्रदेशचे प्रभारी सरचिटणीस दिग्विजयसिंह यांनी अलीकडेच पंतप्रधानांची भेट घेऊन वरील बाब त्यांच्या कानावर घातली. तेलंगणा व विदर्भ ही राज्ये स्थापन करण्याच्या दृष्टीने कॉंग्रेसने प्रणव मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. त्या समितीने आपल्या अहवालात केवळ या दोनच नव्हे तर इतरही लहान राज्यांच्या मागण्यांचा विचार करण्यासाठी दुसऱ्या राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या स्थापनेची शिफारस केली होती. केंद्रात कॉंग्रेस सत्तेत आल्यास असा आयोग स्थापन करण्याची घोषणाही पक्षातर्फे सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी केली होती. त्यानंतर केंद्रात कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आणि आघाडीच्या किमान-समान कार्यक्रमात या मुद्याचा समावेश करण्यात आला होता. या आश्‍वासनामुळेच तेलंगणा राष्ट्र समितीने या सरकारला पाठिंबाही दिला होता. परंतु त्यानंतर आंध्र प्रदेशातील कॉंग्रेसच्या सरकारने व केंद्र सरकारनेही या मागणीबाबत चालढकल सुरू केली व परिणामी तेलगंणा राष्ट्र समितीने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला व संयुक्त पुरोगामी आघाडीतूनही ते बाहेर पडले. दिग्विजयसिंह यांनी
पंतप्रधानांच्या कानावर ही बाब घालण्याचे विविध राजकीय तर्क व अर्थही लावले जात आहेत आणि मुख्य चर्चा मुदतपूर्व निवडणुकीचीच होताना आढळत आहे. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणूक अपेक्षित असेल तर किमान-समान कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीतील हा महत्त्वाचा मुद्दा टाळता येणार नाही आणि त्यामुळेच पंतप्रधानांच्या पातळीवर ही बाब नेणे सूचक मानली जाते.

4 comments:

deepanjali said...
This comment has been removed by a blog administrator.
तुषार खरात said...

ब्लॉग अतिशय चांगला आहे. लेखनशैली अतिशय चांगली आहे.

तुषार खरात said...
This comment has been removed by a blog administrator.
captsubh said...

जितकी राज्ये,तितकेच मुख्य व इतर मंत्री,राज्यपाल,असंख्य सरकारी व बिनसरकारी पदे,थोडक्यात सर्वांना चरायला व खायला आणखी कुरणे हे आपल्या देशातले ठरलेले समीकरणच आहे.जातीजमाती व भाषेवर आधारलेले देशाचे विभाजन आपल्याला कधीच परवडलेले नाही व इंग्रजांनी केलेल्या फ़ाळणीनंतरसुद्धा देशात राज्ये वाढतच गेली तरी कुठेहि सर्व काही सुरळीत नाही असे माहित असूनसुद्धा खाबू राजकीय पक्षांना आणखी राज्ये हवी आहेत.ती निर्माण होइपर्यंत आणखी अनेक वाद व तंटे हमखास होणार,काही निरपराध लोकांचे बळीपण जाणार हे स्पष्ट दिसत असूनही हे प्रकरण वर काढून चिघळू दिले नाही तरच नवल!
पण मतांच्या राजकारणात बळी जाणारच कारण राज्यकर्त्या पक्षांना सत्ता कायम टिकवणे हे सर्वात महत्वाचे वाटते!