तीन कोटी युवक रोजगाराच्या प्रतीक्षेत!

रोजगार मंत्रालय : तरुणांना बेरोजगार भत्ता देण्यास केंद्र सरकारचा विरोध

"बेरोजगार भत्ता' युवकांमधील आळशीपणाला खतपाणी घालतो आणि युवाशक्तीचा उत्पादक कार्यातील सहभाग कमी होतो. त्यामुळे बेरोजगारांना "भत्ता' देऊ नये, असे केंद्र सरकारचे मत असल्याने त्यासाठीची उपोषणे आणि आंदोलने आता थंडावणार आहेत. दुसरीकडे देशभरातील सुमारे तीन कोटी युवकांचे डोळे रोजगारासाठी सरकारी योजनांकडे लागलेले असताना रोजगार विनिमय केंद्रांतून मिळणाऱ्या रोजगाराच्या संधी मात्र नगण्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

देशातील 15 ते 29 वयोगटातील हे युवक योग्य रोजगार संधींची वाट पाहत असून, शैक्षणिक व औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत महाराष्ट्रातील सुमारे तीस लाख युवक रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. पश्‍चिम बंगालमध्ये नोकरीच्या प्रतीक्षेतील युवकांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे सुमारे 46.5 लाख असून, महाराष्ट्रापाठोपाठ केरळ आणि तमिळनाडू या दोन्ही राज्यांत मिळून एकूण सुमारे 50 लाख युवक नोकरीच्या योग्य संधींची वाट पाहत आहेत. राज्यांतील रोजगार विनिमय केंद्रे मात्र बेरोजगारीची ही गंभीर समस्या सोडविण्यासाठी प्रभावी ठरत नसल्याचे दिसत आहे. डिसेंबर 2007 अखेर देशातील दोन लाख 63 हजार युवकांना या केंद्रांमार्फत खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांत रोजगार मिळाला आहे.

बेरोजगारांची शक्ती विकासकामांकडे वळविण्याची गरज व्यक्त होत असतानाच, बालमजुरीची समस्यादेखील समूळ नष्ट करण्यासाठी राज्यांनी पुढाकार घेण्याबाबत केंद्र आग्रही आहे.

मुख्य प्रश्‍नाला बगल देऊन इतर समस्या सोडविण्यासाठी केंद्राने घेतलेला पुढाकार निश्‍चितच अयोग्य आहे, असे म्हणता येईल. देशाचा युवक महत्त्वाचा घटक असल्याचा नारा द्यायचा आणि दुसरीकडे त्याच्या प्रश्‍नाकडे पाठ फिरवायची, हा केंद्राचा नाकर्तेपणाच म्हणावा लागेल....