लढाई जिंकली... पुढे?

ही लढाई म्हणजे आधी शरीर पोखरत असलेल्या रोगानं वर काढलेलं डोकं होतं. त्यानं डोकं वर काढल्यानंतर आय.सी.यू.मध्ये तीन दिवस औषधोपचार झाले आणि वर आलेलं डोकं छाटून टाकण्यात आलं. याचा अर्थ रोगी बरा झालेला नाही. मुळात हा रोग का झाला आणि यापुढे किती दिवस काळजी घ्यावी लागणार आहे, हे महत्त्वाचं. आता रोग दिसत नाही, म्हणून जल्लोष करण्यात अर्थ नाही. घरी आलेल्या रोग्याची नीट काळजी घेणं सगळ्यात आवश्‍यक असतं.

अभिजित थिटे

शनिवारी आपण लढाई जिंकली. आधीचे तीन दिवस टांगणीला लागलेला जीव सुखावला. ताज हॉटेलमधला शेवटचा अतिरेकी मारला गेला आणि आपण साऱ्यांनीच सुस्कारा सोडला. शनिवार सकाळपासून तणावलेलं वातावरण निवळलं. आपण सारेच मोकळे झालो... सिनेमाला जायला, गप्पा मारायला, मुक्तपणे फिरायला आणि अर्थातच राज्यकर्त्यांवर टीका करायला.

शनिवारी कशाला, शुक्रवारी रात्री टीव्हीवर नरिमन हाउस, ओबेरॉय हॉटेलची जी दृष्यं दाखवली जात होती, त्यावरून आपण तेव्हापासूनच जल्लोषी झाल्याचं दिसत होतंच की!

मुक्‍तपणे साजऱ्या करायच्या सुटीचे वेध शुक्रवारी लागले. शनिवारी सकाळी टीव्हीला चिकटलेले सगळे शेवटचा अतिरेकी मारला गेल्याच्या बातमीने मोकळे झाले आणि सुरू झाला जल्लोष...
हो जल्लोषच... अगदी रस्त्यावर उतरून गाणं-बजावणं नसेल; पण मनावरचा ताण हलका झालाच ना... आपण नेहमीच्या कार्यक्रमांना, विकएंडचे कार्यक्रम आखायला मोकळे झालो ना...

या दोन दिवसात, म्हणजे शनिवार आणि रविवारमध्ये या प्रकरणात दोषी कोण ही चर्चा अगदी जोमानं सुरू झाली. शिवराज पाटील, आर.आर. आबा, विलासराव, मनमोहनसिंग अगदी सगळ्या राज्यकर्त्यांवर आगपाखड करून झाली. कोणी हाच धागा भाजप सरकार ते थेट नेहरू आणि गांधीजींपर्यंतही नेला. यात सारेजण एक महत्त्वाचा मुद्दा, महत्त्वाचा गुन्हेगार विसरून गेले. विसरून गेले म्हणण्यापेक्षा हा गुन्हेगार आहे, हे कोणाच्या लक्षातच आलं नाही. तो गुन्हेगार आहे, आपण सारे...
खोटं वाटतंय? पटत नाहीये? या घटनेची जबाबदारी आपल्यावरच कशी? लिहिणाऱ्याला वेड लागलंय... अशा काहीशा भावना उमटतील मनामध्ये; पण नीट विचार केला, आपणच केलेल्या विधानांची संगती लावली, तर सहजपणे लक्षात येईल, की हे खरं आहे. आपण एक एक मुद्दा विचारात घेऊ...

पहिला अगदी महत्त्वाचा मुद्दा राज्यकर्त्यांचा. आपले राज्यकर्ते नेभळट आहेत. ते कडक कारवाई करत नाहीत. त्यांना त्यांची "व्होट बॅंक' सुरक्षित ठेवायची आहे. मुद्दे चुकीचे आहेत का? तसं म्हणता येणार नाही; पण आपले राज्यकर्ते असे कसे, याचा आपण कधी विचार केला आहे का?

पटकन कोणावर तरी कारवाई करावी. चुकीचं वागणाऱ्याला अटकाव करावा, गुन्हेगाराला शासन करावं, एवढं स्वातंत्र्य आपणच दिलंय का त्यांना? आपण येताजाता किती नियम तोडतो, याचा आपणच विचार केलाय का कधी? आपण केलेली बेकायदा बांधकामं आपल्या डोळ्यावर आलीत कधी? ती तोडायला येणाऱ्यांवर दगडफेक आपणच करत असतो ना? आपण जेव्हा घर घेतो, तेव्हा आपला बिल्डर मनपामध्ये इमारतीचा नकाशा "पास' करून घेण्यासाठी पाठवतो. त्यामध्ये इमारतीतील सगळ्या सदनिकांचे नकाशे असतात. कोणती खोली कुठे असेल, भिंती कोठे आहेत, प्रत्येक खोली किती चौरस फुटांची आहे, बाल्कनी आहे का, टेरेस आहे का, या सर्वांची नोंद त्या नकाशावर असते. याचाच अर्थ त्यानंतर आपण घरात जे काही बदल करू, ते मनपाच्या परवानगीने केले पाहिजेत, त्याची नोंद मनपामध्ये असली पाहिजे.

आपण आपल्या घरात अंतर्गत सजावट केली, बाल्कनी आत घेतली, खिडकी मोठी केली... किंवा इतर काही छोटे मोठे बदल नक्की केले असतील. या प्रत्येक बदलासाठी किती जणांनी मनपाची परवानगी घेतली? किती जणांनी नकाशे सादर केले? ही चूक नाहीये का? हा गुन्हा नाहीये का? परवा त्या अतिरेक्‍यांना ताज हॉटेलची खडान्‌खडा माहिती होती. आपल्या लष्कराला ती नव्हती. त्यांनी हॉटेलचा नकाशा मागितला, तर तो मनपामध्ये नव्हता. समजा असता, तर आतील सारी परिस्थिती नकाशामध्ये दाखविल्यासारखीच असती? आपण अशी खात्री देऊ शकतो?

आपल्या रस्त्यांवर कोट्यवधी गाड्या फिरतात. त्या चालविणारे तुमच्याआमच्यासारखे कोट्यवधी नागरिक आहेत. किती जणांकडे गाड्या चालविण्याचे परवाने, गाड्यांची, गाडी रस्त्यावर आणण्यासाठी आवश्‍यक असणारी आवश्‍यक कागदपत्रे आहेत? मी इथं प्रमाणाविषयी बोलतोय. तुमच्या-माझ्याकडे लायसन्स आहे, इथं मुद्दा प्रमाणाचा आहे. पोलिसांना विचारलं, तर ते प्रमाण सांगतात. गाडी चालविण्याचे नियम आपण पाळतो? पोलिस असल्यानंतर सिग्नल व्यवस्थित का पाळले जातात? पोलिस नसताना सिग्नल चुकविण्यावर का भर असतो? गोष्टी अगदी साध्या आहेत. गाड्या किंवा इमारत, घर या गोष्टी उदाहरणासाठी घेतल्या आहेत. आपण सारे व्यवस्थित नियम पाळणारे असू, तर नियम तोडणारा सहजपणे लक्षात येईल ना?

व्होटबॅंकेचा मुद्दा सगळ्यात जास्त चर्चिला गेला. पण मुद्दा असा आहे, की या व्होट बॅंका तयार का होतात? जातीच्या, धर्माच्या, प्रांताच्या अस्मितांवर मते का मागितली जातात आणि तशी मागितल्यानंतर तो उमेदवार निवडून का येतो? मतदान किंवा आपली लोकशाही ही अस्मितांवर चालते का? आपल्यासाठी तेवढेच महत्त्वाचे असते का? आपल्या देशात सार्वजनिक आरोग्य हा खूप महत्त्वाचा आणि मोठा प्रश्‍न आहे. काही दिवसांपूर्वी दिल्लीमध्ये या विषयावर एक परिषदही झाली. बहुसंख्य खेड्यांमध्ये आजही संडास नाहीत. या प्रश्‍नावर एकही निवडणूक का लढली गेली नाही? शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक, रस्ते, गाड्यांची संख्या हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या प्रश्‍नांमुळे आपल्या आरोग्याचे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. मग हा महत्त्वाचा मुद्दा सोडून एखाद्या अस्मितेला हात का घातला जातो? आपण मत मागायला येणाऱ्यांना किंवा त्यांच्या नेत्यांना जाब का विचारत नाही? त्यांना एखाद्या निवडणुकीत धडा का शिकवत नाही?

याचं कारण आपण मुळी मतदानालाच जात नाही. विचारी समाज मतदानापासून दूर राहणार असेल, तर या गोष्टी घडणारच. आपल्या देशाच्या सुदैवानं आणि मतदानाची आकडेवारी पाहता हा विचारी समाज बहुसंख्य आहेत. (त्यामुळे मतदानाची आकडेवारी नेहमी कमी असते...) या बहुसंख्यांनी असे प्रश्‍न विचारायला सुरवात केली आणि त्यानुसार मत द्यायला सुरवात केली, की राजकीय नेतृत्वाला विचार करावाच लागेल ना...

असे मुद्दे भरपूर आहेत. ताजमधील अतिरेक्‍यांपैकी दोघेजण तिथेच इंटर्नशिप करत होते म्हणे. याचाच अर्थ आधी ते कोणत्यातरी कॉलेजमध्ये शिकत होते. शिकताना कुठेतरी घर भाड्याने घेऊन राहात होते. कॉलेजात ऍडमिशन कशा प्रकारे मिळू शकते, हे आपल्याला नवं नाही. घर भाड्याने घेतल्यानंतर आपण किती चौकशी करतो, हे आपल्यालाच चांगलं माहीत आहे. आपण सुरक्षितता पाहतो की भाडं, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे.

एक चांगलं उदाहरण देतो. मी काही वर्षं गोव्यात होतो. तिथे ज्यांच्याकडे भाड्यानं राहात होतो, त्यांनी माझ्याकडून सुरवातीलाच एक फॉर्म भरून घेतला. तो फॉर्म पोलिसांनी दिला होता. त्यात माझी संपूर्ण माहिती, मी मुळचा कुठला ही माहिती, मूळच्या घराचा पत्ता, फोन, माझ्या मूळच्या घरात, म्हणजे पुण्यात आणखी कोण कोण राहतात, ते कुठे काम करतात, तिथले क्रमांक कोणते वगैरे साऱ्या गोष्टी त्यांनी नोंदून घेतल्या. नंतर मला पोलिस चौकीमध्ये जाऊन पोलिसांसमोर सह्या कराव्या लागल्या. पोलिसांनी मी नोकरी करत असलेल्या ठिकाणी आणि पुण्यामध्ये फोन करून, त्यांच्या पद्धतीनं चौकशी करून मी लिहून दिलेल्या गोष्टी खऱ्या असल्याची खात्री करून घेतली... हे असं इतर शहरांमध्ये का घडत नाही? मला गोव्याची पद्धत आवडली. मी तसं पोलिसांना सांगितलं, गोवा सोडताना त्यांना तसं पत्रही पाठवलं... आपण किमान एवढी चौकशी केली, पोलिसांना सहकार्य केलं, तर बरेच प्रश्‍न सुटतील, असं वाटत नाही का?

राहता राहिला मुद्दा सुरक्षिततेचा. हे अतिरेकी एकदम कसे घुसले हा... तर यात गुप्तहेर यंत्रणांचं अपयश आहे, हे मान्यच करायला हवं. तरीदेखील एक बोट आपल्याकडे वळतंच. साधं उदाहरण घेऊ. आपल्या इमारतीत किंवा कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेची काळजी घेण्यासाठी कडक पावलं उचलली. आत येणाऱ्या आणि बाहेर जाणाऱ्यांची तपासणी करणं, नोंदी करणं सुरू केलं तर? माझ्या इमारतीत, घरात जाताना सिक्‍युरिटीनं माझी पिशवी, सॅक तपासायला सुरवात केली, तर मला चालेल? त्यात मी बिल्डिंगचा सेक्रेटरी असेल तर? जे तुम्हाला-मला चालत नाही, ते आपल्या आमदार-खासदारांना, मोठ्या अधिकाऱ्यांना चालेल?
मुद्दा फिरून फिरून तिथंच येतो. आपण अमेरिका, इंग्लंड, इस्राईलचं उदाहरण वारंवार देतो. तिथं कशी कडक सिक्‍युरिटी आहे, याचे गोडवे गातो. फक्त हे गात असताना तिथल्या नागरिकांविषयी विचार करायला विसरतो. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला झाल्यानंतर अमेरिकेनं हे युद्ध आहे, असं घोषित केलं. त्यानंतर तिथल्या नागरिकांनी प्रशासनाला प्रचंड सहकार्य केलं. तिथला मीडियाही जबाबदारीनं वागला. तिथल्या हल्ल्यांची, त्यानंतर होणाऱ्या कारवाईची दृष्यं टीव्ही सिरिअलसारखी दाखविली गेली नाहीत. जे दाखविणं आवश्‍यक आहे तेवढंच, आणि जे सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं, कारवाईच्या दृष्टीनं घातक आहे, ते दाखविणं कटाक्षानं टाळलं गेलं. मागे गोळीबार होत असताना तिथले नागरिक "मज्जा' बघण्यासाठी गर्दी करत नाहीत. टीव्हीच्या कॅमेरासमोर घुटमळून हात हलवत नाहीत...
आपण तिथल्या स्वच्छतेचं कौतुक करतो, तेव्हा ती स्वच्छता सामान्य नागरिकच राखत असतात, हे का विसरतो?

मुद्दा हाच आहे. आपण नागरिक शास्त्र शिकतो, आचरणात आणत नाही. त्यामुळेच घटना घडून गेली, की राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू होतात. निवडणून न येणारी, निवडणुकीत पडणारी मंडळी देशाची महत्त्वाची मंत्रिपदं भूषवू शकतात. एकही निवडणूक सार्वजनिक सुरक्षितता, आरोग्य अथवा वाहतूक या प्रश्‍नावर लढविली जात नाही. स्वस्त तांदूळ, गहू, टीव्ही अशा भूलथापांना आपण बळी पडतो....

थोडक्‍यात आत्ता रोगानं वर काढलेलं डोकं छाटलं गेलंय. खरी काळजी रुग्ण घरी आल्यानंतर घ्यायची असते. ती आपण घ्यायला हवी. सुजाण नागरिक हे फक्त नागरिक शास्त्रातील पुस्तकात नसतात. ते प्रत्यक्षातही असावे लागतात. आपण आत्तातरी तसे नाही, म्हणून आपली लोकशाही साठ वर्षांची झाली, तरही "मॅच्युअर' होऊ शकलेली नाही. मुंबईची घटना हा आपण वर्षानुवर्षे करत असलेल्या दुर्लक्षाचा परिपाक आहे. आतातरी आपण विचार करूया, पावलं उचलूया... आपल्या पुढच्या पिढीसाठीतरी हे करायलाच हवं...

आपण या लेखाशी सहमत आहात काय? किती विचारपूर्वक आपण मतदान करता. सुजाण नागरिकत्वाबाबत आपल्याला काय वाटते? आम्हाला नक्की लिहा.