Tuesday, May 29, 2007

Rules Or Humanity?

पर्यटन विकासासाठी दिवेआगरमधील ४३ घरांवर बुलडोझर फिरणार?

श्रीवर्धन तालुक्‍यातील दिवेआगर या गावी सुवर्णगणेशाची मूर्ती सापडल्यापासून हे गाव पर्यटनासाठी प्रसिद्धीच्या झोतात आले आहे. या परिसराचा विकास करण्याचे शासनाने ठरविल्याने या विकासाच्या आड येणाऱ्या ४३ घरांवर बुलडोझर फिरण्याच्या वृत्ताने स्थानिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. .......
पर्यटनाला चालना देण्यासाठी शासनाने श्रीवर्धन तालुक्‍यातील दिवेआगर व श्री क्षेत्र हरिहरेश्‍वर परिसराच्या विकासासाठी २१ कोटी रुपये मंजूर करून या कामांना सुरुवात केली आहे.

तीर्थक्षेत्र श्री हरिहरेश्‍वर येथील समुद्रात भराव करून विकासकामांची सुरुवात केल्याने तेथील शेतजमिनीत समुद्राच्या भरतीचे पाणी घुसून उभ्या पिकांचे नुकसान झाले होते.

दिवेआगर येथे मात्र विकासकामांच्या नावाखाली ४३ घरांवर बुलडोझर फिरणार आहे. ही सर्व घरे मोलमजुरी करणाऱ्या कुटुंबांची असून, ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर ही घरे तोडण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्याने ही गरीब कुटुंबे धास्तावली आहेत. ही सर्व घरे शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून बांधण्यात आल्याचे शासनाचे म्हणणे असले, तरी श्रीवर्धन समुद्रकिनारपट्टीच्या भागात ठिकठिकाणी अनेक अनधिकृत घरे असून, त्यांच्यावर जिल्हा प्रशासनातर्फे कारवाई का केली जात नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

6 comments:

माधव बामणे said...

शासनाचे म्हणणे खर असण्याची जास्त शक्यता आहे. परंतु, घरे पाडणे हा उपाय नव्हे. त्याना पर्यायी जागा देऊन त्यांचे पुनर्वसन करणे हे शासनाचे आद्य कर्तव्य आहे. त्या करता जो खर्च येईल तो त्याना लांब मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज म्हणून द्यावा. १५/२० वर्षात वसूल करावेत.

शासनाने कोठलाही समुद्र हटवण्याचे काम करु नये. भराव घालणे आवश्यक असेल तर दुस-या ठिकाणी तेवढ्याच क्षेत्रात समुद्राला जागा करुन द्यावी.

Suresh3211 said...

Dear Madhav.

I support you views.

captsubh said...

I too support Shri.Madhav & Shri.Suresh.
Trying to reclaim coastal land at the cost of inner fertile & untouched by salt land has grave repercussions for the crops!The nature does not forgive such ecological interference!When will we ever learn?

माधव बामणे said...

धन्यवाद Capt सुभाष. याच बरोबर शासनाच्या जागेवर अतिक्रमण करुन वर्षानुवर्षे झोपड्या बांधून राहणाऱ्या लोकांचे काय? शासन त्यांच्याकरता कांही लाख रुपये कर्जाऊ देवू शकत नाही काय?

Anonymous said...

Why to show compassion towards those who break rules?

Madhav Bamne said...

Anonymous You are right. There is no reason to show compassion towards those who break rules. In fact the Government should never allowed any one to occupy government land. However, in this particular case the Government never objected towards their stay for years. Hence a different treatment is needed in this case. Are we not doing this for slum dwellers in cities?