सरकार नावाची यंत्रणा खरंच आहे?

गेले दोन दिवस महाराष्ट्राने जी परिस्थिती अनुभवली त्याचे वर्णन "निर्नायकी' या एकाच शब्दांत करता येईल. केवळ महाराष्ट्रच नाही तर संपूर्ण देश वेठीला धरणाऱ्या, दोनशे लोकांचे बळी घेणाऱ्या अतिरेकी हल्ल्यानंतरही दोन दिवस महाराष्ट्रासारख्या प्रगत (म्हणायचे की नाही?) राज्याला मुख्यमंत्री, गृहमंत्री नव्हते. ही गोष्ट शरमेची तर आहेच पण सर्वसामान्य लोकांप्रती सरकार किती जागरुक आहे, हे दाखवायला देखील पुरेशी आहे.

ज्यावेळी महाराष्ट्राला एका खंबीर नेतृत्वाची गरज होती, त्याच काळात स्वतःची सत्तेची पोळी भाजून घेण्याचा, शह-काटशहाचे राजकारण करण्यात प्रत्येकजण गुंतला होता. नेतृत्व निवडीवरून जो काही गोंधळ कॉंग्रेस पक्षाने मांडला होता, त्याला तोड नव्हती. २६ तास चर्चेचे गुऱ्हाळ मांडूनही आपण राज्याला नेतृत्व देऊ शकत नाही, यातच कॉंग्रेसचे या प्रश्‍नाप्रती नसलेले गांभीर्य लक्षात येते. या प्रश्‍नाचे परीक्षण कॉंग्रेसने लोकांसाठी नाही, तर निदान स्वतःसाठी (आगामी निवडणुकांवर लक्ष ठेवून) केले असते, खूप झाले असते.

आर.आर. पाटील यांचा राजीनामा घेऊन आणि त्यानंतर कॉंग्रेसच्या आधी (मग ते काही तास का असेना) उपमुख्यमंत्रीपदासाठी छगन भुजबळ यांचे नाव पुढे करून राष्ट्रवादीने थोडातरी सूज्ञपणा दाखवला.

एवढ्या गोंधळानंतर तरी सर्व आलबेल होणे लोकांना अपेक्षित असले तरी "सत्ताकारणात' असे होतच नाही. म्हणूनच अशोक चव्हाण यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती होताच नारायण राणे यांनी पक्षावर आणि पक्षनेतृत्वावर टीकेची तोफ डागून पक्षामधील लोकशाहीची उरलीसुरली लक्तरेही वेशीवर टांगली.

खरं तर ही वेळ कोणत्याही वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेला कुरवाळत बसण्याची नव्हती. राज्यात कोणत्या परिस्थितीत नेतृत्व बदल केला जात आहे, याची जाणीव राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषविलेल्या राणेंसारख्या ज्येष्ठ नेत्याला असायला हवी होती. मात्र कोणत्याही कारणाने होत असलेला नेतृत्वबदल हा प्रत्येकालाच सत्तेची पोळी भाजायला सोयीचा वाटला. आणि सर्वचजण खुर्चीसाठी पुढे सरसावले होते. मग राणेंनी तरी विवेक का बाळगावा?

वास्तविक अतिशय नामुष्कीजनकरीत्या आघाडी सरकारला नेतृत्वबदल करायला लागला होता. अशावेळी किमान सर्वांनी नवीन नेत्याला पाठिंबा देत लोकांच्या मनात विश्‍वासार्हता निर्माण करत दहशतवादाच्या सावटाखाली असलेल्या मुंबईला सावरणे आवश्‍यक होते. त्याचबरोबर सुरक्षेच्या मुद्द्याला प्राधान्य देणे, भविष्यकाळात पुन्हा अशा घटना घडू नयेत यासाठी काय करता येईल याचा विचार करायला हवा होता. पण, लोकांना पहायला मिळाली ती नेत्यांची संकुचित मनोवृत्ती आणि सत्तालालसा. त्यामुळे रुढार्थाने जरी आता महाराष्ट्राला नेतृत्व मिळाले असले,तरी महाराष्ट्रातली "निर्नायकी' संपली असे अजून तरी म्हणता येणार नाही. आणि हा निर्नायकी महाराष्ट्र सतत धुमसत राहील, हे सांगायला वेगळ्या भविष्यवेत्त्याची गरज भासणार नाही.

आपल्याला काय वाटते? नक्की लिहा...