नारायण राणे यांचा मुद्दा अगदी बरोबर आहे, व्हिडिओकॉनला एवढ्या कमी दरात जमीन देण्याचा अट्टाहास विलासराव का करत आहेत? आज राणे यांनी आवाज उठविला म्हणून, राज्य सरकारचे बिंग फुटले अन्यथा ही गोष्ट सर्वसामान्यांपर्यंत आलीही नसती, अशा प्रतिक्रियांबरोबरच नारायण राणे सतत प्रकाशझोतात राहण्याचा प्रयत्न करत असतात, व्हिडिओकॉलला विरोध करणे म्हणजे..ही सर्वसामान्यांच्या प्रती कळकळ नाही, तर स्वत:ची जनतेसमोरची प्रतिमा स्वच्छ ठेवण्याचा त्याचा हा व्यर्थ प्रयत्न आहे. ते किती भ्रष्टाचारी आहेत, हे अख्ख देश जाणतो. त्यांना या जमीन व्यवहारात सहभागी करून घेतले असते, तर तेरी भी चूप मेरी भी चूप असे चित्र निर्माण झाले असते, अशी मतेही "ई- सकाळ'च्या वाचकांनी सकाळ ब्लॉगवर नोंदविली.
नवी मुंबईतील सिडकोची 250 एकर जमीन व्हिडीओकॉन उद्योग समूहाला केवळ 910 कोटी रुपयांना देण्याचा निर्णय विलासराव देशमुख यांच्या मत्रिमंडळाने घेतला. त्यास नारायण राणे तीव्र विरोध करतानाच राजीनाम देण्याचा इशाराही दिला. त्यावर संताप व्यक्त करताना देशमुखांनी राज्यात उद्योग यायला हवे की नकोत, असा खडा सवालही केला. त्या पार्श्वभूमीवर आम्ही "ई- सकाळ'च्या वाचकांना मते नोंदविण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत, अनेक वाचकांनी थेट प्रतिक्रिया नोंदविल्या.
जर्मनीत स्थायिक असलेले संतोष म्हस्के म्हणाले, ""राजकारणी म्हणून नारायण राणे आवडतात की नाही, हा मुद्दा नाही. तर, त्यांनी सध्या जी भूमिका घेतली ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. मला खात्री आहे, की मध्यमवर्ग राणे यांच्या भूमिकेचे स्वागत करतील. सिडकोच्या या जागेवर घरकुलांची योजना राबविल्यास त्यामुळे मध्यमर्गीयांची निश्चितच सोय होणार आहे. देशमुख आणि जयंत पाटील यांनी जमिनीचा व्यवहार कोणत्या आधारे केला, हा प्रश्नच आहे.
'' कॅप्सतुभ याबाबत म्हणाले, ""इंद्रायणी नदीच्या कार्ल्याच्या पात्रात 30 हजार ट्रक राडारोडा टाकून त्यावर रिसॉर्ट बांधणाऱ्या बिल्डर्सना राणे यांनीच अभय दिले आहे. तसेच इतर कित्येक गोष्टीत पैसा खाण्यात त्यांचा वाटा आहे. निवडणूका जवळ आल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये आपली पोळी भाजून घेतला, सर्वसामान्य खड्ड्यात गेले, तरी चालेल, पण अल्पसंख्यांकाची त्यांना मते हवी आहेत.
''कॅप्स्तूभ यांना दुजोरा देताना शीतल म्हणाल्या, ""आज राणे यांनी आवाज उठविला म्हणून देशमुखांनी केलेला व्यवहार जनतेसमोर आला. खरे तर कोणीच देशासाठी आणि जनतेसाठी काही करत नाही. पण, या व्यवहारातून आपण आपल्या जनतेचे पर्यायाने देशाचे भले करू शकलो, तरी देशाची बरीच प्रगती होईल.''
दीपक लालिंगकर म्हणाले, ""जमीन विकासासाठी टीआयएआर ला आंध्र प्रदेशने त्यांच्याकडील जमीन विनामूल्य दिली आहे. काही व्यवहार वगळले, तर सेझसारख्या अनेक विषयांत ते सक्रीय सहभागी राहिले आहेत, असे मत अशाच एका वाचकाने व्यक्त केले.''
या व्यतिरिक्त आपल्या आणखी काही प्रतिक्रिया असतील तर जरूर कळवा.
