डाव्यांनी घेतली फारकत; राष्ट्रपतींना अधिकृत पत्र

भारत-अमेरिका अणुकरारावरून आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाकडे (आयएईए) जाण्याच्या मुद्यावरून डाव्या पक्षांच्या आघाडीने "ती' वेळ आता आली आहे... अशा स्पष्ट शब्दांत केंद्रातील पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारचा पाठिंबा मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यामुळे अनिश्‍चिततेचे पर्व अखेर संपुष्टात आले.

दुसरीकडे विलक्षण गतिमान राजकीय घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर समाजवादी संसदीय पक्षाची बैठक होऊन तीत सरकारला संसदेत पूर्ण पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस प्रकाश कारत यांनी एका भरगच्च पत्रकार परिषदेत पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय जाहीर केला.

डाव्या आघाडीने गेल्या शुक्रवारी (ता. ४) परराष्ट्रमंत्री प्रणव मुखर्जी यांना पत्र लिहून १२३ अणुकरारावरून "आयएईए'कडे परस्पर जाण्याबाबत सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यासाठी ता. ७पर्यंतची मुदतही दिली होती. मात्र, जी-आठ परिषदेसाठी जाताना, विशेषतः देशाच्या बाहेर असताना व तेही विमानात असताना पंतप्रधानांनी "अणुइंधन सुरक्षा करारासाठी सरकार "आयएईए'कडे चर्चेसाठी जाणारच' असे काल परस्परच जाहीर करून संकेतांचा भंग केल्याने डावे संतापले. अखेर गोपालन भवनात झालेल्या बैठकीत सरकारचा तडक पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

देशाचे कोणतेही हित लक्षात न घेता पाठिंबा काढून घेणे योग्य आहे का? यात नक्की चूक कोणाची? आघाडी सरकारची की डाव्यांची? मात्र, यावर काहीतरी सुवर्ण मध्य काढायला हवा ना...त्यासाठी काय करता येईल, असे तुम्हाला वाटते?