केंद्र सरकारची मुत्सद्देगिरी लागणार पणास

अपेक्षेप्रमाणे डाव्या पक्षांनी मंगळवारी केंद्र सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. डावे पक्ष केंद्र सरकारबरोबर फारकत घेतील, हे गेल्या काही दिवसांमधील घडामोडींवरून स्पष्ट झाले होतेच, फक्त त्याची औपचारिक घोषणा मंगळवारी सकाळी झाली.

डाव्यांनी पाठिंबा काढल्यामुळे पेचात सापडलेल्या कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला आता दोन आघाड्यांवर लढावे लागणार आहे. एकीकडे सरकार वाचविण्यासाठी इतर पक्षांबरोबर चर्चा करणे, तर दुसरीकडे अणुकरारासाठी अमेरिका व आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाबरोबर वाटाघाटी करणे. या विचित्र स्थितीतून मार्ग काढताना सत्ताधारी नेत्यांची मुत्सद्देगिरी पणास लागणार आहे, एवढे मात्र निश्‍चित.

मंगळवारी डाव्या पक्षांनी पाठिंबा काढल्यानंतर काही तासांतच समाजवादी पक्षाने अधिकृतपणे सरकारला पाठिंबा देत असल्याचे जाहीर केले. ही सत्ताधाऱ्यांसाठी सुवार्ताच म्हणावी लागेल. कारण सरकारला पाठिंबा देणाऱ्यांमधून ५९ खासदार कमी झाले असले, तरी नवे ३९ दाखल झाले आहेत. या सर्व स्थितीत बहुमताचा २७२ चा आकडा गाठण्यासाठी सरकारला सहा जागा कमी पडत आहेत. त्या कशा पद्धतीने मिळवायच्या हा सरकार पुढील यक्षप्रश्‍न आहे.

या सर्वस्थितीत तीन शक्‍यता वर्तविता येऊ शकतात. त्यापैकी पहिली म्हणजे संयुक्त पुरोगामी आघाडी बहुमतासाठी आवश्‍यक सहा खासदार इतर पक्ष किंवा अपक्षांमधून जमवतील.

दुसरा पर्याय सहा खासदार जमविण्याच्या मागे न लागता विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या वेळी बहुजन समाज पक्षाचे खासदार तटस्थ राहतील, यासाठी सरकार त्यापक्षाबरोबर वाटाघाटी करेल आणि तिसरा पर्याय म्हणजे वरील दोन्ही पर्यायांवर सरकारला यश न आल्यास पंतप्रधान राष्ट्रपतींकडे राजीनामा सादर करून मुदतपूर्व निवडणुकांची मागणी करतील.

एकंदरीत सद्यःस्थितीवरून तिसरा पर्याय वापरण्याची वेळ सरकारवर येण्याची शक्‍यता कमीच आहे. डाव्यांनी पाठिंबा काढून घेतल्याने सरकारचा पाया कमकुवत झाल्यामुळे पुढे कोणतेही विधेयक आणताना सरकारला आधी पाठिंब्याची चाचपणी निश्‍चित करावी लागेल एवढे मात्र नक्की.