Saturday, November 24, 2007

फायलींचा निपटारा नियम मंत्र्यांनाही लागू करावा

मुंबई - ठराविक कालावधीत फायलींचा निपटारा करण्याबाबतचा नियम मंत्र्यांनाही लागू करावा, अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली आहे; तसेच शासकीय पातळीवरील "भेटी-गाठी' संस्कृतीला आळा घालण्यासाठी काही वर्गांच्या बदल्यांचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना द्यावेत, अशी मागणीही महासंघाने लावून धरली आहे.

शासकीय स्तरावरील विविध कामांच्या फायली विशिष्ट कालमर्यादेत निकालात काढाव्यात यासाठी शासनाने ११ मे २००६ रोजी एक अध्यादेश जारी करून शासकीय कर्मचारी-अधिकाऱ्याने कोणत्याही विषयाची फाईल सात दिवसांपेक्षा अधिक काळ स्वतःकडे ठेवू नये, असा आदेश काढला; अन्यथा संबंधित कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता.

शासकीय पातळीवर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी वेळेत फायलींचा निपटारा केला, तरी संबंधित मंत्र्यांकडे काही कारणाने उशीर होतो; मात्र त्याचा ठपका विभागातील अधिकाऱ्यांवर येतो. म्हणूनच मंत्र्यांनीही विशिष्ट कालमर्यादेतच फायलींचा निपटारा करावा, असा अध्यादेश काढण्याची मागणी राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या महासंघाने शासनाकडे केली आहे.

प्रशासकीय यंत्रणेवर कितीही टीका केली, तरी त्यांची ही मागणी रास्तच आहे. कारण, अनेक कार्यक्षम सरकारी अधिकाऱ्यांना भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम मंत्र्यांमुळे नीटपणे काम करता येत नाही. त्यामुळे जो नियम सरकारी अधिकाऱ्यांना तोच नियम मंत्र्यांनाही असलाच पाहिजे...नाही का?

4 comments:

J K SARAF said...

Definately there has to be time limit for ministers too.
However I do not find the implementation of this act in the Govt. Offices, especially I come across the experience with the revenue dept.(City Survey Office) in Pune where no such limit is observed. Sometimes just to clear the file, wrong objections are raised and replied to the file.
As long as the implementating machinery is not set up and punitive actions are not taken such laws are ineffective.

J K Saraf

captsubh said...

असा नियम राज्य व दिल्लीतल्या मंत्र्यांना ताबडतोब लागू करावा,तसेच तो राष्ट्रपतींना फ़ाशीशि्क्षेच्या दयाअर्जावर निर्णय घ्यायला,कोर्टांतील वर्षनवर्षे साठलेल्या कांही कोटी खटल्यांबाबत त्वरीत निर्णय घ्यायला न्यायाधीशांना पण लागू करावा.
तसेच ,भ्रष्टाचारात पुराव्यासकट पकडलेल्या अधिका-यांना,सहकारी बंका व साखरकारखाने बुडवणा-या संचालक मंडळींना,दहशतवाद,
चो-या,लुटमारीत पकडलेल्या व्यक्तीना ३ महिन्यांच्या आत त्वरीत जहाल शिक्षा करायला पण कंपल्सरी करावा!
पण असा निर्णय घेण्यातसुद्धा तात्परता दाखवावी!

P Nitin said...

ख्ररे तर सगळ्याच कायद्यांच्या अंमलबजावणीची सुरुवात खासदार आणि आमदारांन पासुन करावी असं माझं स्पष्ट मत आहे.कारण जवजवळ बहुतेक पुढारी फक्त आपल्या सोयीचे नियम/कायदे संसदेत बसुन एकमताने मंजुर करतात, पण स्वतःच्या गैर्सोयीचे किंवा स्वतःवर बंधने आणणारे नियम/अटी/कायदे लागू करित नाहित. आता हेच बघाना, अपराधाची पार्श्वभूमी असलेले/ आरोप (सिध्द नसले झाले तरीहि) असलेले पुढारी संसदेत जाउ शकतात, सरकारच्या सोयी सवलती भरभरुन लाटून घेतात. पण तेच जर कोणताहि सरकारी नोकर मात्र नुसता आरोप झाला तरी त्याला बरखास्त करतात, आरोप सिध्द व्हायच्या आधि. त्यामुळे कायदा हा सगळ्यांनाच सारखा लागु करावा.

sadashiv punekar said...

कसे होणार हे सांगा?? शक्य तरि आहे का?
ह्या लोकाना तसे भर्पुर नियम लागु करायला हवेत
पण कसे?