मंदीचा वेताळ
देशहितापेक्षा राजकीय समीकरणे आणि वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षांना महत्त्व देण्याची राजकारण्यांची खोड जुनीच आहे. मंदीचे संकट दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. मुंबईवर आणि पर्यायाने देशाच्या आर्थिक राजधानीवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने मंदीच्या संकटाचे परिमाण आणि परिणाम या दोन्हींचा अंदाज येणे कठीण आहे. त्यातच मागणीत घट होत असल्याने राज्याच्या औद्योगिक नकाशावर असलेल्या बड्या कारखानदारांना उत्पादनात कपात आणि त्याबरोबरच खर्चाला आळा घालण्यासाठी कर्मचारी कपात करावी लागते आहे. या कपातीने बेरोजगारीचे संकट तीव्र होणार असून, महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आलेल्या नव्या मंत्रिमंडळापुढे बेरोजगारीच्या या वेताळाला थोपविण्याचे सर्वांत मोठे आव्हान असणार आहे. केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने उशिरा का होईना मंदीच्या झळांची तीव्रता कमी व्हावी, यासाठी धोरणात्मक आणि वित्तीय पातळीवर वेगाने पावले टाकण्यास सुरवात केलेली आहे. त्याला अनुसरून राज्य सरकार काय पावले टाकणार आणि कोणत्या धोरणात्मक उपाययोजना करणार, याकडे आता लक्ष लागलेले आहे.
लाल दिव्याची गाडी मिळाली म्हणून बेफिकीर राहणे परवडणारे नाही. जागतिक मंदीचे संकट एकत्रितपणे पेलायचे आहे. त्यासाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून नव्या नेतृत्वाला कडक वित्तीय शिस्त पाळावी लागणार आहे. मतपेटीपेक्षा माणसाचे आयुष्य मोलाचे आहे, हाच मंदीने दिलेला संदेश आहे.
जागतिक मंदीचे संकट दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करते आहे. महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःपलीकडे जाऊन विचार केला, तरच या संकटाशी सामना करता येईल.
2 comments:
Its a very good topic selected by you against the back-drop of an array of repetitive political issues in last few entries! Anyway !
I think following measures can be done immediately by the state government and put wheels into action.
1. Abolish Octroi - This is a long long pending and overdue thing. What best time than to do it now. When rest of the states have done it, we are not even serious in doing it.
2. Abolish Profession Tax or reduce it by 50%. This has been one absolutely useless idea and the earlier they abolish it, the better. The said tax was established to fill up IT net gap long long ago. Now that the Service Tax and new indirect taxes are levied and also the direct income tax coverage has expanded (measures like Pan Card compulsion), this ages old tax has to be abolished. If not now, then when ?
3. Grameen Sadak Yojana / Food for Work / Rojgar Hamee for Rural areas need to be pushed hard for effectively employing the unemployed. The linking of all villages to nearby cities and all cities to be connected by min 4 lane state highways. Please note that such large infra projects which directly help and boost the moral of unemployed rural youth is appraised by the UN long back and its recently upheld by US economists. But what is the state of our roads today. Except a few highways here and there, are all the roads really road-worthy. Its always argued that this is due to lack of labor. Why not use own Marathi unemployed youth NOW ?
4. State can open its own food grain & commodities stockpiles (like edible oil, sugar, pulses, etc) to bring the food grain prices down. This will ensure that people at all levels benefit from price reduction in essential goods.
There could be many more similar ideas coming up from various sections of blogger community and I am sure if Sakal takes an initiative to post them all to new CM and FM of state, they would hopefully take cognizance.
One thing is sure, this Recession is going to stay for a very long period and on the other hand, this state government has very limited time to act.
Finally & quite interestingly, Just today there was an article in Sakaal Times (original in NYTimes) by Guru of Journalism, 3 times Pulitzer Award winner, Thomas Friedman, that out-of-the-box-thinking is the need of the hour. As an example, he mentions that promoting production of electric cars would be a key in longer run (its what all know), but a company Better Place is taking efforts to sell and promote mobility (miles/points) versus the actual mobiles/vehicles. This company will set up huge network to charge up electric vehicles from all possible sources including wind and solar energy (vehicles courtesy is from Renault+Nissan Group, note that no Americans are there) in select countries and sell the users a mobility charge which is less than half of what an average Petrol Car costs now. I must say that we have a lot of scientific minds in India who can work on similar problems facing all and their innovations can be applied to daily life. Karnataka State actively promoted Maini, what are we doing, despite having an Auto Cluster here ?
श्री.अत्रे यांचे विचार वाचून असे वाटले की चांगले करायाचे असले तर सरकार व त्यातील मंत्री खुप करू शकतात.परंतु आपल्या देशातल्या सध्याच्या राजकारणामुळे व दिल्लीवरून राज्यांतील राज्यकर्त्यांवर सतत अंकुश व दबाव ठेवण्याच्या प्रवृत्तीमुळे राज्यसरकार कुठलाच निर्णय घेण्यास असमर्थ ठरले आहे.
वास्तविक जकात वा व्यवसायिक कर केव्हाच रद्द करायले हवे होते,पण सरकारला त्याचे उत्पन्न एक पैसाहि कमी करायाचे नसते,कारण त्याचा खर्चच इतका अवाढव्य वाढला असूनहि त्याला कात्री लावायला कुणीहि मंत्री तयार नसतो.
अनेक तर्हेच्या करांच्या रूपात सरकार इतकी माया गोळा करत असूनहि सरकारी तिजोरीत कायमचा खडखडाट असतो,व त्यामुळे आहेत त्या सेवा व इतर करांची व्याप्ती वाढविण्याकडेच सरकारचा कायमचा कल आहे.
Rob Peter to pay Paul या म्हणीप्रमाणे जनतेच्या खिशातील पैसे या ना त्या रूपाने काढून घ्यायचे व ते आपल्या मर्जीप्रमाणे वाटायचे या प्रथेमुळे अतोनात नुकसानच होत आहे.मंत्र्यांच्या/खासदारांच्या/आमदारांच्या संरक्षणावर,देशांतर्गत व देशाबाहेरच्या फ़िरण्यावर इतका अफ़ाट खर्च होतो व कर्जमाफ़ीच्या व निरनिराळ्या हेतुपुरसःर बुडविलेल्या पतसंस्थांना/साखर कारखान्यांना वाचविण्यासाठी
"packages" जाहिर करणे अशा अनिष्ट प्रथांमुळे
सरकारला स्वतःच्या गलेलठ्ठ कंबरेभोवतालचा पट्टा आवळणे मंदीच्या परिस्थितीतसुद्धा शक्य नाही!
"A new broom sweeps clean" या म्हणीप्रमाणे नव्याने स्थापलेले सरकार थोडी डागडुजी करण्याचा प्रयत्न करेल,पण जनतेच्या पदरात त्यामुळे कांहीच पडणार नाही हे वास्तवाचे चित्र आहे!
Post a Comment