Tuesday, July 24, 2007

छोटी घरे; स्वस्त घरे!

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना व मध्यमवर्गीयांना परवडतील अशी घरे उपलब्ध करून देण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट असलेले राज्याचे अंतिम स्वरूपातील गृहनिर्माण धोरण आज मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी विधानसभेत सादर केले. .......
या धोरणानुसार अल्प उत्पन्नगटासाठी ३०० चौरस फूट आकाराच्या दहा टक्के व मध्यम उत्पन्न गटासाठी ५०० चौरस फुटाच्या दहा टक्के सदनिका आरक्षित ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे.

मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी १ नोव्हेंबर २००६ रोजी राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणाचे प्रारूप जाहीर केले होते. त्यावर लोकप्रतिनिधी, विविध संस्था, नागरिक आदींच्या सूचनांचा विचार करून अंतिम स्वरूपातील हे धोरण आज विधानसभेत सादर करण्यात आले.

भाडे तत्त्वावरील घरांची निर्मिती करणे व दुर्बल घटकांतील रहिवाशांना त्यांच्या गरजेनुसार घरांची निवड करता येईल अशी व्यवस्था करणे, त्यासाठी भाडे नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती करणे हे या नव्या गृहनिर्माण धोरणाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.

सर्वसामान्य जनतेचे हित अबाधित राखण्यासाठी राज्य पातळीवर गृहनिर्माण क्षेत्र नियामक आयोगाची स्थापना करण्यात येणार असून, त्याला स्वतंत्र वैधानिक संस्थेचा दर्जा देण्यात येणार आहे. खासगी गुंतवणुकीतून विशेष नगर वसाहती उभारण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी अकृषिक परवानगी आपोआप मिळेल आणि नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत मंजुरी घेण्याची अट शिथिल राहील. विकसकांना शासकीय जमिनी प्रचलित बाजारभावाने भाडेपट्ट्याने देणे, फक्त शेतकऱ्यालाच शेतजमिनी विकत घेण्याची अट रद्द करून अशा जमिनी खरेदी करण्यास विकसकालाही मुभा देण्याबरोबरच मालक व विकसक यांनी किती जमीन धारण करावी यावर बंधन राहणार नाही. विकसकांना मुद्रांक शुल्काचा दर प्रचलित दराच्या ५० टक्के आणि जादा एफएसआय अशा भरघोस सवलती देण्यात येणार आहेत.

राज्यात ठिकठिकाणी असलेल्या "म्हाडा'च्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा विचार या धोरणात करण्यात आला आहे. त्यासाठी अतिरिक्त एफएसआय देण्यात येणार असून, पुनर्विकासासाठी सदनिकेचे किमान क्षेत्र ३० चौरस मीटर असावे, ही अट शिथिल करण्यात येणार आहे. गावठाणांच्या पुनर्विकासाच्या योजनेचाही नव्या धोरणात समावेश करण्यात आला आहे.

गृहनिर्माण क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी बिल्डरांना अनेक सवलती या धोरणात देण्यात आलेल्या आहेत. ग्रामीण भागातील दारिद्य्ररेषेखालील लोकांसाठी राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजनेंतर्गत घरबांधणी करून त्याचा लाभ दारिद्य्ररेषेलगतच्या लोकांनाही देण्यात येणार आहे.

या गृहनिर्माण धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागावर सोपविण्यात आली आहे. त्यासाठी कायदे-नियम तयार करणे, विद्यमान कायद्यात-नियमांत सुधारणा करणे ही सर्व प्रक्रिया एक वर्षाच्या आत पूर्ण करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.

*******************************************
गृहनिर्माण धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये
- थेट परदेशी गुंतवणुकीला चालना.
- गृहनिर्माण क्षेत्र नियामक आयोगाची स्थापना.
- विकसकांना वाढीव एफएसआय, टीडीआर वापरण्याची सवलत.
- विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा व सुसूत्रता आणणार.
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटासाठी १० टक्के व मध्यम उत्पन्न गटासाठी १० टक्के सदनिका आरक्षण.
- खासगी लेआऊटमध्येही अल्प उत्पन्न गटासाठी घरांची तरतूद बंधनकारक.
- चटई क्षेत्रावर आधारित सदनिकांची खरेदी-विक्री.
- गृहनिर्माण क्षेत्रांतर्गत पायाभूत सुविधा निधी निर्माण करणार.
- मुंबई महापालिका क्षेत्राबाहेर टीडीआरचा वापर करण्यास परवानगी.
- स्पर्धात्मक निविदांच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविणार.
- विशेष नगर वसाहतींची उभारणी, महापालिका हद्दीलगतच्या परिसराचाही विकास.
- जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा सामूहिक पुनर्विकास.
- म्हाडाच्या जुन्या इमारतींची पुनर्बांधणी.
- अन्य शहरांतील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास.

10 comments:

माधव बामणे said...

ही योजन चांगली आहे. अंमलबजावणी झाली पाहिजे. पहिला अडथळा किंमतीचा. ३००/५०० चौ. फू. ची घरे खरोखरीच मिळतील काय? बहुतेक शेजार शेजारचे २ ब्लॊक एकाच कुटुंबाला विकले जातील व मधील भिंत न बांधता वापरले जातील.

अशीच योजना देवस्थानाकरता राबवावी. मंदिराच्या ५०० मि. त्रिज्येच्या परिसारातील घरे पाडून त्या त्रिज्ये बाहेर ६-८ मजली घरे बांधावीत व ज्यांची घरे पाडली त्याना तेथे सामावून घ्यावे.

apg5588 said...

Dear All,

I am absolutely agreeing to Mr.Madhav Bamne.

According to my view point, following points should also be cosidered --
1.Now a days, it is too difficult for lower middle class as well as to middle-middle class, to purchase new house of 3 or 4 rooms.
2.Now a days, cost of flats touches to the sky, so Government must have to interfair in deciding the rates of Sqr. fts. in different areas, instead of reserving 300/500 sqr.fts. houses @ 10% in the project.
3.Builders are 100% businessmen & jumps into the business only & only for profit making object. If the design of 10% plans are not adjusting in the whole project & due to the same, if they are going to suffer from losses, then Government must have to come forward to give them profit.
4.In this way, government is not expected to create & order the laws, which are beneficial to few persons(Subject to it's 100% fulfilment, which is not practical), but critical for more persons.

This is my pragmatic vision.

माधव बामणे said...

It is nice to know some one is thinking on my lines.

I agree with apg5588 that the Government must fix cost which is within limits of those for which 10% houses are reserved. Otherwise the builders would come out with excuse that the flats are not being taken by those for whom constructed and therefore builders should be allowed to sell these to others.

I differ with his thought of Government compensating the builders. The reason is there is no fooproof method to find whether the builder is making profit or not. Builder shall always ensure profit by increasing prices of other 90% flats. And this should be accepted.

There is one more aspect. This scheme should be linked to 'slum development scheme' Every one needs help in household work. Now those who provide help stay far away and their help becomes costly. If they are provided accommodation on an independent floor it would help all. The Government should pay in full at a fixed rate for such flats.

Suresh3211 said...

सरकारच्‍या सवँ योजना चांगल्‍या असतात परंतु अंमलबजावणीत सामन्‍य गरीब जनता होरपली ज्ञाते. कमाल जमीन कायद्‍द्‍याचा फायदा फक्‍त राजकीय पुढारी, सरकारी अधिकारी, विकसनकतेँ, वकील, आकीँटेक्‍ट इत्‍यादी मंडळीनी अमाप पैसा कमावला. मुळ जमीन मालक व मध्‍यम वगाँचा काहीहि फायदा झाला नाही. आता कमाल जमीन जाउन त्‍याची जागा ही योजना येणार व या मंडळीचाच फायदा होणार.

माधव बामणे said...

सुरेश यांचे म्हणणे बरोबर आहे. नुसत्या योजना चांगल्या असुन उपयोग नाही अंमलबजावणी झाली पहिजे. आता पर्यंत जसे कायदे थोड्या लोकांच्या कल्याणासाठी वापरले गेले तसेच आताही होण्याची शक्यता आहे.

captsubh said...

१]ज्या सरकारने ULC Act अजूनहि रद्द केला नाही,TDR सारखे नवीन कायदे करून बिल्डर लोबीचा व महानगरपालिकांच्या अधिका-यांचा अफ़ाट फ़ायदा होउ दिला, जमिनींच्या व घरांच्या किंमती कित्येक पटींनी अविरत वाढू दिल्या ते आता नवीन धोरण आणू पाहत आहे.
ULC Act मध्ये पण खालच्या वर्गासाठी छोटी घरे बांधून देण्याचे व ती सरकारने निर्देशीत लोकांना अतिशय स्वस्त दरांत विकायचे बंधन होते ते कितपर्यंत साध्य झाले?बहुतेक सर्व इतर राज्यांनी ULC Act repeal करून कित्येक वर्षे झाली तरी महाराष्ट्रात हा कायदा अजूनहि अस्तित्वात कां आहे?
२]शहरांत असलेल्या जमिनींवर/इमारतींवर NA tax आजहि कित्येक वर्षे का आकारला जातो व नवी इमारत उभारण्यास ती बिगरशेतजमीन करून घेण्यासाठी आजहि कलेक्टरची परवानगी का घ्यावी लागते याचे कोणी उत्तर देवू शकेल का?किती थापा मारायच्या सारख्या?
३]मध्यम उत्पन्न गटात कितपट मध्यम वर्ग मोडतो?हल्ली मध्यमवर्गसुद्धा कमीतपणी ७०० ते ८०० sq.ft.च्या घरात रहायला पसंद करतो तर त्यांचा कोणीच वाली नाही कां?
बिल्डर लोकांवर फ़क्त ३०० ते ५०० sq.ft ची घरे राखून ठेवण्याचे बंधन घालून इतर मध्यमवर्गीयांनी अतिशय महागडी घरे मोठाली लोन घेवून का विकत घ्यायची?
४]सतत मतांच्या पेट्यांवर लक्ष ठेवून फ़क्त दुर्बल घटकांसाठी अशी धोरणे जाहीर करायची यात नवीन कांही नाही किंबहूना या सरकारची ही नितीच आहे! पण मग इतरांनी काय करायचे या सर्व प्रश्नांची हे सरकार उत्तर देवू शकेल कां?
सुभाष भाटे

माधव बामणे said...

योजना दुर्बल घटकाकरता नाहीत. मतपेढीकरता आहेत. इतरानी आपली मतपेढी बनवावी मग इतराकरताही योजना बनतील. थोड्या दिवसापुर्वी दै. सकाळ मध्ये एक आवाहन वाचण्यात आले. 'सेवानिवृत्तानो मतपेढी बनवा'

मतपेढी बनवता येत नसेल तर 'जैसे अनंती ठेवले तैसेची राहावे'

Anonymous said...

Till the time Government does not enforce strict control over per sq foot rate, all in nonsense.


Common man is not going to get benefitted from such bullish acts.

माधव बामणे said...

It is well known the Govenment never takes initiative. Unless some body takes this up with the Government at appropriate level no action would be initiated. Although it is easy to fix the price considering the capability of people to pay and included in the same agenda, the Government did not do so for simple reason the ruling party wishes to oblige people and wish to make it known.

So it is only a bulsheet as viewed by 'anonymous'

Anonymous said...

whatever you all said is right. so we have few points.
1.Government must have to interfair in deciding the rates of Sqr. fts. in different areas.

2.find out the problem why the rates are going high and try to solve that problem.

to slove the above issue we need to create a group and come up with idea and we can send it to government.

just talking about such topic nothing will happen.

so lets do sometihng..........