सीमाप्रश्न आणि मुंबई

मुंबईत सुखद गारवा आहे. पण हळूहळू राजकीय भट्ट्या पेटू लागल्या आहेत. या शहराला निवडणुकीची चाहूल पटकन लागते. तशात परवा कुर्ल्यात पोटनिवडणूक झाली. शिवसनेच्या उमेदवाराने तेथे राष्ट्रवादीला चारीमुंड्या चीत केलं. सध्या त्याचीच चर्चा सुरु आहे. म्हणजे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचा कसा शिवसेनेची पालिकेतील सत्ता उधळून लावण्याचा प्लॅन होता आणि कुर्ल्यातल्या दलित समाजाने त्या योजनेला कसा सुरुंग लावला आणि मनसेचे तेथे कसे काही चालले नाही, अशा वृत्तपत्रीय चर्चा लोकलमधल्या गप्पांतून ऐकू येत आहेत. मधल्या काळात, म्हणजे दहशतवादी हल्ल्यानंतर मनसेचा यूपी-बिहारी विरोधाचा अजेंडा झाकोळला गेला होता. अशा राष्ट्रीय आपत्तींच्यावेळी माणसं म्हणजे देशाचे नागरिक वगैरे नेहमीच एक होतात. पण आता आपत्ती टळली आहे. मुंबई आपापल्या कामा-संसाराला लागली आहे. नेहमीची रहाटगाडगी फिरू लागली आहेत. नेमकी ही वेळ साधून पुन्हा एकदा राज ठाकरे बोलणार आहेत. येत्या २४ तारखेला उत्तरप्रदेश दिन आहे. हा मोका मनसे कसा गमाविल? ठाण्यात २४ला राज ठाकरेंची सभा लागलेली आहे. तेथे ते काय बोलणार याची लोकांना मोठी उत्सुकता आहे म्हणे! उत्सुकता आहे. पण ते काय बोलणार याची नाही. ते आता मुंबईला पाठ झालेले आहे! उत्सुकता आहे ती याची, की ते बोलल्यानंतर काय होणार याची? निवडणुकीची हवा सुरू झाली की ठिणग्यांची आग व्हायला वेळ लागत नाही!

राज ठाकरे यांच्या भाषणात बेळगावचा मुद्दा असेल का? असेलच. कारण प्रश्न कर्नाटकात मराठी माणसांवर होणा-या अन्यायाचा आहे. पण या प्रश्नाबद्दल राज ठाकरे यांचा जो मतदारसंघ आहे, त्या मराठी तरुणांना काही देणे-घेणे आहे का? मुळात हा प्रश्न नेमका काय आहे, हे तरी मुंबईकर मराठी तरूणांना माहित आहे का?

तीन वर्षांपूर्वी सकाळच्या टुडे पुरवणीतर्फे मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई आणि रायगड जिल्ह्याचे मुख्यालय अलिबाग येथे एक सर्व्हे करण्यात आला होता. आर. आर. पाटील तेव्हा गृहमंत्री होते.  बेळगावच्या मुद्द्यावर प्रसंगी "महाराष्ट्र रस्त्यावर उतरेल' अशी सिंहगर्जना त्यांनी बेळगावातील मेळाव्यात केली. त्यामुळे वृत्तपत्रांत त्यावर भरभरून लिहून येत होते. अशा काळात या शहरांतील मराठीबहुल महाविद्यालयांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यातून जे निष्कर्ष हाती आले ते धक्कादायक होते.     

मुंबईतील हुतात्मा स्मारक शिवाजी महाराजांच्या स्मरणार्थ बांधण्यात आले आहे... बेळगाव पुण्याजवळ आहे... अशी काही उत्तरे त्या सर्वेक्षणात मराठी विद्यार्थ्यांनी दिली होती. आधुनिक महाराष्ट्राच्या इतिहासाबद्दल आजच्या पिढीला अतिशय कमी आस्था आहे, हे त्यातून स्पष्ट झाले होते. मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर अनेक विद्यार्थी ठाम होते, मात्र वृत्तपत्रीय प्रोपागंडातूनच अनेक विद्यार्थ्यांच्या राजकीय जाणीवा तयार होत आहेत, हे वास्तवही त्यातून समोर आले होते. संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ हे आधुनिक महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एक धगधगते पर्व. मुंबईसह महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, या एका घोषणेसाठी एकशे पाच वीरांनी बलिदान केले. त्याची जाणीव मराठी तरूणाईला आहे काय, हे जाणून घेण्यासाठी या सर्वेक्षणामध्ये "मुंबईतील हुतात्मा स्मारक कोणाच्या स्मरणार्थ उभारण्यात आले आहे?' असा सोपा प्रश्‍न विचारण्यात आला होता. पण खेदाची बाब म्हणजे 84 टक्के विद्यार्थ्यांना या साध्या प्रश्‍नाचेही उत्तर देता आले नाही. काहींनी हे स्मारक गिरणी कामगारांच्या स्मरणार्थ उभारण्यात आले आहे, असे ठोकून दिले होते. एकाने "शिवाजी महाराज', तर एकाने "गांधीजींच्या स्मरणार्थ' असे त्याचे उत्तर दिले होते!
सर्वेक्षण घेण्यात आलेल्यांपैकी जवळपास निम्म्या विद्यार्थ्यांना सीमावाद काय आहे, हे माहित होते. बहुतेकांनी बेळगाव महाराष्ट्रात यावे अशी इच्छा प्रकट केली होती. यातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे या प्रश्‍नावरून केंद्र सरकार महाराष्ट्रावर अन्याय करीत आहे, असेच बहुतेकांना वाटत होते. आपल्या राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय पक्षांनी लक्षात घ्यावा, असा हा मुद्दा आहे.

मात्र अनेक मराठी विद्यार्थ्यांचा बेळगावच्या प्रश्नाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अतिशय वेगळा असल्याचेही यातून दिसून आले होते. मुंबईच्या आयआयटीत शिकणाऱ्या दिलीप म्हस्के या 28 वर्षांच्या तरूणाने त्याबाबत काही वेगळे मुद्दे उपस्थित केले होते. तो म्हणाला होता, की महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष राज्याच्या हिताबाबत किती गंभीर आहेत, हेच स्पष्ट होत नाही. शिवाय राज्यात आणखी एखाद्या मागासलेल्या भागाची भर का घालायची हाही मोठा प्रश्‍न आहे! प्राची गावडे या एमबीएच्या विद्यार्थिनीला सीमाप्रश्‍न हा नॉन इश्‍यू वाटला होता. जागतिकीकरणाच्या काळात अशा प्रश्‍नांवर वेळ वाया घालविणे अयोग्य आहे, असे तिचे मत होते. वर्षा साळुंखे या एसएनडीटीत माहिती आणि ग्रंथालय शास्त्र या विषयांतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम शिकत असलेल्या युवतीनेही, "जागतिकीकरणाच्या युगात प्रदेशांतील अंतर नष्ट होत असल्याने हा आग्रह योग्य नाही,' असे सांगितले होते.

आज पुन्हा एकदा असा सर्व्हे केला तर त्याची उत्तरे काय असतील, हे पाहणे मोठे मनोरंजक ठरेल. कदाचित आज मराठी तरुणांना हा सगळाच सीमाप्रश्न म्हणजे केवळ राजकीय स्टंटगिरी वाटत असेल. तुम्हाला काय वाटते? मराठी तरुण खरेच अशा सिनिक नजरेने या वादाकडे पाहात आहेत?