Thursday, June 07, 2007

'Ruling' U.P.

After the great social engineering project in Uttar Pradesh and the subsequent thumping win, Mayawati is all set to 'rule' UP. But from the recent developments it seems that she is not interested in development of UP, but is interested in Scams - unearthing scams of her predecessor Mulayam and burying her own. Read this news about UP governor's blocking the inquiry in Taj Corridor case. The dignity of gubernatorial post has long been vanished and this particular action of UP governor is also looked upon as a doubtful one -

उत्तर प्रदेश राज्यपालांची कृती संशयास्पद - वर्मा

ताज कॉरिडॉर प्रकरणी मुख्यमंत्री मायावती यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्यास परवानगी न देण्याच्या उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल टी. व्ही. राजेश्‍वर यांच्या कृतीमुळे राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत "घोडेबाजार' होणार असल्याचा संशय वाढला आहे, असा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे नेते साहिबसिंह वर्मा यांनी आज येथे केला. .......

ते म्हणाले, ""मुख्यमंत्र्यांवर कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यास राज्यपालांच्या परवानगीची गरज नसते. याबाबत राज्यपालांच्या कृतीचा आमच्या पक्षाकडून अभ्यास केला जात आहे. मायावती बोलतात एक आणि प्रत्यक्षात वागतात दुसरेच. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत त्या आम्हाला (भाजपला) पाठिंबा देतील, अशी आशा आहे.''

4 comments:

Kapil said...

This clearly shows that Sonia Gandhi wants Maya's support in president election. Governor, who is a puppet in hands of center has acted on directions from central government, in collusion with Maya. Shame on such politics!

माधव बामणे said...

साहिबसिंह वर्मा यांचे हे नक्राश्रृ आहेत. त्यांच्या मताला किंमत देण्याला अर्थ नाही. राज्यपाल टी. व्ही. राजेश्‍वर यानी परवानगी दिली असती तरी कॊंग्रेस मायवतीला दोषमुक्त क्रु शकली असती. सीबीआय कॊंग्रेसच्या ताब्यात आहे. कॊंग्रेसने हुकमाचा एक्का आपल्याक्डे ठेवला आहे. हे प्रकरण केंव्हाही उकरुन काढत येईल व मायावतीला अडकवता येईल. दोषमुक्त केल्यास कॊंग्रेसला मायवतीला वाकवण्याची संधी पुन्हा मिळणार नाही. तेंव्हा राज्यपालानी परवानगी नाकारली म्हणून मायावतीने हुरळून जाऊ नये.

कोठलीही व्यक्ती कोट्यावधी रुपये खर्च करुन निवडुन आल्यावर प्रथम स्वत:चे हित पाहणारच. जनतेने हे ध्यानात घेऊन मते दिली असणार. कॊणीही राजकारणी मोठा खर्च करुन सत्तेत आल्यावर हेच करणार. जनतेने पुढाकार घेऊन निवडुक खर्च शासनाने करण्यास शासनाला भाग पाडावे. सरळ हाताने तोंडात घास घालणे केंव्हाही चांगले निदान सोईम्कर.

Anonymous said...

काँग्रेसची न्यायलयीन कामकाजात तोंड खुपसायची सवय काही जाणार नाही. नेहमीच त्यांच्या अशा ढवळाढवळींमुळे लोकविरोधी निर्णय घेतले जातात.

माधव बामणे said...

कोठल्याही पक्षावर जबाबदारी टाकून मोकळे होणे सोपे. आपण काय करणार ते जास्त, किंबहुना तेच महत्वाचे आहे. निवडणुक कायद्यात सुधारणा सुचवुन त्यांचा पाठपुरावा करु या. मसुदा म्हणून खालिल अनुदिनीवरच्या सुधारणा घेऊ या.
http://geocities.com/janahitwadi/whymodifyelectionprocess.htm
प्रत्येकाने आपले मत व टीका 'सकाळ' कडे पाठवू या. बघू काय होते.