हत्यार घेऊन फिरल्याने नियमांचा भंग नाही; उच्च न्यायालय
अवैधपणे हत्यार घेऊन सार्वजनिक ठिकाणी केवळ फिरल्यामुळे पोलिस प्रतिबंधक नियमांचा भंग होत नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे.
जोपर्यंत एखादी व्यक्ती आपल्याकडे हत्यार आहे असे बोलून किंवा कृतीने दर्शवून परिसरात तणाव निर्माण करीत नाही; तोपर्यंत त्या व्यक्तीकडून पोलिस नियमांचा भंग झाला आहे असे म्हणता येणार नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्‍त केले आहे.
महाराष्ट्र प्रतिबंधक कारवाई कायद्यानुसार (एमपीडीए) ताब्यात घेतलेल्या अब्दुल रेहमान अब्दुल वाहीद सिद्दिकी ऊर्फ रहमान काश्‍मिरी या आरोपीच्या अटकेचे आदेश न्या. बिलाल नाझकी व न्या. आशुतोष कुंभकोणी यांनी नुकतेच रद्दबातल ठरविले. पायधुनी पोलिस ठाण्यामध्ये व कुलाबा पोलिस ठाण्यात या आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. आरोपी व त्याचे साथीदार कुलाबा येथील सोन्याच्या पेढीवर दरोडा टाकण्यासाठी येणार आहेत, अशी खबर पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून (२१ जुलै २००७) आरोपी व त्याच्या साथीदारांना अटक केली. होंडा सिटी गाडीमधून आलेल्या आरोपींनी गाडीतून उतरल्यावर दरोड्याबाबत बोलणे केले, असा पोलिसांचा दावा होता; मात्र पोलिसांना पाहून ते पळत असतानाच पोलिसांनी त्यांना अटक केली, असा गुन्हा कुलाबा पोलिस ठाण्यात नोंदविण्यात आला. या वेळी आरोपींकडे पोलिसांना फॅक्‍टरीमेड रिव्हॉल्व्हर व तीन काडतुसे शर्टाच्या आत लपविलेली आढळली. तसेच चॉपरसारखी हत्यारेही सापडली होती, परंतु आरोपीच्या वतीने या हत्यारांबाबत खंडन करण्यात आले.
केवळ जवळ हत्यार बाळगले आणि त्याचा कोणताही वापर सामाजिक शांतता भंग करण्यासाठी केला नाही, तर ती व्यक्ती एमपीडीएखाली अटक होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद आरोपीच्या वतीने करण्यात आला. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला. हत्यार बाळगणारी व्यक्ती ही पोलिस नियमांचा भंग करीत आहे असे यावरुन सिद्ध होत नाही, असे म्हणून न्यायालयाने आरोपीच्या अटकेचे आदेश रद्दबातल केले.
2 comments:
Both these high court judges should be HANGED!
Taking a cue from the impotent home minister of India & the ruling party at centre as well as M'tra state,these rascals dared to pass such a silly & stupid order & asked the Police to release the would be burglars,despite the fact that they possessed unlicenced arms like a revolver and dangerous choppers.
The police should have just shot & finished them in an encounter in stead of taking the trouble to bring them to court.
The criminal lawyers practising in India are mostly trying to save the skin of all perpetrators of crime & they & their lucrative practice too should be condemned in strongest words!
LAW & ORDER???
No wonder it is said that the "LAW IS AN ARSE" & those practising criminal law including judges like in this case are themselves ARSEHOLES[OR ASSHOLES!!!]
हत्यार बाळगणे हा गुन्हा नाही असे जगजाहिर झाले तर दहशतवादी,खूनी,दरोडेखोर व अनेक प्रकारचे चोर राजरोसपणे हत्यारे दाखवत रस्त्यांवर फ़िरायला लागतील!
बंदुक,रिव्हॉल्व्हर वगैरे संपादन करायलासुद्धा लायसेन्सची गरज असते व सबळ कारणाशिवाय तो कधीच मिळत नाही ही वस्तुस्थिती असूनहि या प्रकरणात रिव्हॉल्व्हरधारी व्यक्तीना सोडून देणे यापेक्षा मोठा गुन्हा काय असू शकतो व तो उच्च न्यायालयाच्या "नीच" न्यायाधिशांकडूनच घडतो यापेक्षा लांछनास्पद काय असू शकते?
आधीच मेटाकुटीस आलेल्या पोलिस दलाचे यामुळे खच्चीकरण होणार नाही काय?
भावी गुन्ह्यांना यामुळे कशी जरब बसणार?
दहशतवादाने इतके डोके वर काढलेले असतांना असे मुर्ख आदेश कां दिले? का त्यासाठी आधी मोठी "देवाण" स्विकारली गेली?
अशा न्यायाधिशांना आपल्या खुर्चीत बसण्याचा हक्क नाही!
आपला देश कुठे चालला आहे हेच कळत नाही!
Post a Comment