सहाशे खासगी महाविद्यालयांना दंड

अंतिम शुल्क निश्‍चित करण्यासाठी प्रस्ताव सादर न करणाऱ्या राज्यातील तब्बल सहाशे खासगी महाविद्यालयांना शिक्षण शुल्क समितीने चांगलाच हिसका दाखविला आहे. त्यांना प्रत्येकी 25 हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे.

राज्यात खासगी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या एकूण 1200 संस्था आहेत. या संस्थांमधील विविध अभ्यासक्रमांचे शुल्क ठरविण्यासाठी शिक्षण शुल्क समितीने सुरुवातीला 31 जुलैपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते; परंतु अनेक महाविद्यालयांचे अर्ज सादर न झाल्यामुळे ही मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली. त्यानंतरही केवळ सहाशे महाविद्यालयांनीच मुदतीच्या आत प्रस्ताव सादर केले. विशेष म्हणजे सप्टेंबरनंतरही केवळ 150 महाविद्यालयांनीच प्रस्ताव सादर केले आहेत. अद्याप 450 महाविद्यालयांकडून प्रस्ताव येणे बाकी आहे.

समितीच्या या निर्णयानुसार उशिरा प्रस्ताव सादर केलेल्या 150 महाविद्यालयांकडून प्रत्येकी 25 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. उर्वरित प्रस्ताव सादर न केलेल्या 450 महाविद्यालयांना "कारणे दाखवा' नोटिसा पाठविल्या आहेत. त्यांनीही प्रस्तावासोबत दंड भरावयाचा आहे.

महाविद्यालयांच्या प्रस्तावांची पडताळणी करण्यासाठी किमान अडीच ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे आता लाखो विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षापर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.

खासगी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी गेल्या वर्षाच्या शुल्कात साडेसात टक्के वाढ देऊन यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी अंतरिम शुल्क ठरविण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांनी अंतरिम शुल्क भरून अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतले आहेत. अंतिम शुल्क निश्‍चित झाल्यानंतर अंतरिम शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम वाढल्यास विद्यार्थ्यांना ती भरावयाची आहे व कमी झाल्यास महाविद्यालयांनी ती विद्यार्थ्यांना परत करावयाची आहे; परंतु अंतरिम शुल्कापेक्षा अंतिम शुल्कात भरमसाट वाढ होत असल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर अंतिम शुल्काची सतत टांगती तलवार असते.

खासगी विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन, बी.एड. व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे अंतिम शुल्क निश्‍चित करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे वारंवार आदेश देऊनही त्यांना केराची टोपली दाखविण्यात येत होती. वेळकाढूपणा केल्याबद्दल त्यांना दंड भरावा लागणार आहे. ही दंडात्मक कारवाई योग्यच म्हणावी लागेल...नाही का?