Tuesday, December 25, 2007

कसे असावे सरकारचे नवे वर्ष?

नवीन वर्षात आपण सगळेच काही संकल्प करतो. त्यापैकी काही फलदायी ठरतात, काही निष्फळ ठरतात. पण सरकारचे नवीन वर्ष कसे असावे, याचा विचार आपण कधी केला आहे?... 2008 मध्ये सरकारने कोणत्या विषयाला प्राधान्य द्यावे? सरकारी यंत्रणेने काय संकल्प करावेत? नवीन वर्षात आपल्याला राज्यकर्ते, प्रशासन, सामाजिक संस्था यांच्याकडून काय अपेक्षा आहेत?...
चला तर मग, करा संकल्प आणि मांडा या ब्लॉगवर.

3 comments:

आशिष कुलकर्णी said...

लोके सरकारी कामा कडुन ईतके हताश आहेत कि इथे प्रतिक्रिया देण्याचे कष्ट हि घेत नाहित. जे होणार नाहीच त्या बद्द्ल कशाला स्वप्नं रंगवा...?

captsubh said...

इंग्रजी भाषेत म्हण आहे "If wishes were horses,beggars[read here as common men]would ride! तरी खूप लिहिता येइल.
स्वातंत्र्यानंतर कित्येक नवी वर्षे आली व गेली,पुढा-यांकडून असंख्य घोषणा केल्या गेल्या,पण वास्तवात सारे कांही 'जैसे थे'च!
२००८ सालीतरी
१] सरकारचे प्राधान्य जनतेच्या कल्याणकारक योजना कुठलाहि भ्रष्टाचार न करता राबविण्यासाठी असावे.
२] केंद्र सरकारने निरनिराळ्या राज्यांच्या कारभारात केवळ राजकारणाच्या दृष्टीने ढवळाढवळ व डोके खुपसणे थांबवावे.
३] अल्पसंख्याक व इतर जातीजमातींचे धर्मांवर व जातींवर आधारित लांगुलचालन व कौतुक कायमचे थांबवावे.तसेच निरनिराळ्या जातीजमातीवर आधारित आरक्षणाचे निकष कायमचे बदलून फ़क्त आर्थिक दुर्बलता व गुणवत्ता या निकषांवर आरक्षण ठेवावे.
४] सर्व भारतीय समान आहेत या आपल्याच घटनेला मान देवून कुठल्याहि निवडणुकांमध्ये कुठल्याहि पक्षाला जातीच्या आधारावर प्रचार करायला कायमची बंदी करावी,तसेच कुठल्याहि पुढा-याला त्याच्या नावा/फ़ोटोचे फ़लक उभारायला सक्त मनाई करावी.
५] कुठल्याहि प्रकल्पाचे उदघाटन करायला अराजकारणी व्यक्तींनाच बोलवावे व महागड्या संगमरवरी कोनशीलांवर कोणाचीहि नांवे अजरामर करण्याची प्रथा बंद करावी.फ़ारतर काळ्या लाकडी फ़लकावर खडूने ही नांवे लिहावीत.
६] SEZ साठी शेतक-यांच्या जमिनी लिलया व त्वरीत हडप करणे बंद करून ख-या गरजेच्या चाकण आंतरराष्ट्रीय विमानतळ[गेले ३ वर्षे नुसता विचाराधीन] व इतर प्रकल्पांसाठी विनाविलंब जमिनी योग्य मोबदले देवून संपादित कराव्या व गुणवत्ता राखून फ़क्त अनुभवी व प्रामाणिक कंपन्यांमार्फ़त प्रकल्प पुर्ण करावेत.
७] शिक्षणक्षेत्रात बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराला आळा घालून व सर्व अभ्यासक्रमांसाठी आकारल्या जाणा-या प्रचंड फ़ी सध्याच्या २५ टक्के करून विद्यार्थ्यांच्यावर प्रत्येक वेळी कर्जे घेण्याची आलेली पाळी थांबवावी.
८] Presidential system of government स्थापन करून फ़क्त दोन पक्षांना निवडणुकींमध्ये उभे रहायला परवानगी द्यावी.
९] शहरांची अफ़ाट वाढ थांबवण्याचा प्रयत्न करावा व नदी किना-यांवर दूरवर नवी शहरे प्रस्थापित/विकसित करण्यावर भर द्यावा.
१०] लाखो बोगस शिधापत्रिका Rationing system च रद्द करून कायमच्या बाद ठरवाव्या!
११] जरी वादळ उठले व खर्च आला तरी परदेशातील विना व्हिसा/परवाना राहाणा-या लाखो नागरिकांना त्यांच्या देशात परत जायची सक्ती करावी.
१२] ज्या सरकारी अधिका-यांवर भ्रष्टाचाराचे खटले चालू आहेत त्यांना बचावाची संधी न देता ताबडतोब सेवेतून काढून तुरुंगात टाकावे व सरकारचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी त्यांची घरे व मालमत्ता जप्त करून लिलावात विकावी.
१३] पुण्यासारख्या शहराच्या जनतेवर कीव करूनतरी मुंबईच्या BEST ला पुण्याच्या वाहतुकवाहनांचा व व्यवस्थेचा ताबा द्यावा.
१४] म्युनिसिपालटीने काळ्या यादीत टाकलेल्या सर्व ठेकेदाराना कुठलेहि काम देणे कायम बंद करावे.सभांना न हजर रहाणा-या नगरसेवकांचे पद कायमचे रद्द करावे!
१५] राष्ट्रपतींच्या विचाराधीन असलेल्या फ़ाशीशिक्षेची प्रकरणे ताबडतोब निकालात काढावी.तसेच सर्व मंत्र्यांना महत्वाच्या फ़ाईलींवर निकाल द्यायला वेळेची मुदत ठरवून द्यावी!
१६] आपल्या देशाचे 'भारत' किंवा 'हिंदुस्तान' असे नामकरण करावे.
१७] तीन वेळा लागोपाठ निवडून आलेल्या श्री.मोदींसारख्या मुख्यमंत्र्यांच्या सफ़ल व सर्व जनतेचा विकास कार्यपद्धतीवरून इतर मुख्यमंत्र्यांनी धडे घ्यावेत!
१८] सर्व मंत्री,खासदार,आमदार यांना फ़ुकटात देशभर व परदेशात सफ़री करायला बंधने आणावीत,तसेच राज्यपालांना अफ़ाट पैसे खर्च करायला देवू नये!
१८] पोलिसांचा दरारा वाटेल अशी परिस्थिती निर्माण करावी व किरण बेडींसारख्या कार्यक्षम पोलिस अधिका-यांना आणखी उच्चपदे देवून सेवानिवृत्त होण्यापासून परावृत्त करावे!
१९] करांचे जाळे व अफ़ाट वाढलेला विस्तार व टक्केवारी ताबडतोब कमी करावी! तसेच जमिनींच्या व सदनिकांच्या किंमती सध्याच्या २० टक्के कराव्यात!
सुभाष भाटे

Ritesh Zade said...

1) Government should pay more attention to law, traffic problem, employment and cleanness of all cities.
2)All high courts and district coart should set up deadlines to close existing cases pending from long time.
3) Traffic problem within all metro cities should be resolved by asking parking certificate to park vehicle while registration, cancelling licence if traffic signal is not followed in 3 consective times.
4) All cities should be neat and clean.